अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने दी जानकारी

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 4000.00 करोड़ के व्यय की स्वीकृति

सरकार ने धार्मिक कार्यों के लिए खोला खजाना 

 गोपालगंज में बनेगा चिकित्सा महाविद्यालय 2 अरब 99 करोड़ 78 लाख की स्वीकृति

जीविका दीदियों को मिली नई जिम्मेवारी

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कुल 32 एजेंडो पर मुहर लगी है. इसमें सबसे बड़ी राशि चार हजार करोड़ नगर विकास एवं आवास विभाग से निर्गत की गई है. नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा  ‘मूल आवेदन सं०-606/2018 अन्तर्गत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 एवं अन्य पर्यावरण के मुद्दे’ में पारित आदेश के अनुपालन में रिंग फेन्सड खाता संधारित करने एवं उसके माध्यम से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 4000.00 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी गई.

नया कैलेंडर जारी हुआ

इसके साथ ही सरकार ने कर्मचारियों को छुट्टी के लिए भी नया आदेश जारी किया है. छुट्टी विवाद के बीच बिहार सरकार का अवकाश कैलेंडर 2024 की मंजूरी दी गई है. वर्ष 2024 के लिए बिहार सरकार के ऑफिस में छुट्टी और निगोसियेवल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत बिहार राज्य के अवकाश की घोषणा किया है. बिहार सरकार के कैलेंडर 2024 में कुल 56 दिन छुट्टी होगी. कुल छुट्टी में से छह छुट्टियां रविवार होने के कारण बर्बाद होगी. कैलेंडर 2024 में बिहार राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों के तहत 15 दिन, ऐच्छिक छुट्टी कुल 20 दिन और एनआईए के तहत कुल 21 दिन की छूटी होगी.

इसके साथ ही राज्य सरकार ने धार्मिक कामों में भी खजाना खोल दिया है. राज्य के पर्यटन विभाग की ओर से गया जी धाम में धर्मशाला के निर्माण के लिए 120 करोड़ 15 लाख 85 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. इस राशि से गया में यात्राओं की सुविधा के लिए बृहद पैमाने पर धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सभी व्यवस्था संपन्न होगी. इसके अलावा सीतामढ़ी के पुराना धाम के विकास हेतु 72 करोड़ 47 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. इस राशि से मंदिर के आस-पास सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा. इसकी समय सीमा एक साल रखी गई है. सरकार ने मुस्लिमों के लिए भी खजाना खोला है. बिहार सरकार के वफ्फ बोर्ड की जमीन को विकसित करेगी. पटना के गुलजार बाग की वफ्फ बोर्ड की जमीन पर जी प्लस मल्टी पर्पस बिल्डिंग बनेगी, भवन निर्माण निगम यह बिल्डिंग बनाएगा. इसके लिए कुल 39 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है.

राज्य सरकार ने जीविका दीदियों पर विशेष ध्यान दिया है. अब सभी नगर निकाय में जीविका समूह बनाए जाएंगे. शहरी गरीबों के लिए सामाजिक जागरूकता, संस्थागत विकास और जीविकोपार्जन योजना का क्रियान्वयन होगा. इसके साथ ही जीविका दीदियों के कंधे पर एससी-एसटी आवासीय विद्यालय की जिम्मेदारी दी गई है. छात्र और छात्राओं का भोजन, ब्रेक फास्ट, ड्रेस सप्लाई, साफ सफाई और कपड़ों की धुलाई जीविका दीदी करेंगी. बिहार वित्त नियमावली 2005 में संशोधन कर यह जिम्मेदारी सौपी गई है.

गोपालगंज जिला में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण हेतु 2 अरब 99 करोड़ 78 लाख की स्वीकृति दी गई है. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा में 500 बेड के अस्पताल के लिए मेडिकल उपकरण की आपूर्ति के लिए 73 करोड़ 2 लाख 44 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. पटना विश्वविद्यालय अंतर्गत विज्ञान ब्लॉक में G+7, नए बालिका छात्रावास (02 ब्लॉक) G+9 एवं स्टॉफ क्वार्टर G+3 के निर्माण हेतु 1 अरब 63 करोड़ 60 लाख 29 हजार रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

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राज्य स्कीम मद से वेतन के लिए स्वीकृत किया गया पैसा

केंद्र सरकार से शिक्षकों के वेतन को नहीं मिला पर्याप्त पैसा

2023 के अवकाश की घोषणा, कर्मी 34 का ले सकेंगे लाभ

चार डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत

सरकार ने समग्र शिक्षा के तहत नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य स्कीम मद से 94 अरब रुपये स्वीकृत किए हैं. केंद्र सरकार ने वेतन मद में पर्याप्त राशि नहीं मिलने की वजह से राज्य स्कीम से यह राशि जारी की गई है. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने 2023 के सरकारी अवकाश की स्वीकृति भी दे दी है. राज्य कर्मियों को 2023 में कुल 34 छुट्टियां प्राप्त होंगी.

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत पंचायती राज संस्था, नगर निकाय के साथ उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में 264620 शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक नियोजित किए गए हैं. इनके वेतन का भुगतान का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है. लेकिन बिहार को वेतन मद में केंद्र सरकार से पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा. लिहाजा सरकार ने राज्य योजना मद से 94 अरब 40 लाख रुपया स्वीकृत किया है. मंत्रिमंडल ने 2023 के लिए सरकार कर्मचारियों के लिए अवकाश स्वीकृत कर दिया है. कार्यपालक आदेश के तहत कर्मियों के लिए15 दिनों का अवकाश स्वीकृत किया गया है. इसमें तीन अवकाश रविवार को पड़ रहे हैं. इसी प्रकार 20 प्रतिबंधित-ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत किए गए हैं.  इसमें नौ अवकाश रविवार को पड़ रहे हैं. ऐच्छिक अवकाश में अधिकतम तीन अवकाश का ही उपभोग किया जा सकता है. निगोसियेबल इंस्ट्रूमेंट  एक्ट के तहत कुल 21 दिनों का अवकाश स्वीकृत किया गया है. इसमें तीन अवकाश रविवार को पड़ रहे हैं. इस प्रकार वर्ष 2023 में सरकारी कर्मचारियों को कुल 34 दिनों का अवकाश का उपभोग कर सकेंगे.

मंत्रिमंडल ने भागलपुर के रेशम एवं वस्त्र संस्थान को टेक्साइटल एवं अन्य अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए राजकीय पोलिटेक्निक के रूप में संचालित करने की अनुमति दी है. संस्थान के अधीन 7.12 एकड़ भूखंड पर निर्मित भवन सहित अन्य संपत्तियों को विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को हस्तांतरित करने और यहां चार डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है. यहां कंप्यूटर एडेड कस्टयूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग (60 सीट), फैशन एवं क्लोंथिग टेक्नोलाजी (60 सीट), गारमेंट टेक्नोलाजी (60 सीट) व टेक्सटाइल टेक्नोलाजी (60 सीट) के पाठ्यक्रम संचालित किए जा सकेंगे. मधुबनी के लौकही प्रखंड में बिहुल नंदी पर बीया योजना के निर्माण के लिए 68.64 करोड़ स्वीकृत. पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के तहत संचालित विद्यालयों के लिए 1365 पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत. नए पद सृजन पर वार्षिक खर्च होगा 49.49 करोड़.

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