जानकारी के अनुसार काउंसलिंग की यह पूरी प्रक्रिया पटना के कुम्हरार स्थित नवनिर्मित बापू परीक्षा केंद्र में होगी. 15 अप्रैल से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी जो 15 दिन से ज्यादा चलने की संभावना है. चुनाव आचार संहिता की वजह से शिक्षकों का फाइनल स्कूल अलॉटमेंट आचार संहिता खत्म होने के बाद ही होने की संभावना है.

आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी सक्षमता परीक्षा के रिजल्ट में क्लास 1 से 5 में 93.39%, 6-8 में 96.10%, 9 से 10 में 98 % और 11-12 में 97.18% शिक्षक पास हुए हैं. परीक्षा में 1,99,027 शिक्षक शामिल हुए थे जिसमें से 1,87,618 शिक्षक पास हुए हैं जबकि 11409 शिक्षक फेल हो गए.

शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को स्कूल एलॉटमेंट के बाद स्कूल में जॉइनिंग की तिथि से राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा. शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही पूरी गाइडलाइंस जारी होगी. इस बात की भी संभावना बन रही है कि ज्यादा नंबर लाने वाले नियोजित शिक्षकों की शहरी स्कूलों में पोस्टिंग होगी.

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पटना 4 फरवरी 2024.. बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए ली जाने वाली सक्षमता परीक्षा के संदर्भ में अपर मुख्य सचिव केके पाठक की अध्यक्षता वाली कमेटी ने शनिवार को जो अनुशंसाएं की हैं उसका कड़ा विरोध करते हुए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा ने संघ की ओर से जारी विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि केके पाठक की अध्यक्षता वाली कमेटी की अनुशंसाएं संविधान और शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 के कंडिका 3 का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि
सरकार खुद ही नियम बनाती है और खुद ही उसे तोड़ती है. बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कंडिका 3 में सरकार ने स्पष्ट लिखा है कि वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियम के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में बने रहेंगे यह नियमावली के अधिसूचना का हिस्सा है, इसके बावजूद केके पाठक की अध्यक्षता वाली कमेटी ने न जाने किस आधार पर यह अनुशंसा की है कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा में तीन बार में उत्तीर्ण नहीं होंगे उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी. कमिटी की यह अनुशंसा ही नियम विरोधी एवं हास्यास्पद प्रतीत होता है.

उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा लिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि शिक्षकों को कंप्यूटर की जानकारी नहीं है ना कोई उचित माध्यम से इन्हें प्रशिक्षित किया गया है. 20 वर्षों से कार्यरत शिक्षक जिनकी आयु 50 से ऊपर हो गई है वे कैसे कम समय में प्रशिक्षण प्राप्त करके ऑनलाइन परीक्षा देने में सक्षम हो जाएंगे सोचने वाली बात है. इसका मतलब है कि हमारे दक्ष शिक्षकों को भी निकाल बाहर करने की गंभीर साजिश सरकार कर रही है. इतना ही नहीं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद शिक्षकों का पदस्थापन के लिए तीन जिलों का ऑप्शन मांगना भी बिल्कुल बेबुनियाद है जिसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं.
हम सरकार से मांग करते हैं कि सभी शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा ऑफलाइन लिया जाए परीक्षा नहीं देने वाले शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कंडिका तीन में वर्णित नियम के आलोक में स्थानीय निकाय में ही शिक्षक के रूप में बना रहने दिया जाए उसकी सेवा समाप्त नहीं की जाए एवं पूर्व की तरह जिस जिले में पदस्थापित शिक्षक हैं परीक्षा पास होने के उपरांत उन्हें अपने ही जिले में अपने ही विद्यालय में पदस्थापित किया जाए जहां वे पदस्थापित हैं. साथ ही वैसे शिक्षक जो विकलांग हैं और महिला हैं वर्ष 2020 में किए गए समझौते के आधार पर उनका शीघ्र ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाए अगर सरकार यथाशीघ्र बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की मांगों को नहीं मानती तो वैसी स्थिति में हम अब बड़े आंदोलन के शंखनाद की घोषणा करेंगे जिसके कारण राज्य के शिक्षा व्यवस्था का माहौल अगर बिगड़ जाता है तो उसकी सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी.

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अपर मुख्य सचिव केके पाठक की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है जिसमें सरकार से कमेटी ने सिफारिश की है कि अगर कोई नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होता है या तीन बार शामिल होकर भी सफल नहीं होता है तो उसे सेवा से हटा दिया जाएगा. अब इस बारे में सरकार के फैसले का इंतजार है. लेकिन इस पत्र के सामने आने के बाद नियोजित शिक्षकों की नाराजगी चरम पर है.

शिक्षक संघ से जुड़े नेता सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकार ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली को लेकर सुझाव मांगे थे तो उसे नियमावली में कहीं भी तीन जिलों के विकल्प देने की बात नहीं थी तो फिर यह तीन जिलों के विकल्प की बात अब कैसे हो रही है. इसके अलावा बिहार बोर्ड को सक्षमता परीक्षा लेने के लिए अधिकृत किया गया है. नियमानुसार परीक्षा के आयोजन के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा जिलों के विकल्प की मांग हो सकती है लेकिन बिहार बोर्ड किस नियम के तहत जिलों का विकल्प देने की मांग कर रहा है. बिहार बोर्ड ने साक्षमता परीक्षा के आवेदन के लिए जो शर्तें रखी है वह भी इतनी जटिल हैं कि नियोजित शिक्षक उसमें उलझ कर रह जाएंगे. ऐसे में जाहिर तौर पर नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा से दूरी बनाने का मन बना चुके हैं.

हालांकि इसका ख्याल रखते हुए के के पाठक की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले या तीन चांस के बावजूद पास नहीं करने वाले शिक्षकों को हटाने की बात कही है जिसका विरोध तय है. नियोजित शिक्षकों की एक बड़ी बैठक 4 फरवरी को होने वाली है. वही पटना हाई कोर्ट में भी सक्षमता परीक्षा के खिलाफ याचिका दायर की गई है जिस पर जल्द सुनवाई होने के आसार हैं. विभिन्न शिक्षक संघों ने नियोजित शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन फिलहाल नहीं करने की अपील की है.

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सक्षमता परीक्षा को लेकर भी कई तरह के कयास लगाये जा रहे थे, जिन पर एक महत्वपूर्ण खबर पटना नाउ के जरिए आप तक पहुंचाई गई और पटना नाउ टीम को इस बात की खुशी है कि हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे. फरवरी में ऑनलाइन मोड में परीक्षा की जानकारी सिर्फ पटना नाउ ने आपको दी थी. देखिए क्या लिखा था https://www.patnanow.com/sakshmta-pariksha-by-bseb/ में.

परीक्षा को लेकर जारी गाइडलाइंस के अनुसार सक्षमता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 जनवरी से शुरू हो जाएगी. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 फरवरी तक चलेगी. इसी दौरान अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के बाद डीपीओ स्थापना से अपने आवेदन को वेरीफाई करने के बाद बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा.

सब कुछ सही रहा तो 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच आयोजित होने वाली ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा में आप शामिल हो पाएंगे. ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको तीन जिलों का विकल्प भी देना होगा. वही कट ऑफ की बात करें तो सामान्य कोटी के अभ्यर्थियों के लिए 40 फीसदी जबकि दिव्यांग और महिलाओं के लिए 32 फीसदी अंक लाना अनिवार्य होगा.

जानकारी के मुताबिक जो गाइडलाइंस सोशल मीडिया पर वायरल हुई है उन पर विभागीय मंत्री की सहमति बाकी है. ऐसे में इसमें कुछ फेरबदल से भी इनकार नहीं किया जा सकता. नए शिक्षा मंत्री आलोक कुमार मेहता ने शिक्षा विभाग का पदभार संभाल लिया है और उनकी सहमति मिलने के बाद 26 जनवरी से आवेदन शुरू होने की संभावना है. यह भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षक संघ लगातार तीन जिलों के ऑप्शन का विरोध कर रहे हैं. उनकी मांग है कि ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा नियोजित शिक्षकों को मिलनी चाहिए.

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पटना, 13 जनवरी 2024 ।। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 11-12), माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9-10) एवं प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1-5) के कुल 96 हजार 823 नवनियुक्त शिक्षकों में से 12 शिक्षकों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया.

राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में भी बड़े पैमाने पर नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र के रूप में तोहफा दिया है. भारत के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में एक ही विज्ञापन से 2 नवंबर 2023 को बिहार में 1 लाख 20 हजार 336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा चुका है. विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के द्वितीय चरण में कुल चयनित 96,823 शिक्षकों में 51 प्रतिशत महिलायें नियुक्त हुई हैं. द्वितीय चरण में शिक्षकों की नियुक्ति के बाद अब बिहार में छात्र-शिक्षक का अनुपात 35:1 हो गया है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में एक प्रभावी कदम है.

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में नवनियुक्त शिक्षकों के इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं. आज पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीमित संख्या में 26,935 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है. इसके साथ-साथ आज पूरे बिहार में जिला मुख्यालयों पर कुल 96,823 नवनियुक्त शिक्षकों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है. यह बड़ी खुशी की बात है कि आज जितने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है उनमें 51 प्रतिशत महिलायें सम्मिलित हैं. हमने महिलाओं को काफी प्रोत्साहित किया है और आज यहां के इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में महिलायें उपस्थित हुई हैं. पूरे बिहार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से आयुक्तगण, जिलाधिकारीगण, पुलिस अधिकारीगण, शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण, नवनियुक्त शिक्षकगण एवं विशिष्ट अतिथिगण जुड़े हुए हैं. आप सभी को मालूम है कि बिहार में बड़े पैमाने पर बहाली हो रही है. हमलोगों ने दो-ढाई माह पहले 01 लाख 20 हजार से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया था और आज विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के द्वितीय चरण में 96,823 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है. इसके बाद शिक्षकों के जो शेष पद रिक्त हैं उनपर भी जल्द ही बहाली की जायेगी. हम चाहते हैं कि बच्चे बच्चियों का पठन-पाठन और अधिक बेहतर ढंग से हो. देखिए वीडियो –

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के अलावा दूसरे राज्यों एवं देश से बाहर के लोग भी आकर बिहार में शिक्षक बने हैं, यह प्रसन्नता का विषय है. बिहार के लोग भी बाहर जाकर अलग-अलग प्रदेशों में एवं देश के बाहर नौकरी करते हैं इसलिए हमने शुरू में ही कहा था कि बिहार के अलावा बाहर के लोगों को भी यहां होनेवाली बहाली में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाएगा, इसको लेकर मेरी आलोचना भी हुई थी. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, झारखंड समेत कई दूसरे राज्यों के लोग बिहार में शिक्षक नियुक्त हुए हैं.

उन्होंने कहा कि बिहार में बाहर के लोग जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूँ. बिहार में 01 लाख 21 हजार पदों पर हुई शिक्षक बहाली में 8 लाख से अधिक युवक-युवतियों ने भाग लिया था. मेरी यह इच्छा है कि आप सभी नवनियुक्त शिक्षकगण अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से करियेगा ताकि बच्चों का भविष्य उज्ज्वल और बेहतर बने. हमलोग सबके उत्थान के लिए काम करते हैं. बिहार में द्वितीय चरण में जिन 96,823 शिक्षकों की नियुक्ति हुई हैं उनमें 85 प्रतिशत बिहार के हैं और 15 प्रतिशत बिहार से बाहर के रहनेवाले युवक-युवतियां शिक्षक नियुक्त हुए हैं.

और अब है नियोजित शिक्षकों की बारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006-07 में हमलोगों ने बड़े पैमाने पर पंचायत एवं नगर निकायों के माध्यम से शिक्षकों का नियोजन शुरू कराया था ताकि गरीब-गुरबा तबके के बच्चें बच्चियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जा सके. पंचायत समितियों एवं नगर निकायों के माध्यम से कुल 3 लाख 68 हजार शिक्षकों का नियोजन हुआ है. नियोजित शिक्षकों को भी बहुत जल्द सरकारी शिक्षक बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू की जायेगी. इसके लिए सामान्य परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा जिसमें उतीर्ण होनेवाले सभी नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन जायेंगे. नियोजित शिक्षकों को परीक्षा उतीर्ण करने के लिए तीन अवसर प्रदान किया जाएगा. हमने कहा था कि 7 निश्चय-2 के तहत 10 लाख युवक- युवतियों को सरकारी नौकरी एवं 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा. अब तक 3 लाख 63 हजार से अधिक लोगों की बहाली हो चुकी है और 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है. हमलोग शीघ्र ही रिक्त पदों पर बहाली का काम शुरू करेंगे और बहुत जल्द 5 लाख लोगों की बहाली का काम भी पूरा हो जाएगा. शिक्षा विभाग के अलावा दूसरे विभागों में भी बहाली हुई है। एक से डेढ़ साल के अंदर हमलोग 10 लाख नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा पूरा कर देंगे. शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों में रिक्त पदों पर बहाली की जायेगी. इस प्रकार बिहार में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की बहाली होगी.

समारोह को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, ऊर्जा सह योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने भी संबोधित किया.

एक तरफ जहां नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार ने राज्य कर्मी का दर्जा पाने की शर्त सक्षमता परीक्षा लेने की बात कही है. वहीं वेतन संरक्षण का लाभ भी देने की बात कही गई है. शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 सार्वजनिक की है. नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक कहे जायेंगे. शिक्षा विभाग सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा इसके लिए एजेंसी का चयन शिक्षा विभाग करेगा. नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से एक साल अवधि में सक्षमता परीक्षा होगी प्रत्येक शिक्षक को यह परीक्षा पास करने के लिए तीन अवसर मिलेंगे. वैसे शिक्षक जो तीसरे प्रयास में भी यह परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी.

महंगाई समेत कई अन्य भत्ते भी मिलेंगे

नियमावली में विशिष्ट शिक्षकों के लिए वेतन एवं अन्य भत्ते भी तय कर दिये गये हैं. कक्षा एक से पांचवी तक के विशिष्ट शिक्षकों (मध्य विद्यालय के शारीरिक शिक्षकों सहित) का मूल वेतन 25 हजार और कक्षा छह से आठ तक के विशिष्ट शिक्षको का मूल वेतन 28 हजार रुपये दिये जायेंगे. कक्षा नौ से 10 तक के शिक्षकों का मूल वेतन 31 हजार और कक्षा 11 व 12 के विशिष्ट शिक्षकों का वेतन 32 हजार तय की किया गया है. इसके अलावा राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भता शामिल है.

संबंधित हितधारक और शिक्षक संघ अपने सुझाव माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ईमेल आइडी पर दे सकते हैं

directorse.edu@gmail.com

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बिहार के सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कालेजों में बनेंगे लेक्चरर

पटना उच्च न्यायालय ने 60 दिनों में रिजल्ट प्रकाशित करने का दिया आदेश

बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अहर्ताधारी नियोजित शिक्षक भी अब बिहार के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज (डायट/पीटीईसी /बाइट ) में व्याख्याता ( लेक्चरर ) बनेंगे. पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका cwjc-22700/2018 (अजय कुमार तिवारी व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) के निष्पादन करते हुए न्यायधीश अनिल कुमार उपाध्याय ने आदेश दिया है.

याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता पी0 के0 शाही ने बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग नियमावली -2014 और विज्ञापन संख्या -06 /2016 के अनुरूप नियोजित शिक्षकों को इस पद पर नियुक्ति हेतु वैध ठहराते हुए अपने दलील को पेश किया , जिससे कोर्ट भी सहमत हुआ.

ज्ञात हो कि वर्ष 2016 में सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में व्याख्याता (लेक्चर्स) की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तथा शिक्षा विभाग की अधियाचना पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञापन संख्या – 06 /2016 प्रकाशित हुआ, जिसके लिये बिहार सरकार के विद्यालयो में न्यूनतम 3 वर्षों से कार्यरत शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किया गया. विज्ञापन एवं प्राप्त आवेदनों के आधार पर आयोग द्वारा लगभग दो वर्षों बाद 2018 में लिखित परीक्षा भी ली गई. मगर लिखित परीक्षा के उपरांत शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने आयोग को पत्र लिखकर नियोजित शिक्षकों को बाहर करते हुए परीक्षा का परिणाम घोषित करने को कहा .

शिक्षा विभाग के इस पत्र को अजय कुमार तिवारी व अन्य ने अधिवक्ता विपिन कुमार व वरीय अधिवक्ता पीके शाही के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय ने प्रधान सचिव के उस पत्र को निरस्त करते हुए नियोजित शिक्षकों की पात्रता को वैध ठहराया और 60 दिनों के अंदर परीक्षा के परिणाम को प्रकाशित करने का आदेश दिया.

उल्लेखनीय यह है कि बिहार में 66 सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हैं . शिक्षा नीति -1986 के लागू होने के साथ ही 1986 में डायट (जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान ) अस्तित्व में आया. 90 के दशक से लगभग सभी संस्थानों पर ताला लटका था। शिक्षा के अधिकार अधिनियम- 2009 के अस्तित्व में आने के साथ ही शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण को अनिवार्य बना दिया गया. फ़लतः बिहार सरकार ने 2012 में बिहार के सभी बंद पड़े शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को खोला एवं इन्हीं संस्थानों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी.

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करीब एक साल से सरकार और कोर्ट के चक्कर में पड़े बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर है. सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई में इस महीने ही बड़ा फैसला आने की उम्मीद बढ़ गई है. नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन मामले की सुप्रीम कोर्ट में 25, 26 और 27 सितम्बर को सुनवाई होगी. शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने अगले सप्ताह का केस लिस्ट जारी कर दिया है. जस्टिस अभय मनोहर सप्रे और जस्टिस यू यू ललित की अदालत में 25 सितम्बर के यह केस पहले नम्बर पर सूचीबद्ध है. अब ये उम्मीद की जा रहा है कि अगले सप्ताह तक इस केस पर फैसला आ सकता है.

तीनों दिन सुनवाई करेगी दो सदस्यीय खंडपीठ

25, 26 और 27 सितम्बर को न्यायमूर्ति अभय़ मनोहर सप्रे और न्यामूर्ति यूयू ललित की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. 25 और 26 सितम्बर को फुल डे कोर्ट है जबकि 27 सितम्बर को हाफ डे कोर्ट है. लगातार तीन दिनों तक सुनवाई होने से अब ये उम्मीद की जा रही है कि नियोजित शिक्षकों के मामले में अब फैसला आ सकता है.

नियोजित शिक्षकों को है फैसले का इंतजार

सुप्रीम कोर्ट में 19 सितम्बर को इस मामले की सुनवाई हुई थी लेकिन अटर्नी जनरल की बात पूरी ना होने के कारण कोर्ट ने अगला डेट दे दिया था. अब 25 सितम्बर से फिर इस मामले की सुनवाई होनी है. 3 लाख 70 हजार नियोजित शिक्षकों को कोर्ट के फैसले का इंतजार है. पिछली सुनावाई में टीइटी शिक्षकों की वकील विभा दत्त मखीजा ने उनका पक्ष रखा था. उन्होंने कहा था कि क्वालिटी एजुकेशन तभी संभव है जब हमारे पास क्वालिटी टीचर हों. शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता के साथ टीइटी पास होना अनिवार्य है.

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दूसरी ओर बिहार सरकार और केन्द्र सरकार की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों के समान काम के बदले समान वेतन देने के लिए आर्थिक क्षमता नहीं है. बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के वेतन में 20 फीसदी बढ़ोतरी के लिए तैयार है. इस मामले में कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या नियोजित शिक्षकों को समान वेतन नहीं देने से क्वालिटी एजुकेशन मुमकिन है ? कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि एक शिक्षक को 70 हजार वेतन और एक शिक्षक को 26 हजार क्यों दिया जा रहा है ? फिलहाल इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से बहस जारी है.

राजेश तिवारी

समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे शिक्षकों को फिर एक नई तारीख मिल गई है. हालांकि उनकी उम्मीदों को हर दिन नए पंख लग रहे हैं. गुरुवार 2 अगस्त को लगातार तीसरे दिन इस मामले की पूरे दिन सुनवाई हुई. इस दौरान एक बार फिर सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने सुना. इस दौरान एक बार फिर सरकारी वकील वही पुराना राग अलापते नजर आए. इस पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की. सरकार का पक्ष रखते कहा कि एक ही बात को बार-बार कहने का क्या मतलब. मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी.

जब पैसे नहीं तो बंद क्यों नहीं कर देते सरकारी स्कूल!

समान काम के लिए समान वेतन के मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यूयू ललित ने बिहार सरकार के वकील से पूछा कि वर्तमान सिस्टम सुधारने और नियोजन को खत्म करने में आपको कितने दिन लगेंगे. कोर्ट ने वकील से पूछा कि आप IAS ऑफिसर को ज्यादा सैलरी देते हैं, इंजीनियर को ज्यादा सैलरी देते हैं, पर शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं. इन्हें सबसे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, जिससे शिक्षक निश्चिंत होकर बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकें. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भी राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणी की थी. कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि वेतन निर्धारण और नियमावली का आदेश कौन देता है, सरकार या पंचायत. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि अगर राज्य सरकार के पास पैसे नहीं हैं, तो स्कूल को बंद कर देना ही बेहतर होगा.

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बता दें कि बिहार के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं. पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में 31 अक्टूबर 2017 को शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुना चुका है. हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश दिया था कि नियोजित शिक्षकों को ना सिर्फ समान काम के लिए समान वेतन मिले बल्कि वर्ष 2003 से उनका एरियर भी उन्हें दिया जाए. इसके बाद बिहार सरकार ने वित्तीय हालात का रोना रोते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी. इधर शिक्षकों ने भी कैवियट दायर करके सरकार की एसएलपी का विरोध दर्ज किया था. इसी को लेकर जनवरी से ये सुनवाई चल रही है.

ब्यूरो रिपोर्ट

वकीलों ने सवाल उठाया कि जब नियुक्ति की अर्हता समान है और समान कार्य लिया जा रहा है फिर नियोजित शिक्षकों का वेतन चपरासी से भी कम क्यों ? अदालत ने कोर्ट में मौजूद सरकार के कनीय अधिवक्ता से कहा कि सोमवार को शिक्षकों की बहाली के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता, उन्हें दिये जा रहे वेतन और चपरासी को मिलने वाली सुविधा संबंधी पूरी नियम – नियमावली के साथ उपस्थित हों.

माना जा रहा है कि सोमवार को सरकार के जवाब पर  हाई कोर्ट शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुना सकता है. क्योंकि एक सरकारी चपरासी को मिलने वाला वेतन और सुविधाएं नियोजित शिक्षकों के वेतन की तुलना में काफी बेहतर है.