सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार के फैसले को बिहार के लोगों से छल बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ट्रोल किया जाने लगा. Educators ऑफ बिहार ने अपने ट्विटर पर लिखा है, BPSC TRE से डोमिसाइल समाप्त करने में नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने की चाहत साफ झलकती है. ये बहाली पूर्णतः राजनीति से प्रेरित हो चुकी है. पूजा हिन्दुस्तानी लिखती है, हाय लगेगी सरकार तुमको, तुमने खून के आंसू रुलाया है हम सबको. रोज रोज तुम्हारा संशोधन ही हो रहा है. दोगली सरकार तुम्हारा ये दोगला स्वभाव तुमको बर्बाद न कर दिया न तो कहना। एक अन्य यूजर ने लिखा है, अब परीक्षा की तैयारी छोड़ के आंदोलन की तैयारी कीजिए .

वहीं एक यूजर तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए लिखा है, नीतीश तो अपने आखिरी पड़ाव में है लगता है.. तेजस्वी यादव को भी अपनी राजनीतिक पारी की चिंता नहीं है, तनिक भी फिक्र होती तो शिक्षकों/ अभ्यर्थियों पर इतना अत्याचार ना होने देते ! राजेश कुमार मिश्रा ने ट्विटर पर लिखा है, आप सबने बिहार के बच्चों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा?सब याद रहेगा??? 4 वर्ष से सड़क पर लाठी की मार खा रहे सातवे चरण की अभ्यार्थी के साथ अन्याय है! ,शर्मनाक, धिक्कार है आप सबकी नीति पर. राजेश कुमार ने विरोध जताते हुए लिखा, शिक्षक बहाली में सरकार जिस तेजी से यू टर्न ले रही है, अब सरकार की नीयत पर संदेह हो रहा है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज़ अभ्यर्थी हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें, पढ़ाई करें या अगले नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें.

क्वालिटी एजुकेशन ऑफ बिहार के ट्विटर पर लिखा गया है. बिहार के निवासी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है ये सरकार अब ‘बिहार के स्थायी निवासी होने’ की अहर्ता खत्म हो गई है.नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव , आपलोगाें को इसका खामियाजा भुगतना होगा आप लिख कर ले लीजिए. बर्बाद हो गया बिहार के युवा जो 4 साल से संघर्ष कर रहे है.

शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2023 की स्वीकृति के तहत इस नियमावली के संशोधन उपरांत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु ‘बिहार के स्थाई निवासी होने’ की अहर्ता अनिवार्य नहीं रहेगी.

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डीएमसीएच में बनेगा 2100 बेड वाला अस्पताल

नीतीश कुमार ने 12 प्रस्ताव को मंजूरी दी

दरभंगा को ड्रेनेज से मुक्ति के लिए 245 करोड़ 20 लाख रुपये

दरभंगा में बनने वाले एम्स को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच सीएम नीतीश कुमार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक नए हॉस्पिटल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. डीएमसीएच के अंदर बनने वाला ये अस्पताल 2100 बेड वाला होगा. इसके निर्माण में करीब 2546.41 करोड़ रुपये की लागत आएगी. आज मंगलवार को पटना में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी. आज बिहार कैबिनेट से पास हुए प्रस्ताव के बाद विधायक निधि बढ़ाए जाने पर भी फैसला हुआ. विधायकों को अब विकास कार्यों के लिए तीन की जगह 4 करोड़ मिलेंगे. इस मद के लिए 318 करोड़ स्वीकृत किया गया है.

वहीं नीतीश कुमार ने सोमवार को एक विभाग के नाम बदलने की बात कही थी. आज इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में लाया गया. इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है. इसके बाद विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को अब विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम से जाना जाएगा. वहीं राज्य के दक्षिण बिहार एवं उत्तर बिहार के कुल 61.05 किलोमीटर रोड लंबाई का चौड़ीकरण एवं मजबूती करण कार्य के लिए 234 करोड़ 30 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है. आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय पार्ट-2 के तहत दरभंगा के शहरी क्षेत्र से जल निकासी के लिए सरकार ने 245 करोड़ 20 लाख रुपये की ड्रेनेज सिस्टम योजना को मंजूरी दी है. वहीं दो जिलों के 3 लेवल क्रासिंग के बदले आरओबी निर्माण के लिए 149 करोड़ 21 लाख 13 हजार 623 रुपये मंजूर किए हैं.

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पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि हम पार्टी के मर्जर को लेकर पार्टी नेतृत्व ने ये निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि गरीबों के हितों की रक्षा के लिए बनी है हम पार्टी. पार्टी ने गरीबों के हितों और कार्यकर्ताओं के सम्मान को देख कर यह निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले जीतन मांझी और उनकी पार्टी के तमाम विधायकों से मुलाकात की थी. उन्होंने मांझी को अपनी पार्टी हम का जदयू में विलय का सुझाव दिया था. इसके बाद जीतन मांझी ने मंत्रिमंडल से अलग होने का फैसला किया. हालांकि मांझी ने अभी अपना आगे के कदम की जानकारी नहीं दी है.

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शराब और ताड़ी उत्पादन से जुड़े निर्धन परिवार को आर्थिक मदद
इस मद में 610 करोड़ की राशि की मिली स्वीकृति

सेविका के लिए इंटर और सहायिका के लिए न्यूनतम मैट्रिक योग्यता

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को पटना में कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में 31 अहम एजेंडों पर मुहर लगायी गयी है. कैबिनेट बैठक में सेविका चयन मार्गदर्शिका 2022 को स्वीकृति मिली है. इसके अलावे अब सेविका चयन प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से होगी. जबकि सेविका के लिए इंटर और सहायिका के लिए न्यूनतम मैट्रिक योग्यता तय की गयी है. कैबिनेट की बैठक में बिहार पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा संशोधन के गठन को भी मंजूरी मिली है. इसके अलावे बिहार उत्पाद नियमावली 2001 में संशोधन को प्रकाशन करने की स्वीकृति मिली है. सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष 15 दिसंबर को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी.

शराब और ताड़ी उत्पादन से जुड़े निर्धन परिवार को आर्थिक मदद देने की योजना बनाई है. इसके लिए कुल 610 करोड़ की स्वीकृति दी गई है.आतंकवाद संप्रदायिक नक्सली हिंसा सीमा पार से गोलीबारी एवं बारूदी सुरंग विस्फोट से पीड़ित सिविल व्यक्तियों को भी सहायता हेतु केंद्रीय योजना की सूची मार्गदर्शिका 2022 के प्रारूप को बिहार में भी लागू करने की स्वीकृति के संबंध में स्वीकृति मिली है. उद्योग विभाग के तहत संजीवन राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को वित्तिय स्वीकृति दी गई है. समेकित बाल विकास सेवाएं योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका चयन मार्ग दर्शिका 2022 की स्वीकृति मिली वहीँ सेविका को इंटर पास और सहायिका के लिए मैट्रिक पास योग्यता रखा गयी है.अब सेविका की बहाली जिला स्तर पर होगी.सेविका की बहाली में स्थानीय वार्ड का निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है.

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कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगाई गई

द कश्मीर फाइल्स फिल्म टैक्स फ्री

शराबियों को थाने से छोड़ने के फैसले पर कैबिनेट की मुहर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार शाम मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इसमें 14 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को पास किया गया है. वहीं, द कश्मीर फाइल्स फिल्म को भी टैक्स फ्री कर दिया गया. बिहार में नई शराब नीति को कैबिनेट में पास किया गया है. यदि शराब पीते पहली बार पकड़े गये तब जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा. बिहार सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों को 3 प्रतिशत और महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है. डीए 3 फीसदी बढ़ाया गया है. अब 34 फीसदी डीए की स्वीकृति दी गई है. यह 1 जनवरी 2022 के प्रभाव से 31 प्रतिशत के स्थान पर 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता का लाभ बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा. बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत स्वीकृत फार्मूले पर आधारित है.

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लॉकडाउन के बीच नीतीश कुमार ने बुधवार को तीसरी बार वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक की. बिहार कैबिनट की इस बैठक में कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगी है. सरकार की ओर से एक बड़ा निर्णय लिया गया है. ग्रामीण इलाके में 18.18 लाख परिवारों को 1 हजार रुपये की राशि दी जाएगी. वहीं लंबित कार्डधारियों को भी 1 हजार रुपये की राशि दी जाएगी.

नीतीश सरकार की इस बैठक में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 3.24 लाख परिवार को भी इसका लाभ देने का फैसला किया गया है. RTGS की ओर से लाभुकों को पैसे दिए जायेंगे. इसके साथ ही गाड़ियों का टैक्स भुगतान करने में छूट दी गई है. लोग 30 जून 2020 तक टैक्स पे कर सकेंगे. मालवाहक, पैसेंजर व्हक़ील आदि जैसे गाड़ियों को छूट देने का निर्णय लिया गया है.
इस बैठक में और भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं. कोरोना संकट से जूझने के लिए 1 हजार रुपये की घोषणा पर मुहर लगी है. राशन किराशन कूपन धारी और बिना राशन कूपन धारी को राशि देने का फैसला लिया गया है.

बिहार में बड़े वोट बैंक को लुभाने की कोशिश में सभी राजनीतिक दल एक-दूसरे को पछाड़ने में लगे हैं. इस बार सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेला है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में  बिहार के दलित छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है. इसके मुताबिक बिहार सरकार UPSC और BPSC की प्रारंभिक परीक्षा (PT) में पास होने वाले SC और ST छात्रों को क्रमश: एक लाख और 50 हजार रुपये देगी. यही नहीं, SC-ST छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों को 1000 रुपये प्रति महीने की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने को भी मंजूरी दी गई है.

बिहार कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए चीफ सेक्रेट्री अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बिहार कैबिनेट ने राज्य के सभी SC/ST के परिवारों को बिहार महादलित विकास मिशन की योजनाओं का लाभ देने की मंजूरी दे दी है. यानि अब पासवान जाति को भी महादलिय मिशन योजना का लाभ मिलेगा.

SC-ST छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को अब सरकार हर महीने 15 किलो अनाज(9 किलो चावल, 6 किलो गेहूं) देगी. बिहार में 178 ऐसे होस्टल हैं जिनमें करीब 12 हजार से भी ज्यादा विद्यार्थी रहते हैं.

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले-

• नालंदा के राजगीर मलमास मेला को राजकीय मेला का दर्ज
• शिक्षा वित्त मिगम को 100 करोड़ रूपये दिए जाएंगे. इससे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को लोन मिल सकेगा.

राजेश तिवारी

कृषि समन्वयकों की मांग आखिरकार पूरी हो गई है. नीतीश सरकार ने उनका मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 32 हजार प्रति महीना कर दिया है. उन्हें इसका फायदा 1.04.17 के प्रभाव से मिलेगा. बता दें कि बिहार में 2745 कृषि समन्वयक हैं. मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी.

सरकार ने मजदूर और नियमित मजदूरों के लिए एक नए वेतनमान की स्वीकृति दी है. मजदूरों को पहले 4,440 रुपए से 7,440 रुपए तक मिलता था. उसकी जगह अब नया ग्रेड होगा जिसके तहत उनका न्यूनतम वेतन 14800 रुपए होगा. राजगीर में पुलिस एकेडमी निर्माण के लिए 290 करोड़ से अधिक की राशि की स्वीकृति दी गई. मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि राजगीर में पुलिस एकेडमी उनका ड्रीम प्रोजेक्‍ट है.

कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक चिकित्सक की रिटायरमेंट एज को 65 साल से बढ़ाकर 67 साल करने का फैसला लिया गया. बैठक में उर्जा विभाग की कई योजनाओं की स्वीकृति दी गई. नए ग्रिड के लिए 1409 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति और पटना में संचरण व्यवस्था के विस्तार के लिए 2353.12 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई.  बरौनी उर्वरक प्लांट के पुनर्वास के लिए 216 करोड़ के स्टांप ड्यूटी की छूट की स्वीकृति दी गई.

सूत्रों के मुताबिक जदयू की ओर से सरकार में शामिल होने वाले मंत्रियों में फेरबदल की गुंजाइश कम ही है. एक या दो चेहरों को लेकर संशय है. संभव है उनका पत्ता साफ हो जाए और नीतीश अपने नए सिपहसलारों को मौका दें.

इधर NDA की ओर से LJP और  RLSP के कोटे से एक-एक मंत्री बनना तय है.  HAM के अध्यक्ष जीतनराम मांझी अब राज्यपाल  के पद की आस लगाए हैं इसलिए वे कैबिनेट में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं. असल दिक्कत बीजेपी में है. जहां कई बड़े चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होने को बेकरार हैं. पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार और मंगल पांडे का कैबिनेट में जाना तय है. इसके अलावा कुम्हरार विधायक अरुण सिन्हा, नितिन नवीन और संजीव चौरसिया में किसी एक को भी जगह मिल सकती है. हालांकि अरुण सिन्हा का दावा ज्यादा मजबूत दिखता है. बीजेपी विधायक संजय सरावगी और सुरेश शर्मा के भी मंत्री बनने की चर्चा है.

इन सबसे इतर, अवधेश नारायण सिंह का विधानपरिषद के सभापति के रुप में दोबारा चुना जाना भी तय माना जा रहा है.