पटन।। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता 5 का विज्ञापन जारी कर दिया है. आज से नियोजित शिक्षक
ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन नौ जनवरी तक लिए जाएंगे और शुल्क भी इसी अवधि में जमा किया जाएगा.

ये भी जानिए

सक्षमता5 परीक्षा 1-5, 6-8, 9-10 व 11वीं-12वीं के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड होगी. परीक्षा 2 घंटा 30 मिनट की होगी. इसमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे. बड़ी बात यह कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा. आवेदन के दौरान समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर 7903859788 पर या sakshamtapariksha@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं.

कहां करें आवेदन

आवेदन का लिंक https://sakshamtabihar.com/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन शुल्क 1100 रुपये निर्धारित किया गया है. बोर्ड ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा पंचम में वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षमता प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में शामिल हुए हैं या अनुत्तीर्ण हुए हैं वो शामिल हो सकते हैं. इसके साथ ही वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने चतुर्थ के लिए आवेदन किया, परीक्षा शुल्क जमा किया लेकिन किसी कारणवश उनका परीक्षा आवेदन पत्र डीपीओ स्थापना द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया, वैसे अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं. ऐसे अभ्यर्थियों को शुल्क नहीं देना होगा, केवल आवेदन भरना होगा.

आवेदन की प्रक्रिया

Exam पैटर्न भी जान लीजिए

इस परीक्षा में शामिल होकर और सफल होने पर नियोजित शिक्षक बिहार राज्य की कर्मचारी का दर्जा पा सकते हैं. बिहार में कुल नियोजित शिक्षकों में से करीब 70000 शिक्षक अब भी राज्य कर्मचारी नहीं बने हैं और उनके लिए यह आखिरी मौका हो सकता है. इस परीक्षा में सफल होने के बाद नियोजित शिक्षकों का पदनाम विशिष्ट शिक्षक हो जाता है.

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सक्षमता5 की संभावित डेट भी आई सामने

पटना।। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी बनने का मौका देने वाली सक्षमता परीक्षा के चौथे चरण में सिर्फ 4932 शिक्षकों को सफलता मिली है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने शनिवार को सक्षमता परीक्षा-4.0 का रिजल्ट जारी किया. बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने रिजल्ट जारी करते हुए कहा कि कुल 14,936 शिक्षक इस परीक्षा में शामिल हुए थे जिनमें 4,932 सफल घोषित किए गए हैं. यानि लगभग 33% प्रतिशत शिक्षक पास हुए हैं.

बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि सबसे ज्यादा 4132 शिक्षक 1-5 में पास हुए हैं जबकि 13726 प्राथमिक शिक्षकों ने परीक्षा दी थी. क्लास 6 से 8 में 387 शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 266 (68.73 प्रतिशत) पास हुए हैं. कक्षा 9 से 10 में 592 शिक्षक शामिल हुए थे, जिनमें 354 (59.80 प्रतिशत) पास हुए. वहीं, कक्षा 11 से 12 में 231 शिक्षक शामिल हुए, जिनमें से 130 (56.28 प्रतिशत) सफल रहे। पास टीचर को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा.

बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि सक्षमता परीक्षा 5 का आयोजन जनवरी और फरवरी महीने के बीच में किया जाएगा। यह अंतिम चरण है. आज Document Verification System (DVS) की शुरुआत की गई है. इस नई ऑनलाइन व्यवस्था से बिहार बोर्ड से पास स्टूडेंट्स के मैट्रिक, इंटर, शिक्षक पात्रता परीक्षा, डीएलएड और सक्षमता परीक्षा से जुड़े प्रमाण पत्र और मार्कशीट का सत्यापन आसानी से किया जा सकेगा.

सक्षमता परीक्षा-3.0 में 24 हजार 436 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 7 हजार 893 अभ्यर्थी ही सफल हो सके. बिहार के कुल 3.68 लाख नियोजित शिक्षकों में से करीब 2 लाख 71 हजार 718 शिक्षक सक्षमता परीक्षा 1, 2, 3 और 4 पास कर राज्यकर्मी शिक्षक बन चुके हैं. वहीं, करीब 75 हजार नियोजित शिक्षक अब भी राज्यकर्मी बनने के इंतजार में हैं.

इन वेबसाइट्स पर देखिए रिजल्ट

secondary.biharboardonline.com या biharboardonline.com पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

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आपको बता दें कि बिहार के लगभग 1.87 लाख नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं और अन्य 85 हजार नियोजित शिक्षक अगली सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं. लेकिन अब भी लगभग 70,000 से ज्यादा शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देने की जिद पर अड़े हैं. ऐसे नियोजित शिक्षकों ने ही पहले पटना हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. अब पटना हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर शिक्षक की नौकरी करनी है तो सक्षमता परीक्षा पास करनी पड़ेगी.

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नियोजित शिक्षकों को सरकार के बनाए गए नियम के मुताबिक सक्षमता परीक्षा देनी होगी. जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुईयां की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माण में मदद करते हैं. उन्हें अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. पीठ ने कहा कि हम देश भर और खासकर बिहार के बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर हैं. अदालत ने कहा कि अगर नियोजित शिक्षक नियम नहीं मानते तो उन्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए.

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बिहार के नियोजित शिक्षकों की ऐच्छिक अंतर जिला स्थानांतरण करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है. स्थानांतरण संघर्ष मंच के बैनर तले शुरू किए गए धरना को संबोधित करते हुए टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि पंचायती राज संस्थान शिक्षक नियमावली 2020 के तहत महिलाओं एवं दिव्यांगों को तो ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ तो दिया गया है, जबकि पुरुष शिक्षकों को वंचित कर दिया गया है. पुरूष शिक्षकों को सिर्फ पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ दिया गया है, जिससे सभी पुरूष शिक्षक ऐच्छिक स्थानांतरण से वंचित रह जाएंगे. महिलाओं को भी जो ऐच्छिक स्थानांतरण देने की बात है वह भी नियमावली बनने के दो साल बीत जाने के बावजूद अब तक शुरू नहीं किया गया है. उन्होंने सरकार से महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों के साथ ही पुरुष शिक्षकों का भी विना किसी शर्त के ऐच्छिक अंतर जिला स्थानांतरण करने की मांग की है.

बता दें कि ऐच्छिक स्थानांतरण ना मिल पाने की वजह से लाखों की संख्या में शिक्षक अपने घर परिवार से दूर नौकरी करने को विवश हैं. सैकड़ों महिलाओं को तो अपना घर परिवार वचाने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी. हजारों ऐसी महिलाएं हैं जो शादी के बाद भी अपने मायके में रहने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें स्थानांतरण नहीं दिया जा रहा है. सरकार ने दो वर्ष पहले विधानसभा चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली बनाई जिसमें ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा देने की बात थी लेकिन दो साल बाद भी शिक्षा विभाग इसे लेकर टालमटोल कर रहा है जिसका खामियाजा महिलाएं और दिव्यांग के साथ अन्य शिक्षक भुगत रहे हैं.

सरकार ने नियमित शिक्षकों को अंतर जिला ट्रांसफर की सुविधा दी है जबकि नियोजित शिक्षकों को सिर्फ अपनी नियोजन इकाई में ट्रांसफर की सुविधा मिली है. ऐसी हालत में हजारों शिक्षकों के परिवार टूट रहे हैं और यही वजह है कि शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा विभाग से उनके लिए जल्द से जल्द ट्रांसफर की सुविधा देने की मांग कर रहे हैं. अब देखना है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नींद कब खुलती है और उन्हें कब इन शिक्षकों की परेशानी समझ में आती है.

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आज शाम 4:30 बजे बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है. इस बैठक में नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त पर मुहर लगने की पूरी संभावना है. इसके बाद इस बारे में 5:30 बजे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन और वित्त विभाग के प्रधान सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी जानकारी देंगे.

दरअसल बिहार के करीब चार लाख नियोजित शिक्षक कई सालों से सेवा शर्त लागू होने का इंतजार कर रहे हैं. सेवा शर्त नहीं बनने के कारण उन्हें ना तो पूरी छुट्टी मिलती है. ना ही ईपीएस का लाभ मिलता है और ना ही प्रमोशन. यहां तक की अंतरजिला ट्रांसफर की सुविधा भी उन्हें नहीं मिल पा रही है.

राजेश तिवारी

सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द से जल्द नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त लागू करने के पक्ष में है. चुनावी साल में नीतीश कुमार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते. शिक्षक भी कई बार नाराजगी जता चुके हैं. ऐसे में हाई लेवल कमिटी भी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है. पहली बैठक में 3 साल पहले से तैयार किए गए सेवा शर्त ड्राफ्ट पर चर्चा हुई. हालांकि सेवा शर्तों को लेकर कोई सहमति पहली बैठक में नहीं बन पाई है. जानकारी के अनुसार, आगे कुछ और बैठकें होंगी और उसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है.

पीएनसी

पटना (ब्युरो रिपोर्ट) | राजधानी पटना में शुक्रवार 21 फरवरी को बर्खास्त शिक्षकों की बर्खास्तगी वापस लेने, जिन शिक्षकों पर FIR हुआ है, FIR वापस लेने एवं शो कॉज का पत्र निरस्त करने तथा पुराने शिक्षकों की तरह नियोजित शिक्षकों को वेतनमान पुराना सेवा शर्त लागू करने राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग सहित सात सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को भी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय का घेराव सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक किया गया. इसमें हजारों शिक्षक धरने पर बैठे रहे एवं अपनी मांगों के समर्थन में नारा लगाते रहे.
शुक्रवार के विशेष कार्यक्रम में शिवरात्रि होने के नाते घेराव में आए सभी शिक्षकों ने अपना शिवरात्रि पर्व वही मनाया और मांगे पूरी होने की मंशा को लेकर हवन पूजा भी किया. कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख रूप से बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक श्री ब्रजनंदन शर्मा ने संबोधित करते हुए कहां की हमारी मांगे कोई नई नहीं है. हमारा मात्र इतना कहना है कि जो शिक्षकों को 30 वर्ष पहले वेतनमान दिया गया था, वही वेतनमान एवं पुराना जो सेवा शर्त बना हुआ है वहीं सेवा शर्त और सारी सुविधाएं हमारे नए शिक्षकों को भी दिया जाए हमारी लड़ाई इसकी है. और जब तक यह मिल नहीं जाएगा, पुरानी पेंशन योजना या अनुकंपा के आधार पर शिक्षकों के नियुक्ति का रास्ता साफ नहीं हो जाता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा. हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं और सरकार के बर्खास्तगी और शो कॉज और एफ आई आर जैसे विभागीय कुकृत्य से बिहार के शिक्षक डरने वाले नहीं हैं शिक्षकों को डराने के बजाय सरकार इनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में पहल करें और वार्ता के टेबल पर आएं. इस तरह की तानाशाही रवैया सरकार के लिए ही घातक परिणाम लेकर आएगा.
बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य महासचिव नागेंद्र शर्मा ने घेराव में उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए रश्मिरथी की पंक्तियां पढ़ी और कहा कि न्याय की रक्षा शिक्षा और शिक्षकों के हित की रक्षा करना संघ संगठन का मुख्य कार्य है. उन्होंने कहा कि आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था वर्तमान सरकार की गलत शिक्षा नीति के कारण पूरी तरह चरमरा गई है. शिक्षकों को सरकार उसका हक दे दे, बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी और जब तक शिक्षकों का हक हुकूक उसे नहीं मिल जाता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा. बीच-बीच में शिक्षकों के विरुद्ध बर्खास्तगी और इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई सरकार और सरकारी तंत्र के कायरता का प्रतीक है, इससे शिक्षक डरने वाले नहीं हैं. हर हाल में पुराने शिक्षकों की तरह नए शिक्षकों को भी वेतनमान पुराना सेवा शर्त और राज्य कर्मी का दर्जा सरकार को देना ही होगा.
शुक्रवार के घेराव कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं नेतृत्व बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति पटना जिला इकाई के संयोजक प्रेमचंद्र ने किया. घेराव कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों को बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के राज्य मीडिया प्रभारी मनोज कुमार, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्य महासचिव राकेश कुमार, पटना जिला शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति सचिव मंडल के सदस्य, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के पटना जिला के महासचिव मोहम्मद मुस्तफा आजाद, बिहार राज्य परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के महासचिव आनंद मिश्रा, बिहार राज्य पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के पटना जिला इकाई के महासचिव पंकज कुमार, शिक्षक न्याय मोर्चा बिहार के अध्यक्ष शिवेंद्र पाठक, बिहार राज्य शिक्षक शिक्षा विकास मंच के अध्यक्ष नवनीत मिश्रा एवं शिशिर कुमार पांडे, श्रीमती आशा पांडे, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ पटना जिला इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यादव, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ (गोप गुट) के अध्यक्ष प्रदीप राय एवं बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति पटना जिला इकाई के संयोजक प्रेमचंद्र सहित घेराव कार्यक्रम में आए सैकड़ों शिक्षक नेताओं ने उपस्थित शिक्षकों को संबोधित किया.
विदित है कि प्रेम चंद्र, राकेश कुमार, राम विनय राय, राम शेखर एवं वीरेंद्र कुमार यादव के विरुद्ध कल बहादुरपुर थाना में पटना डीएम के द्वारा FIR किया गया है. यह सभी राज्य एवं पटना जिला के शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के प्रमुख नेतृत्व करता है.
इस आशय की जानकारी विज्ञप्ति जारी कर बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति पटना जिला इकाई के संयोजक प्रेम चंद्र ने प्रेस को दी

लेकिन अगले सप्ताह (11, 12 व 13 सितंबर) में नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर-11 में लिस्टेड नहीं है तथा सुनवाई कर रहे दोनों न्यायमूर्ति को अलग-अलग बेंचों में दूसरे न्यायधीशों के साथ बिठा दिया गया है. इसके बाद नियोजित शिक्षकों में आशंका गहरा गई है कि कहीं उनकी सुनवाई ठंडे बस्ते में ना चली जाए.

सुनवाई जारी रखने की अपील

बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्य न्यायधीश से पूर्ववत सुनवाई जारी रखने की अपील की है. बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने कहा कि राज्य के करीब चार लाख नियोजित शिक्षक और उनपर आश्रित 20 लाख लोग आस और टकटकी लगाए हुए थे कि अब सुनवाई का पटाक्षेप होगा और उनको न्याय मिलेगा. उन्होंने कहा कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से प्रार्थना व अपील करता है कि सुनवाई को पूर्ववत रखा जाए और उनसे उम्मीद करता है कि जारी होने वाले पूरक (सप्लीमेंटरी) लिस्ट में इस केस को शामिल कर लिया जायेगा. उन्होंने बताया कि सभी शिक्षक संगठनों के वकील सोमवार को कोर्ट नंबर-11 सामूहिक रूप से सुनवाई हेतु मेंशन करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट में बिहार के 3.5 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों के मामले में सुनवाई जारी है. बुधवार को केन्द्र की ओर से अटर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने फिर से कहा कि केन्द्र सरकार इतनी बड़ी राशि नहीं दे सकती. वे पहले भी ये बातें कोर्ट के सामने रख चुके हैं. कोर्ट ने अटर्नी जनरल से पांच सवाल किए हैं जिनके जवाब के लिए उन्होंने गुरुवार तक का समय लिया है.

सुप्रीम कोर्ट में हुई कार्रवाई की जानकारी देते हुए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने बताया कि जस्टिस यूयू ललित ने अटर्नी जनरल से ये पांच सवाल किये हैं :

1. क्या कभी बिहार में प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षकों के बीच की वेतन विषमता दूर हुई है कि नहीं?
2. भारत के जिन राज्यों में सातवां वेतनमान लागू है या जिन राज्यों में इनके कैडर को मिला दिया गया है, उनमें वेतनमान की समानता दी गयी है कि नहीं?
3. जिन राज्यों में वेतनमान की समानता है, क्या उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार से कोई सवाल किया है?
4. बिहार के शिक्षकों के साथ राज्य या भारत सरकार कब तक यह विषमता कायम रखना चाहती है?
5. समानता के अधिकार के लिए संविधान और RTE में जो नियम या अनुच्छेद हैं, उनको लागू करने में क्या कोई संकट हुआ, इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं?

बहस के दौरान के वेणुगोपाल ने ड्राइवरों से शिक्षकों की तुलना कर दी.  उन्होंने किशोर लाल मुखर्जी बनाम भारत सरकार तथा दिल्ली पुलिस बनाम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पटल पर रखकर कहा कि विभिन्न विभागों के विभिन्न ड्राइवर का वेतन अलग-अलग हो सकता है. अलग-अलग कोटि के पुलिस का अलग-अलग वेतन होता है. इसलिए अलग-अलग शिक्षकों का अलग-अलग वेतन हो सकता है. इसपर भी शिक्षक संघ के वकीलों की ओर से आपत्ति जताई गई. वरिष्ठ वकील विजय हंसरिया ने कहा कि सरकार द्वारा ड्राइवर से शिक्षकों की तुलना शर्मनांक है. शिक्षक दिवस के अवसर पर सरकार शिक्षकों को अपमानित कर रही है. सरकार देश को किस दिशा में ले जा रही है?

सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की बहस समाप्त होने के बाद शिक्षक संघों की ओर से भी वकीलों ने अपना पक्ष रखा. इनमें कपिल सिब्बल, राजीव धवन और प्रशांत भूषण शामिल हैं. राजीव धवन ने संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या करते हुए इस बात पर जोर दिया कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मिलना ही चाहिए.

पटना में रविवार को माध्यमिक शिक्षक संघ, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ, आदर्श अध्यापक शिक्षक संघ, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति, बिहार नगर पंचायत शिक्षक संघ, टेट-एसटेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ और परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक महासंघ समेत 23 संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई. बैठक में फैसला हुआ कि सरकार अगर पटना हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन नहीं देती है तो वे हड़ताल करेंगे.

बैठक में शामिल आदर्श अध्यापक शिक्षक संघ के राज्य कार्यकारिणी सदस्य आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि यदि सरकार हमारी मांग समान काम समान वेतन को लागू नहीं करती है तो 1 फ़रवरी से बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक हड़ताल पर चले जाएंगे. साथ ही मैट्रिक और इन्टर परीक्षा का बहिष्कार भी करेंगे. आलोक ने बताया कि SWSP पर आगामी रणनीति और साझा कार्यक्रम के लिए 22 नवंबर को पुनः सर्वसंघीय बैठक बुलाई गई है. जिसमें प्रत्येक संघ के दो प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे.

क्या है पूरा मामला जानने के लिए यहां क्लिक करें- 

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अमित वर्मा