बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1989 के नियम में किया गया बदलाव

पटना।। बिहार सरकार अपने महिला कर्मचारियों को पदस्थापन स्थल के निकट आवासन की सुविधा मुहैया कराने जा रही है. सरकारी महिला कर्मियों को उनके कार्यस्थल के आसपास लीज पर निजी आवासों को लेकर सरकार उन्हें मुहैया कराएगी. राज्य सरकार इस तरह की व्यवस्था पहली बार करने जा रही है. सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से तैयार इसके मसौदे पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई. इसमें 22 एजेंडों पर मुहर लगी. इसमें लिए सभी मुद्दों के बारे में विस्तृत जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में दी. उन्होंने कहा कि महिला शिक्षकों समेत तमाम महिला सरकारी सेवकों को इसका लाभ मिलेगा, उन्हें आवास भत्ता की सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा.

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इसका लाभ महिला शिक्षिकाओं, सिपाही के साथ अन्य महकमों में कार्यरत सभी सरकारी महिला कर्मियों को मिलेगा. शुरुआती स्तर पर यह सुविधा प्रमंडलीय और जिला मुख्यालय स्तर पर बहाल की जाएगी. भवन का चयन करने के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय एक कमेटी बनाई जाएगी. अनुमंडल पदाधिकारी इस कमेटी के सदस्य सचिव के अलावा जिला के एसपी, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि एवं भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को सदस्य बनाया गया है. यह कमेटी किराए के लिए प्राप्त सभी आवेदनों या रूचि की अभिव्यक्ति का विश्लेषण करके समुचित जांच करेगी.

किराए के लिए इस तरह होगा भवन का चयन
इसके लिए इच्छुक मकान मालिक अपने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) के पास आवेदन करेंगे. इसके आधार पर यह देखा जाएगा कि पदस्थापन स्थल के आसपास यह स्थल मौजूद है या नहीं. इस भवन में पानी, शौचालय, बिजली समेत अन्य सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं. तमाम पहलुओं की जांच करने के बाद निजी भवन का चयन लीज (पट्टा) के लिए किया जाएगा. इसके बाद सरकार के साथ एकरारनामा होगा. संबंधित महिला कर्मी से आवासन से संबंधित किसी तरह की असुविधा की शिकायत प्राप्त होने पर उसका निराकरण का दायित्व संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की होगी.

बिहार जन्म-मृत्यु नियमावली में हुआ संशोधन
बिहार जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 के नियम-5 समेत अन्य धाराओं में संशोधन किया गया है. इसके बाद अब यह नियमावली बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2025 कही जाएगी. इसके अंतर्गत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न डाटाबेस तैयार कर इसे अपडेट करने के साथ ही किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख और स्थान को साबित करने, किसी शैक्षणिक संस्थान में दाखिला लेने, चालान लाइसेंस जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, पासपोर्ट जारी करने या किसी अन्य कार्य के लिए जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण कार्य का सरलीकरण कार्य का सरलीकरण, डिजिटाइजेशन कर कंप्यूटर के माध्यम से निर्धारित समयसीमा में जारी किया जाएगा.

हर पंचायत में तैनात होंगे एक निम्नवर्गीय लिपिक
राज्य की सभी पंचायतों में 8 हजार 93 निम्नवर्गीय लिपिकों की बहाली की जाएगी. पंचायत सरकार भवन या अन्य पंचायत स्तरीय कार्यालय में इन्हें पदस्थापित किया जाएगा. इनकी जिम्मेदारी पंचायत स्तरीय योजनाओं के क्रियान्वयन और इनका समुचित लेखन करने की होगी. इसके लिए लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2018 का गठन किया गया है. इसके अलावा कृषि विभाग के नवसृजित कषि विपणन निदेशालय के लिए 14 पदों का सृजन किया गया है. इस निदेशालय की मदद से किसानों के उत्पाद में वैल्यू एडिशन या मूल्य संवर्द्धन करवाना समेत अन्य कार्य हैं. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के चार पदों की स्वीकृति दी गई है. इसमें वरीय विमान चालक के दो, कन्सलटेंट एवं सिविल इंजीनियर के एक-एक पद शामिल हैं.

मेगा स्किल सेंटर से 21 हजार 600 युवाओं को प्रशिक्षण

राज्य में गठित मेगा स्किल सेंटर से आगामी 5 वर्षों में 21 हजार 600 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा. राज्य के युवाओं को बाजार मांग के अनुरूप अत्याधुनिक रोजगारपरक कौशल ज्ञान प्रदान करना इन मेगा स्किल सेंटरों का उदेश्य है. चयनित एजेंसी स्वतंत्र प्लेसमेंट सेल का गठन करेगी, जो प्रशिक्षित युवाओं को नियोजित करेगी. इस परियोजना की लागत 280 करोड़ 87 लाख रुपये है और इसकी अवधि 5 वर्ष की होगी.

नगरपालिका क्षेत्र के विज्ञापन नियम में किया गया बदलाव
बिहार नगर निगम क्षेत्र में विज्ञापन नियमावली (संशोधन), 2025 पर कैबिनेट की मुहर लग गई है. इसके अंतर्गत नगरपालिका क्षेत्र में प्रदर्शित होने वाले सभी तरह के विज्ञापन की दर निर्धारित की गई है. सार्वजनिक स्थल पर किसी भी दीवार, वाहन, होर्डिंग, फ्रेम, भवन, जमीन या अन्य किसी स्थान पर प्रदर्शित किए जाने वाले विज्ञापनों पर अलग-अलग दर निर्धारित की गई है. इसके लिए नगर निकायों में 5 कलस्टर बनाते हुए केंद्रीयकृत प्रणाली तैयार की गई है. इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता है. इसमें निगेटिव विज्ञापन की एक सूची भी तैयार की गई है, जिन्हें विज्ञापन के लिए प्रतिबंधित करके रखा गया है.

एसटी के 9 समुदाय को पीएम आवास योजना का लाभ
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तरह राज्य के अनुसूचित जाति (एसटी) समुदाय के 9 समुह के लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा. इन आदिवासी समुदाय के लोगों को आवास के लिए 2 लाख रुपये चार बराबर किश्तों में दी जाएगी. जिन एसटी समुदायों को इसमें शामिल किया गया है, उसमें असुर, बिरहोर, बिरजीया, हिलखरिया, कोरवा, मालपहाड़िया, परहईया, सौरियापहाड़िया और सावर शामिल हैं.

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गएः-

• पटना में मौजूद लोकनायक जयप्रकाश हड्डी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्पोर्ट इंजूरी की इकाई शुरू की गई है. इस इकाई में 20 बेड की व्यवस्था की गई है. साथ ही 36 नए पदों का सृजन किया गया है.
• जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 100 करोड़ रुपये लागत की दो योजनाएं स्वीकृति की गई हैं. इसमें हसनपुर-बनिया से सगुनी के बीच 8.330 किमी लंबाई का नया तटबंध का निर्माण तथा पटना के बख्तियारपुर प्रखंड में गंगा चैनल के दाएं तट पर सुरक्षात्मक कार्य एवं कटाव कार्य शामिल हैं.
• समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत बिहार बाल विकास लिपिकीय संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2025 को स्वीकृति मिली.
• बिहार खेल सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2025 को स्वीकृति दी गई। इससे राज्य में प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन प्रारंभिक स्तर पर किया जा सकेगा.
• सात डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. इन्हें लगातार अनुपस्थित रहने और अन्य कारणों से यह कार्रवाई की गई है. खगड़िया सदर अस्पताल के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. आशीष कुमार एवं डॉ जागृति सोनम, इसी जिले गोगरी के महेशखुंड अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉ. मो. फिरदौस आलम, लखीसराय सदर अस्पताल की सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अनामिका कुमारी, इसी जिले के बड़हिया रेफरल अस्पताल की डॉ. अनुपम कुमारी, बेगूसराय के बरौनी स्वास्थ्य केंद्र के डॉ. अनुपम कुमार और लखीसराय के हलसी के नौवा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉ. अभिनव कुमार शामिल हैं.

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ये है यथास्थिति

बिहार में बीपीएससी के जरिए शिक्षकों की बहाली को कक्षा 1 से 12 तक 178026 पद आरक्षण रोस्टर क्लियर कराने के लिए जिलों को भेज दिये गये हैं. अगले हफ्ते ही रोस्टर क्लियर होकर विभाग को मिल जाने की उम्मीद है. और इस माह के अंत तक बीपीएससी से वैकेंसी जारी हो जाने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि नियोजित शिक्षकों के भारी विरोध को देखते हुए बहाली की प्रक्रिया ससमय पूरी होने की उम्मीद कम ही है. लगातार शिक्षक संघर्ष मोर्चा और विभिन्न शिक्षक संघ नई विद्यालय अध्यापक नियमावली का विरोध कर रहे हैं और कोर्ट में जाने को भी तैयार बैठे हैं.

कुल वैकेंसी और कक्षावार वैकेंसी की बात करें तो 178026 में से कक्षा 1 से 5 तक के सामान्य विषय के शिक्षकों के 67066 पद दिए गए हैं, जबकि उर्दू शिक्षक के 12729 पद हैं. इसके अलावा बांग्ला विषय के 148 पद हैं.

कहां कितने पद

कक्षा 1 से 5 तक सबसे अधिक शिक्षकों के पद समस्तीपुर में 7459 हैं, जबकि सबसे कम शिवहर में मात्र 302 पद हैं. मुजफ्फरपुर में 4683, पटना में 2686, गया में 3393, भागलपुर में 1979 और दरभंगा में 5845 पद हैं. कक्षा 9 व 10 में सबसे अधिक पद समस्तीपुर में 1724 और सबसे कम शेखपुरा में 165 हैं. कक्षा 11 व 12 में सबसे अधिक पद पूर्वी चंपारण में 3010 सबसे कम अरवल में 316 हैं. जिलों में कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 व 10, कक्षा 11 व 12 के पद इस प्रकार हैं- अररिया में 1679-970-1646, अरवल में 700-198- 316, औरंगाबाद में 2128-712-1287, बांका में 1806 – 656-1144, बेगूसराय में 2883-925-1555, भागलपुर में 1979-926 – 1588, भोजपुर में 1102- 576 – 1347, बक्सर में 1310-410-817, दरभंगा में 5845- 1343-2390, पूर्वी चंपारण में 2227-1447-3010, गया में 3393- 1290-2300, गोपालगंज में 1378-966- 1658, जमुई में 1280-647-1155, जहानाबाद में 525-256 – 534, कैमूर में 1536-653-1073, कटिहार में 2708-959-1791, खगड़िया में 2627- 499 – 864, किशनगंज में 1333506-1026, लखीसराय में 883- 254-676, मधेपुरा में 3179-731 1165, मधुबनी में 831 – 16382662, मुंगेर में 1130- 279 – 616, मुजफ्फरपुर में 4683-1577 – 2719, नालंदा में 1275-783-1402, नवादा में 1015-694- 1274, पटना में 2686-1166 – 1958, पूर्णिया में 3553-1060-1854, रोहतास में 1093 – 759-1523, समस्तीपुर में 7459-1724-2800, सारण में 1885 – 1170 – 2183, शेखपुरा में 1355-165-332, सहरसा में 2090-670-1093, शिवहर में 302-226- 392, सीतामढ़ी में 1027- 1203-1638, सीवान में 1302-1156-2016, सुपौल में 1984-819-1285, वैशाली में 1473-1109-2089 और पश्चिम चंपारण में 4299 – 1447-24401 पद हैं.

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पटना नाउ को शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सातवें चरण की बहाली को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं. इस बारे में विभिन्न विभागों से क्लीयरेंस भी लिया जा रहा है जिनमें प्रमुख तौर पर नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग और कार्मिक एवं अन्य विभाग शामिल हैं. इसके बाद बहाली प्रक्रिया में हुए बदलाव को जब तक कैबिनेट का अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक इसके संभावित डेट के बारे में आ रही तमाम तरह की खबरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता. कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के बाद ही शिक्षा विभाग की तरफ से बहाली प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी होगा. पटना नाउ को मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक साथ सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी. इस बारे में एक और बात महत्वपूर्ण है कि वाणिज्य विषय से होने वाले एसटीइटी परीक्षा के अभ्यर्थियों को सातवें चरण के लिए अलग से मौका मिल सकता है क्योंकि अब तक इस विषय में एसटीईटी परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है जबकि पटना हाई कोर्ट का इस बारे में स्पष्ट आदेश है कि शिक्षा विभाग को वाणिज्य विषय के लिए एसटीईटी परीक्षा आयोजित करनी है लेकिन इसकी वजह से सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी. हालांकि इसी बीच नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है . सूत्रों के मुताबिक ऐसे में बिना चुनाव आयोग की अनुमति के कोई नयी वैकेंसी जारी नहीं हो पाएगी. इसके अलावा छठे चरण में पटना जिला परिषद समेत कई ऐसी नियोजन इकाइयां हैं जहां नियोजन की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है. शिक्षा विभाग इनमें नियोजन प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी चुनाव आयोग से इजाजत लेगा.

कितने पदों पर बहाली

पटना नाउ को मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक और माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के संभावित पदों की संख्या की बात करें तो सातवें चरण में एक लाख से ज्यादा प्राथमिक और लगभग एक लाख माध्यमिक- उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर बहाली हो सकती है. बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आवेदन को लेकर है. patnanow.com शिक्षा विभाग सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लेगा और मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन जारी होने के बाद काउंसलिंग की जिम्मेदारी नियोजन इकाइयों को पहले की तरह ही मिलेगी. मेरिट लिस्ट बनाने में भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब एकेडमिक परीक्षा के एवरेज मार्क्स का वेटेज 40% जबकि टीईटी या एसटीईटी परीक्षा का 60% जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार होगा.

एक और बड़ी बात यह कि शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विशेष रूप से महिला के लिए आरक्षित पदों पर बिहार के अलावा किसी और राज्य के निवासी आवेदन नहीं कर पाएंगे. यही नहीं, अगर महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुए तो नियोजन इकाई पुरुष अभ्यर्थियों को मौका दे सकती है.

लाइब्रेरियन की बहाली प्रक्रिया बदलेगी

इधर स्कूलों में लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है. बिहार के हजारों विद्यालयों में बड़ी संख्या में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद खाली पड़े हैं. हालांकि अब लाइब्रेरियन की बहाली के लिए शिक्षा विभाग नई प्रक्रिया अपनाने जा रहा है. पटना नाउ को विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस तरह टीईटी और एसटीईटी परीक्षा पास करने के बाद ही शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलता है, उसी तरह लाइब्रेरियन की बहाली के लिए भी योग्य अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा पास करनी होगी. इसके बदलाव का खाका भी तैयार किया जा रहा है. कैबिनेट से अप्रूवल के बाद पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा(L.E.T) का आयोजन होगा और उसके बाद ही लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने की संभावना है.

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