आखिरकार राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है और अगले आदेश तक स्थानीय निकाय के चुनाव को स्थगित कर दिया है.

बता दें कि बिहार में इस महीने होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने आज महत्वपूर्ण आदेश जारी किया. हाईकोर्ट ने पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव कराने से फिलहाल रोक लगाने के आदेश दिए हैं.

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जदयू के आरोप पर उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना का नगर निकाय चुनाव से कोई सम्बन्ध नहीं है. कोर्ट का कहना था कि एक विशेष आयोग (dedicated commission) बना कर उसकी अनुशंसा पर पिछड़ों को निकाय चुनाव में आरक्षण दें, परंतु नीतीश कुमार अपनी जिद पर अड़े थे.

एजी और निर्वाचन आयोग को भी किया अनसुना
सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीएम नीतीश ने इस मुद्दे पर महाधिवक्ता (AG ) और राज्य निर्वाचन आयोग की राय भी नहीं मानी. एजी और राज्य निर्वाचन आयोग बार बार ट्रिपल टेस्ट की बात कर रहे थे, परंतु मुख्यमंत्री की ज़िद के कारण दोनों को उनके मनोनुकूल राय देनी पड़ी.
मनमाने ढंग से चुनाव प्रक्रिया शुरू होने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दिया, जबकि प्रत्याशियों के करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं.
सुशील मोदी ने कहा कि अब सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर कोर्ट के आदेश को ध्यान में रख कर आगे का निर्णय लेना चाहिए.

“मैंने 3 बार बयान देकर सरकार को चेतावनी दी थी कि बिना ट्रिपल टेस्ट के चुनाव मत कराइए,परंतु नीतीश कुमार किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। आज जो फ़ज़ीहत हुई है उसके लिए केवल नीतीश ज़िम्मेवार हैं.”- सुशील कुमार मोदी

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बिहार निकाय चुनाव के लिए खर्च सीमा की गई तय

नगर निकाय आम चुनाव को लेकर खर्च की सीमा तय हो गई है. वार्ड पार्षद पद के उम्मीदवार नगर पंचायत में अधिकतम 20 हजार रुपये तो नगर निगम के निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम 80 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने बताया कि नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत निर्धारित चुनाव खर्च की सीमा के अनुसार ही कोई भी उम्मीदवार अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव के दौरान खर्च कर सकेंगे. इस अधिनियम के तहत नगर परिषद के वार्ड पार्षद उम्मीदवार 40 हजार रुपये अधिकतम खर्च कर सकेंगे.

नगर निगम के वार्ड पार्षद पद के लिए आबादी के अनुसार चुनाव खर्च की सीमा तय है. 4 हजार से 10 हजार तक की आबादी वाले वार्ड में अधिकतम 60 हजार रुपये और 10 से 20 हजार की आबादी वाले वार्ड के लिए प्रत्याशी अधिकतम 80 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे. मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद पद के लिए संबंधित नगर निकाय के लिए वार्डवार तय राशि उस निकाय के कुल वार्डों की संख्या के गुणक की आधी होगी. इसके लिए हर नगर निकाय के सभी वार्डों के अलग-अलग तय खर्च की सीमा के कुल वार्डों से गुना कर उसकी आधी राशि तय की जाएगी.

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अक्तूबर- नवम्बर में कराये जा सकते हैं चुनाव

राज्य में 17 नगर निगम, 81 नगर परिषद एवं 147 नगर पंचायतों में होना है चुनाव

पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के लिए होगा चुनाव

वोटर ईवीएम का बटन दबा कर अपना मत देंगे

निकाय चुनाव को लेकर बिहार निर्वाचन आयोग में सुगबुगाहट तेज हो गई है. निकाय चुनाव को लेकर आयोग ने 248 नगरपालिकाओं में चुनाव के मद्देनजर मतदानकर्मियों की व्यवस्था, मतदान दल के गठन और उनकी ट्रेनिंग को लेकर सभी प्रमंडलीय आयुक्तों व डीएम को मंगलवार को पत्र लिखा है. ऐसे में चुनाव लड़ने के इंतजार में बैठे भावी पार्षदों और मेयर का इंतजार जल्द खत्म होगा . निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं, उसके बाद यह संभावना जताई जा रही है कि इसी महीने के अंत निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव के तारीख की घोषणा कर सकती है. माना जा रहा है कि राज्य के 248 निकायों में सितंबर अक्टूबर में चुनाव कराए जा सकते हैं.

राज्य में 17 नगर निगम, 81 नगर परिषद एवं 147 नगर पंचायतों में चुनाव होना है. यह चुनाव तीन पदों पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के लिए होगा. पहली बार मुख्य और उप मुख्य पार्षद का चुनाव भी सीधे मतदान से होगा, यानी वोटर ही ईवीएम का बटन दबा कर इनका चुनाव करेंगे. बिहार में सभी नगर निकायों में मौजूदा पार्षदों, मेयर का कार्यकाल अप्रैल माह में ही समाप्त हो गया है. फिलहाल सभी निकायों में नगर प्रशासक को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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