इस बारे में याचिकाकर्ता मणिभूषण सेंगर ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री ने पशुपतिनाथ पारस को विधान पार्षद मनोनीत करने के लिए अनुशंसा महामहिम राज्यपाल को कर के, सीधी भाषा में मनोनीत कराकर पावर का दुरूपयोग किया है. सेंगर ने कहा कि बिहार सरकार ने इस मामले में संविधान का मजाक बनाया है.

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याचिकाकर्ता ने ये सवाल भी उठाया कि बिना किसी विशेषज्ञता के सरकार ने आखिर किस कोटे से उनको मनोनीत किया है. बिहार सरकार ये बताए कि किस क्षेत्र में इनकी विद्वता है या अद्वितीय काम या योगदान राज्यहित में किया है.  उन्होंने कहा है कि इनकी यही विशेषता है कि यह केंद्रीय मंत्री के भाई हैं. मंत्री तक ठीक, लेकिन महामहिम राज्यपाल के द्वारा मनोनयन बड़ी बात है.  याचिकाकर्ता मणिभूषण सेंगर ने कहा कि निर्वाचित कोई भी हो सकता है लेकिन मनोनीत कोई भी नहीं. ऐसे में MLC मनोनीत किए जाने के महज कुछ घंटों के भीतर ही पशुपतिनाथ पारस के मनोनयन पर सवाल उठने लगे हैं. बता दें कि पशुपति नाथ पारस को हाल ही में LJP के कोटे से बिहार का पशुपालन मंत्री बनाया गया है. लेकिन वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं. जबकि मंत्री पद के लिए 6 महीने के भीतर विधानपरिषद या विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना जरुरी है.

बता दें कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने प्रेस कॉनफ्रेन्स में भागलपुर में हुए सृजन घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी. लालू ने कहा कि मामले की लीपापोती  की कोशिश हो रही है यही कारण है कि नीतीश ने अपने चहेते अफसरों को ही मामलेे की जांच के लिए भेजा. लालू ने कहा कि घोटाले की सूत्रधार मनोरमा देवी के कई राजनेताओं से संबंध रहे हैं जिनमें गिरिराज सिंह, मनोज तिवारी से लेकर शाहनवाज हुसैन तक शामिल हैं.

लालू ने कहा कि सुशील मोदी चादर ओढ़ कर घी पी रहे हैं और नीतीश उनको बचा रहे हैं. ये घोटाला सिर्फ और सिर्फ वित्त विभाग की गलती से हुआ है. लालू ने आरोप लगाया कि इस घोटाले में नीतीश के कई चहेते अफसर भी शामिल हैं.घोटाला होता रहा और दोनों की घनिष्ठता बनी रही.  उन्होंने कहा कि जिस आधार पर हमपर केस हुआ है उसी आधार पर मोदी पर भी केस होना चाहिये. इस घोटाले का सच सीबीआई जांच से ही सामने आयेगा. लालू ने कहा कि अब वे खुद सीबीआई को इस मामले में सुशील मोदी की संलिप्तता से संबंधित सबूत सौंपेंगे.