प्रस्तावित 11 सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए तेजी से कार्य करें.

पटना, 02 मई 2026 : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में पटना मेट्रो रेल, ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजना तथा जेपी गंगा पथ समग्र उद्यान (फेज-1) परियोजना की उच्चस्तरीय समीक्षा हुयी. इस बैठक में पटना मेट्रो रेल परियोजना और राज्य में प्रस्तावित नए टाउनशिप की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई. बैठक के दौरान प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग विनय कुमार ने इसके संबंध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी. प्रधान सचिव ने पटना मेट्रो के क्रियान्वयन में आ रही विभिन्न व्यावहारिक और तकनीकी कठिनाइयों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया. उन्होंने विभिन्न कारणों से परियोजना की लागत में हो रही वृद्धि और कार्य में होनेवाले विलंब के तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट किया. राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित 11 सैटेलाइट टाउनशिप के निर्माण की प्रगति तथा आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाओं और उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी दी गई. बैठक में एक वैकल्पिक और आधुनिक परिवहन प्रणाली के सम्बन्ध में चर्चा की गयी. प्रधान सचिव ने पटना एयरपोर्ट को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने के लिए पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर प्रस्तुतीकरण दिया. यह सिस्टम एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों के लिए सुगम और निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा.

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के अंदर ही पूर्ण करें. मेट्रो निर्माण कार्य में जो भी कठिनाइंया हैं, उसे जल्द दूर करें. उन्होंने कहा कि मेट्रो निर्माण कार्यों में तेजी लाएं और जल्द पूर्ण करें ताकि आम जनता को आवागमन में सुविधा हो.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित 11 सैटेलाइट टाउनशिप के निर्माण की योजना बनाई गई है. इन टाउनशिप के विकास के लिए तेजी से कार्य करें. परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का जो खाका पेश किया गया है उस पर चरणबद्ध ढंग से काम करें. उन्होंने कहा कि पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम उपयोगी प्रणाली साबित होगा. यह एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों के लिए सुगम और निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगा.

समीक्षा बैठक के दौरान पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने जे०पी० गंगा पथ समग्र उद्यान (फेज-1), पटना रिवर विकास के संबंध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी. यह परियोजना दीघा से सभ्यता द्वार (गांधी मैदान) तक 6 कि०मी० लंबाई की होगी. 25 सितंबर 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें पार्किंग, उद्यान, पैदल पथ, साइकिल ट्रैक, 6 खेल मैदान, महिला हाट एवं शहरी समूह आदि इस परियोजना में शामिल हैं. समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना अच्छी है. पर्यावरण के अनुकूल रखते हुए इसे ससमय योजनाबद्ध ढंग से पूर्ण करें. पार्किंग व्यवस्था और खेल मैदान सहित अन्य अवयवों का इस ढंग से निर्माण करें कि लोग इसका सुगमता से लाभ उठा सकें.

समीक्षा के पश्चात् मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के तहत निर्माण किए जानेवाले विभिन्न अवयवों का जे०पी० गंगा पथ पर जाकर इसका स्थल निरीक्षण किया. इस क्रम में दीघा, एल०सी०टी० घाट, बांस घाट पर रुककर जे०पी० गंगा पथ समग्र उद्यान के तहत किए जानेवाले विकास कार्यों का अवलोकन किया. निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सौंदर्गीकरण और विकास कार्य इस ढंग से कराएं कि लोगों को सुरक्षित भी रहें और आनंद भी उठा सकें.

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी डॉ गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ चंद्रशेखर सिंह, पटना प्रमंडल के आयुक्त अनिमेष पराशर, नगर आयुक्त यशपाल मीणा, पटना के जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

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केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की पीएमएवाई, मेट्रो सहित नगर विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्ष

पटना।। केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल मंगलवार को पटना के एकदिवसीय दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की.

नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने पटना स्थित राजकीय अतिथिशाला में मंत्री मनोहर लाल को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया.

बैठक में केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल ने योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति पर संतोष जताया. उन्होंने कहा कि शहरी विकास के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा में उन्होंने पाया कि कार्यों की प्रगति काफी संतुष्टिपूर्ण है, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अमृत योजना की बात हो, मेट्रो का काम हो अथवा पीएम ई-बस सेवा का विषय हो.

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (PMAY 2.0) में बिहार को 50 हजार आवास बनाने का लक्ष्य दिया गया है. अगले पांच साल में आबादी के हिसाब से जितने मकानों की आवश्यकता होगी, वेरिफिकेशन के बाद उतनी दी जाएंगी. उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न शहरों के लिए 500 बसें दी गई हैं. मनोहर लाल ने कहा कि पटना के लोगों को जल्द ही मेट्रो सुविधा मिलने लगेगी. अगस्त में आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक मेट्रो की 6.2 किलोमीटर लंबी लाइन शुरू हो जाएगी.

स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा प्रयोग हो चुके जल प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने 269.44 करोड़ रुपए जारी किए हैं.

क्या बोले केन्द्रीय मंत्री –

बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जिवेश कुमार, बुडको के प्रबंध निदेशक अनिमेष पराशर , अपर सचिव वर्षा सिंह और अपर सचिव विजय कुमार मीणा सहित विभिन्न परियोजनाओं के निदेशक एवं वरीय अधिकारी मौजूद रहे.

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पटना के आवास बोर्ड में “मिशन टोटल सेग्रीगेशन” को लेकर डॉक्टर्स, होटल मालिकों और ऑटो ड्राइवर संघ के साथ बैठक हुई जिसमें मंत्री नितिन नवीन ने कचरे के सेग्रीगेशन से जुड़ी अहम जानकारी दी. साथ ही बैठक में मौजूद प्रतिनिधियों से उनका सुझाव भी जाना. इस दौरान उन्होंने ‘मेरा शहर मेरी जवाबदेही’ अभियान को शहर के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की अपील की.

उन्होंने कहा कि हम सभी लोग की जवाबदेही सिर्फ घर को साफ करने की नहीं है, बल्कि शहर को भी स्वच्छ रखने की है. नितिन नवीन ने कहा कि जैसे महापर्व छठ में अपना पटना ‘पावन शहर’ की तरह दिखता है, उसी तरह पूरे समय दिखते रहे यही हमारा उद्देश्य है. इसके लिए जन भागीदारी काफी जररूरी है.

मंत्री ने डॉक्टर्स और होटल के मालिकों को भी वेस्ट सेग्रीगेशन को लेकर शहर वासियों के बीच भी जाकर इस जगरूकता अभियान को और प्रभावी बनाने की अपील की. साथ ही हॉस्पिटल और होटल संचालकों को अपने-अपने संस्थानों के बाहर बैनर लगाकर स्वच्छता को लेकर जागरूक करने की अपील की. उन्होंने 19 सितंबर को पटना के बापू सभागार में सभी को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया.

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पर्यटन विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह को नगर विकास एवं आवास विभाग का सचिव बनाया है. उन्हें पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड का एमडी, सूचना एवं प्रावैद्यिकी विभाग के सचिव, बिहार राज इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड बेल्ट्रॉन के एमडी का भी प्रभार दिया गया है. वित्त विभाग के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी दीपक आनंद को श्रम संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक निलेश रामचंद्र देवर को मंत्रिमंडल सचिवालय के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है. बिहार राज्य पथ विकास निगम के एमडी शीर्षत कपिल अशोक को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

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प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, मधुबनी को वीडियो कॉफ्रसिंग में नहीं जुड़ने तथा बगैर अनुमति के अवकाश में रहने के लिए उनसे स्पष्टीकरण एवं उनके वेतन का भुगतान बंद करने का निदेश दिया गया. मंत्री ने सभी पदाधिकारियों को एक कैलेण्डर के अनुसार कार्ययोजना बनाकर कार्यों को Implement कराने का निदेश दिया.

बैठक में मंत्री ने निदेश दिया कि किसी भी नगर निकाय में कोई भी मेनहोल खुला नहीं रहना चाहिए. इससे संबंधित कोई भी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए. यदि कोई मेनहोल खुला है तो लाल रंग के मार्किंग से उसे इंगित करने का निदेश दिया. मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि व्यवसायिक स्थल, स्टेशन, बस स्टैण्ड, नगर निगम का कार्यालय, मेयर का कार्यालय, नगर निगम में आने वाले लोगों के लिए बैठने की जगह इत्यादि की सफाई होनी चाहिए क्योंकि आमलोगों का ध्यान पहले इन स्थानों पर ही जाता है. इन जगहों पर सफाई कराने से नगर निगम कार्यालय की आमजनों के बीच अच्छी छवि बनेगी.

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आनंद किशोर ने कहा कि मॉनसून के तीन माह पूर्व इसी कारण यह बैठक आयोजित की गयी है ताकि सभी समस्याओं के समाधान के लिए यथोचित समय मिले. इस प्रकार की बैठक समय-समय पर आयोजित कर समाधान के स्थिति की लगातार जानकारी ली जाएगी और नालों की साफ-सफाई के अलावा डीपीएस का औचक निरीक्षण भी किया जाएगा. प्रधान सचिव ने बताया कि नालों की सफाई के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग, बुडको और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम कार्य की जांच करेगी. यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही मिली तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
बैठक में जलसंसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को बादशाही नाले की उड़ाही शीघ्र प्रारंभ करते हुए 30 अप्रैल तक नाले की उड़ाही करने का निदेश दिया गया.

पटना कैनाल की उड़ाही बीएसआरडीसी द्वारा की जाती है. इसे लेकर प्रधान सचिव द्वारा विभागीय पदाधिकारियों को समन्वय का निदेश दिया गया. कार्यपालक पदाधिकारी, दानापुर को निदेश दिया गया कि वे बीएसआडीसी के कार्यपालक अभियंता से समन्वय कर इस कार्य को पूरा कराएं. पटना कैनाल में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग के माध्यम से तीन स्लुइस गेट का निर्माण कराया गया है, इसमें से एक स्लुइस गेट का निर्माण आंशिक रूप से अधूरा है, इस स्लुइस गेट का निर्माण भी 30 अप्रैल तक पूरा कराने का निदेश दिया गया.
जीएम, पेसू को यह निदेश दिया गया कि सभी पंपिंग स्टेयशन पर डेडिकेटेड फीडर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और इसके मेंटेनेंस आदि की जांच कर ली जाए. किसी प्रकार की मरम्मत की आवश्यकता हो तो उसे एक माह के अंदर कर लें. यह भी निदेश दिया गया कि सभी डीपीएस पर नियमित बिजली आपूर्ति हेतु 24 घंटे और सातों दिन कर्मियों की रोस्टवरवाइज नियुक्ति सुनिश्चित कर लें.
प्रधान सचिव ने कहा कि नगर निगम और बुडको जलजमाव की समस्या के समाधान के लिए नोडल पदाधिकारियों की तैनाती करे. नगर विकास एवं आवास विभाग भी पूरे कार्य की मॉनि‍टरिंग करेगा. सभी पदाधिकारी जलजमाव को सर्वोच्च प्राथमिकता मानकर कार्य करें। जलजमाव की समस्या के समाधान के लिए अंचलवार कार्य की रणनीति बनाएं. इसके साथ ही हर एरिया के लिए मीटिंग कर समस्या की गणना कर उसका क्रमवार समाधान करें. बुडको के सभी कार्यपालक अभियंता और नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि कहीं भी जलजमाव की समस्या नहीं हो.

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