परीक्षा में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए NTA में बड़ा बदलाव, 600 विशेषज्ञ हटाए गए; चार-स्तरीय प्रश्नपत्र जांच व्यवस्था लागू होगी.

NTA पर फॉलो-अप बैठक में परीक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े निर्देश

NTA को लेकर हुई फॉलो-अप बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने परीक्षाओं के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सभी जरूरी सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. मंत्री के निर्देश के बाद NTA के महानिदेशक ने अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दी.

NTA की परीक्षा टीम में बड़ा बदलाव किया गया है. करीब 600 विशेषज्ञों को टीम से हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया गया है. प्रश्नपत्रों की जांच और समीक्षा को और मजबूत करने के लिए अब चार-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी. इसका उद्देश्य परीक्षा से जुड़े प्रश्नपत्रों की बेहतर और सख्त स्क्रूटिनी सुनिश्चित करना है.

NTA में जल्द होगी नई नियुक्तियां, 2-3 सप्ताह में 20-25 अधिकारी शामिल होंगे

अगले दो से तीन सप्ताह में 20 से 25 नए अधिकारियों को NTA में शामिल किया जाएगा. बैठक में आगे की नियुक्ति योजना की भी समीक्षा की गई. NTA के कार्यालयों को नए परिसर में युद्धस्तर पर स्थानांतरित करने की तैयारी है. नए परिसर में CISF टीमों की तैनाती के साथ सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा.

यानी सरकार का फोकस अब NTA की परीक्षाओं में सुरक्षा, पारदर्शिता और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने पर है.

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नई दिल्ली।। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपरलीक पर हुए आन्दोलन के बाद एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाया है जो परीक्षा संबंधी सुधार के लिए सुझाव देगी. पीएम द्वारा गठित टास्क फोर्स में हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड के लोगों को शामिल किया गया है. इसमें बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं जो पिछले साल रिटायर हुए.

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए हैं. सोमवार को संसद में कठोर सजा के साथ प्रावधान ला रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के बारे में भी सोचना है. हमारी परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय हो, इसमें सबसे ज्यादा तकनीक का उपयोग हो. उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित व तकनीक आधारित व्यवस्था बनाने पर जोर दे रही है. टास्क फोर्स एनटीए की परीक्षा प्रणाली में सुधार की कार्ययोजना तैयार करेगी.

भारत में आधार और यूपीआई जैसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) खड़ा करने वाले नंदन नीलकेणी के साथ देश की सुरक्षा, साइंस, डीप टेक और एडमिनिस्ट्रेशन के शीर्ष प्रमुखों का एक मंच पर आना यह दर्शाता है कि यह टास्क फोर्स भारत के भावी डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चरल परीक्षा सुधारों व गवर्नेंस की नींव रखेगी.

1. नंदन नीलकेणी (इन्फोसिस सह-संस्थापक, पूर्व यूआईडीएआई प्रमुख)
इन्फोसिस के सह-संस्थापक और आधार कार्ड के शिल्पकार हैं नंदन नीलकेणि इस टास्क फोर्स की अगुवाई करेंगे. उनके पास देश के सबसे बड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने का अनुभव है.

2. एस. सोमनाथ (पूर्व अध्यक्ष, इसरो)
इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस. सोमनाथ को इस कमेटी में शामिल किया गया है. इनके नेतृत्व में भारत ने चंद्रयान-3 और आदित्य-एल1 जैसी अंतरिक्ष सफलताओं को हासिल किया.

3. तपन डेका (पूर्व निदेशक, इंटेलिजेंस ब्यूरो)
1988 बैच के आईपीएस अफसर देश में आंतरिक सुरक्षा और काउंटर-टेररिज्म के बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं. डेका परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा और इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने में अहम योगदान देंगे.

4. प्रो. वी. कामकोटि (निदेशक, आईआईटी मद्रास)
वी कामकोटि जाने-माने कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति को विकसित करने वाली टीम के प्रमुख रहे हैं. वे परीक्षा प्रणाली में आधुनिक व हैक प्रूफ तकनीक के इस्तेमाल पर सुझाव देंगे.

5. अनीता करवाल (पूर्व शिक्षा सचिव)
1988 बैच की पूर्व आईएएस और भारत की पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल को स्कूली शिक्षा व प्रशासनिक व्यवस्था का अनुभव है. वे नीतिगत और व्यावहारिक स्तर पर सुधारों का खाका तैयार करेंगी.

6. अमृत लाल मीणा (लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ)
वर्ष 1989 बैच के आईएएस अधिकारी भारत के पीएम गति शक्ति प्लान को दिशा दे चुके हैं. परीक्षा सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाने के मीणा को इसमें शामिल किया गया है. वे पिछले साल ही बिहार के मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए हैं.

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वांगचुक NEET पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 28 जून से आमरण अनशन पर बैठे थे. लगातार उपवास के कारण उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और अब तक उनका लगभग 9.5 किलोग्राम वजन कम हो चुका है.

इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने वांगचुक की जगह जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल शुरू कर दी.

दीपके ने आरोप लगाया कि पुलिस ने वांगचुक के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें जबरन घसीटकर अस्पताल ले जाया गया और विरोध करने पर उनके साथ भी मारपीट की गई. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग की.

हाईकोर्ट ने दिए थे स्वास्थ्य निगरानी के निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि सोनम वांगचुक का प्रतिदिन मेडिकल चेकअप कराया जाए और जरूरत पड़ने पर तत्काल इलाज सुनिश्चित किया जाए. डॉक्टरों के अनुसार लंबे उपवास के कारण उनके शरीर में कमजोरी बढ़ गई है और ऑर्गन फेल होने का खतरा भी पैदा हो गया था.

तीन छात्र अब भी अनशन पर
वांगचुक के साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की नेहा, आमीन और मनीष भी पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. डॉक्टरों ने नेहा को गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया (ब्लड शुगर का अत्यधिक कम होना) के कारण अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी है, जबकि आमीन और मनीष की तबीयत भी लगातार खराब बताई जा रही है.

पत्नी ने उठाए सवाल
वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने आरोप लगाया कि उन्हें अस्पताल ले जाने की जानकारी परिवार को नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि शुक्रवार शाम हुई मेडिकल जांच में सभी वाइटल्स सामान्य बताए गए थे, लेकिन अब पोटैशियम का स्तर खतरनाक रूप से कम होने की बात कही जा रही है. उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की.
गीतांजलि आंगमो ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सोनम वांगचुक प्रस्तावित मार्च में शामिल नहीं हो पाए, तो वह स्वयं उनके स्थान पर मार्च का नेतृत्व करेंगी. उन्होंने कहा कि आंदोलन अपने तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा.

आंदोलन की प्रमुख समयरेखा
28 जून: जंतर-मंतर पर आमरण अनशन की शुरुआत।
9 जुलाई: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य की रोजाना निगरानी के निर्देश दिए।
16 जुलाई: डॉक्टरों ने 9 किलो से अधिक वजन घटने और ऑर्गन फेलियर के खतरे की चेतावनी दी।
17 जुलाई: वजन घटकर 56.55 किलोग्राम पहुंचा।
18 जुलाई: दिल्ली पुलिस वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल लेकर गई, जबकि जंतर-मंतर पर आंदोलन जारी है।

दरअसल, गुरुवार 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में NEET विवाद पर CJI की बेंच के सामने तीसरी सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने NTA को निर्देश दिया था कि सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं और रिजल्ट अपलोड करते वक्त उम्मीदवार की पहचान जाहिर ना की जाए. सोमवार 22 जुलाई को सुबह 10.30 बजे अगली सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी भी मांगी है. अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को क्या फैसला करता है. पेपर लीक की वजह से इस परीक्षा को रद्द करने की मांग हो रही है.

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जेईई और नीट परीक्षा को लेकर बिहार सरकार ने रेलवे से ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों को चलाने का अनुरोध किया था जिसके बाद रेलवे ने पर्याप्त संख्या में ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है. नीचे देखिए इन दोनों की पूरी लिस्ट-

आपको बता दें कि बिहार समेत पूरे देश में पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन 24 मार्च की मध्य रात्रि से ही बंद है. फिलहाल कुछ चुनिंदा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं.

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जेईई, नीट एवं अन्य परीक्षाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों के आवागमन की सुविधा हेतु बिहार राज्य के अंदर अंतर जिला व लोकल यात्री ट्रेनों का परिचालन के लिए पूर्व मध्य रेलवे से अनुरोध किया है. इस संबंध में सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया. मंगलवार को परिवहन सचिव जिलाधिकारी, पटना, एसएएसपी और अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की समस्या न हो.

परिवहन सचिव ने बताया कि इस परीक्षा में शामिल होने हेतु काफी अधिक संख्या में बिहार राज्य के अंदर एवं जिले से दूसरे जिले में अभ्यर्थियों के आवागमन की संभावना है. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के आवागमन में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए बिहार राज्य के अंदर पर्याप्त संख्या में अंतरजिला एवं लोकल यात्री ट्रेनों का परिचालन किया जाना आवश्यक है.

परीक्षार्थियों के सुविधा हेतु बिहार राज्य के अंदर बसों एवं अन्य वाहनों का परिचालन किया जाना आवश्यक है. इस संबंध में परिवहन सचिव ने सभी डीएम एवं सभी एसपी एसपी को निर्देश दिया है कि अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं निजी बस संचालकों से समन्वय स्थापित करते हुए बिहार राज्य के अंदर पर्याप्त संख्या में बसों का परिचालन सुनिश्चित किया जाए. इसके लिए यथाशीघ्र निजी बस संचालकों एवं ऑटो चालकों के साथ बैठक करते हुए पर्याप्त संख्या में बसों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े . ट्रेन एवं बसों के परिचालन के दौरान कोविड-19 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए.
अत्यधिक संख्या में परीक्षार्थियों के आवागमन के मद्देनजर बस पड़ाव एवं रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा एवं कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

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