उन्होंने पटना जिलान्तर्गत संचालित निजी विद्यालयों द्वारा छात्रों एवं उनके अभिभावकों से प्रवेश शुल्क, ट्यूशन शुल्क, विकास शुल्क, वार्षिक शुल्क सहित मनमाने तरीके से अन्य विभिन्न शुल्क वसूले जाने की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करते हुए हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्धारित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है.

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. DM त्यागराजन ने बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2019 का हवाला देते हुए सख्त कार्रवाई का आदेश जारी किया है.

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मरीज से डॉक्टर की फीस, बेड चार्ज, नर्सिंग चार्ज एवं भरती के नाम पर मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है जिससे गरीब जनता हलकान-परेशान हो रही है. ये कहना है बिहार विधान सभा में विरोधी दल के मुख्य सचेतक अरूण कुमार सिन्हा का. अरुण सिन्हा ने कहा कि MCI एवं नर्सिंग होम एक्ट के अनुसार सरकारी एवं निजी अस्पतालों में किसी भी तरह की जाँच के लिए रेट लिस्ट लगाना आवश्यक है. साथ ही साथ एक्स-रे, ECG, डायलिसिस, ब्लड टेस्ट के लिए लिए जाने वाले शुल्क का भी लिस्ट लगाना जरूरी है परन्तु निजी अस्पतालों में इस तरह का कोई भी रेट लिस्ट नहीं लगाया जा रहा है.

बीजेपी नेता ने कहा कि सरकार के स्तर पर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. बिहार का स्वास्थ्य विभाग एवं राज्य स्वास्थ्य समिति का भी इन निजी अस्पतालों पर कोई लगाम नहीं है जिसके कारण ये अस्पताल हर साल नये चार्ज लगाकर शुल्क में 20 फीसदी तक की वृद्धि कर देते हैं. इन निजी अस्पतालों के मनमानी से आम जनता काफी परेशान है परन्तु सरकार मूकदर्शक बनी हुई है.