राजीव नगर के पीड़ितों को हाईकोर्ट​​​ ने दिया 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश

नेपाली नगर में तोड़े गए मकानों का दें मुआवजा

2000 से ज्यादा परिवार वालों को मिली राहत

2018 से पहले बने मकानों का होगा सेटलमेंट

हाईकोर्ट ने कहा

नेपाली नगर में प्रशासन की कार्रवाई पूरी तरह से गलत है.

लोगों को न नोटिस दिया. ना अपील करने का वक्त दिया.

जिन घरों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है वो अतिक्रमणकारी नहीं हैं.

नेपाली नगर के लोगों के लिए ही दीघा स्पेशल सेटलमेंट एक्ट और स्कीम बनी थी. राज्य सरकार ने पालन नहीं किया.

अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने रद्द किया है.

राजीव नगर आवास बोर्ड की जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण पर पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है. आवास बोर्ड और प्रशासन की ओर से लगाई गई याचिका को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. न्यायधीश संदीप कुमार की बेंच ने तोड़े गए मकान के बदले पांच-पांच लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया है. साथ ही 2018 के पहले बने हुए मकानों का सेटलमेंट करने का निर्देश भी जारी किया है. याचिका पर करीब चार महीने पहले न्यायधीश संदीप कुमार की बेंच में सुनवाई पूरी हो गई थी. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया.

इससे 400 एकड़ में रहे रहे 2000 से ज्यादा परिवार वालों को राहत मिली है.21 जुलाई 2022 को जिला प्रशासन की टीम नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी. टीम का कहना था कि लोगों को नोटिस दे दिया गया है. सभी अवैध कब्जा बनाकर रह रहे हैं. वहीं लोगों का कहना था कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया है. हम यहां कई सालों से रह रहे हैं. इसके बाद भी नेपाली नगर की 40 एकड़ की जमीन को कब्जे में लेने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी. पुलिस की कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया था. पुलिस और अतिक्रमणकारियों के बीच झड़प भी हुई थी. कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे. इस पूरे मामले को लेकर राजीव नगर थाने में दो अलग-अलग केस दर्ज किए गए थे.

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पटना ।। पटना हाई कोर्ट ने राजीव नगर के नेपाली नगर में चल रही जिला प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगा दिया है. मामले पर कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए पटना डीएम को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी. यानी कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर दो दिनों का स्टे लगा दिया है. कोर्ट का स्टे ऑर्डर लेकर वकील राजीव नगर पहुंचे.

सोमवार की दोपहर जिला प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाने का स्टे आर्डर लेकर अधिवक्ता खुद मौके पर पहुंचे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई रोक दी है. 6 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई होने तक जिला प्रशासन नेपाली नगर में किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकेगा.

जिला प्रशासन ने आज नेपाली नगर में धारा 144 लागू कर दिया था और मकानों को तोड़ने की कार्रवाई चल रही थी. सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में प्रशासन ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. इस मामले में अबतक 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

Ajeet