आरा, 29 जुलाई. ऑल इंडिया लायर्स एशोसियेशन फ़ॉर जस्टिस (AILAJ) सिविल कोर्ट आरा भोजपुर इकाई आइलाज द्वारा केंद्रीय कमिटी में लिए गए निर्णय के आलोक में 1 बजे दिन में सोमवार को तमिलनाडु बार एसोसिएशन ( JAAC) द्वारा जंतर-मंतर दिल्ली में तीन अपराधिक कानून को वापस लेने के लिए किये जा रहे धरना-प्रदर्शन के समर्थन में सिविल कोर्ट के गेट पर प्रदर्शन किया गया.

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस के केंद्रीय कमेटी के सदस्य अमित कुमार गुप्ता उर्फ बंटी अधिवक्ता ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2024 से जो तीन अपराधिक कानून लागू किया है,यह लोकतंत्र के लिए खतरा है. इस कानून को लागू होने से पुलिस प्रशासन को पावर अधिक मिल गया है,जिसे पुलिसिया राज की संज्ञा दी गई है.

केंद्र सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान और लोकतंत्र पर हमला है. इसलिए केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि तीनो अपराधिक कानून को तत्काल वापस लिया जाए और लोकसभा में जब यह कानून पास हो रहा था तब केंद्र की मोदी सरकार ने सैकड़ो माननीय सांसद को लोकसभा से निलंबित कर दिया था पर बार बेंच दोनों को इस कानून के बारे में शिक्षित प्रशिक्षित नहीं किया गया.

पुलिसकर्मियों को भी इस कानून के बारे में शिक्षित प्रशिक्षित किए बगैर इसको 1 जून 2024 से लागू कर दिया गया तीनों कानून को अभिलंब रोक लगाओ इसको वापस लो लोकसभा में पुन चर्चा करो अन्यथा इसके खिलाफ आगे भी आंदोलन किया जाएगा पर प्रदर्शन में शामिल पर मुख्य अधिवक्ताओं में ऑल इंडिया लॉर्ड्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस के केंद्रीय कमेटी के सदस्य अमित कुमार गुप्ता उर्फ बंटी राज्य कमेटी के सदस्य कामेश्वर यादव निर्मल कुमार राम वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र राय ज्योति कलश मोहम्मद मुख्तार सुभाष यादव श्याम बिहारी चौधरी कामता यादव आरा बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष दिनेश कुमार दशरथ शाह राहुल कुमार सिंह शहीद दर्जनों अधिवक्ता शामिल थे

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लेकिन इसका विरोध जताते हुए ट्रांसपोर्टर 3 दिन की हड़ताल पर चले गए थे. दो दिन में ही जब देशभर में त्रुटि चीजों की किल्लत हो गई तो सरकार ने ट्रांसपोर्टर के साथ वार्ता की केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के साथ अखिल भारतीय ट्रांसपोर्टर कांग्रेस की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि फिलहाल यह कानून लागू नहीं होगा.

अब सरकार इस कानून को लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की राय लेगी. इसके बाद केंद्रीय सचिव अजय कुमार भल्ला ने ट्रांसपोर्टर्स से कम पर लौटने की अपील की. जानकारी के मुताबिक बुधवार से कई जगहों पर ट्रांसपोर्टर काम पर लौट आए हैं जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू होने की उम्मीद है और जरूरी चीजों की आवाजाही भी सुचारु होने की संभावना है.

बता दें कि केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के विरोध में पूरे बिहार में वाहन चालक मंगलवार को हड़ताल पर उतर आए. पटना, औरंगाबाद, रोहतास, नवादा, जहानाबाद समेत अन्य जिलों में ऑटो, ट्रक, बस के ड्राइवरों ने धरना शुरू कर दिया. सड़कें जाम कर प्रदर्शन किया जा गया. राजधानी पटना समेत अन्य शहरों में ऑटो नहीं चलने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा .हड़ताल और प्रदर्शन के चलते राज्य के प्रमुख मार्गों और हाइवे पर जाम लगने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई.

दरअसल, मोटर व्हीकल कानून में संशोधन कर हिट एंड रन के मामले में मौत होने पर नए प्रावधान किए गए हैं. इसके तहत अगर एक्सीडेंट के समय कोई ड्राइवर पुलिस या प्रशासन को बिना सूचना दिए भाग जाता तो उसे 10 साल की जेल होगी और 7 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा. देशभर के वाहन चालक इस संशोधन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं.

अजीत के साथ ओम प्रकाश पांडेय