मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक संवाद कार्यक्रम में लोगों के सुझाव सुनते हुए

प्रमुख सुझावों में  लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के तहत होने वाली सुनवाई के दौरान लोक प्राधिकार की अनिवार्य उपस्थिति की मांग  मधुबनी के नीतीश रंजन ने सीएम से की.

पटना के रणविजय कुमार ने कहा कि संपत्ति के बंटवारे में बेटियों की भी सहमति लेनी चाहिए. दरभंगा के कृष्ण कुमार सुमन ने सुझाव दिया कि सूदखोरों का हिसाब-किताब भी सरकार को लेना चाहिेए. सीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुृए राजस्व और भूमि सुधार विभाग से पूरी रिपोर्ट मांगी है कि कितने ऐसे रजिस्टर्ड मनी लेंडर्स हैं बिहार में और कितने बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं.