पटना।। बीएड करने के बाद बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ा रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) ने ऐसे शिक्षकों के लिए छह महीने के ब्रिज कोर्स (डिप्लोमा) के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है. यह कोर्स उन शिक्षकों के लिए आवश्यक है जिनकी नियुक्ति NCTE की अधिसूचना के अनुसार 8 अप्रैल 2024 से पहले हुई है और जिन्होंने अभी तक अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की है.

NIOS से मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं. नए पोर्टल के माध्यम से शिक्षक सरलता से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. वहीं, जिन शिक्षकों ने पहले पंजीकरण किया था लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके थे, उन्हें भी अपनी जानकारी दोबारा अपडेट करने का अवसर दिया गया है.

ब्रिज कोर्स से जुड़े सभी सभी दिशा-निर्देश और आवश्यक अपडेट आधिकारिक पोर्टल bridge.nios.ac.in पर उपलब्ध रहेंगे.

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है. संस्थान ने स्पष्ट किया है कि यह पोर्टल केवल
रजिस्ट्रेशन के उद्देश्य से है, जबकि प्रवेश से संबंधित तिथि
और विस्तृत प्रक्रिया बाद में जारी की जाएगी.

क्यों और किसके लिए है ये ब्रिज कोर्स जरूरी

ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स उन सभी बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए जरूरी है जो कक्षा 1-5 में बहाल होकर पढ़ा रहे हैं. क्योंकि कक्षा एक से पांच में पढ़ाने वाले शिक्षकों को डीएलएड प्रशिक्षित होना जरूरी है. ये नियम NCTE का है और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले साल ही निर्णय सुनाया है कि कक्षा एक से पांच में बहाल बीएड डिग्री धारकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी.

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उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने सरकार में आने के पहले कहा था सरकार में आएंगे तो शिक्षकों का समान वेतन देंगे राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन सारी बातों को उन्होंने भुला दिया और शिक्षकों के साथ छलावा किया. पप्पू कुमार ने बताया कि शिक्षक मजबूर हैं सड़क पर आने के लिए इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी. काला नियमावाली 2023 के विरोध में आज मुजफ्फरपुर साहेबगंज बीआरसी में मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया है
उन्होंने कहा कि सभी संगठनों से मिलकर आगे हम लोग बैठक करने जा रहे हैं.

मुजफ्फरपुर में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने भी व्यापक रूप से नई नियमावली के विरोध में प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया.

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तू डाल डाल तो हम पात पात । जी हां आपने सही सुना आजकल भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और बिहार सरकार का शिक्षा विभाग एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं. हम बात कर रहे हैं एनआईओएस d.el.ed प्रशिक्षित शिक्षकों के बारे में जो केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, NCTE और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के बीच फुटबॉल बने हुए हैं. कभी केंद्र सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय राज्य के शिक्षा विभाग पर तो कभी बिहार के शिक्षा विभाग NCTE के उस आदेश पर अपना पल्ला झाड़ रही है.

आपको बता दें कि सारा खेल अवर सचिव डॉक्टर प्रभु कुमार यादव ने अपने पत्र में एन सी टी ई के 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 के आदेश के हवाले कहा कि कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 में नियुक्ति के लिए वही अभ्यार्थी योग्य होंगे जिनके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा की योग्यता होगी. एनसीटीई ने यह भी कहा था कि एनआईओएस ने एनआरसी एनसीटीई के 22 सितंबर 2017 के आदेश से सरकारी, प्राइवेट और अनुदानित प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को in-service ट्रेनिंग के रूप में डीएलएड कार्यक्रम चलाया है इसकी अवधि भी 18 माह की थी. इस पत्राचार के बाद बिहार सरकार ने छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया से इंटर शिक्षकों को बाहर कर दिया जिसके बाद इस सभी प्रशिक्षित शिक्षकों ने पटना हाई कोर्ट का शरण लिया. जहां से माननीय हाईकोर्ट ने इन प्रशिक्षित शिक्षकों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया और इन्हें बहाली प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया. उसके बाद से लेकर आज तक केंद्र और राज्य सरकारों ने इन अप्रशिक्षित शिक्षकों के साथ फुटबॉल की स्थिति बना दी है. गुरुवार को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत के सभी शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार अपितु पूरे भारत में जितने भी एनआईओएस डीएलएड शिक्षक शिक्षक हैं उनके साथ इंसाफ किया जाएगा साथी सहित पटना हाई कोर्ट के उस आदेश और अपनी सहमति भी जताई और कहां पटना हाईकोर्ट के आदेश का हम सम्मान करेंगे. मानव संसाधन विकास मंत्री के इस आदेश के बाद अब एक बार फिर गेंद बिहार सरकार के पाले हैं.

सूत्रों के हवाले से मालूम चला है कि बिहार सरकार ने भारत सरकार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कथनी और करनी में फर्क है अगर आदेश जारी करना है तो एनसीटीई को तत्काल आदेश दे कि बिहार सरकार के पत्र का जवाब जल्द से जल्द मुहैया कराएं. बिहार के शिक्षा विभाग एक बड़े अधिकारी ने कहा कि हमने पत्र एनसीटीई को लिखा है इसका अगर जवाब आ जाता है तो हम इस नियोजन प्रक्रिया में उस पर अमल करेंगे. अब देखना है कि केंद्र सरकार कितना जल्द एनसीटीई को आदेश देती है कि बिहार सरकार द्वारा जारी किया हुआ पत्र का जवाब बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को देती है.

राजेश तिवारी

एनआईओएस से डीएलएड किए हुए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मान्य घोषित करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने एनसीटीई को पत्र जारी कर यह पूछा है कि एनसीटीई पटना हाई कोर्ट के फैसले को डबल बेंच पर चुनौती देगी या नहीं. हालांकि त्रिपुरा शिक्षा विभाग के फैसले के बाद बिहार में भी शिक्षकों की एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है.

18 महीने के डीएलएड कार्यक्रम को उन 15 लाख शिक्षकों के लिए आयोजित किया गया था, जो अप्रशिक्षित थे और आरटीई कानून के चलते उनकी नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा था. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) ने करीब 13 लाख शिक्षकों को यह कोर्स कराया था. इसके लिए संसद में कानून पारित कर विशेष रूप से मंजूरी ली गई थी. हालांकि, कोर्स करने के बाद जब बिहार के निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों ने सरकारी भर्ती के लिए आवेदन किया तो बिहार सरकार ने एनसीटीई से इस बारे में राय मांगी कि क्या ये शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हैं? जवाब में एनसीटीई ने 18 माह के डीएलएड को अमान्य करार दे दिया. इसके बाद शिक्षक पटना हाईकोर्ट की शरण में गए थे. हाईकोर्ट ने 21 जनवरी 2020 को.इस कोर्स को नई नियुक्तियों के लिए भी मान्य घोषित किया था.

राजेश तिवारी की रिपोर्ट

पटना (राजेश तिवारी) | तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख……… जी हां यह एक फिल्मी डायलॉग है लेकिन NIOS से Dl.Ed किये हुए छात्रों के लिए यह तारीख काफी कष्टदायक नजर आ रही है और एक बार फिर मायूसी हाथ लगे हैं. पटना हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई लेकिन बिहार सरकार की लापरवाही के कारण एक बार फिर इन प्रशिक्षित शिक्षकों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. आज पटना हाई कोट में सुनवाई के दौरान जैसे ही सुनवाई शुरू हुई शिक्षा विभाग के सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखते हुए अदालत से दरखास्त किया कि अभी मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई है इसलिए थोड़ा और समय दिया जाए इस पर माननीय कोर्ट ने शिक्षा विभाग के वकील को बात बात मानते हुए 1 सप्ताह का समय दिया है. अब अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी जिसमे शिक्षा विभाग अपना पक्ष रखेगी. हालाकि NIOS से Dl.Ed किए हुए प्रशिक्षित शिक्षकों को आज उम्मीद थी कि माननीय कोर्ट के द्वारा कम से कम फॉर्म भरने का समय मिलेगा. लेकिन बिहार सरकार की घोर लापरवाही की चलते एक बार फिर उन्हें अगली समय का इंतजार करना होगा.
आपको बता दें कि बिहार के करीब ढ़ाई लाख प्रशिक्षित शिक्षक इस नियोजन प्रक्रिया से बाहर है. दरअसल मामला नियोजन प्रक्रिया शुरु होने के समय बिहार सरकार ने एनसीटीई से मार्गदर्शन मांगा था कि इन एनआईओएस से डीएलएड की हुए शिक्षकों को क्या किया जाए. जिस पर NCTE ने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद बिहार सरकार ने इन सबको नियोजन प्रक्रिया से बाहर कर दिया. हालांकि अब NCTE ने यू टर्न लेते हुए शिक्षकों से यह कह रही है कि बिहार सरकार को NCTEके मार्गदर्शन नहीं मानने चाहिए. अगर बिहार सरकार नौकरी देती है तो NCTEको कोई आपत्ति नहीं है यानी NCTE अब बिहार सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ रही है.

पटना (राजेश कुमार) | एनआईओएस से डीएलएड किए हुए प्रशिक्षित शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मंगलवार को एनआईओएस से डीएलएड किए हुए प्रशिक्षित शिक्षकों ने अपनी डिग्री की वैधता को लेकर पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की. करीब ढाई लाख प्रशिक्षित शिक्षक बिहार शिक्षक नियोजन प्रक्रिया से सरकार की गलत नीतियों के द्वारा आज माननीय पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया. इन प्रशिक्षित शिक्षकों का कहना है कि हम लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो सत्र 2017-19 में एनआईओएस से डीएलएड कराया गया जिसमें सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों ने प्रशिक्षण लिया. इन शिक्षकों का कहना है कि हम लोगों ने 4 सेमेस्टर में परीक्षा दी और बिहार सरकार के देखरेख में जो प्रशिक्षण दिया गया उसको भी हम लोगों ने पूरी तरह पालन की लेकिन आज जब नियोजन की बात आई तब 2 साल और 18 महीना के बीच हमें रुलाया जा रहा है जो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है.

पटना नाउ से एक्सक्लूसिव बातचीत में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष चन्द्र भूषण शर्मा ने बताया कि ये एनआईओएस का ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें करीब 15 लाख शिक्षकों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जा रहा है. विश्व में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है. शिक्षकों को याद रखना है कि उन्हें परीक्षा देने का अवसर फिर से जरूर मिलेगा, लेकिन 31 मार्च तक ही. इस डेट तक जो शिक्षक अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाए, उन्हें फिर मौका नहीं मिलेगा.

पटना से राजेश तिवारी

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