रंगकर्मियों ने कहा-“जो करेगा रंगमंच की बात, रंगकर्मी होंगे उनके साथ”

आरा, 26 सितंबर. नगर निगम में चुनावी शंखनाद में कई लोग कूद पड़े हैं इस बार अपना भाग्य आजमाने. अब सबको चुनाव चिन्ह भी मिलेंगे और फिर जनता के बीच एक बार पुनः मिलने का कार्यक्रम शुरू होगा. ऐसे में रंग नगरी आरा में रंगकर्मियों ने भी नया रुख अख्तियार किया है. शहर के कलक्ट्री तालाब पर रविवार की सुबह आरा नगर निगम चुनाव 2022 के महापौर और उपमहापौर के चुनाव के मुद्दे पर आरा रंगमंच के कलाकारों ने एक बैठक की और यह तय किया कि जो रंगमंच और रंगकर्मियों की बात करेगा रंगमंच के कलाकार उनके साथ ही रहेंगे. बैठक की अध्यक्षता ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अशोक मानव ने किया. बैठक में निगम चुनाव 2022 के प्रत्याशियों पर विस्तार से चर्चा हुई. विदित हो कि शहर में रंगकर्मी कलाकारों की संख्या हजारों में है. बैठक में वरिष्ठ रंगकर्मी निर्देशक मनोज सिंह ने कहा कि जो प्रत्याशी अपनी कला संस्कृति, अपनी सांस्कृतिक विरासत की बात करेंगे हम सभी कलाकार उनको समर्थन करेंगे. आरा रंगमंच के संयोजक व रंगकर्मी अनिल कुमार तिवारी दीपू ने कहा की हम सभी कलाकार इस बार वैसे महापौर का चुनाव करें जो हम कलाकारों के भविष्य की सोचे. वरिष्ठ रंगकर्मी ओ पी पाण्डेय ने कहा कि आरा नगरी में रंगकर्म का इतिहास 160 वर्षों का है, लेकिन इस शहर में एक अच्छा प्रेक्षागृह और आर्ट गैलरी नही है. किस बात का चुनाव होता है हर बार जब शहर की सांस्कृतिक पहचान ही गायब हो जाये.

शहर में एक आधुनिक प्रेक्षागृह की जरुरत है. रंगकर्मी मनोज श्रीवास्तव व लड्डू भोपाली ने कहा कि हम सभी कलाकार अपने स्तर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाएंगे. यूट्यूब स्टार साहेब लाल यादव ने कहा कि कलाकार शुरू से उपेक्षित रहे है.सर्व सम्मति निर्णय लिया गया कि अक्टूबर के दूसरे रंगकर्मी किसे समर्थन देगें. सप्ताह में एक वृहद कार्यक्रम होगा केंद्र सरकार से कलाकार एवं वृद्ध नागरिकों का रेलवे टिकट रिआयत पुनः बहाल करवाने के लिए रंगकर्मी उपस्थित रहे. बताते चलें कि कोरोना काल में भी कलाकारों का हाल किसी ने नही पूछा. कोरोना काल के बात भी आजतक रंगकर्मियों की स्थिति बहुत ही खराब है. शहर में भी केवल निर्माण हो रहा है. सांस्कृतिक भवन तो जरूर बन गया लेकिन ठेके देने में ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जिन्होंने सिर्फ भवन बनाया उसमें स्टेज पर खड़े लोगों को एक दूसरे की आवाज नही सुनाई पड़ती. ऐसे में ऐसे सांस्कृतिक भवन का क्या काम!

हालांकि रंगमंच के इन कलाकारों ने अभी तक किसी का नाम नही लिया कि किसको ये वोट देंगे लेकिन इतना तो जरूर है इनलोगों की हर घरों के बीच अपनी एक खास पकड़ है. इनके जादू का असर जब मंच से हो जाता है तो घर जाकर जागरूक करने या कहीं नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से ही जागरूकता फैला दिया तो वोट पर प्रभाव पड़ना तो लाज़मी है.

रंगमंच के इन कलाकारों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि रेलवे में वृद्ध यात्रियों और कलाकारों के रियायत टिकट को पुनः चालू करने के लिए आगामी 11 अक्टूबर को सुबह 7 बजे जयप्रकाश स्मारक पर उपवास करेंगे. अगले बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि किस प्रत्याशी को सर्वसम्मति से वोट दिया जाय. मौके पर लक्ष्मण दुबे, सुधीर शर्मा, डॉ पंकज भट्ट, अम्बुज, कमलेश कुंदन, मो. शमीम समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे.

आरा से सत्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट

आरा,7 सितंबर. हमारे आसपास ही आम जीवन मे कई रियल हीरो होते हैं. हीरो केवल पर्दे पर ही नही होते ऐसा आप भी बन सकते हैं जरुरत है समाज के बीच अपनी सकरात्मकता और त्वरित एक्शन से किसी काम को पूरा करने की. ऐसा ही काम एक मुहल्ले के पार्षद प्रतिनिधि ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए किया और बन गए लोगो के चहेते.

शहर में बरसात के दिनों में अक्सर नालियां जाम हो जाती है. जो प्रमाण दे जाती हैं कि निगम कितना काम कर रहा है. दावे कितने भी पुख्ते क्यों न हो लेकिन जाम नलियाँ उनके हेकड़ी को ठंडा कर ही देती हैं.

ये तो बात हुई निगम के अधिकारियों के दावे की लेकिन अगर दूसरी तरफ वार्ड पार्षद ना हो तो नाले की सफाई मुश्किल काम है. आरा शहर के एमपी बाग वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 11 में बरसात के पानी की वजह से बड़ा नाला जाम हो गया, जिसकी वजह से मुहल्ले वासियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी. नाला जाम होने की वजह से दुर्गंध भी बहुत तेजी से आ रही थी. इसकी खबर होते ही वार्ड नंबर 10 के प्रतिनिधि भीम लाल लगभग 12 निगम के कर्मचारी को बुलाया और बड़े नाले की सफाई कराई. यह नाला वार्ड 10 और 11 को जोड़ता है. इस सफाई के दौरान वार्ड 11 के पार्षद न तो नाले की हालत ही देखने आए और न ही अपने वार्ड के लोगों की तकलीफ ही सुनने आये.

नाले की सफाई के बाद लोगों को दुर्गंध से मिली निजात तो जनता जनार्दन ने भीम लाल को इस कार्य के लिए काफी सराहा. भीम लाल सबके चहेते बन गए हैं और धन्यवाद देने का सिलसिला जारी है.

भीम लाल ने इस सफाई का श्रेय इस सामाजिक कार्य में उनके साथ रहने वाले इकबाल,मनोज यादव,विकेश गुप्ता,प्रकाश यादव, बिशु भाई,राजेश, भोला सिंह सहित कई लोगों को दिया है.

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आरा, 23 जुलाई. डी टी रोड आरा स्थित राजकीय अंबेडकर कल्याण स्कूल एवं छात्रावास आरा का दीवार गिर गया जिससे
आऊटफाल नाला जाम हो गया. छात्रावास का दीवार का जो भाग नाले में गिरा है वह
बीज होटल के सामने महादलित टोली के गली वाला भाग है. दीवार गिरने की ख़बर सुनते ही आसपास के लोगों के बीच हड़कंप मच गया और वे उसे देखने के लिए दौड़ पड़े.
जाम के कारण वार्ड नंबर 21 गोला मोहल्ला महादेवा,मगहिया टोली, चित्र टोली रोड, सुंदर मार्केट सहित बाबू बाजार वार्ड नंबर 22 का पानी भी जाम हो गया.

इस परिस्थिति में वार्ड 21 के वार्ड पार्षद ने नगर निगम के प्रेम मिश्रा को फोन कर जाम के बारे में बताया तब उन्होंने आरा नगर निगम के सफाई निरीक्षक रजनीश ने सफाई मजदूरों को जाम स्थल पर भेजा जहाँ वार्ड नंबर 21 के सफाई कर्मियों के द्वारा संयुक्त रूप से नाले की सफाई की गई.

सफाई के दौरान प्रखंड कल्याण पदाधिकारी आरा मनोज मिश्रा ने भी घटना स्थल का दौरा कर कार्य का निरीक्षण किया. जिनसे वार्ड 21 के वार्ड पार्षद अमित कुमार बंटी ने अविलंब चारदीवारी का निर्माण कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि चारदीवारी गिर जाने से अंबेडकर छात्रावास की छात्राएं असुरक्षित हो गई है, छात्रावास का कैम्पस खुला होने से असामाजिक तत्व कोई भी कांड कर सकते हैं.

शहर में इधर अम्बेडकर छात्रावास का दीवार गिर गया और दूसरी ओर रमना मैदान के मध्य स्थित वीर कुंवर सिंह पार्क के एक हिस्से का भी दीवार गिर गया है जिससे पार्क असुरक्षित हो गया है.

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आरा,13 अप्रैल. भोजपुर जिला मुख्यालय स्थित वार्ड 45 का सबसे खराब अवस्था की लिए प्रसिद्ध गोढना रोड की अब काया कल्प होने वाला है. कई सालों से इसके कायाकल्प के लिए उठती आवाजों और सड़क की मरमत्ती के बाद भी अपनी बदहाली पर आंसू बहाता गोढना रोड के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है. सड़क के निर्माण का कार्य शुरू होते ही इसकी चर्चा आजकल लोगों के बीच पुनः है. यह चर्चा आमजन से लेकर सोशल मीडिया पर भी आम है. पूर्व वार्ड इस वार्ड के पूर्व पार्षद अमरेंद्र चौबे ने इसके मरम्मती के कार्य शुरू करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता,पूर्व मेयर, और मीडिया से लेकर आम लोगों तक को बधाई दिया है.

उन्होंने लिखा है उन सभी लोगों का शुक्रिया जिनके आवाज और सहयोग के कारण इस रोड का निर्माण हो पाया है.

बताते चलें कि गोढना रोड के नरकीय स्थिति को सबसे पहले पटना नाउ ने उठाया था जब बारिश के दिनो से पूर्व ही मई 2021में जल जमाव से लोगों के आने जाने में परेशानी हुई थी. खबर को 25 मई 2021 को पब्लिश भी किया था.

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हालांकि इसके पहले भी उक्त मुहल्ले के निवासियों और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के सुस्त रवैया से नाराज हो रोड पर हुए जल जमाव में ही धान रोपनी कर अपना विरोध जताया था जिसकी चर्चा तमाम मीडिया में हुई थी. लेकिन बावजूद उसके ढाक के तीन पात वाली कहावत चरितार्थ हुई. पिछले साल जब बारिश के दिनो मे पुनः स्थिति नरकीय हुई तो पटना नाउ ने इसे पुनः उठाया जिसके बाद उपमुख्यमंत्री तक इसकी गूंज पहुंची और उसी समय आरा के 14 महत्वपूर्ण सड़को की मरम्मती के लिए सरकार की ओर से आदेश किया गया. जिसे धरातल तक आते आते कुछ समय जरूर लग गया. अब देखना होगा कि देर से सही लेकिन इस चर्चित रोड के कायाकल्प का काम कितना दुरुस्त होता है.

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कैसे बन गया स्टेशन के समीप का गोढना रोड नर्क?
आरा, 27 मई. आरा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नम्बर 45 में स्थित गोढना रोड की नारकीय स्थिति से सारे शहरवासी परेशान है. यहाँ आते ही नर्कलोक में प्रवेश करने जैसा प्रतीत होता है. आरा रेलवे स्टेशन से महज कुछ ही दूरी पर होने के बावजूद इसकी यह दुर्दशा कैसे हुई इस बात को पटना नाउ ने समझने की कोशिश की. आखिर क्या बात हुई कि मुख्य रोड से लेकर हर गली में जल जमाव हो गया? जब इस तथ्य को हमारे रिपोर्टर ने खोजा तो पता चला कि गोढना रोड के आस-पास का इलाका नए तौर पर विकसित इलाका है. पिछले 10-15 वर्षों में इस इलाके में लोगों ने इस इलाके में घर बनाने शुरू किए. धीरे-धीरे यह इलाका एक सघन कॉलोनी के रूप में रिहायशी इलाके में तब्दील हो गया. मुख्यतः दक्षिण इलाके से नक्सलवाद से पलायन करने वाले लोगों ने स्टेशन से नजदीक होने के कारण इस इलाके को चुना. वार्ड 45 बड़ा होता गया और गली व सड़को का बनना भी शुरू हुआ. लेकिन नारकीय स्थिति तब से बनी जब मुख्यमंत्री के सात निश्चय वाले प्रोजेक्ट ने इस वार्ड का रुख किया. हर घर तक नल और हर गली के पक्कीकरण की योजना ने इस इलाके में लोगों के घर तक पानी तो नही पहुंचाया लेकिन यहाँ के निवासियों को पानी-पानी जरूर कर दिया. लोगों ने सरकार को टैक्स ये सोचकर भरा कि इस इलाके में विकास होगा लेकिन विकास ऐसा हुआ कि इलाका दलदल बन गया और रहने वाले सारे लोगों का मकान कीचड़ में खिला कमल का फूल बन गया. अब ये अलग बात है कि आप यहाँ प्रवेश कर इसे नर्कलोक की संज्ञा दें लेकिन आप जरा ये भी सोच लीजिये कि कमल तोड़ने के लिए कीचड़ में जाना होता है!

दरअसल सात निश्चय के लिए नल जल योजना के नाम पर हर गली और सड़कों को संवेदको ने खोद कर उसकी दशा बिगाड़ दी. खुदाई के बाद कोई भी गड्ढे भरे नही गये. इन गड्ढो ने जब भी पानी का दामन पकड़ा अपने अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की और फिर क्या गली और क्या रोड सब बराबर हो गया. समता मुलक समाज मे गलियों के इन गड्ढो ने भी समानता का रास्ता अपनाया और लोगों के लिए मुसीबत बन गए. इन जगहों से गुजरने वाले कई बार गिरते रहते.

वार्ड नंबर 45 को महादलित श्रेणी में होने की मिल रही है सजा : रेणु देवी

इस बात की शिकायत वार्ड 45 के पूर्व पार्षद सह वर्तमान वार्ड पार्षद रेणु देवी के प्रतिनिधि व भाजपा के चुनाव आयोग सेल के संयोजक अमरेंद्र कुमार ने कई स्तर पर किया. नगर आयुक्त, व जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत की गई. इस वार्ड में नल-जल,गली पक्कीकरण, सड़क, गली और नालियों के करोड़ो रूपये के कार्य आवंटन के बाद भी संवेदकों द्वारा कार्य नहीं करने के पीछे वार्ड पार्षद रेणु देवी की माने तो एक साजिश है. उनके अनुसार यह वार्ड महादलित श्रेणी में आने के कारण इसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. साथ ही चूकि वे भी पिछड़ी जाति से आती हैं, इसलिए निगम और उसके संवेदक इसका विकास नहीं होने देना चाहते हैं. उन्होंने इसकी शिकायत भी मुख्यमंत्री तक की है.

दर्जनों पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक व भारतीय डाक के माध्यम से किये गए. इसकी बानगी जरा एक ईमेल से समझते हैं जिसमें वार्ड पार्षद रेणु देवी तथा उनके प्रतिनिधि सह पूर्व वार्ड पार्षद अमरेंद्र कुमार ने लिखा है कि ईमेल id:- ara.service2014@gmail.com, socialactivitiesofbihar@gmail.com से प्रमंडलीय आयुक्त के ऑफिसियल ईमेल ID पर दिनांक 06.11.20 09.11.20 30.11.20 03.12.20, 27.01.21, 1.02.21, 06.02, 21, 11.02.21, 18.02.21, 26.02.21, 02.03.21, 07.03.21, और 17.03.21 को 13 बार मेल के जरिये शिकायत भेजा. यहाँ तक की लोक शिकायत निवारण समिति को भी शिकायत भेजी गयी. लगातार शिकायतों के बाद अमरेंद्र कुमार व वार्ड पार्षद रेनू देवी को धमकियाँ भी मिलीं. उन्हें यह कहा गया कि जितनी शिकायत करोगे, उतना ही देर से काम होगा क्योंकि भ्रष्टाचार के इस खेल में सभी संलिप्त हैं.

खैर परिणाम यह हुआ कि लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग सेल के भोजपुर जिला संयोजक अमरेंद्र कुमार के द्वारा की जा रही शिकायतों के बाद जिलाधिकारी भोजपुर के द्वारा ज्ञापांक 18 अभी०, दिनांक-04/01/2021 के माध्यम से एक जांच कमेटी गठित की गई. जिसमें उप समाहर्ता, भूमि सुधार आरा, भोजपुर एवं कार्यपालक अभियंता, शाहाबाद पथ प्रमंडल, भोजपुर, आरा को जांच की जिम्मेदारी दी गई. लेकिन डीएम के आदेश की अवहेलना करते हुए इन दोनों पदाधिकारियों के द्वारा आज तक जांच नहीं की गई. जिसके कुछ समय बाद आरा नगर निगम के नगर आयुक्त ने 9 अप्रैल, 2021 को पत्रांक 407 के जरिये मुख्य नगर अभियंता,आरा नगर निगम को एक आदेश निर्गत करते हुए आदेश दिया कि वैसे सभी संवेदक जिनके द्वारा कार्य आवंटन / एकरारनामा / कार्यादेश के पश्चात भी कई वर्षों से कार्य प्रारम्भ नही किये हैं, उन्हें अंतिम रूप से नोटिस दिया जाए. यदि इस नोटिस के बाद भी उनके द्वारा 20 दिनों के अंदर कार्य प्रारम्भ करते हुए कार्य समाप्त नही किया जाता है तो उक्त निविदा को रद्द करते हुए उनके जमानत की राशि भी जब्त कर ली जाय एवं उक्त योजना का कार्यान्वयन पुर्न निविदा प्रकाशित कर की जाए.

निगम ने 25 मार्च 2021 को आयोजित नगर निगम के बैठक में “सर्वसम्मति से निर्णय लेने के बाद इसे पारित किया था”. इस आदेश के अनुसार यदि सभी संवेदक 20 दिनों के अंदर अपना कार्य प्रारम्भ कर समयावधि के अंतर्गत कार्य सम्पादित नही करेंगे तो उनका एकरारनामा विखंडित कर जमानत की राशि जब्त करते हुए उन्हें काली सूची में सूचीबद्ध करने की कार्रवाई की जायेगी. इसके अलावा वैसे संवेदक जिनके कार्य खत्म करने की समयावधि समाप्त हो गई है. लेकिन वे कार्य समाप्त नहीं कर पाए हैं या उन्होंने अबतक कार्य ही प्रारम्भ नहीं किया है तो उनके एकरारनामा को विखंडित करते हुए सुरक्षित जमा की राशि जब्त कर उन्हें काली सूची में सूचीबद्ध करने की कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नही, करोड़ो रुपये के कार्य आवंटन के बाद भी संवेदको द्वारा इसे चालू नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की है. दरअसल अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है गोढना रोड के नरकीय स्थिति का मामला. सुप्रीम कोर्ट ने 34330/2021 के जरिये इस मामले को रजिस्टर्ड किया है.

निगम द्वारा जारी आदेश को पूरा हुए एक महीना हो चुका है. जबकि 29 अप्रैल तक काम चालू करने का अल्टीमेटम निगम ने सभी संवेदको को दिया था. फ़िलहाल यास तूफान के कारण भोजपुर जिला क्या पूरे प्रदेश में 30 मई तक मौसम विभाग का अलर्ट जारी है. इधर यह हाल है कि नर्कलोक का द्वार बना गोढना रोड पुनः मौसम के थपेड़े से नर्क के समान गुलजार है. ऐसे में यह देखना होगा कि संवेदको पर कार्रवाई कर निगम उन्हें काली सूची में डालता है या फिर नई तारीखें जारी करता है? इन सबके बीच मजेदार होगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा आने वाला आदेश…

आरा से ओ पी पांडेय की रिपोर्ट

आरा,21 मई. अगर आप सड़कों के किनारे लगे मांस मछलियों की दुकानों से मटन और मछली खाते हैं तो आप जान लें ये सुरक्षित नहीं हैं. कभी भी आप अंजान वायरस के चपेट में आ सकते हैं. यहाँ नियमों का पालन और लाइसेंस नहीं होता लिहाजा मक्खियों नालियों और गंदगी के साथ ये खतरनाक वायरस अपना स्थान सुरक्षित कर लेते हैं. जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार की सेहत को संक्रमित कर आपके लिए एक मुसीबत खड़ी कर सकते हैं.
पटना नाउ की स्पेशल रिपोर्ट…

भोजपुर जिला इस वक्त लॉक डाउन है और 6 से 10 बजे तक सुबह जरूरत की दुकाने खुल रही हैं. राशन,सब्जी,दूध,और दवा की दुकानों के साथ मांस-मछली की भी दुकाने प्रशासन ने खोलने की अनुमति दी है लेकिन मांस,मछली और मटन की अवैध दुकाने हर रोज मनमाने तरीके से ग्राहकों को मांस बेच रहे हैं. मांस विक्रेता खुले में ऐसी गन्दी जगह  मटन,मुर्गा और मछली को काट रहे है जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है. इन जगहों पर वैक्टीरिया और वायरस मांस के साथ ग्राहकों के घर तक पहुंच पूरे परिवार को संक्रमित कर सकते हैं इसका अंदाजा किसी को भी नही है. शहर का शिवगंज मोड़, बस स्टैंड रोड, नवादा मस्जिद के सामने, धोबीघटवा सहित शहर ही नही ग्रामीण इलाकों में भी नाले के किनारे खुलेआम मांस की बिक्री खुले में कई जा रही है. इन माँस बेचने वालों के पास न तो कोई लाइसेंस है और न ही कोई परमिट. इन्हें कानून का भी डर नही है तभी तो नगर निगम के आदेश के बाद भी सरेआम हर दिन अपनी अवैध दुकाने लगाते हैं. लेकिन इस कोरोना काल मे इतने संक्रमण और हर रोज हो रही मौतों के बाद भी मांस खाने वाले पढ़े लोगों के दिमाग मे भी कभी यह नही आता कि गन्दे जगहों से ऐसे कटे हुए माँस उनकी और उनके परिवार की सेहत खराब कर सकते हैं. 

क्या कहते हैं डॉक्टर?
जब इस संदर्भ में शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर, डॉ प्रतीक कुमार से पटना नाउ ने बात की तो उन्होंने कहा कि नाले के किनारे बिकने वाले माँस, या मछलियां संक्रमण फैला सकती हैं. गंदे नाले खुद ही कई प्रकार के वैक्टीरिया और वायरस का केंद्र होते हैं. अगर इन नालो के किनारे कोई मांस बेचे तो जाहिर है उसके साथ ये बैक्टीरिया भी खरीदारों के घरों तक जाएंगे. इसका संक्रमण तब और तेजी से बढ़ता है जब ऐसे गन्दे स्थानों पर ही माँस विक्रेता मांस-मछलियों या मुर्गा काट कर बेचते हैं. नाले के सैकड़ो बैक्टीरिया इन मांस-मछलियों के साथ खाने वाले के शरीर तक आसानी से जा उन्हें संक्रमित कर सकते हैं. वही मुर्गी फार्म को उन्होंने खुले स्थान पर रखने की बात बतायी. उन्होंने कहा कि मुर्गी फार्म से अमोनिया गैस निकलता है जिससे फेंफड़ा और किडनी खराब हो सकता है. बन्द जगहों या रिहायशी इलाकों में मुर्गी फार्म वहाँ रहने वालों का सेहत खराब कर सकता है.

इस मामले को लेकर वार्ड 27 के पूर्व वार्ड कमिश्नर डेजी खान ने कई बार DM और SDO को लिखित आवेदन देकर खुलेआम मुर्गा,मीट और मछली के बिक्री पर रोक लगाने की मांग भी की थी लेकिन बावजूद उसके सब ढाक के तीन पात ही साबित हुए.

क्या कहते हैं पूर्व पार्षद डेजी खान:

बहुत सोच समझ कर आरा सदर एसडीओ साहब को एक आवेदन दिनांक 3/9/ 2020/ हम मोहल्ला वासी ने दिया था कि हम लोग एमके पोल्टी फॉर्म के द्वारा धार्मिक स्थान व रिहायशी इलाके में दुर्गंध प्रदूषण फैला रहे हैं जिसके कारण हम मोहल्ला वासियों को नरक किए जीवन के लिए मजबूर है. जैसा सुना था एसडीओ साहब बहुत ही काबिल और सूझबूझ रखने वाले अफसर है. वह कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे. आवेदन की प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय भोजपुर, व नगर आयुक्त आरा को भी दिया गया था. इस उम्मीद के साथ कि कोई पदाधिकारी करवाई करें लेकिन कुछ नहीं हुआ. फिर दिनांक 13/10/2020/ को  रिमांडर आवेदन दिया गया. सभी को प्रतिलिपि लगाकर तब जाकर नगर निगम में पोल्ट्री फार्म को एक नोटिस दिया और उससे कहा कि आप  मुर्गी फार्म  बंद कर निगम को लिखित आश्वासन दें. लेकिन हुआ कुछ नहीं..

तब जाकर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,आरा भोजपुर को दिनांक 2/11/20 को एक आवेदन दिया गया. जिसमें सारी समस्याओं को बारी-बारी से रखा गया. नियम के अनुसार निवारण पदाधिकारी को हमारी आवेदन का 60 दिन के अंदर निष्पादन कर देना चाहिए था, लेकिन 5 महीने के बाद भी सही निर्णय नहीं हो सका. उनके विरूद्ध प्रथम अपील प्रमंडलीय आयुक्त पटना में दायर किया गया है. आज हालत यह है 2 दिन की हल्की बारिश में गंध के कारण घर में रहना मुहाल हो गया है. सरकार कहती है लॉकडाउन है घर में रहे. मुर्गी का महक कहता है घर छोड़कर कहीं और जा… क्या करें.. हम मोहल्ला वासी? निगम तो आवेदन पर अवसर तलाश करती है बड़े डॉक्टर लोग कहते हैं की मुर्गी फार्म से अमोनिया गैस की बहुलता होती है जिसके कारण आदमियों  के लिए हानिकारक है. आपकी किडनी खराब और सांस लेने में परेशानियां और आप की आंख की रोशनी भी जा सकती है. इधर मुर्गी फार्म वाले के कई वाहन हैं. वह अपनी बड़ी-बड़ी वाहन जिससे मुर्गी लाई और ले जायी जाती है उसको रोड के किनारे खड़ा कर देते हैं. जिसमें मुर्गी का लाही  बहुत ही गंद देता है और हम लोगों के लिए जानलेवा भी है. जबकि  निगम की नियमावली यह कहती है कि धार्मिक स्थान एवं विद्यालय के निकट मुर्गी का कारोवार ना करें. अगर है तो तुरंत उसको हटा दिया जाए. लेकिन होता कुछ और ही है.

क्या है नियम :
मीट की दुकान के लिए सबसे पहले पालिका की एनओसी लेनी होती है. इनमें मुर्गा, मछली व बकरे का मीट बेचने वालों को दुकान के लिए निर्धारित मानक, एनओसी व पशु चिकित्सक का प्रमाण पत्र देने के बाद ही रजिस्ट्रेशन देकर लाइसेंस जारी किया जाता है.

* मौजूदा नियम के अनुसार पोल्ट्री फार्म रिहायशी इलाके से 500 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए.
* पानी पीने के स्थान से 1000(एक हजार) मीटर और प्रमुख पानी के संस्थानों से 200(दो सौ) मीटर की दूरी पर होना चाहिए.
* ऐसे फार्म या दुकाने मेन रोड से 200 मीटर की दूरी पर  होनी चाहिए.
* धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी के बाहर ही मीट की दुकान होनी चाहिए.

नगर निगम ने भी जारी की थी सूचना :

आरा नगर निगम ने बिहार नगरपालिका हस्तक के माध्यम से सूचना जारी कर कहा था कि
(1) सभी नगर निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि खुले में पशु मांस, कुक्कुट बिक्री की दुकान को संवेदनशील स्थल जैसे स्कूल एवं धार्मिक स्थल के निकट नहीं खोला जाय, यदि हो तो उसे तुरंत हटा दिया जाय.
(2) पशु मांस एवं कुक्कुट बिक्री स्थल को काले कपड़े लटका कर या ‘चीक’ लगाकर आम लोगों के नजर से ओझल रखा जाय.
(3) अपने-अपने नगर निकाय क्षेत्र में सड़क किनारे एवं फुटपाथ पर खुल रहे पशु मांस, मछली, मीट, मुर्गा इत्यादि को काटने/बेचने की दुकानों को नियंत्रित किया जाय तथा पशु मांस उत्पादों की बिक्री हेतु मीट शॉप (Meat Shop) के प्रचलन को व्यवस्थित किया जाय.
(4) किसी भी पशु का वध सार्वजनिक जगह पर या खुले स्थानों पर नहीं हो जिसे लोग आसानी से देख सके.

निगम ने उक्त निदेशों का अनुपालन कड़ाई से करना सुनिश्चित किया था.

लेकिन इस सूचना के बाद निगम कार्रवाई करना भूल गया और मांस बेचने वाले निगम द्वारा जारी उस आदेश की हर एक लाइन जिसमें उन्हें कुछ नियम पालन करने के सख्ती के साथ आदेश मुक़र्रर किया था. सूत्रों की माने तो ऐसे आदेश देने के बाद निगम आँख बंद कर सो जाता है क्योंकि सड़क किनारे ऐसे अवैध मांस बेचने वाले निगम तक नजराना पहुँचा देते हैं.

आरा से ओ पी पांडेय की रिपोर्ट