राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने दूसरे फेज के चुनाव के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सबसे अधिक 68.39% वोटिंग खगड़िया में हुई है जबकि सबसे कम 37.17% वोटिंग पटना में हुई है. दूसरे फेज में कुल 1665 पदों के लिए 11127 उम्मीदवार मैदान में थे जिनके भाग्य का फैसला 30 दिसंबर को होगा.

1665 पदों में वार्ड पार्षद पद 1529, उप मुख्य पार्षद पद 68, मुख्य पार्षद पद हेतु 68, पद निर्धारित है. इस चरण में निर्वाचन लड़ने वालों की अभ्यर्थियों की कुल संख्या 11127. जिसमे 5154 पुरुष अभ्यर्थी.5973 महिला अभ्यर्थी. वहीं बताया कि द्वितीय चरण के चुनाव में 7895 पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी और 27148 पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई. चुनाव के दौरान 2 लीटर शराब किया गया जबकि 643 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधत्मक करवाई की गई है और 186 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है.

दीपक प्रसाद ने कहा कि गया, भोजपुर, सारण, पूर्णिया और अररिया में एक -एक जगह प्रत्याशी की मौत के कारण चुनाव रद्द करना पड़ा.

देखिए कहां कितनी वोटिंग हुई

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पटना।। इस वक्त की बड़ी खबर निर्वाचन आयोग बिहार से आ रही है. निर्वाचन आयोग ने बिहार में दो चरणों में इसी महीने नगर निकाय चुनाव कराने की घोषणा कर दी है. बिहार निर्वाचन आयोग के मुताबिक नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा पूर्व से आम निर्वाचन हेतु अधिसूचित 224 नगरपालिकाओं का निर्वाचन सम्पन्न कराया जाय. इस क्रम में प्रथम चरण के लिए मतदान दिनांक 18.12.2022 को एवं मतगणना दिनांक 20.12.2022 तथा द्वितीय चरण के लिए मतदान दिनांक 28.12.2022 को एवं मतगणना दिनांक 30.12.2022 निर्धारित की गयी है. मतदान की निर्धारित अवधि एवं मतगणना का समय पूर्ववत् रहेंगे. प्रथम एवं द्वितीय चरण के निर्वाचन के निमित्त सभी संबंधित नगरपालिका के सभी पदों के लिए किये गये है.

नामांकन, संवीक्षा एवं अभ्यर्थिता वापसी उपरान्त निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थिों को प्रपत्र- 14 (ख) में आवंटित निर्वाचन प्रतीक के अनुसार निर्वाचन कराया जायेगा. सभी संबंधित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाची पदाधिकारी के माध्यम से निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में लिखित रूप से तामिला कराना सुनिश्चित की जाय.

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के निर्वाचन संचालन के क्रम में आयोग द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से निर्गत निदेश प्रभावी रहेंगे. यदि किसी जगह भ्रम की स्थिति पैदा हो, तो आयोग से इस संबंध में यथाशीघ्र मार्गदर्शन प्राप्त की जायेगी. नगरपालिका निर्वाचन हेतु अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से आयोग द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता प्रभावी हैं तथा नगरपालिकाओं के मतगणना उपरान्त विधिवत रूप से परिणाम घोषणा के पश्चात स्वतः समाप्त हो जायेगी.

राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकायों के चुनाव कराये जाने की घोषणा का स्वागत किया है.
राजद प्रवक्ता ने कहा है कि नगर निकायों का चुनाव रोकने के लिए भाजपा द्वारा कई अड़ंगे लगाए गए , दुष्चक्र रचा गया और तरह – तरह के हथकंडे अपनाए गए. पर आज राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ हीं चुनाव रोकने की भाजपा की साजिश न‌ केवल नाकामयाब हो गई है बल्कि उनके चेहरे से नकाब भी उतर गया है.

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स्थानीय निकाय के चुनाव में अब ओबीसी और ईबीसी पदों के आरक्षण नहीं होने पर इन्हें सामान्य सीट के रूप मे अधिसूचित कर चुनाव कराए जाएंगे. चीफ जस्टिस संजय करोल एवं संजय कुमार की खंडपीठ ने सुनील कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सभी पक्षों को सुनने के बाद 29 सितम्बर, 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया. दरअसल बिहार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानने की वजह से हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है. दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि स्थानीय निकायों में ईबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती, जब तक कि सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित तीन जांच की अर्हता पूरी नहीं कर लेती. तीन जांच के प्रावधानों के तहत ईबीसी के पिछड़ापन पर आंकड़े जुटाने के लिए एक विशेष आयोग गठित करने और आयोग के सिफरिशों के मद्देनजर प्रत्येक स्थानीय निकाय में आरक्षण का अनुपात तय करने की जरूरत है. साथ ही ये भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि SC/ST/EBC के लिए आरक्षण की सीमा कुल उपलब्ध सीटों के 50% की सीमा को नहीं पार करे.

जदयू ने केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार

जदयू नेता उपेन्द्र कुशवाहा ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि जदयू जल्द ही केन्द्र सरकार और भाजपा की साज़िश के खिलाफ आंदोलन करेगा.

कुशवाहा के बयान पर भाजपा ने सरकार पर बोला हमला

हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहले उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला जिसके जवाब में भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार सरकार बिना तैयारी के कोर्ट कैसे चली गई. भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि बिना तैयारी के चुनाव प्रक्रिया शुरू ही क्यों की गई.

कोर्ट के इस आदेश के बाद 10 अक्टूबर को होने वाला पहला चरण का चुनाव टल सकता है.

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