इसके साथ ही मुख्यमंत्री मेट्रो कॉरिडोर वन के पटना जंक्शन सहित छह भूमिगत स्टेशन और 9.35 किलोमीटर लंबे टनल के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास करेंगे.

शनिवार को मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर (CMRS) जनक कुमार गर्ग ने मेट्रो परिचालन के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को हरी झंडी दी. शुरुआती दौर में मेट्रो की अधिकतम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी. न्यू आईएसबीटी से जीरो माइल का किराया 15 रुपए होगा और न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ स्टेशन का किराया 30 रुपए होगा.

मेट्रो के अंदर की तस्वीरें

पटना मेट्रो की प्रत्येक बोगी में 360 डिग्री का सीसीटीवी कैमरा लगा है. प्रत्येक बोगी में दो इमरजेंसी बटन और माइक होगा. किसी भी आपात स्थिति में यात्री इमरजेंसी पुश बटन को दबाएंगे. यहां से माइक पर बोलने पर ड्राइवर के पास आवाज जाएगी. इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से इमरजेंसी सिचुएशन की तस्वीर कैद होकर कंट्रोल रूम को जाएगी. तीनों बोगी में 138 यात्रियों के बैठने की जगह है। 945 यात्री खड़े होकर सफर कर सकेंगे.

pncb

भूमि अधिग्रहण ना होने और अतिक्रमण से आ रही है दिक्कतें

पटना: मेट्रो डिपो और अन्य जगहों पर भूमि अधिग्रहण के कारण मेट्रो के काम दो वर्ष देर से चल रहे हैं।प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण में देरी से मेट्रो प्रोजेक्ट फिलहाल ग्रहण लगता दिख रहा है । कई इलाकों में अभी भूमि अधिग्रहण की रफ्तार फाइलों में दम तोड़ रही है।

राजधानी पटना में मेट्रो ट्रेन अधिकांश इलाकों में 50 से 150 फ़ीट नीचे सुरंग से होकर गुजरेगी। सिर्ग सगुना मोड़ से गोला रोड और अंतरराज्जीय बस टर्मिनल पहाड़ी से कंकड़बाग के मलाही पकड़ी तक एलिवेटेड ट्रैक से गुजरेगी। पटना मेट्रो गोला रोड में सुरंग शुरू होगी, जो पाटलिपुत्र स्टेशन, बेली रोड होते पटना जंक्शन को जोड़ेने का काम करेगी ।एलिवेटेड ट्रैक की ऊंचाई औसतन 13 मीटर और सुरंग सतह से 150 फीट तक नीचे होगी।
राजधानी पटना की घनी आबादी के बीच मेट्रो परियोजना की डिजाइन को इस तरह बनाया गया है कम से कम भूमि अधिग्रहण की जरूरत हो। अधिकांश इलाके में सरकारी भूमि की जरूरत है। सबसे अधिक करीब 75 एकड़ जमीन डिपो की जरूरत होगी। पटना मेट्रो के दो कारिडोर में दानापुर कैंट टू पटना जंक्शन करीब 17.933 किलोमीटर में करीब 10.54 किलोमीटर सुरंग से गुजरेगी। मात्र 7.39 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण होगा।
कारिडोर -2 में पटना जंक्शन से आकाशवाणी, गांधी मैदान, पीएमसीएच, एनआइटी, मोइनुलहक स्टेडियम, राजेंद्र नगर टर्मिनल, भूतनाथ रोड, जीरो माइल होते अंतरराज्जीय बस टर्मिनल तक 14 किलोमीटर में 7.926 किमी सुरंग बनाना है। मात्र छह किमी एलिवेटेड निर्माण होगा। कंकड़बाग के मलाही पकड़ी से बस टर्मिनल तक 113 खंभे पर सबसे लंबा एलिवेटेड ट्रैक और कंकड़बाग से राजेंद्र नगर टर्मिनल तक भूमिगत ट्रैक होगी।
18 किलोमीटर सुरंग से होकर पटना मेट्रो गुजरेगी और 14 KM में बनेगा एलिवेटेड ट्रैक।
बेली रोड पर ललित भवन से हड़ताली मोड़ तक के रूट पर ही दोनों प्रोजेक्ट में कुछ की जरूरत है. हड़ताली मोड़ के पास ही पटना मेट्रो का विकास भवन स्टेशन भी बनना है, जो भूमिगत होगा।
राजधानी वासियों से सरकार ने वादा किया गया था कि भूमि अधिग्रहण की कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन हो रहा है उसका उल्टा। एक अधिकारी के अनुसार जमीन जल्द नहीं मिलने से प्रोजेक्ट के कॉस्ट में भी वृद्धि हो रही है।दो रूटों पर मेट्रो संचालन में लगभग 5 से आठ साल तक का समय लग सकता है ।

PNC

तेज गति से बढ़ते शहरीकरण के साथ, देश के सभी नगरों और शहरों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर दबाव बढ़ रहा है. मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एमआरटीएस श्रेणी-I एवं श्रेणी-II शहरों में रहने वाले लोगों के लिए गतिशीलता के सबसे प्रभावी माध्यमों में से एक के रूप में उभरा है और मेट्रो एक प्रमुख माध्यम बन गया है. अब मेट्रो पटना में भी अपनी राह बनाने जा रहा है.

मेट्रो की वर्तमान स्थिति-

वर्तमान में 585 किलोमीटर मेट्रो लाइन परिचालनगत है. अहमदाबाद, लखनऊ, नागपुर एवं गाजियाबाद नगरों में अगले एक महीने में लगभग 60 किलोमीटर मेट्रो लाइन के और आरम्भ किए जाने की संभावना है.

2002 में 8 किलोमीटर की मामूली शुरूआत से लेकर आधुनिक मेट्रो रेल ने देश में ऐतिहासिक वृद्धि प्रदर्शित की है।

चालू वित्त वर्ष (2018-19) में लोगों के लिए 140 किलोमीटर मेट्रो लाइन (10 फरवरी, 2019 तक) आरम्भ की जा चुकी है.

10 फरवरी 2019 तक परिचालनगत 585 किलोमीटर मेट्रो लाइन में से 326 किलोमीटर मई 2014 के बाद परिचालनगत हुई है.

मई 2014 से भारत सरकार द्वारा 258 किलोमीटर मेट्रो लाइन की मंजूरी दी गई है. वर्तमान में लगभग 600 किलोमीटर मेट्रो लाइन निर्माणाधीन हैं जो अगले पांच वर्षों में परिचालनगत होंगी.

लगभग 1000 किलोमीटर मेट्रो लाइन प्रस्ताव योजना निर्माण के अधीन है.

भारत सरकार ने भारत में मेट्रो रेल के मानकीकरण एवं विकास के लिए कई कदम उठाए हैं. भारत सरकार की मेट्रो रेल नीति 2017 देश में मेट्रो रेल के त्वरित एवं टिकाऊ विकास को सक्षम बनाती है.

भारत में मेट्रो प्रगति (10.02.2019 तक)

परिचालनगतः 585 किलोमीटर

दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (327 किलोमीटर)

नोएडा-ग्रेटर नोएडा- 29.7 किलोमीटर

बेंगलुरू (42.3 किलोमीटर)

हैदराबाद (46 किलोमीटर)$

कोलकाता मेट्रो (27.3 किलोमीटर)

चेन्नई (45 किलोमीटर)

जयपुर (9.6 किलोमीटर)@

कोच्चि (18.2 किलोमीटर)

लखनऊ (8.5 किलोमीटर)

मुम्बई मेट्रो लाइन (11.4 किलोमीटर)^*

रैपिड मेट्रो गुरुग्राम (12 किलोमीटर)^**

मुम्बई मोनो रेल चरण-I (9 किलोमीटर)

निर्माणाधीन मेट्रो / एमआरटीएस परियोजनाएं 622 किलोमीटर

विस्तार सहित दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (23 किलोमीटर)

कोलकाता (108 किलोमीटर)

बंगलुरू (72 किलोमीटर)

चेन्नई (10 किलोमीटर)

कोच्चि (7.5 किलोमीटर)

जयपुर (2.5 किलोमीटर)

मुम्बई (171 किलोमीटर)

हैदराबाद (26 किलोमीटर)

नागपुर (38 किलोमीटर)

अहमदाबाद (36 किलोमीटर)

लखनऊ (14 किलोमीटर)

पुणे (54 किलोमीटर)

भोपाल (28 किलोमीटर)

इन्दौर (32 किलोमीटर)

क्षेत्रीय रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस): 373.15 किलोमीटर- योजना के अधीन

दिल्ली-मेरठ (82.15 किलोमीटर)

दिल्ली-पानीपत (111 किलोमीटर)

दिल्ली-अलवर (180 किलोमीटर)

$तेलंगाना सरकार की पीपीपी परियोजना

@राजस्थान सरकार के पूर्ण स्वामित्व द्वारा

*मुम्बई मेट्रोपोलिटन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) की पीपीपी परियोजना

**निजी पहल

#मुम्बई मोनो रेल चरण-II के 11 किलोमीटर एवं महाराष्ट्र की राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत एमएमआरडीए की अन्य मेट्रो परियोजनाएं

##रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कोलकाता मेट्रो के विस्तार सहित

मेट्रो परियोजनाओं ने न केवल संपर्क में वृद्धि की है, इससे यात्रा समय में भी कमी आई है और इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में जीवन की सुगमता में काफी बढ़ोतरी हुई है. इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसरों का भी सृजन हुआ है. ऐसी उम्मीद है कि नगरों में मेट्रों के विस्तार से स्थानीय एवं शहरों के बीच की यात्रा सरल हो जाएगी, गतिशीलता एवं संपर्क में भी वृद्धि होगी जिससे स्थानीय व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा.