NIOS से 18 माह का डीएलएड करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत मिश्रा
ने पिछले साल NIOS डीएलएड को फ्रेश शिक्षक भर्ती में अयोग्य माना था, जिसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गयी थी.

मंगलवार को इस मामले में फाइनल सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने फैसला सुनाया है कि 18 माह का डिप्लोमा कोर्स सभी शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य है. इस फैसले के बाद बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में एनआइओएस से डिप्लोमा करने वाले शिक्षक आवेदन कर पायेंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनआइओएस से 18 महीने का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं माने जायेंगे और आने वाली शिक्षक की भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पायेंगे. ऐसे छात्रों को शिक्षक भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया गया था.

एनआईओएस के पूर्व अध्यक्ष ने जताई खुशी

एनआईओएस के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सीबी शर्मा ने पटना नाउ से एक्सक्लूसिव बात की. उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं . आखिरकार ईमानदार शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय मिल गया है. यह उन भ्रष्ट लोगों के लिए बड़ा सबक है जिन्होंने केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय को गलत साबित करने की कोशिश की थी.

बता दें कि केंद्र सरकार ने 2017 में कहा था कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक भी एनआइओएस से डीएलएड कोर्स कर सकते हैं. इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने NIOS से डीएलएड किया. संसद से विशेष प्रावधान के तहत इन्हें 18 माह में ही डीएलएड कराया गया. इसके बाद 24 माह के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने इस मामले पर केस कर दिया. इसके बाद से कई राज्यों में भर्ती से रोक दिया था.

इस निर्णय पर एनआईओएस डीएलएड शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुमार यादव ने खुशी जताई है. उन्होंने बताया कि बिहार के अभ्यर्थियों की तरफ से MA फाइल किया गया था जिसमें अधिवक्ता के परमेश्वर ने एनआईओएस डीएलएड के तरफ से अभ्यर्थियों का पक्ष रखा.
पप्पू कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एनआईओएस डीएलएड डिग्री नई नौकरी, प्रोन्नति के लिए
मान्य किया जाता है. उन्होंने कहा कि बिहार में लगभग एक लाख सरकारी शिक्षकों को प्रमोशन में फायदा होगा, वहीं Tre 4 में एनआइओएस डीएलएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे.

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आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तराखंड से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों की डिग्री रेगुलर डी एल एड के बराबर नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी पुनर्विचार याचिका के लिए तैयार हैं. इन अभ्यर्थियों का मानना है कि केंद्र सरकार के आदेश पर एनआईओएस ने एनसीटीई की सहमति से उन्हें 2 साल का डीएलएड करने का मौका दिया था.

प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ एनआईओएस ने विज्ञापन जारी किया था जिसमें यह साफ-साफ कहा गया था कि यह डिप्लोमा 2 साल का है. इस बात की पुष्टि एन आइओएस के तत्कालीन चेयरमैन सी बी शर्मा ने भी की है. उन्होंने फिर से कहा कि ये डिप्लोमा सभी बहालियों के लिए पूरी तरह वैध है.

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इन सबके बीच बिहार में हाल में नियुक्त किए गए हजारों शिक्षकों ने सरकार से अपील की है कि उन्हें भी तबादला नीति में शामिल किया जाए क्योंकि सरकार ने नए शिक्षकों के लिए ऐसी कोई घोषणा अब तक नहीं की है. एनआईओएस डीएलएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुमार ने पटना नाउ को बताया कि फरवरी में जॉइनिंग के बाद अब तक 1 दर्जन से ज्यादा शिक्षक अपनी जान गवा चुके हैं. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अधिकतर शिक्षकों की पोस्टिंग उनके गृह जिले से दूर हुई है. हर सुबह स्कूल जाने के लिए वे सार्वजनिक या निजी वाहन से निकलते हैं और स्कूल पहुंचने की हड़बड़ी में दुर्घटना में अपनी जान गवां रहे हैं.

मार्च -अप्रैल माह में निम्न शिक्षक/शिक्षिका का सड़क दुर्घटना में आकस्मिक निधन हुआ है.

1. जयशंकर प्रसाद मधेपुरा
2. आभा कुमारी छपरा
3. तबरेज आलम आरा
4. सरिता कुमारी नालंदा
5. गोपाल झा सहरसा
6. सुशील कुमार केसरिया
7. मौलाना गुलाम ख्वाजा साहब मुजफ्फरपुर
8. बीरबल सिंह खगड़िया
9. आलोक रंजन मुजफ्फरपुर
10. साजिद इमाम जहानाबाद
11. रघुनाथ सिंह भभुआ
12. रेणु कुमारी नवीनगर

पप्पू कुमार ने पटना नाउ को शिक्षकों की मौत पर शोक जताते हुए बताया कि इन शिक्षकों के पूरे परिवार ने क्या-क्या सपना संजोए होंगे जो शिक्षक का निधन हुआ वो अपने जीवन में क्या-क्या करने के लिए सोचे होंगे. उन्होंने कहा कि सरकार ने हम लोगों की नौकरी दी उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद. पूरे बिहार में एक बार और 1 दिन ही काउंसलिंग कराने का प्रावधान शिक्षा विभाग ने किया था. लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार कई नियोजन इकाइयों ने काउंसलिंग नहीं की. नियोजन इकाई की मनमानी के वजह से अपने शहर के नियोजन इकाई को छोड़कर दूसरे नियोजन इकाई में शिक्षक विद्यार्थियों को काउंसलिंग कराना पड़ा. इसकी वजह से अधिकांश अभ्यर्थी अपने घर से काफी दूर चले गए. एनआइओएस डीएलएड संघ के अध्यक्ष ने कहा कि लगभग 42 हजार नये शिक्षक रोज सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकलते हैं जिसमें से अधिकांश शिक्षक का स्कूल 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर से कम नहीं है. पैसे के अभाव में शिक्षक जहां पर पदस्थापित है वहां पर कमरा लेकर नहीं रह सकते. इस परिस्थिति में नवनियुक्त शिक्षक बाइक से ही ट्रैवल करते हैं स्कूल समय पर पहुंचे उसके लिए हड़बड़ी होती है और दुर्घटना हो जाती है.

उन्होंने कहा कि नियोजन इकाईयों की मनमानी का खामियाजा शिक्षक और उनका परिवार भुगत रहे हैं. ट्रांसफर की नई नियमवाली बनने वाली है. ऐसे में माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग से निवेदन है कि हमें भी उस ट्रांसफर पॉलिसी में जोड़ा जाए हमारी जान सुरक्षित रहे.

ओपी पांडे

एनसीटीई ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस पत्र के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि वे पटना हाईकोर्ट के इस संबंध में दिए गए फैसले का सम्मान करेंगे. NCTE ने यहां तक लिखा है कि इस फैसले में केंद्र सरकार के मानव संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है, इसलिए अब बिहार के शिक्षा विभाग को इस मामले में आगे कार्रवाई करनी चाहिए. आगे कार्रवाई का मतलब साफ है कि बिहार में प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में एनआईओएस डीएलएड शिक्षक शामिल हो सकते हैं. इस बारे में हालांकि आज शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी ने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया. सूत्रों के मुताबिक 21 मई को इस बारे में शिक्षा विभाग के आला अधिकारी कोई फैसला ले सकते हैं.

इधर एनआईओएस शिक्षक संघ के नेता पप्पू कुमार ने केंद्र सरकार के इस फैसले का सम्मान किया है और बिहार सरकार से गुहार लगाई है कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया का छठा चरण जो स्टॉप किया गया उसको पुनः शुरू किया जाए और एनआईओएस डीएलएड शिक्षक को एक महीना आवेदन करने का मौका दिया जाए.

राजेश तिवारी

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन करने वाले शिक्षकों के लिए बड़े राहत की खबर आई है. केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक में स्पष्ट किया है कि 2 दिन के अंदर एनसीटीई शुद्धि पत्र जारी करेगा. मंगलवार को एक राष्ट्रीय चैनल पर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हम पटना हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं और उसी के अनुरूप हमने 2 दिन के अंदर शुद्धपत्र जारी करने का आदेश दिया है.

मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि हम शिक्षकों का सम्मान करते हैं. मानव संसाधन विकास मंत्री के जवाब के बाद एनआईओएस प्रशिक्षित शिक्षक संघ के नेता पप्पू कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार ने खासकर केंद्र सरकार ने एक अच्छा कदम अपनाया है हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द शुद्धि पत्र जारी करें. पप्पू कुमार ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से अपील की है कि शुद्धि पत्र मिलते ही एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को जल्द से जल्द छठे चरण के नियोजन में आवेदन करने का मौका मिले.

राजेश तिवारी