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सातवें वेतनमान को लेकर बनेगी कमेटी, 2 दिन में शुरू होगा आकलन

Pnc Desk — Sun, 04 Oct 2026 14:14:00 +0000

अनशन कर रहे शिक्षकों से अनशन तोड़ने की अपील, कहा- ऐच्छिक तबादले में नए स्कूल ज्वाइन करने की बाध्यता नहीं, सामान्य ट्रांसफर में शिक्षक, HT, HM एक साथ कर सकेंगे आवेदन

पटना।। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों को लेकर बड़ा आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के सातवें वेतनमान को लेकर सरकार कमेटी बनाएगी.

दरअसल, 2 अक्टूबर से पटना के गर्दनीबाग में सातवें वेतनमान की मांग को लेकर अनशन पर बैठे शिक्षकों के आंदोलन को लेकर सरकार ने संज्ञान लिया. शिक्षा मंत्री ने आज अनशनकारी शिक्षकों के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया.

शिक्षक प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री से मिलकर सातवें वेतनमान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों से अनशन तोड़ने की अपील करते हुए उन्हें सातवें वेतनमान के लिए कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है.

उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग दो दिनों में इसकी समीक्षा कर कमेटी का गठन करेगा. सरकार पता करेगी कि सातवें वेतनमान लागू होने पर कितना खर्च आएगा. बजट और विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक होगी और आर्थिक बोझ का तुरंत आकलन शुरू होगा.

शिक्षा मंत्री की बड़ी बातें:

1. अनशन पर अपील – पटना में अनशन कर रहे शिक्षकों से उन्होंने अनशन तोड़ने की अपील की है.

2. ट्रांसफर-पोस्टिंग पर भरोसा – शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर मंत्री ने भरोसा दिया। कहा कि निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा गया है, दो दिनों में सहमति मिलने की उम्मीद है.

3. ऐच्छिक तबादले में राहत – ऐच्छिक तबादले में शिक्षकों को नए स्कूल में जॉइनिंग की बाध्यता नहीं है. जिन्हें परेशानी हो रही है, वे पुराने स्कूल में ही रह सकते हैं.

4. सामान्य ट्रांसफर में नया नियम – सामान्य ट्रांसफर में एक साथ शिक्षक, प्रधान शिक्षक (HT), प्रधानाध्यापक (HM) आवेदन कर सकेंगे। सामान्य ट्रांसफर के दौरान फिर से म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए भी आवेदन का मौका मिलेगा.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की वेतन विसंगति और प्रमोशन की समस्या भी जल्द दूर की जाएगी.

बिहार के सरकारी स्कूलों में लगेंगे CCTV कैमरे

Pnc Desk — Tue, 08 Sep 2026 16:43:54 +0000

बच्चों का आधार कार्ड न बनने पर शिक्षा मंत्री नाराज

18 सितंबर को CM करेंगे 700 मॉडल स्कूलों के प्रिंसिपलों के प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन

पटना, 08 सितंबर 2026 – बिहार के सरकारी स्कूलों की सूरत जल्द बदलने वाली है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन के मदन मोहन सभागार में हुई हाई-लेवल बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए.

1. स्कूलों में होंगे रात्रि प्रहरी और CCTV
मंत्री ने कहा कि स्कूलों की सुरक्षा के लिए अब रात्रि प्रहरी तैनात किए जाएंगे. इसकी शुरुआत सरस्वती विद्या निकेतन के रूप में विकसित हो रहे मॉडल स्कूलों से होगी. स्कूलों में हाई-लेवल सिक्योरिटी एजेंसियों के गार्ड और CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे.

2. आधार कार्ड पर मंत्री सख्त
स्कूली बच्चों का आधार कार्ड नहीं बनने पर शिक्षा मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई और अधिकारियों को इसका जल्द से जल्द समाधान निकालने का निर्देश दिया.

3. बुनियादी ढांचे के लिए विभागों में होगा तालमेल
स्कूलों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए अन्य विभागों से समन्वय किया जाएगा. जनप्रतिनिधियों से मिलने वाले स्कूलों से जुड़े आवेदनों को जिला शिक्षा पदाधिकारी तुरंत शिक्षा विभाग को भेजेंगे ताकि त्वरित कार्रवाई हो सके.

बैठक के अन्य बड़े फैसले:

बक्सर में गुरुकुलम: बक्सर में गुरुकुलम विद्यापीठ के लिए 5 एकड़ जमीन मिल गई है. भवन निर्माण से पहले अधिकारी बेंगलुरु के सत्य साई आश्रम और आर्ट ऑफ लिविंग गुरुकुल का दौरा करेंगे.
18 सितंबर को मेगा शिविर: 18 सितंबर को ज्ञान भवन में 700 मॉडल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण शिविर होगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे. इसी दिन ‘शिक्षक समाधान पोर्टल’ और ‘मेरा विद्यालय-मेरा स्वाभिमान पोर्टल’ लॉन्च होगा.
शिक्षकों का वेतन: संस्कृत और मदरसा शिक्षकों का अगस्त तक का वेतन भुगतान हो चुका है. वित्तरहित शिक्षकों के मामले में वित्त विभाग से बात कर निर्णय लिया जाएगा.

बैठक में ‘25 करोड़ सपने, सेवा एवं संकल्प’ प्रतियोगिता, SCERT के साथ MOU और 9 सितंबर को गूगल प्रतिनिधियों के साथ होने वाली बैठक की तैयारियों की भी समीक्षा की गई.

‘BiharTeachersNeed7thPay – बिहार के शिक्षकों की मांग, 7th Pay लागू करो’

Pnc Desk — Sun, 30 Aug 2026 07:38:36 +0000

लाखों शिक्षकों ने खोला डिजिटल मोर्चा

सातवां वेतनमान देने की सरकार से है मांग

पटना: बिहार के साढ़े पांच लाख से अधिक राज्यकर्मी शिक्षकों ने आज एक बार फिर अपनी पुरानी मांग को लेकर डिजिटल मोर्चा खोल दिया है. आज रविवार, 30 अगस्त, सुबह 11 बजे से शिक्षक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर #BiharTeachersNeed7thPay हैशटैग के साथ ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं.

शिक्षकों का नारा है – “बिहार के शिक्षक राष्ट्र निर्माण के सच्चे नायक हैं! शिक्षक सम्मानित होगा, तभी शिक्षा मजबूत होगी!”

क्या है मांग?

शिक्षकों की एक ही मांग है – 7th Pay Commission के अनुरूप न्यायपूर्ण वेतनमान लागू करो.

शिक्षक संगठनों का कहना है कि देश के अधिकांश राज्यों में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो चुकी हैं, लेकिन बिहार में BPSC से चयनित विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को अब तक अलग और कम वेतन संरचना दी जा रही है.

– वर्ग 1-5 को 25 हजार, 6-8 को 28 हजार, 9-10 को 31 हजार और 11-12 को 32 हजार का मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें वेतनमान से बिल्कुल अलग है.

– ग्रेड पे और लेवल निर्धारण पर अब तक वित्त विभाग की सहमति नहीं मिली है.

शिक्षकों का कहना है बढ़ती महंगाई में इस वेतन से परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है.

शिक्षकों ने बताया है कि उचित वेतनमान से क्या होगा:

उचित वेतनमान से –
1. परिवार की आर्थिक सुरक्षा
2. बच्चों की बेहतर शिक्षा
3. भविष्य की आर्थिक स्थिरता
4. शिक्षक का मानबल ऊँचा
5. बेहतर शिक्षा, बेहतर बिहार

शिक्षकों ने कहा – शिक्षक हैं, तो भविष्य है! न्याय दो, अधिकार दो, 7th Pay दो.

यह कैंपेन दोपहर तक राष्ट्रीय ट्रेंड में आ चुका है और टॉप पर ट्रेंड कर रहा है. शिक्षक संघों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द सुनवाई नहीं की तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.