प्रवेश नहीं मिलने का आरोप लगाकर छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन, प्रशासनिक भवन में तोड़फोड़

आरा, 18 जुलाई (ओ पी पाण्डेय). वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (वीकेएसयू, VKSU), आरा में शुक्रवार को आयोजित राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सय्यद अता हसनैन के “शिक्षकों एवं छात्रों के साथ संवाद” कार्यक्रम का समापन विश्वविद्यालय परिसर में अभूतपूर्व विरोध, हंगामे और तोड़फोड़ के बीच हुआ. एक ओर राज्यपाल ने छात्रों, शिक्षकों और शोधार्थियों से संवाद कर उच्च शिक्षा में सुधार का भरोसा दिया, वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम से बाहर रखे जाने का आरोप लगाते हुए विभिन्न छात्र संगठनों ने पहले काला झंडा दिखाया और बाद में प्रशासनिक भवन में घुसकर प्रदर्शन किया.

यह वीकेएसयू में राज्यपाल के साथ आयोजित इस प्रकार का पहला संवाद कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम के समापन के साथ ही विश्वविद्यालय परिसर तनाव का केंद्र बन गय.

राज्यपाल बोले- छात्रों और शिक्षकों के सुझावों से ही होगा वास्तविक सुधार

राज्यपाल ने संवाद के दौरान कहा कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने वाले संस्थान नहीं, बल्कि ज्ञान, शोध, नवाचार और सामाजिक परिवर्तन के केंद्र हैं. उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में स्थायी सुधार तभी संभव है, जब नीति निर्माण में छात्रों और शिक्षकों के अनुभवों और सुझावों को महत्व दिया जाए.

उन्होंने छात्रों से पुस्तकालय, परीक्षा प्रणाली, डिजिटल संसाधन, शोध और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सुझाव लिए। शिक्षकों के साथ नई शिक्षा नीति, शोध संस्कृति और शैक्षणिक गुणवत्ता पर भी चर्चा की. राज्यपाल ने भरोसा दिलाया कि आने वाले चार से छह महीनों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे.

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, परिसर में पौधरोपण किया और छात्रों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स का अवलोकन कर उनकी सराहना भी की.

शोधार्थियों ने सीधे राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
संवाद कार्यक्रम के दौरान ऑल बिहार पीएच.डी. डिग्री होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा.

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कुमुद पटेल ने किया. उनके साथ अभिषेक मेहता, सुशील टाइगर, पियूष कुमार, ज्योति कुमार और रत्नेश कुमार मौजूद रहे. प्रतिनिधिमंडल ने शोधार्थियों, पीएचडी उपाधिधारकों, नेट और जेआरएफ अभ्यर्थियों से जुड़ी समस्याओं, शोध के लिए बेहतर सुविधाएं, लंबित मामलों के समाधान तथा उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की मांग रखी.

राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा.

छात्र संगठनों का आरोप- संवाद में हमें ही नहीं बुलाया गया
इसी बीच विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि वे कई दिनों से कुलपति और कुलसचिव से मिलकर संवाद कार्यक्रम में शामिल होने तथा राज्यपाल को ज्ञापन देने की अनुमति मांग रहे थे, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया.

छात्रों का कहना था कि कार्यक्रम में आम छात्रों की आवाज़ शामिल नहीं की गई, जबकि संवाद का उद्देश्य ही छात्रों की समस्याएं सुनना था.
उनकी प्रमुख मांगों में शामिल थीं :
• 7.5 सीजीपीए की अनिवार्यता समाप्त करना.
• विश्वविद्यालय में आधुनिक पुस्तकालय की व्यवस्था.
• छात्रावास का निर्माण.
• सहायक प्राध्यापक बहाली में यूजीसी के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष करना.
• पीएचडी और अन्य पाठ्यक्रमों में बढ़ाई गई फीस वापस लेना.

राज्यपाल के काफिले को दिखाए काले झंडे
कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब राज्यपाल पटना के लिए रवाना हो रहे थे, उसी दौरान विश्वविद्यालय के बाहर मौजूद छात्र संगठनों ने उन्हें काले झंडे दिखाए.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ देर के लिए सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी. हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्यपाल का काफिला वहां से निकल गया.

राज्यपाल के जाने के बाद भड़का आक्रोश
राज्यपाल के प्रस्थान के कुछ देर बाद प्रदर्शन और उग्र हो गया. आक्रोशित छात्र प्रशासनिक भवन पहुंचे, मुख्य गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान परिसर में तोड़फोड़ भी हुई. प्रदर्शनकारी कुलपति कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए और काफी देर तक नारे लगाते रहे. छात्र संगठनों का आरोप था कि यदि “शिक्षा संवाद” में ही छात्रों को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलेगा, तो ऐसे कार्यक्रम का कोई औचित्य नहीं रह जाता.

उग्रता देखकर अधिकारी चले गए
प्रदर्शनकारी छात्रों का दावा है कि हंगामा बढ़ता देख कुलपति सहित विश्वविद्यालय के कई अधिकारी मौके से चले गए. हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा.

हालांकि विश्वविद्यालय परिसर में काफी संख्या मे सुरक्षा बल पहले से ही तैनात दिखे जिससे यह प्रतीत हुआ कि विवि प्रशासन से हँगामें की उन्हे पहले से ही आशंका थी.


एक ही दिन की दो तस्वीरें
शुक्रवार का घटनाक्रम VKSU में उच्च शिक्षा व्यवस्था की दो अलग-अलग तस्वीरें सामने लेकर आया. एक ओर राज्यपाल छात्रों, शिक्षकों और शोधार्थियों से संवाद कर शिक्षा व्यवस्था में सुधार का भरोसा दे रहे थे। शोधार्थियों का प्रतिनिधिमंडल अपनी बात सीधे राज्यपाल तक पहुंचाने में सफल रहा. दूसरी ओर कई छात्र संगठन स्वयं को संवाद प्रक्रिया से बाहर रखा गया महसूस कर रहे थे और इसी असंतोष ने विरोध प्रदर्शन का रूप ले लिया. हालांकि तोड़फोड़ के बाद AISA के प्रदेश प्रतिनिधि रोशन कुशवाहा ने पटना नाऊ से बातचीत में बताया कि VC के चैम्बर में छात्र – छात्राओं के कब्जे के बाद VC ने छात्रों से बात की और उनकी मांगो को लेकर राज्यपाल से मिलाने का आश्वासन अगले पांच दिन के भीतर दिया.

संवाद और विरोध, दोनों एक ही परिसर में, एक ही दिन दिखाई दिए. अब नजर इस बात पर रहेगी कि छात्र संगठनों की मांगों और शोधार्थियों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर विश्वविद्यालय प्रशासन तथा राजभवन स्तर पर आगे क्या कार्रवाई होती है.

आरा,7 मार्च(सत्य प्रकाश सिंह). VKSU की भूमि पर मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर छात्रों द्वारा जारी भूख हड़ताल आज पांचवे दिन भी जारी रहा. छात्रों से मिलने समाजसेवी,शिक्षकों और साहित्यकारों का ताँता दिनभर जारी रहा. अनशनकारी छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए आज युवा संस्कृतिकर्मियों ने भी शिरकत किया. शहर के युवा गीतकार सिद्धार्थ वल्लभ ने किसी को उदास देखकर व ये किसका लहू है, संस्कृतिकर्मी खुशबू स्पृहा ने परछाईयाँ व रद्दे अमल, रंगकर्मी,निर्देशक व पत्रकार ओ पी पांडेय ने तुमने कितने सपने देखे व रात के राही थक मत जाना और साहित्यकार रवि प्रकाश सूरज ने मौत कभी भी मिल सकती है गाकर साहिर की जन्मशती पर उन्हें याद किया.

काव्यपाठ के बाद सभी ने विवि की जमीन पर सरकार के लिए गलत फैसले के प्रति कड़ा रोष प्रगट किया. इससे पहले आज दिन में नगर की महापौर रूबी तिवारी, नगर के माले नेता कयामुद्दीन, राजद नेता रघुबर चंद्रवंशी ने धरनास्थल पर आकर अनशनकारी छात्रों का हौसला बढ़ाया. धरने पर बैठने वाले शिक्षकों में अमरेंद्र नारायण भारत और प्रो विजय सिंह प्रमुख थे. अनशन पर आज साथ देने वालों छात्रों में पूर्व छात्र नेता प्रकाश सिंह, अमित सिंह गौतम,पवन सत्यार्थी, रवि प्रकाश,मनमीत ओझा,चंदन ओझा,रविश बाबू, अमरजीत बिहारी,नारायण जी,दुर्गेश कुमार,मंगलमय जी,आशुतोष ओझा, प्रिया कुमारी,सोनाली कुमारी प्रमुख रहे.

पटना

इस बैठक में प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुमार आशीष ने भी छात्रों को संबोधित किया. आशीष ने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है. केंद्र सरकार और बिहार सरकार इस बावत कुछ नही कर रही है. ऐसी स्थिति में वे किस आधार पर छात्रों से वोट मांग रहे है. कुमार आशीष ने कहा कि यदि रोजगार नहीं तो फिर वोट नही.  एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभात कुमार ने कहा कि इस बार छात्र संघ का चुनाव एनएसयूआई ही जीतेगा. समूचे देश के छात्र नेता एनएसयूआई के समर्थन में प्रचार करेंगे. इस बैठक में मुख्य रूप से विक्की कुमार, आदित्य राज सिल्टू, अली रजा हासमी, अंशिका कुमारी, शमा प्रवीण, विशाल , बाल्मीकि यादव , दौलत इम्सम गुंजन पटेल, संतोष मिश्रा आदि उपस्थित थे.

(पटना नाउ ब्यूरो रिपोर्ट)

NSUI द्वारा महाराजा कॉलेज में फैले अनियमितताओं के खिलाफ कॉलेज में तालाबन्दी और हंगामे के बाद प्राचार्य द्वारा NSUI जिलाध्यक्ष मनीष सिंह पर लगाये गए कैंटीन अलॉटमेंट के झूठे आरोप ने मामले में तूल पकड़ लिया है. जिलाध्यक्ष पर लगे झूठे आरोप के खिलाफ NSUI ने महाराजा कॉलेज में प्राचार्य का पुतला फूंका. इस दौरान कार्यकर्ताओं और छात्रों के साथ जिलाध्यक्ष मनीष सिंह, उपाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह, महासचिव राज सिन्हा और प्रदेश महासचिव प्रशांत ओझा भी उपस्थित रहे.

इसके बाद NSUI ने विश्वविद्यालय में एक प्रेस-कॉन्फ्रेस किया जिसमें प्रदेश अध्यक्ष चुन्नू सिंह भी शामिल हुए. बताते चलें कि इस प्रकरण में जिला महासचिव सुमित कुमार पर संगठन की गाज गिरी है. छात्रों के मांग पर NSUI ने महाराजा कॉलेज की अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाया था, लेकिन जिला महासचिव सुमित कुमार ने संगठन के खिलाफ ही आवाज उठा दिया और NSUI के इस आंदोलन को गलत कहा. इतना ही नही सुमित ने संगठन के पैड पर इसे लिखित रूप में एक प्रेस-विज्ञप्ति जारी कर सभी को दे दिया. संगठन ने इसे गम्भीरता से लिया और प्रदेश महासचिव प्रशांत ओझा ने उसे जिला महासचिव से तत्काल प्रभाव से हटा दिया. प्रेस कांफ्रेस में पत्रकारों ने जब सुमित को हटाने का कारण पूछा तो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के खिलाफ किसी कार्यकर्ता या अधिकारी को हटाने का प्रावधान है. सुमित ने जिलाध्यक्ष के आंदोलन के खिलाफ गतिविधि शुरू किया था जिसे देखते हुए लिया गया निर्णय बिल्कुल सही है. सुमित से संगठन ने पत्र जारी कर एक हफ्ते के बीच उसके द्वारा जारी किए गए बयान का कारण का जवाब मांगा है. अगर संगठन जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो सुमित को संगठन से 6 वर्षो के लिए निष्कासित किया जा सकता है.

610 किमी की निकलेगी पद यात्रा
NSUI के प्रदेश अध्यक्ष चुन्नू सिंह ने बताया कि दिसम्बर के शुरुआत से छात्रों का सबसे बड़ा आंदोलन शुरू होगा जिसके शुरुआत में 610 किमी तक NSUI के छात्र नेता पद यात्रा निकालेंगे. यह आंदोलन शिक्षा के बुनयादी ढांचों के लिए होगा. NSUI प्रत्येक प्रखंड में एक महाविद्यालय चाहती है, जिससे सभी जगह शिक्षा का स्तर अच्छा और हर किसी के पहुँच में हो. बिहार के किसी भी विवि के कॉलेज में एक भी क्लास नही चलता है. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि NSUI चाहता है कि कॉलेज और विवि में जितने बच्चों का नामांकन हो उन्हें रहने और खाने की व्यवस्था विवि करे.अगर यह सम्भव नही तो फिर ऐसे विवि बन्द करे सरकार. बिहार सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार को केवल शराबबन्दी दिखता है और दहेजबन्दी की बात करते हैं. बेटियाँ पढ़ लेंगी तो खुद दहेज नही देंगी. जब मीडिया ने उनसे कुछ महीने पूर्व में उनके पार्टी के ही शिक्षा मंत्री के होने के बावजूद ये बातें पूर्व में नही लागू होने सम्बंधित सवाल पूछा तो वे जवाब टाल गए.

आरा से ओपी पांडे

छात्रों ने कॉलेज के प्रिंसिपल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं-

ये एक कॉलेज की बात नहीं, बल्कि पूरे वीर कुंवर सिंह विश्विद्यालय के सभी कॉलेजों का यही हाल है. बता दें कि महाराजा कॉलेज में जल्द ही नैक की टीम आने वाली है. इसे लेकर कॉलेज के सभी भवनों को नया लुक दिया गया है. लेकिन पढ़ाई और शिक्षकों के रुख में कोई बदलाव नहीं है.

आरा से आशुतोष के साथ ओपी पांडे

पहले एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा शहीद भवन स्थित पार्टी कार्यालय में शहीद हुए श्रद्धालुओं को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए प्रार्थना सभा की गई तथा मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया. उसके पश्चात सभी एनएसयूआई कार्यकर्ता आक्रोश मार्च निकालकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए शहीद भवन गोलम्बर पहुंचकर भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुतला दहन किया. पुतला दहन के पूर्व सभा को संबोधित करते हुए एनएसयूआई के भोजपुर जिला अध्यक्ष मनीष सिंह दुलदुल ने कहा कि दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार आतंकवाद तथा कश्मीर नीति पर पूरी तरह से विफल हो चुकी है. नरेंद्र मोदी की सरकार केवल जुमलों की सरकार तथा आतंकवादी हमले के बाद केवल निंदा करने वाली सरकार बनकर रह गई है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू करें तथा सभी भारतवासियों को आस्वस्थ करें कि इस तरह की घटना की पुनरावृति भविष्य में नहीं होगी. हम ऐसी सरकार नहीं चाहते जो भारतीयों की रक्षा नहीं कर सकती.

सभा को संबोधित करते हुए एनएसयूआई नेता अभिषेक द्विवेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कश्मीर तथा आतंकवाद के
मामले पर देश को गुमराह कर रही है तथा कश्मीर मुद्दे पर सरकार की दोहरी नीति अब जनता के सामने आ रही है. जम्मू कश्मीर में पीडीपी तथा भाजपा की साझा सरकार है.एक तरफ पीडीपी गठबंधन आतंकवादी बुरहान बानी के इनकाउंटर के पश्चात एक साल बीत जाने के बाद भी आज तक सार्वजनिक मंच से आतंकवादी नही मानती दूसरी तरफ भाजपा पार्टी भारतीयों से कहती है कि हमने आतंकवादी बुरहान वानी का इनकाउंटर किया. जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए इसी बुरहान वानी के परिजन को मुआवजा के रूप में 4 लाख रुपये दे दिए गए, लेकिन फिर भी कश्मीर अशांत हैं और पत्थरबाजी की घटना रोज कश्मीर के किसी ना किसी जिले में हो रही है. आतंकवादी रोज कभी सेना कभी पुलिस तो कभी आम नागरिक को अपना शिकार बना रहे हैं। जब कश्मीर सरकार से नही संभाल रही तो भाजपा पार्टी को सत्ता का लालच क्यों है? क्यों नही ये सरकार पीडीपी से समर्थन वापस लेकर वहां राज्यपाल साशन नही लगा रही? हमारी संगठन देश के प्रधानमंत्री से यह मांग करती है कि कश्मीर में राज्यपाल साशन लगे? कब तक सरकार सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी का जश्न मनाएगी। सरकार सेना को खुली छूट देकर आतंकवादियों का सर्वनाश करें, आतंकवादी हमले के बाद निन्दा करना बंद करें.

आरा से ओपी पांडे