पटना।। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा चलाए जा रहे राजस्व महा–अभियान में लोगों की जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली है. महा–अभियान के तहत शिविरों में अब तक कुल 44 लाख 42 हजार 152 आवेदन प्राप्त हुए हैं.

सबसे अधिक आवेदन जमाबंदी में त्रुटि सुधार के लिए आए हैं, जिनकी संख्या 33 लाख 34 हजार 352 है. इसके अलावा ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करने के लिए 5 लाख 68 हजार 751 आवेदन, उत्तराधिकार नामांतरण के लिए 2 लाख 92 हजार 020 आवेदन, जबकि बंटवारा नामांतरण हेतु 2 लाख 47 हजार 029 आवेदन शिविरों में आए हैं.

बता दें कि राजस्व महा–अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक पूरे राज्य में संचालित किया गया. इस अवधि में जमाबंदी में सुधार और अपडेट करने के लिए चार प्रकार के काम किए गए. विभाग का कहना है कि उपरोक्त सभी कार्य आगे बिहारभूमि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी रहेंगे. पूर्व की तरह दाखिल–खारिज पोर्टल और परिमार्जन प्लस पोर्टल पर सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी.

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पटना, 21 अगस्त।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तत्वावधान में चल रहे राजस्व महा–अभियान के दौरान रैयतों को समय पर सेवा देने और शिविरों के कामकाज में तेजी लाने के लिए विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. अब अभियान की अवधि में राजस्व कर्मचारियों के तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि हाल में जिन राजस्व कर्मियों का एक अंचल से दूसरे अंचल में स्थानांतरण हुआ है, उन्हें अभी उनके पुराने हल्के में ही प्रतिनियुक्त किया जाए. कारण यह है कि नए हल्के से परिचित न होने के कारण जमाबंदी वितरण और शिविर में आवेदन लेने में कठिनाई और देरी हो रही है.

पत्र में कहा गया है कि महा–अभियान की सफलता में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए 20 सितम्बर तक कोई भी निलंबन या अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी, जब तक कि परिस्थिति अत्यंत अपरिहार्य न हो.

विभाग का मानना है कि इस दौरान की गई कार्रवाई से नकारात्मक तत्व सक्रिय हो सकते हैं और अभियान की गति को प्रभावित कर सकते हैं. ऐसे में सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें.

बता दें कि राजस्व महा–अभियान 16 अगस्त से शुरू हुआ है और 20 सितम्बर तक चलेगा. इस दौरान जमाबंदी में गलती सुधार, बंटवारा नामांतरण, उत्तराधिकार नामांतरण और ऑफलाइन जमाबंदियों को ऑनलाइन करने हेतु पंचायत में लगे शिविर में आवेदन लिया जाएगा. अपने पंचायत में जमाबंदी की प्रति के वितरण और शिविर की जानकारी अंचल के माइक्रो प्लान से मिलेगी. अंचल का माइक्रो प्लान और आवेदन पत्र विभाग के पोर्टल पर भी उपलब्ध है.

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि राजस्व महा–अभियान राज्य सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा है. अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम जनता को उनकी जमीन से जुड़े कागजात बिना किसी कठिनाई के मिलें. इसी को ध्यान में रखते हुए अभियान की अवधि में तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई रोक दी गई है, ताकि कोई भी प्रशासनिक व्यवधान कार्य में बाधा न बने. हम चाहते हैं कि हर रैयत को समय पर सेवा मिले और पंचायत स्तर तक पारदर्शी व सरल तरीके से काम हो. यह अभियान आम रैयतों को राजस्व मामले में सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगा.

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रैयतों को पारदर्शी एवं बेहतर राजस्व प्रबंधन प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पूर्व से दी जा रही ऑनलाइन सेवाओं को और प्रभावकारी एवं उत्तरदायी बनाया है. इस कड़ी में 6 अगस्त से ई-म्युटेशन प्लस, परिमार्जन प्लस एवं राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली में कई सुविधाओं की शुरूआत विभागीय मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने की.
डॉ दिलीप जायसवाल ने बताया कि बिहार के सभी अंचलों में ऑनलाइन म्युटेशन की सुविधा दी जा रही है. विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर और रैयतों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा कर उनमें कई और खूबियां जोड़ी हैं. ई-म्युटेशन नामक यह सॉफ्टवेयर पहले से अधिक उपयोगी होगा और म्युटेशन में आमलोगों को होनेवाली परेशानियां कम होेंगी.

https://parimarjanplus.bihar.gov.in/BiharBhumiPlus/UserLogin
जमाबंदी के ऑनलाइन उपलब्ध होने की स्थिति में ही दाखिल-खारिज का आवेदन किया जा सकेगा. विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने या वांछित रकबा, खाता, खेसरा नहीं होने की स्थिति में विक्रेता के परिमार्जन के माध्यम से अपने नाम से कायम जमाबंदी का सुधार करना होगा. इसके पश्चात ही ऑनलाइन म्युटेशन आवेदन किया जा सकेगा.
नई व्यवस्था में दाखिल-खारिज आवेदनों के डिफेक्ट चेक की सुविधा दी गई है. आवेदन में खाता/खेसरा/रकवा/नाम/जमाबंदी/साक्ष्य से संबंधित अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो अंचल अधिकारी उसे आवेदनकर्ता को ऑनलाइन वापस कर देगा. आवेदक सभी त्रुटियों का निवारण करके उसे पुनः अंचल अधिकारी के पास भेज देगा तब वाद की प्रक्रिया विधिवत प्रारंभ होगी. इस प्रकार अस्वीकृति की संभावना कम हो जाएगी एवं आवेदन में त्रुटि के कारण अस्वीकृत होने पर आवेदक को अपील की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा.

अगर आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है तो आवेदक को SMS के जरिए सूचित करने का प्रावधान है. आवेदन की प्रगति के हरेक चरण में आवेदनकर्ता को SMS से सूचित किया जाएगा. आवेदक का पक्ष जाने बगैर एवं उनकी सुनवाई के बगैर आवेदन को किसी भी स्थिति में अस्वीकृत नहीं किया जाएगा.
कर्मचारी एवं अधिकारी के प्रतिवेदन को अधिक वस्तुनिष्ठ, व्यापक और जवाबदेह बना दिया गया है. उन्हें अपने मंतव्य/अनुशंसा/निर्णय के समर्थन में साक्ष्य अपलोड करने की सुविधा दी गई है.
आवेदन के साथ सभी साक्ष्यों जैसे खतियान, बंटवारा, लगान-रसीद, वसीका आदि को अलग-अलग अपलोड करने की सुविधा दी गई है. पूर्व में समेकित रूप से एक ही फाइल अपलोड करने का प्रावधान था जिसके कारण राजस्व पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सुसंगत साक्ष्य दस्तावेज को ढूंढने में परेशानी होती थी.

डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार हेतु परिमार्जन प्लस पोर्टल को और विस्तार दिया गया है. विगत 6 जून को डिजिटाइजेशन के दौरान जमाबंदी में हुई त्रुटियों एवं मिसिंग इंट्री को ठीक करने के लिए इस पोर्टल को लांच किया गया था. अब डिजिटाइजेशन के दौरान छूटी हुई जमाबंदी को भी ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई है साथ ही क्षतिग्रस्त एवं फटी हुई जमाबंदी को ठीक कर ऑनलाइन करने की व्यवस्था भी नए साफ्टवेयर में की गई है. इसके लिए NIC के सहयोग से साफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए गए हैं. दोनों प्रकार की त्रुटियों को ठीक करने की जिम्मेदारी अंचल अधिकारियों को दी गई हैं. अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली का भी विस्तार किया जा रहा है. समाहर्ता एवं आयुक्त के राजस्व न्यायालय को भी इस व्यवस्था से जोड़ दिया गया है. अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता की तरह समाहर्ता एवं आयुक्त के न्यायालय के राजस्व संबंधी सभी वाद ऑनलाइन दायर किए जा सकेंगे. कॉज लिस्ट, सुनवाई की तारीख, IA दायर करने एवं पारित आदेश को ऑनलाइन देखने की सुविधा दी गई है.
नई व्यवस्था के तहत समाहर्ता के न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण अपील, म्युटेशन रिवीजन अपील, भू हदबंदी अपील, भू-दान अपील आदि ऑनलाइन दायर किया जा सकता है। इसी तरह आयुक्त की अदालत में BLDR अपील एवं जमाबंदी रद्दीकरण रिवीजन को ऑनलाइन दायर करने की सुविधा दी गई है.
डॉ जायसवाल ने बताया कि सुधारों की प्रक्रिया को हम आगे भी जारी रखेंगे ताकि आम लोगों को बेहतर राजस्व प्रबंधन प्रणाली उपलब्ध करा सकें.

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