नई दिल्ली।। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपरलीक पर हुए आन्दोलन के बाद एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाया है जो परीक्षा संबंधी सुधार के लिए सुझाव देगी. पीएम द्वारा गठित टास्क फोर्स में हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड के लोगों को शामिल किया गया है. इसमें बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं जो पिछले साल रिटायर हुए.

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए हैं. सोमवार को संसद में कठोर सजा के साथ प्रावधान ला रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के बारे में भी सोचना है. हमारी परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय हो, इसमें सबसे ज्यादा तकनीक का उपयोग हो. उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित व तकनीक आधारित व्यवस्था बनाने पर जोर दे रही है. टास्क फोर्स एनटीए की परीक्षा प्रणाली में सुधार की कार्ययोजना तैयार करेगी.

भारत में आधार और यूपीआई जैसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) खड़ा करने वाले नंदन नीलकेणी के साथ देश की सुरक्षा, साइंस, डीप टेक और एडमिनिस्ट्रेशन के शीर्ष प्रमुखों का एक मंच पर आना यह दर्शाता है कि यह टास्क फोर्स भारत के भावी डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चरल परीक्षा सुधारों व गवर्नेंस की नींव रखेगी.

1. नंदन नीलकेणी (इन्फोसिस सह-संस्थापक, पूर्व यूआईडीएआई प्रमुख)
इन्फोसिस के सह-संस्थापक और आधार कार्ड के शिल्पकार हैं नंदन नीलकेणि इस टास्क फोर्स की अगुवाई करेंगे. उनके पास देश के सबसे बड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने का अनुभव है.

2. एस. सोमनाथ (पूर्व अध्यक्ष, इसरो)
इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस. सोमनाथ को इस कमेटी में शामिल किया गया है. इनके नेतृत्व में भारत ने चंद्रयान-3 और आदित्य-एल1 जैसी अंतरिक्ष सफलताओं को हासिल किया.

3. तपन डेका (पूर्व निदेशक, इंटेलिजेंस ब्यूरो)
1988 बैच के आईपीएस अफसर देश में आंतरिक सुरक्षा और काउंटर-टेररिज्म के बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं. डेका परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा और इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने में अहम योगदान देंगे.

4. प्रो. वी. कामकोटि (निदेशक, आईआईटी मद्रास)
वी कामकोटि जाने-माने कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति को विकसित करने वाली टीम के प्रमुख रहे हैं. वे परीक्षा प्रणाली में आधुनिक व हैक प्रूफ तकनीक के इस्तेमाल पर सुझाव देंगे.

5. अनीता करवाल (पूर्व शिक्षा सचिव)
1988 बैच की पूर्व आईएएस और भारत की पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल को स्कूली शिक्षा व प्रशासनिक व्यवस्था का अनुभव है. वे नीतिगत और व्यावहारिक स्तर पर सुधारों का खाका तैयार करेंगी.

6. अमृत लाल मीणा (लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ)
वर्ष 1989 बैच के आईएएस अधिकारी भारत के पीएम गति शक्ति प्लान को दिशा दे चुके हैं. परीक्षा सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाने के मीणा को इसमें शामिल किया गया है. वे पिछले साल ही बिहार के मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए हैं.

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आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन

पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे युवाओं और सोनम वांगचुक के अनशन पर सरकार ने एक्शन लिया है. प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि “मैं जानता हूँ कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है. यह लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए बेहद पीड़ादायक है. इसलिए पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीनों में अनेक कदम उठाए गए हैं. गुनहगारों को पकड़ा गया है और वे जेल में हैं.

सरकार ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कम-से-कम समय में 22 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाएं संपन्न कराने का प्रबंध किया. पांच-छह दिन पहले, 19 तारीख को परिणाम भी आ गया. देशभर से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं. लेकिन हम इतने भर से संतोष करने वाले नहीं हैं. मैंने फास्ट-ट्रैक कोर्ट के संबंध में विभागों को निर्देश दिए थे. विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे इसका मसौदा भी दे दिया है.

पीएम नरेन्द्र मोदी ने कहा कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान वाले इस मसौदे पर कल कैबिनेट में चर्चा होगी कैबिनेट के साथियों के सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है. हमारा प्रयास है कि इस बिल को जल्द-से-जल्द सदन से पारित कराया जाए.”

इधर सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद कई दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने अस्पताल में केंद्रीय मंत्री थे पी नड्डा और डॉ जितेन्द्र सिंह की उपस्थिति में अपना अनशन समाप्त कर दिया.

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‘युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे’

दिल्ली/पटना।। जंतर-मंतर पर हिंसक आंदोलन और उसके बाद विपक्ष के इस मुद्दे पर उतरने के बाद यह मामला पूरे देश में सुर्खियों में है.

इसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग हो रही है, और युवाओं के इस आंदोलन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब तक कुछ नहीं बोले हैं.

लेकिन आखिरकार आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने सोशल मीडिया फेसबुक और एक्स पर कहा कि हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ा दंड सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं. छात्रों के हितों की रक्षा के लिए यह हमारे उठाए जा रहे कदमों की कड़ी का हिस्सा है.

PM मोदी ने कहा कि जो भी हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

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सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि नियुक्तियों के लिए आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे. परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक ना हो. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इससे संबंधित प्रस्ताव बनाकर तैयार रखें, ताकि आगामी विधानसभा के सत्र में बिल जाया जा सके.

बता दें कि नीतीश सरकार ने सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत सात निश्चय- 2 के अंतर्गत 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था. इस संबंध में मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम, संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ बैठक की. इस बैठक में पेपर लीक के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता से विचार करते हुए इसपर सख्त कानून बनाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है. जहां तक नियुक्ति की बात है तो नियुक्ति करने वाले विभिन्न आयोगों को 2 लाख 11 हजार नई नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी जा चुकी है. इसके अतिरिक्त अगले एक महीने में 2 लाख 34 हजार रिक्तियों की अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जायेगी. साथ ही आगामी वर्ष में नियुक्ति हेतु 72 हजार और रिक्तियां होने का अनुमान है, जिसकी अधियाचना अगले वर्ष भेजी जायेगी.

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बिहार लोक सेवा आयोग ने जो अभ्यर्थियों के नाम पत्र जारी किया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि 15 मार्च को आयोजित दोनों पालियों की परीक्षा रद्द की जाती है. परीक्षा की नई तिथि बाद में जारी की जाएगी.

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बीपीएससी 67वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न-पत्र वायरल होने के संबंध में आर्थिक अपराध थाना काण्ड सं-20/2022, दिनांक 09.05.2022, धारा-420/467/468/ 120(बी) भा0द0वि0, 66 आई0टी0 एक्ट एवं धारा-3 / 10 बिहार परीक्षा नियंत्रण अधिनियम-1981 दर्ज किया गया है.

ईओयू के मुताबिक अबतक के अनुसंधान एवं संदिग्ध व्यक्तियों से पूछ-ताछ के क्रम में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर आर्थिक अपराध इकाई के विशेष अनुसंधान दल द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गयी है :

जय वर्द्धन गुप्ता, प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारी सह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बड़हरा, जिला – भोजपुर, डॉ योगेन्द्र प्रसाद सिंह, पे० स्व० गोपाल जी सिंह, सा० – बखोरापुर, थाना-बड़हरा, जिला – भोजपुर, वर्तमान प्राचार्य सह सेंटर सुपरइंटेण्डेंट, कुंवर सिंह कॉलेज, आरा, सुशील कुमार सिंह, पे० स्व० हरिवंश सिंह, सा० – हरिजी का हाता, थाना- नवादा, जिला – भोजपुर, वर्तमान व्याख्याता सह कंट्रोलर, कुंवर सिंह कॉलेज, आरा और अगम कुमार सहाय, ग्राम – फरना, थाना- बड़हरा, जिला- भोजपुर, व्याख्याता सह सहायक सेंटर सुपर इंटेण्डेंट, कुंवर सिंह कॉलेज, आरा.

आर्थिक अपराध इकाई जिस तेजी से मामले की जांच कर रही है उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द ई ओ यू बीपीएससी पेपर लीक कांड का खुलासा कर सकती है.

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