नई दिल्ली।। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पाण्डे ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान से कृषि भवन में मुलाकात की. कृषि मंत्री ने बिहार में कृषि क्षेत्र की तीव्र प्रगति के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री से बात की.

कृषि मंत्री मंगल पांडे ने राज्य में कृषि विज्ञान केंद्रों में आधारभूत संरचना विकास तथा नवीनतम फसलों के तकनीकी हस्तांतरण हेतु अतिरिक्त राशि आवंटित कर मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा राज्य में मक्का और मखाना की उत्पादन क्षमता पर प्रकाश डाला और इसे साकार करने के लिए केंद्र से सहयोग का आह्वान किया. कृषि मंत्री ने कहा कि केन्द्र प्रायोजित योजना विशेषकर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषोन्नति योजना में बिहार राज्य का उद्व्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता है.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना (प्रत्येक बूंद से अधिक फसल) योजनाओं में किसानों को देय अनुदान की राशि वर्ष 2014 के अनुसार ही दिया जा रहा है. इसलिए इन योजनाओं के कॉस्ट नॉर्म्स को पुनरीक्षित करने की माँग की. साथ ही, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत प्रत्यक्षण तथा उपादान अनुदान का कॉस्ट नॉर्म्स वर्ष 2018-19 के बाद बदलाव नहीं किया गया है, उन्होंने इसे आज के परिपेक्ष्य में बदलाव करने की माँग की.

कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में अवस्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन कार्यरत मक्का अनुसंधान केन्द्र, बेगूसराय तथा राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केन्द्र, दरभंगा को आवंटित प्रक्षेत्र में इन फसलों के राज्य के हित में विकास के लिए समुचित अनुसंधान नहीं किया जा रहा है तथा राज्य के लिए आवश्यक प्रभेदों को विकसित नहीं किया जा रहा है. इन दोनों संस्थानों को भारत सरकार के द्वारा विकसित किया जाये.

कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से भारत सरकार से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं विशेषकर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर॰के॰वी॰वाई॰) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन॰एफ॰एस॰एम॰) के विभिन्न अवयवों में राशि आवंटन बढ़ाने का अनुरोध किया. साथ ही, उन्होंने बिहार को रबी 2024-25 में दलहन विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु मसूर, चना, मटर तथा मूँग के बीज की उपलब्धता के लिए आग्रह किया. विभिन्न फसलों के प्रजनक बीज को सही समय पर उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया तथा दलहनी, तेलहनी तथा मोटे/पोषक अनाज के प्रजनक बीज की उपलब्धता के लिए भारत सरकार द्वारा आवंटित मात्रा को बढ़ाने का अनुरोध किया गया.

इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर के साथ-साथ केंद्र एवं राज्य के कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे.

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