इनमें पुनारख-किउल के मध्य तीसरी और चौथी लाईन के निर्माण को भी मिली मंजूरी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज रेल मंत्रालय की लगभग 9,072 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे लाइनों की संख्या बढ़ाने संबंधी तीन परियोजनाओं को स्वीकृति दी. इनमें पुनारख-किऊल तीसरी और चौथी लाइन, गोंदिया-जबलपुर लाइन दोहरीकरण एवं गम्हरिया-चांडिल तीसरी और चौथी लाइन शामिल हैं. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के 8 जिलों में व्याप्त इन तीन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 307 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी. प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 5,407 गांवों में संपर्क में सुधार होगा, जिनकी आबादी लगभग 98 लाख है.

बता दें कि रेल यात्रा सुगम हो साथ ही मालगाड़ी की आवाजाही भी सुगमतापूर्वक किया जा सके इसके लिए रेलवे द्वारा रेल आधारभूत संरचना में वृद्धि का कार्य निरंतर जारी है. इसी कड़ी में 17 हजार करोड़ रूपए की लागत से पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं.-झाझा के मध्य लगभग 400 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेल लाईन का निर्माण किया जाना है जिसमें वर्तमान में डीडीयू से किउल तक तीसरी और चौथी रेल लाईन जबकि किउल से झाझा तक तीसरी रेल लाइन का निर्माण किया जाना है. इस पूरी परियोजना को कई हिस्सों में बांटा गया है तथा रेलवे बोर्ड द्वारा चरणबद्ध तरीके से इसकी स्वीकृति प्रदान की जा रही है. निर्माण कार्य सुगमतापूर्वक तेजी से पूरा करने के लिए इसे पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं.-दानापुर, दानापुर-फतुहा, फतुहा-बख्तियारपुर, बख्तियारपुर-पुनारख, पुनारख-किऊल तथा किऊल-झाझा जैसे छोटे-छोटे रेलखंडों में बांटा गया है.

इसके तहत् प्रथम चरण में फतुहा से बख्तियारपुर (24 किमी) तथा बख्तियारपुर से पुनारख (30 किमी) की स्वीकृति रेलवे बोर्ड द्वारा प्रदान कर दी गयी थी जिसमें बख्तियारपुर-पुनारख निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा. आज 50 किमी लंबे पुनारख से किऊल के मध्य तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है. शेष रेलखंडों की स्वीकृति विभिन्न स्तर पर प्रक्रियाधीन है.

पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं.-झाझा रेल लाईन का निर्माण 1860-70 के दशक में किया गया था. तत्पश्चात् इसका दोहरीकरण किया गया. तब से अब तक कई दशकों के मध्य जनसंख्या वृद्धि एवं औद्योगिकीकरण के मद्देनजर यात्री गाड़ियों के साथ-साथ मालगाड़ियों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि होती चली गयी. इसके फलस्वरूप ट्रैकों की क्षमता से कई गुणा अधिक गाड़ियों के परिचालन से ट्रैकों के रख-रखाव एवं समय पालन में कठिनाइयां आती थीं. इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ट्रैकों की क्षमता में वृद्धि अति आवश्यक था. इन्हीं के मद्देनजर मालगाड़ियों के परिचालन हेतु पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर तथा तीसरी एवं चौथी लाइन का निर्माण किया जा रहा है. इन लाइनों के निर्माण से मालगाड़ी के साथ-यात्री गाड़ियों का परिचालन सुगमतापूर्वक किया जा सकेगा साथ ही काफी संख्या में अतिरिक्त ट्रेनों के परिचालन का मार्ग भी प्रशस्त होगा. इससे रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी जो औद्योगिकीकरण वृद्धि में सहायक होगा.

pncb

कैबिनेट कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला जातिवार गणना को लेकर पिछले कुछ वर्षों से तेज हुई राजनीति के बीच केंद्र सरकार की इस घोषणा के अनुसार अगले साल संभावित जनगणना के साथ ही जातिवार गणना भी होगी. यह आजादी के बाद पहली बार होगा जब जातिवार गणना की जाएगी, क्योंकि इससे पहले कई बार जाति सर्वेक्षण हुए हैं, लेकिन पूरी गणना नहीं की गई. इस फैसले के साथ राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल जहां इसे अपनी जीत बता रहे हैं, वहीं भाजपा की ओर से स्पष्ट किया गया कि कांग्रेस की सरकारों ने ही जातिगत गणना का विरोध और कहा गया कि अब पहली बार जातिवार गणना होने जा रही है.

इस फैसले के बाद एकबारगी जहां देश का ध्यान पाकिस्तान से हटकर घरेलू राजनीति पर आया, वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक झटके में विपक्ष का बड़ा चुनावी मुद्दा भी छीन लिया. बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने बिहार चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन इसे प्रमुख मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहा था.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि जाति जनगणना कराने की हमलोगों की मांग पुरानी है. जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा जिससे उनके उत्थान एवं विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी. इससे देश के विकास को गति मिलेगी. इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन तथा धन्यवाद.

pncb

‘सबसे पहले patnanow पर’

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दी राष्‍ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की स्‍थापना को मंजूरी 

देश में नेशनल लेवल की परीक्षा आयोजित करने के लिए लंबे समय से एक राष्ट्रीय एजेंसी की जरुरत महसूस की जा रही थी. इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्‍चतर शिक्षा संस्‍थाओं के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए सोसायटी अधिनियम, 1860 के अन्‍तर्गत सोसायटी के रूप में एक स्‍वायत्‍त और आत्‍मनिर्भर शीर्ष परीक्षा संगठन, राष्‍ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्‍थपना को मंजूरी प्रदान कर दी है. बता दें कि विश्‍व के अधिकांश उन्‍नत देशों की तरह भारत में इन प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए कोई स्पेशल एजेंसी नहीं है. इस बात को ध्‍यान में रखकर केन्द्रीय वित्‍त मंत्री ने वर्ष 2017-18 के अपने बजट भाषण में उच्‍च शैक्षिक संस्‍थाओं में दाखिले के लिए सभी प्रवेश पीरक्षाओं को आयोजित करने हेतु एक स्‍वायत्‍त तथा आत्‍मनिर्भर शीर्ष परीक्षा संगठन के रूप में राष्‍ट्रीय परीक्षा एजेसी (एनटीए) की स्‍थापना की घोषणा की थी.

NTA की मुख्‍य बातें:

• NTA आरंभ में उन प्रवेश परीक्षाओं को संचालित करेगा जो इस समय CBSE द्वारा संचालित किए जा रहे हैं.
• अन्‍य परीक्षाएं धीरे-धीरे तब शुरू की जाएंगी जब NTA पूर्णत: तैयार हो जाएगी.
• यह वर्ष में कम से कम दो बार ऑनलाइन पद्धति में परीक्षाएं संचालित करेगी और इस प्रकार विद्यार्थी को उसके सर्वोत्‍कृष्‍ट प्रदर्शन के लिए पर्याप्‍त अवसर प्रदान करेगी.
• ग्रामीण छात्रों की आवश्‍यकताओं की पूर्ति के लिए यह उप-जिला/जिला स्‍तर पर केंद्रों को स्‍थापित करेगी और जहां तक संभव हो विद्यार्थियों को व्‍यावहारिक प्रशिक्षण देगी.

गठन के बारे में: 

• NTA की अध्‍यक्षता एक प्रख्‍यात शिक्षाविद् द्वारा की जाएगी जिसकी नियुक्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय करेगा.
• CEO, महानिदेशक होंगे जिनकी नियुक्‍ति सरकार करेगी.
• एक शासक मंडल होगा जिसमें सदस्‍य प्रयोक्‍ता संस्‍थाओं में से होंगे.
• महानिदेशक की सहायता के लिए शिक्षाविदों/विशेषज्ञों की अगुवाई में 9 वर्टिकल होंगे.

NTA को पहले साल में केन्द्र सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान दिया जाएगा. तत्‍पश्‍चात, NTA अपने संचालन के लिए आत्‍मनिर्भर होगी. NTA की स्‍थापना से विभिन्‍न प्रवेश परीक्षाओं में भाग ले रहे लगभग 40 लाख छात्रों को लाभ होगा. इसकी स्‍थापना से CBSE, AICTE तथा अन्‍य एजेंसियां इन प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने की जिम्‍मेदारी से मुक्‍त हो जाएंगी.

आज जिन 9 मंत्रियों के शामिल किया गया है उनमें से 2 बिहार से हैं. आरा सांसद आरके सिंह और बक्सर सांसद अश्विनी चौबे शामिल हैं.

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे  बक्सर से लोकसभा सांसद हैं. वे केंद्रीय सिल्क बोर्ड के सदस्य भी हैं. बिहार में 8 साल तक वे मंत्री रहे हैं.  उन्होंने 2013 में आई केदारनाथ त्रासदी पर एक किताब भी लिखी है. जबकि 1975 बैच के पूर्व IAS अधिकारी राज कुमार सिंह आरा से लोकसभा सांसद हैं. वे केन्द्रीय गृह सचिव भी रह चुके हैं.

मोदी कैबिनेट में फेरबदल की कवायद में शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड और AIADMK सरकार में शामिल नहीं हो सकी. माना जा रहा है कि NDA के मंत्री बाद में शामिल किए जाएंगे.

अच्छा परफॉर्म करने वाले 4 मंत्रियों को आज राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री में प्रमोट किया गया. आज प्रमोट होने वालों में निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार अब्बास नकवी और पीयूष गोयल शामिल हैं.

किसे क्या मिला–

निर्मला सीतारमण होंगी देश की रक्षा मंत्री

पीयूष गोयल बने नए रेल मंत्री
पीयूष गोयल के पास कोयला मंत्रालय का भी प्रभार
सुरेश प्रभु को वाणिज्य मंत्रालय
आर के सिंह बने ऊर्जा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
सत्यपाल सिंह को शिक्षा राज्यमंत्री का जिम्मा
हरदीप पुरी को शहरी विकास और हाउसिंग का स्वतंत्र प्रभार
अनंत कुमार हेगड़े बने कौशल विकास राज्य मंत्री
रामकृपाल यादव बने ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
अल्फोंस कन्नाथनम होंगे पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार
राज्यवर्धन राठौड़ बने खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार
अश्विनी चौबे होंगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री
महेश शर्मा होंगे पर्यावरण मंत्री
उमा भारती को पेयजल स्वच्छता मंत्रालय
शिवप्रताप शुक्ल होंगे वित्त राज्यमंत्री
गडकरी को जल संसाधन और गंगा सफाई का भी प्रभार
धर्मेन्द्र प्रधान को पेट्रोलियम के साथ स्किल डेवलपमेंट का प्रभार