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OPS नहीं अब UPS मिलेगा; केन्द्रीय कैबिनेट ने लगाई मुहर

Pnc Desk — Sat, 24 Aug 2024 18:11:36 +0000

केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को लाखों कर्मचारियों को यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ देने पर मुहर लगा दी है. यह नेशनल पेंशन स्कीम की जगह लेगी. कर्मचारी चाहें तो एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई. UPS (एकीकृत पेंशन स्कीम) एक अप्रैल 2025 से लागू होगा.

आपको बता दें कि वर्ष 2004 से लागू नेशनल पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कॉन्ट्रिब्यूट करना होता है और सरकार 14% देती है. अब सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 % कॉन्ट्रिब्यूट करेगी. कर्मचारी के 10% हिस्से में कोई बदलाव नहीं होगा. NPS के तहत 2004 से अब तक रिटायर हो चुके और अब से मार्च, 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा. जो पैसा उन्हें पहले मिल चुका है या वे फंड से निकाल चुके हैं, उससे एडजस्ट करने के बाद भुगतान किया जाएगा. सरकार की तरफ से कॉन्ट्रिब्यूशन 14% से 18.5% बढ़ाए जाने पर पहले साल 6250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा. जाहिर है कि ये खर्च साल दर साल बढ़ता रहेगा.

इस योजना के तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है, तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी का 50 फीसदी पेंशन मिलेगा. अगर किसी पेंशनभोगी को मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी मिलेगा. इसके साथ ही अगर कोई कर्मचारी 10 साल के बाद नौकरी छोड़ देता है, तो उसे 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी. यूपीएस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा. इस योजना के तहत ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट के समय एकमुश्त भुगतान किया जाएगा. हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक पारिश्रमिक (वेतन + डीए (महंगाई भत्ता)) का दसवां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा.

OP Pandey

शिक्षकों के आन्दोलन की रुपरेखा तैयार, 10 से सड़क पर उतरेंगे प्राथमिक शिक्षक

Pnc Desk — Mon, 22 Aug 2022 03:04:38 +0000

पटना।। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार से आर-पार की लड़ाई का एलान कर दिया है. रविवार को पटना में हुई बैठक में सभी जिला के अध्यक्ष एवं प्रधान सचिव उपस्थित हुए राज्य संगठन को जिले के विभिन्न समस्याओं यथा सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों की वेतन विसंगति ,वेतन भुगतान की समस्या ,अन्तर नियोजन इकाई एवं महिला तथा विकलांग शिक्षकों का स्थानान्तरण ,सभी शिक्षकों को 10/20/30 वर्षों के सेवा के उपरान्त प्रोन्नति का लाभ तथा सेड्यूल 2 के लाभ को अक्षुण्ण रखते हुए सेवानिवृत हो रहे शिक्षकों का पेंशन निर्धारण पर गम्भीरता से विमर्श किया गया. अर्धवार्षिक परीक्षा तथा मुल्याकन के तिथि को बदलने का अनुरोध पत्र लिखा गया.अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वाहन पर पुरानी पेंशन योजना पुनः लागु करने के लिए चलाये जा रहे हस्ताक्षर अभियान को पूर्ण कर 5 सितम्बर तक महामहिम राष्ट्रपति /प्रधानमंत्री,राज्य के मुख्यमंत्री एवं शिक्षामंत्री को भेजने के साथ ही 10 सितमबर को जिला स्तरीय धरना एवं 15 नवम्बर 2022 को राज्य स्तर पर धरना का आयोजन करने का निर्णय लिया गया.

बैठक को संबोधित करते हुए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा ने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं हो जाती और पंचायती राज के तहत नियुक्त शिक्षकों को पुराने शिक्षकों की तरह वेतनमान एवं सारी सुविधाएं नहीं मिल जाती तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं हर हाल में हम अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन चलाते रहेंगे. उन्होंने कहा कि हमने शिक्षकों के लिए जितनी सुविधाएं सरकार से प्राप्त की थी वर्तमान सरकार ने धीरे-धीरे करके उसे भी शिक्षकों से छीनने का काम किया है जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है.

बैठक में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार वरिय उपाध्यक्ष नुनुमनी सिंह, रामावतार पाण्डेय उपाध्यक्ष घनश्याम प्रसाद यादव, महादेव मिश्र महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा कोषाध्यक्ष अयोध्या पासवान, सचिव जमरुद्दीन, लालबहादुर यादव, प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी प्रेमचंद्र आदि उपस्थित थे.
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