वीकेएसयू को मेडिकल कॉलेज के बदले स्काडा की भूमि देने की मांग

आरा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 30 मई को विक्रमगंज यात्रा के पूर्व भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग तेज हो गई है। इस सिलसिले में भोजपुरी छात्र संघ और अन्य संगठनों से जुड़े बुद्धिजीवियों की एक बैठक और प्रेस वार्ता विश्वविद्यालय के भोजपुरी विभाग सभागार में हुई। बैठक में सीनेटर प्रो बलिराज ठाकुर ने कहा कि साहित्य,क्षेत्रफल और बोलनेवालों की दृष्टि से भोजपुरी एक वृहद और समृद्ध भाषा है, अबतक मान्यता ना मिलना भोजपुरिया लोगों के साथ अन्याय है. भोजपुरिया जनमोर्चा के बिनोद सिंह ने कहा कि राष्ट्रनिर्माण में भोजपुरी लोगों को भूमिका को नकारा नहीं जा सकता मगर अब तक मान्यता ना मिलने से भोजपुरी क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है. पूर्व विभागाध्यक्ष और कथाकार नीरज सिंह ने कहा कि दशकों पुराने भोजपुरी आंदोलन की मांग को अब सरकार अनसुना नहीं कर सकती. भोजपुरी छात्र संघ सह संयोजक सोहित सिन्हा ने कहा कि विश्वविद्यालय की जमीन मेडिकल कॉलेज को दी गई और उसके बदले अबतक भूमि नहीं देने से शाहाबाद के एकमात्र विश्वविद्यालय के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लग गया है.

अध्यक्षता करते हुए प्रो दिवाकर पाण्डेय ने कहा कि विश्वविद्यालय को स्काडा परिसर की भूमि देने की मांग को शीघ्र पूरा होना चाहिए और भोजपुरी को मान्यता देने से शिक्षा और शोध के नए आयाम खुलेंगे. बैठक को संबोधित करने वाले वक्ताओं में भोजपुरी छात्र संघ के संयोजक स्यंदन सुमन, पूर्व सदस्य, भोजपुरी अकादमी दिल्ली सरकार के रवि प्रकाश सूरज प्रमुख थे. सभी वक्ताओं ने शाहाबाद की धरती से प्रधानमंत्री से भोजपुरी को मान्यता देने की घोषणा करने की अपील की. भोजपुरी जनजागरण अभियान, भोजपुरी छात्र संघ, शाहाबाद महोत्सव आयोजन समिति, बिक्रमगंज कॉलिंग, भोजपुरी समागम, रोहतास डिस्ट्रिक्ट फेसबुक पोर्टल आदि संगठनों के सदस्यों ने दोपहर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से पीएम और गृहमंत्री को टैग करते हुए ट्वीट अभियान में भाग लिया. ज्ञात हो कि भोजपुरी आंदोलन से जुड़े कई संगठन भोजपुरी की मान्यता को लेकर मुखर हुए हैं.

सरदार पटेल नेशनल यूनिटी परेड में शामिल हुए पीएम मोदी

सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स ने दिखाए बेहतरीन करतब

पीएम मोदी और जनता ने की सराहना

हम उनकी सेवा के लिए हमेशा ऋणी रहेंगे

एकता नगर (गुजरात)। आज देश में पूर्व उप-प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है. लौह पुरुष के 148वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है. उन्हें याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि  देश उनकी सेवा का सदैव ऋणी रहेगा.पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, “सरदार पटेल की जयंती पर, हम उनकी अदम्य भावना, दूरदर्शी राजनेता और असाधारण समर्पण को याद करते हैं, जिसके साथ उन्होंने हमारे देश की नियति को आकार दिया. राष्ट्रीय एकता के लिए उनकी प्रतिबद्धता हमारा मार्गदर्शन करती रहती है. हम उनकी सेवा के लिए हमेशा ऋणी रहेंगे.

प्रधानमंत्री गुजरात के केवडिया में पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की और राष्ट्रीय एकता दिवस परेड भी शामिल हुए. इस परेड में बीएसएफ और विभिन्न राज्य पुलिस के मार्चिंग दल शामिल हुए और अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया. इस मौके पर पीएम मोदी ने सीआरपीएफ की महिला कर्मियों का साहसिक करतब देखा. सभी महिला बाइकर्स को पीएम मोदी और जनता की ओर से काफी सराहना मिली. मालूम हो कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर पूरे देश में ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन किया जाता है, जिसमें समाज के सभी क्षेत्रों के लोग भाग लेते हैं. राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत साल 2014 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी.

PNCDESK

अगर आंकड़े सही है तो देश कहाँ जा रहा है

सरकार ने देश की गलत छवि पेश करने का लगाया आरोप

सरकार ने इसे ‘भूख’ का त्रुटिपूर्ण माप बताया

नई दिल्ली. वैश्विक भुखमरी सूचकांक-2023 में भारत को 111वें स्थान पर रखा गया है. सूचकांक में भारत के स्थान को लेकर केंद्र सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे ‘भूख’ का त्रुटिपूर्ण माप बताया. सरकार ने कहा कि यह देश की सही स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते हुए गलत छवि को प्रस्तुत करती है. जीएचआइ क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भूख को व्यापक रूप में मापने और उसकी निगरानी करने का साधन है.

जीएचआइ पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि सूचकांक गंभीर कार्यप्रणाली मुद्दों से ग्रसित है. सूचकांक की गणना के लिए प्रयोग किए गए चार में से तीन संकेतकों का प्रयोग बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक के लिए होता है और यह पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते है. चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संकेतक ‘कुपोषित जनसंख्या का अनुपात’ महज तीन हजार लोगों पर किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है.

मंत्रालय ने कहा कि पोषण ट्रैक पर अपलोड पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के माप डेटा में लगातार वृद्धि हुई है. यह अप्रैल 2023 में 6.34 करोड़ से सितंबर 2023 में 7.24 करोड़ हो गया. महीने दर महीने ‘चाइल्ड वे¨स्टग’ घटकर 7.2 प्रतिशत हो चुका है. हालांकि, जीएचआइ में इसे 18.7 दर्शाया गया है. ऊंचाई के हिसाब से बच्चों का वजन कम होने को ‘चाइल्ड वेस्टिंग’ कहा जाता है.

PNCDESK

वाराणसी के गंजार में 23 को करेंगे पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास
डमरू के आकार का पवेलियन, प्रवेश द्वार पर बेलपत्र
त्रिशूल के आकार की लाइट्स, अद्भुत है गंजारी स्टेडियम
451 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया स्टेडियम

वाराणसी के गंजारी में बनने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को करेंगे. इस स्टेडियम की थीम धार्मिक होगी. यह देश का पहला स्टेडियम होगा, जिसके भवन व डिजाइन में भगवान भोले शंकर और उनकी नगरी काशी की झलक देखने को मिलेगी. गंजारी स्टेडियम के आधिकारिक डिजाइन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. जो देखने में भव्य लग रही हैं. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि स्टेडियम शिव मंदिर के मॉडल का है. जिसके चारों ओर प्रवेश द्वार के ऊपर बेलपत्रों की डिजाइन बनी हुई है.

त्रिशूल के आकार की लाइट्स और डमरू आकार का पवेलियन नजर आ रहा है. स्टेडियम का ऊपरी हिस्सा अर्द्ध चंद्राकार दिख रहा है. ये स्टेडियम 451 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है. गंजारी स्टेडियम को तैयार करने में करीब तीन साल लग जाएंगे. स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रेनेज सिस्टम, क्लब हाउस और फ्ल्डिट प्लेइंग होगा. खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए एक अलग मैदान होगा.

बता दें कि पूर्वांचल के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को करेंगे. इसकी तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को की.मुख्यमंत्री ने स्टेडियम स्थल को देखा और सभी तैयारियों को जल्द पूरा की जिम्मेदारी तय की. 30.86 एकड़ में बनने वाले स्टेडियम में एक साथ तीस हजार दर्शक बैठ सकेंगे. पहले चरण में स्टेडियम के साथ पार्किंग व एक प्रैक्टिस पिच बनाई जा रही है.

PNCDESK

पुरानी संसद इसकी गरिमा कभी कम नहीं होगी
नई संसद में हम नए भविष्य का श्री गणेश करेंगे
देशवासियों को गणेश चतुर्थी की दी बधाई और शुभकामनाएं

संसद की 96 साल पुरानी इमारत में कार्यवाही का आज आखिरी दिन था. आजादी और संविधान को अपनाने की गवाह इस इमारत को विदाई देने पक्ष-विपक्ष के तमाम सांसद पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके साथ फोटो खिंचवाई. इसके बाद तमाम सांसद सेंट्रल हॉल पहुंचे.सेंट्रल हॉल में अपने अनुभव साझा करते समय कुछ सांसद भावुक हुए, तो किसी ने इसे गौरव का पल कहा. प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का सेंट्रल हॉल हमें भावुक भी करता है और कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है. यहीं 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया. बाद में संविधान ने भी यहीं आकार लिया.पीएम  ने कहा कि आज हम यहां से विदाई लेकर संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं और ये बहुत शुभ है कि गणेश चतुर्थी के दिन वहां बैठ रहे हैं.
मोदी ने अपने भाषण के शुरुआत में देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई दी. उन्होंने कहा कि नए संसद भवन में हम नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं. आज हम यहां विकसित भारत का संकल्प दोहराकर फिर एक बार संकल्पबद्ध होकर और उसको पूर्ण करने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं. मोदी ने कहा कि ये भवन और उसमें भी यह सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है. हमे भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है. आजादी के पूर्व ये खंड एक प्रकार से लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल होता था. बाद में यहां संविधान सभा की बैठक शुरू हुई. उसमें गहन चर्चा करके हमारे संविधान ने यहीं पर आकार लिया.

मोदी ने कहा कि यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया. यह सेंट्रल हॉल उस प्रकिया का भी साक्षी है. हमारे राष्ट्रगान और तिरंगे को भी यहीं अपनाया गया. यहीं पर 4 हजार से ज्यादा कानून पास हुए. इसी संसद में मुस्लिम बेटियों को न्याय की जो प्रतीक्षा थी, शाहबानों केस के कारण गाड़ी कुछ उलटी पाटी पर चल गई थी. इसी सदन ने हमारी उस गलती को ठीक किया. मोदी ने कहा कि मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है. एक के बाद एक घटनाओं पर नजर डालें तो हर एक घटना इस बात की गवाह है कि आज भारत एक नई चेतना के साथ जाग उठा है. भारत एक नई ऊर्जा से भर गया है. यही चेतना और ऊर्जा करोड़ों लोगों के सपनों को संकल्प में बदल सकती है और उन संकल्पों को हकीकत में बदल सकती है.

हमारे लिए छोटे-छोटे मुद्दों में उलझने का समय खत्म हो गया है. सबसे पहले, हमें आत्मनिर्भर भारत बनने का लक्ष्य पूरा करना होगा. यह समय की मांग है, यह हर किसी का कर्तव्य है. पार्टियां इसके आड़े नहीं आतीं. सिर्फ दिल चाहिए, देश के लिए चाहिए.मोदी ने कहा कि जैसे छोटे कैनवास पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता, वैसे हम भी अगर अपने सोचने के कैनवास को बड़ा नहीं करेंगे तो भव्य भारत का चित्र अंकित नहीं कर पाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृत काल के 25 वर्षों में भारत को बड़े कैनवास पर काम करना होगा.मोदी ने कहा कि आज भारत पांचवी अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है लेकिन पहले 3 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है. मैं जिस स्थान पर हूं उस जानकारी के आधार और विश्व के गणमान्य लोगों से बातचीत करता हूं उस आधार पर कह रहा हूं कि दुनिया आश्वस्त है कि भारत टॉप 3 में पहुंचकर रहेगा. . अगर आप सब की सहमती हो तो इसे भविष्य में ‘संविधान सदन’ के नाम से जाना जाए. लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों ने सुबह सेंट्रल हॉल के पास एक साथ फोटो सेशन कराया. नया संसद भवन पूरी तरह से हाईटेक है, इसमें स्टाफ के प्रवेश के लिए उनका चेहरा ही उनका पहचान पत्र होगा. सांसदों को नए भवन में प्रवेश के लिए बायोमेट्रिक आधारित स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं.

PNCDESK

कानून बनने के बाद महिला सांसदों की संख्या 181 होगी
नारी शक्ति वंदन अधिनियम है  इस बिल का
लेकिन यह लोकसभा 2024 में लागू नहीं होगा

लोकसभा में आज 19 सितंबर को 128 वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया. इसके मुताबिक. लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा. इस फॉर्मूले के मुताबिक. लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. नए विधेयक में सबसे बड़ा पेंच ये है कि यह डीलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू होगा. ये परिसीमन इस विधेयक के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही होगा. 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले जनगणना और परिसीमन करीब-करीब असंभव है. यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव समय पर हुए तो इस बार महिला आरक्षण लागू नहीं होगा. यह 2029 के लोकसभा चुनाव या इससे पहले के कुछ विधानसभा चुनावों से लागू हो सकता है. कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि हम ऐतिहासिक बिल लाने जा रहे हैं. अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं. इस बिल के पास होने के बाद 181 महिला सांसद हो जाएंगी. यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा. यानी यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा. लोकसभा की कार्यवाही 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने श्रेय लेने की कोशिश की. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर हंगामा हुआ. उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान बिल लाया गया था. यह बिल अभी मौजूद है. इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम नया बिल लाए हैं. आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए.इसके बाद विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी को लेकर हंगामा किया. इनका कहना था कि उन्हें बिल की कॉपी नहीं मिली है. सरकार का कहना था कि बिल को अपलोड कर दिया गया है. महिला आरक्षण विधेयक पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा- हम ऐतिहासिक बिल लाने जा रहे हैं.
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कौन कहां बैठेगा. व्यवहार तय करेगा. अभी चुनाव तो दूर हैं और जितना समय हमारे पास बचा है. मैं मानता हूं कि यहां जो जैसा व्यवहार करेगा. यह निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठेगा. कौन वहां बैठेगा. जो वहां बैठे रहना चाहता है. उसका व्यवहार क्या होगा. इसका फर्क आने वाले समय में देश देखेगा . हमारा भाव जैसा होता है. वैसा ही घटित होता है.हमारा भाव जैसा होता है. वैसे ही कुछ घटित होता है. यद् भावं तद भवति! मुझे विश्वास है कि भावना भीतर जो होगी. हम भी वैसे ही भीतर बनते जाएंगे. भवन बदला है. भाव भी बदलना चाहिए. भावनाएं भी बदलनी चाहिए. संसद राष्ट्रसेवा का स्थान है. यह दलहित के लिए नहीं है.

आज की तारीख इतिहास में अमरत्व प्राप्त करेगी. कल 18 सितंबर को ही कैबिनेट में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है. आज 19 सितंबर की यह तारीख इसलिए इतिहास में अमरत्व प्राप्त करने जा रही है. आज महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं. नेतृत्व कर रही हैं तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में हमारी मांएं-बहनें. हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें. योगदान ही नहीं. महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएं. नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर नए प्रवेश द्वार खोल दें. इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं. महिलाओं के नेतृत्व में विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पेश कर रही है. इसका उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को विस्तार देना है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा.

संसद के विशेष सत्र में ये 4 बिल होंगे पेश
1. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति. शर्तें और पद अवधि) बिल. 2023: यह बिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़ा है. बिल के मुताबिक आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यों का पैनल करेगा. जिसमें प्रधानमंत्री. लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे.
2. एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023: इस बिल के जरिए 64 साल पुराने अधिवक्ता अधिनियम. 1961 में संशोधन करना है. बिल में लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट. 1879 को निरस्त करने का भी प्रस्ताव है.
3. प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियॉडिकल्स बिल 2023: यह बिल किसी भी न्यूजपेपर. मैग्जीन और किताबों के रजिस्ट्रेशन और पब्लिकेशंस के अलावे समाचार चैनलों से जुड़ा है. बिल के जरिए प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम. 1867 को निरस्त कर दिया जाएगा.
4. पोस्ट ऑफिस बिल. 2023: यह बिल 125 साल पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम को खत्म कर देगा. इस बिल के जरिए पोस्ट ऑफिस के काम को और आसान बनाने के साथ ही पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को अतिरिक्त पावर देने का काम करेगा.

PNCDESK

2019 लोकसभा चुनाव में 60 हजार करोड़ रुपये की भारी भरकम धनराशि खर्च हुई

पूरे देश में चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी

नई दिल्ली,मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर कोई कमेटी बनाई हैं. . यह कदम सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद आया है, जिसका एजेंडा गुप्त रखा गया है.बीते कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की वकालत मजबूती से करते आए हैं. अब इस पर विचार करने के लिए रामनाथ कोविंद को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय, चुनावी दृष्टिकोण के मेजबान के रूप में सरकार की गंभीरता को प्रदर्शित करता है. नवंबर-दिसंबर में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके बाद अगले साल मई-जून में लोकसभा चुनाव होंगे.

वहीं वन नेशन, वन इलेक्शन कमेटी के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना (उद्धव गुट) के अनिल देसाई ने कहा,’मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है. इस तरह की बातें फैलाना ठीक नहीं है. 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं सरकार को ये देखना चाहिए कि देश के लोग क्या चाहते हैं, उनके मत को भी ध्यान में रखना चाहिए.
आपको बता दें कि सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया है जिसमें 5 बैठकें होंगी. कहा जा रहा है कि सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और महिला आरक्षण बिल भी पेश कर सकती है. एक देश-एक चुनाव की वकालत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं. इस बिल के समर्थन के पीछे सबसे बड़ा तर्क यही दिया जा रहा है कि इससे चुनाव में खर्च होने वाले करोड़ों रुपये बचाए जा सकते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर वन नेशन-वन इलेक्शन की वकालत कर चुके हैं. इसके पक्ष में कहा जाता है कि एक देश-एक चुनाव बिल लागू होने से देश में हर साल होने वाले चुनावों पर खर्च होने वाली भारी धनराशि बच जाएगी. बता दें कि 1951-1952 लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपये खर्च हुए थे जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में 60 हजार करोड़ रुपये की भारी भरकम धनराशि खर्च हुई थी. पीएम मोदी कह चुके हैं कि इससे देश के संसाधन बचेंगे और विकास की गति धीमी नहीं पड़ेगी.
एक देश- एक चुनाव के समर्थन के पीछे एक तर्क ये भी है कि भारत जैसे विशाल देश में हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं. इन चुनावों के आयोजन में पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन यह बिल लागू होने से चुनावों की बार-बार की तैयारी से छुटकारा मिल जाएगा. पूरे देश में चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी, जिससे सरकार के विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी.
एक देश-एक चुनाव का समर्थन करने वालों का कहना है कि देश में बार-बार होने वाले चुनावों की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है. इससे सरकार समय पर कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाती या फिर विभिन्न योजनाओं को लागू करने में दिक्कतें आती हैं. इससे यकीनन विकास कार्य प्रभावित होते हैं. एक देश-एक चुनाव के पक्ष में एक तर्क यह भी है कि इससे कालेधन और भ्रष्टाचार पर रोक लगने में मदद मिलेगी. चुनावों के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर ब्लैक मनी के इस्तेमाल का आरोप लगता रहा है. लेकिन कहा जा रहा है कि यह बिल लागू होने से इस समस्या से बहुत हद तक छुटकारा मिलेगा.

PNCDESK

मुंबई में नरेंद्र मोदी के नरेटी पर चढ़ने जा रहे हैं हमलोग

पीएम पर लालू यादव के बिगड़े बोल

पटना: मुंबई में विपक्षी दलों की आयोजित होने वाली बैठक से पहले राजद सुप्रीमो लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्‍पणी की। लालू यादव ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नरेटी (गला) पर चढ़ने जा रहे हैं. राजद सुप्रीमो लालू यादव से जब पटना में पत्रकारों ने मुंबई में विपक्ष की होने वाली बैठक के बारे में पूछा गया तो तो उन्होंने कहा कि मुंबई में नरेंद्र मोदी के नरेटी (गला) पर चढने जा रहे हैं हम लोग। नरेंद्र मोदी का नरेटी पकड़े हुए हैं हम, हटाना है. मुंबई में विपक्षी दलों की आयोजित होने वाली बैठक से पहले राजद सुप्रीमो लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्‍पणी की. लालू ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा हम लोग मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नरेटी (गला) पर चढ़ने जा रहे हैं. लालू से जब पटना में पत्रकारों ने विपक्ष की होने वाली बैठक के बारे में पूछा तो उन्‍होंने यह जवाब दिया।.इस बार उसका कहीं से भी वापसी नहीं होगा. यह तय है. एनडीए वाला मुंबई में बैठक कर रहा है तो क्या होगा? वहां बहुत लोग का बैठक होता रहता है,ये लोग इस बार कहीं से भी वापस नहीं आएगा.

इस दौरान उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता पूरे तरीके से हमारे गठबंधन के साथ खड़ी है.जातीय गणना को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि रातभर में एफिडेविट बदल दिया जाता है। भाजपा कभी भी नहीं चाहती थी कि जातीय सर्वे हो. भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है. इन बातों से पता चलता है कि भाजपा डरी हुई है. वहीं गुजराती को ठग कहे जाने के केस में कोर्ट से सम्मन होने पर कहा कि ये सब तो चलता रहता है। कोर्ट में इसका जवाब देंगे.
विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है. इस बैठक में गठबंधन के संयोजक की घोषणा होनी है. साथ ही समन्वय समिति की गठन, आम चुनावों के लिए समझौते में शामिल सभी पार्टियों के बीच संभावित सीट-बंटवारे के फॉर्मूले पर भी चर्चा हो सकती है. हालांकि शुरू से ही इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, जबकि नीतीश का कहना है कि मुझे कुछ नहीं बनना है. बस सभी को साथ लेकर चलना है.

PNCDESK

आज ‘है ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’

आज देश में ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ है। विभाजन के दौरान देश में जान गंवाने वाले लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन रखा गया है.इस बीच पीएम मोदी ने जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी है.पीएम मोदी ने एक्स हैंडल (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट में पीएम ने लिखा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का अवसर है, जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया. इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है, जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा.ऐसे सभी लोगों को मेरा शत-शत नमन.

1947 में धर्म के आधार पर देश का विभाजन इतिहास में एक काला अध्याय है. इससे उत्पन्न हुई नफरत ने लाखों लोगों की जान ली और करोड़ों लोगों को विस्थापित किया. देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी और कई लोग आज भी इस विभीषिका का दंश झेल रहे हैं. आज ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ पर उन सभी लोगों को नमन करता हूं, जिन्होंने विभाजन के कारण अपनी और अपने परिजनों की जान गंवाई.

पीएम मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले वीरों को याद किया है. भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक ट्वीट किया है.ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले महान लोगों को श्रद्धांजलि.गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका निभाई. आज भारत एक स्वर में कह रहा है: भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, राजवंश भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो.

वंशवाद भारत छोड़ो नारे के जरिए पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है.दरअसल भारतीय जनता पार्टी हमेशा विपक्षी दलों पर वंशवाद का आरोप लगाती है.पीएम मोदी ने कई बार अपने चुनावी रैलियों में देश की जनता को भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले दलों से दूरियां बनाने की बात कही है.भारत की आजादी के लिए 9 अगस्त 1942 का दिन काफी महत्वपूर्ण है. गांधी जी के आह्वान पर देशभर में भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बज गया था.इस आंदोलन में हर उम्र वर्ग के लोग शामिल हुए. इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थीं.