इधर शिक्षा विभाग ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यमसे TRE-1 एवं TRE-2 के तहत 216732 विद्यालय अध्यापकों की बहाली की गयी है और इन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आवंटित जिलों में सॉफ्टवेयर के माध्यम से Randomisation के आधार पर माह नवम्बर, 2023 एवं माह जनवरी, 2024 को विद्यालय का आवंटन किया गया है. इनमें से 1,73,076 विद्यालय अध्यापकों द्वारा आवंटित जिला/विद्यालय में योगदान दिया गया. ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षकों को उनके च्वॉइस के अनुरूप जिला/विद्यालय नहीं प्राप्त हुआ है.

इसके बाद विभागीय पत्रांक 2035 एवं 2036 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा विशेष समस्या के कारण सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए स्थानांतरण हेतु नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापकों से निम्नलिखित 07 श्रेणियों में ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये गए :-

1. असाध्य रोग (विभिन्न प्रकार के कैंसर)

2. स्वयं/पति-पत्नी / बच्चों की गंभीर रूग्णता (किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग)

3. स्वयं/पति-पत्नी / बच्चों कीदिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक/शिक्षिका

4. ऑटिज्म/मानसिक दिव्यांगता(स्वयं/पति-पत्नी / बच्चों)

5. विधवा एवं परित्यक्ता महिला शिक्षिका के लिए

6. पति/पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक/शिक्षिका दोनों के लिए

7. ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शिक्षक / शिक्षिका दोनों के लिए

शिक्षा विभाग ने आगे कहा कि उपरोक्त 07 श्रेणियों में लगभग 1.90 लाख आवेदन प्राप्त हुए. प्रथम चरण में श्रेणी के तहत प्राप्त आवेदनों के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण मुख्यालय के द्वारा किया गया है. अन्तर जिला स्थानांतरित शिक्षक तथा उक्त श्रेणियों के तहत जिला के अन्दर स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर विद्यालय का आवंटन जिला द्वारा किया गया है. विद्यालय आवंटन के उपरांत कतिपय शिक्षकों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा दिये गये 10 विकल्प में से कोई विकल्प प्राप्त नहीं हुआ है. इस संबंध में विभागीय पत्रांक 45/गो०, दिनांक-25.06.2025 के द्वारा विस्तृत दिशा-निदेश निर्गत किया गया है एवं ऑनलाईन शिकायत दर्ज करने की सुविधा ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर उपलब्ध करायी गयी है. यह स्पष्ट किया गया है कि स्थापना से संबंधित मामलों का निपटारा हेतु जिला स्थापना समिति के समक्ष रखा जाएगा एवं जिला स्थापना समिति द्वारा इन प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जायेगा.

सातवीं श्रेणी (दूरी के आधार पर स्थानान्तरण) के तहत प्राप्त आवेदनों में से शिक्षिकाओं को अन्तर जिला स्थानांतरण करते हुए जिला एवं विद्यालय का आवंटन मुख्यालय के स्तर से किया गया है. वर्तमान में पुरूष शिक्षकों का अन्तर जिला स्थानान्तरण लम्बित है, जो विद्यालयों में रिक्ति, जिलावार छात्र शिक्षक अनुपात एवं संबंधित विद्यालय में प्रतिस्थानी शिक्षक की उपलब्धता के विश्लेषण के उपरान्त किया जाएगा.

इसके इतर शिक्षा विभाग के पत्रांक 46/गो०, दिनांक 26.06.2025 के माध्यम से शिक्षकों के पारस्परिक स्थानान्तरण का विकल्प उपलब्ध कराते हुए दिशा-निदेश निर्गत किया गया है. यह एक विकल्प मात्र है, जिसके उपयोग के लिए शिक्षक बाध्य नहीं है. यदि अभी भी स्थानान्तरण के संबंध में किसी शिक्षक को किसी प्रकार की समस्या है तो वे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा सभी मामलों पर एक-एक कर विचार किया जाएगा.

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक कार्यहित एवं शिक्षकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ स्थानान्तरण की कार्रवाई की गयी है, ताकि अधिकाधिक शिक्षक मनोकूल विद्यालय में पदस्थापित होकर पूर्ण मनोयोग से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें.

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• शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश
• ई-शिक्षक कोष पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण की प्रक्रिया करेंगे पूरी
• स्थानांतरण आदेश जारी होने के 7 दिनों के अंदर चयनित विद्यालय में देना होगा योगदान

पटना, 26 जून 2025 ।। बिहार सरकार ने राज्य के शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें स्वेच्छा से स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की है. शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गये निर्देश के मुताबिक अब शिक्षक ई-शिक्षक कोष पोर्टल के माध्यम से स्वयं ही अपने स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. हालांकि अनुभव बताता है कि आज तक म्युचुअल ट्रांसफर सफल नहीं हुआ.

इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है और लिखा है कि विभिन्न चरणों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है लेकिन 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापन होने के बावजूद वे संतुष्ट नहीं हैं लिहाजा विभिन्न स्तर पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है.

जिस विद्यालय से शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है लेकिन वहां अबतक कोई टीचर पदस्थापित नहीं हो सका है, ऐसे में शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है. ट्रांसफर की वजह से विद्यालयों में रिक्त हुए पदों को भरने की चुनौती सामने खड़ी हो गई है इसलिए ये फैसला लिया गया है कि सभी स्तर के शिक्षकगण को अपना ट्रांसफर कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जाए.

एक ही तरह के शिक्षक दो या दो से अधिक अधिकतम 10 शिक्षकों का अपना समूह बनाकर उन विद्यालयों में परस्पर स्थानान्तरण कर सकेंगे. सभी समूह के शिक्षक एक ही श्रेणी के होंगे और परस्पर पदस्थापन उनके वर्तमान में पदस्थापित विद्यालयों के बीच कर सकेंगे.

शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं, वे ई-शिक्षा कोष में लॉगिन कर और उनके जिले में ट्रांसफर के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे. वे अपने विषय और कैटेगरी के स्थानांतरण के इच्छुक पूरे पंचायत/प्रखंड/अनुमंडल/जिला की सूची भी देख सकेंगे. इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक दो या दो से अधिक अधीनस्थ 10 वैसे शिक्षकों तक का चयन कर सकते हैं, जो पारस्परिक स्थानांतरण के इच्छुक हैं. ओटीपी के माध्यम से संबंधित शिक्षकों का मोबाइल नंबर प्राप्त हो सकेगा, जिनसे संपर्क कर वे अपने इच्छित विद्यालय का चयन कर सकेंगे.

स्थानांतरण का आवेदन ई-शिक्षा कोष के माध्यम से दिया जाएगा. ई-शिक्षा कोष में ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होने के तीन दिन में स्थानांतरण का आदेश जारी हो जाएगा. स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के सात दिनों के अंदर चयनित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा. अगर पूरे समूह में एक भी शिक्षक योगदान देने से इनकार कर देते हैं तो सभी स्थानांतरित शिक्षकों का ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया जाएगा.

फिलहाल इस नई व्यवस्था से न केवल शिक्षकों को सहूलियत मिलेगी बल्कि शिक्षा विभाग को भी स्कूलों में रिक्त पदों की चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी. हालांकि किसी भी शिक्षक के लिए अपनी सुविधानुसार विद्यालय और शिक्षक को खोजना काफी मुश्किल माना जा रहा है. विशेषकर तब जबकि विशिष्ट शिक्षक सिर्फ किसी अन्य विशिष्ट शिक्षक के साथ ही म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकेंगे. इसी तरह की आर ई वन को टीआर ई वन से और टी आर ई टू को टी आर ई टू से ही म्यूचुअल ट्रांसफर करना होगा. इसके अलावा अपने विषय में ही म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकेगा. इस बारे में कई शिक्षकों और शिक्षक नेताओं ने भी आशंका जताई है कि शायद ही किसी शिक्षक का ट्रांसफर हो पाये. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि म्यूचुअल ट्रांसफर की इस सुविधा का कितने शिक्षकों को फायदा मिल पाता है.

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