एनजीटी ने बिहार सरकार को 2 महीने के भीतर एक रिंग फेस खाते में ₹4000 जमा कराने का निर्देश दिया है. इस राशि से बिहार सरकार को ठोस और तरल प्रबंधन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक करना होगा. इस रिंग फेस खाते का संचालन सिर्फ चीफ सेक्रेट्री के निर्देश के मुताबिक कचरा प्रबंधन के लिए होगा.

इस राशि का इस्तेमाल ठोस कचरा निस्तारण सुविधाओं की स्थापना, पुराने कचरे के उपचार और सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों के निर्माण के लिए किया जाएगा. एनजीटी ने उल्लेख किया कि बिहार पर 11.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक पुराने कचरे के साथ प्रति दिन निकलने वाले 4,072 मीट्रिक टन अशोधित शहरी कचरे के प्रबंधन का बोझ है. NGT ने कहा कि बिहार में तरल अपशिष्ट उत्पादन और उपचार में 219.3 करोड़ लीटर प्रति दिन का अंतर है. एनजीटी ने स्पष्ट लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के पुराने आदेश की अवहेलना की वजह से बिहार सरकार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया जा रहा है. हर 6 महीने पर बिहार के चीफ सेक्रेटरी को बिहार में कचरा प्रबंधन के तहत हो रहे कार्यों की रिपोर्ट एनजीटी को देनी होगी. इधर 1 जून 2023 से हर महीने मासिक रिव्यू की राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग चीफ सेक्रेटरी जबकि डीएम जिला स्तरीय मॉनिटरिंग करेंगे.

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दूर देश से आये साइबेरियन पक्षियों का आशियाना उजड़ा, ग्रामीण सहित आम जन चिंतित

कोइलवर(भोजपुर)
अतिथी देवोभव के आदर्श को मानने वाले इस देश में सैकड़ों अतिथि पंक्षियों, उनके बच्चों और अंडों की निर्मम हत्या और दुर्दशा पर आम जन से लेकर जनप्रतिनिधि और समाजसेवी सबकी आंख भर आई. यह हुआ प्रवासी पक्षियों के प्रजनन काल में रोड निर्माण के दौरान पेड़ों को काटने के अदूरदर्शी निर्णय के कारण.

आरा पटना मार्ग पर कायमनगर बाजार स्थित सड़क किनारे पेड़ों पर साइबेरिया क्रेन सारस पक्षी जो साइबेरिया रूस प्रांत से 5000 किलोमीटर दूर देश से मई महीने में आ जाते हैं. तथा पेड़ों पर अपना बच्चा प्रजनन कर वापस अक्टूबर माह में बच्चे के बड़े होने पर पुनः अपने देश वापस लौट जाते हैं. इन पक्षियों की उपस्थिति से वातावरण बहुत ही गुलजार रहता था.
मगर इधर कुछ दिनों से सड़क निर्माण हेतु रोड किनारे लगे हुए पेड़ों को काट कर धराशाई किए जाने पर उन पेड़ों पर निवास करने वाले हजारों प्रवासी साइबेरियन सारस पक्षियों के घोंसले, अंडे, चूजे बच्चे जमीन पर गिरकर दम तोड़ते दिखे.

विश्व पर्यावरण बचाओ संस्थान एवं पीपुल फॉर एनीमल्स बर्ड्स के अध्यक्ष पर्यावरणविद् पशु पक्षी प्रेमी समाजसेवी दीपक कुमार अकेला के नेतृत्व में कायमनगर जाकर कटे हुए 10 पेड़ों पर समाजसेवी दीपक अकेला ने कहा कि अतिथि प्रवासी पक्षियों के प्रति तथा जल जीवन हरियाली पेड़ों की जघन्य हत्या बहुत ही क्रूरता है जो भी देखता है. दुखी एवं विचलित हो जाता है. इसके साथ ही जिला जिलाधिकारी से मांग की गई कि 2 माह तक पेड़ों को नहीं काटने का आदेश दिया जाए ताकि प्रवासी पक्षी की सुरक्षा जीवन बचाया जा सके. इस अवसर पर गोपाल प्रसाद, धीरज कुमार स्वर्णकार, जिला परिषद अध्यक्ष आरती देवी, छात्र युवा नेता कुमुद पटेल, अशोक तिवारी, संजय कुमार, जीतू सोनी, सरपंच अब्दुल कलाम आजाद, एवं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे.
जनता की मांग और वर्तमान परिस्थितियों में दो माह तक इंतजार के बाद ही इन वृक्षों का काटा जाना उचित होगा. जिला प्रशासन इस संदर्भ में उचित कार्यवाही कर प्रर्यावरण को संतुलित और विकसित करने वाले इस प्रक्रिया को संरक्षित कर सकता है.

बड़ा सवाल

एक तरफ पटना में आर ब्लॉक दीघा रोड के निर्माण के दौरान सैकड़ों पेड़ों को ट्रांसलोकेट किया गया, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से पेड़ों को काटने की इजाजत नहीं मिली. आज भी बिना ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के किसी भी पेड़ को काटने की छूट नहीं है. फिर सड़क निर्माण के दौरान बड़ी संख्या में हरे भरे पेड़ों को कैसे काटा जा रहा है. इसका जवाब सरकार को देना चाहिए क्योंकि बिहार सरकार हजारों करोड़ रुपए की जल जीवन हरियाली योजना चला रही है और करोड़ों पौधे हाल के दिनों में रोपे गए हैं जिस के कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शरीक हुए हैं. आखिर किसकी इजाजत से बिहार में पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान इतनी बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं!

कोइलवर से आमोद की एक्सक्लुसिव रिपोर्ट

क्यों लेना पड़ा ये फैसला, जानने के लिए क्लिक करें- https://goo.gl/WZgM68

दिल्लीवासियों के लिए 13 नवंबर से 17 नवंबर का वक्त बहुत मुश्किल भरा होने वाला है. आज एनजीटी ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए अब किसी तरह की छूट देने की कोई संभावना नहीं है. इस बार सोमवार से शुक्रवार तक जो ऑड ईवन फॉर्मूला लागू होगा उसमें ना तो महिलाओं और ना 2 पहिया वाहनों को छूट मिलेगी. किसी VVIP को भी कोई छूट नहीं होगी. केवल इमरजेंसी और सीएनजी से चलने वाले वाहनों को ही इस दौरान छूट रहेगी.

इन लोगों को हो सकती है मुश्किल-

• दफ्तर जाने वालों को

• स्कूली छात्रों को

• देशभर से अपने किसी काम या इलाज के लिए दिल्ली पहुंचने वालों को

• टैक्सी और ऑटो चालकों को