देउरवा गांव में शराब बनाने का काम चलता रहा है

बिहार में शराब बंदी के पांच साल तीन महीने बाद भी नहीं थम रहा है मौतों का सिलसिला

दर्ज प्राथमिकी में जहरीली शराब से मरने का आरोप

बिहार में शराब पर पूर्ण प्रतिबन्ध के बावजूद लोगों की मौत लगातार शराब के कारण हो रही है. राज्य के पश्चिम चंपारण के लौरिया प्रखंड में दो दिनों में संदिग्ध रूप से जहरीली शराब पीने से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों का इलाज अभी भी जारी है. लोक इन मौतों के पीछे जहरीली शराब पीने के कारण रहे हैं. इस मामले की प्राथमिकी लौरिया थाना में दर्ज कर ली गई है.

चंपारण के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) ललन मोहन प्रसाद ने बताया कि इस मामले में पीड़ित व्यक्ति के बयान पर लौरिया थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. प्राथमिकी में दो लोगों को आरोपी बनाया गया है. उन्होंने कहा कि दर्ज प्राथमिकी में जहरीली शराब से मरने का आरोप लगाया गया है. देउरवा गांव में शराब बनाने का काम चलता है, जहां लोगों ने शराब पी थी और सभी की तबियत बिगड़ने लगी. ग्रामीणों के मुताबिक मरने वालों में देउरवा गांव के रहने वाले बिकाउ अंसारी, लतीफ मियां, रामवृक्ष चैधरी, बुलाई गांव के नईम हाजम, सीतापुर गांव के भगवान पांडा, जोगिया गांव के सुरेष साह, बगही के रातुल मियां और गौनही के झुन्ना मियां की मौत हुई है.

विभिन्न अस्पतालों में कई लोगों का इलाज चल रहा है. शराब पीने के बाद कई पीड़ितों ने अपनी आंख की रोशनी चली गई है स्थानीय लोगों का दावा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है.2016 में गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी.इन मौतों के कारण भी जहरीली शराब ही थी .

इदर राजद ने एक ट्वीटर के जरिये शराब बंदी को पूरी तरह फेल बताया है .लालू यादव ने इस घटना पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि ““बिहार के सुशासन में शराबबंदी से प्रतिवर्ष हज़ारों लोग ज़हरीली शराब से मर जाते है। शराबबंदी के कारण सत्ताधारी लोग बिहार में 20000 करोड़ की अवैध इकॉनोमी चला रहे है। शराबबंदी के नाम पर लाखों दलित और गरीब जेलों में बंद है। पुलिस भ्रष्ट और अत्याचारी बन चुकी है।”

PNCB

पटना (ब्यूरो रिपोर्ट)

बहुत कुछ गवाँ कर नीतीश कुमार को शराबबंदी के तालिबानी क़ानून में संशोधन का ख़याल आया. पहले तो बिहार की गली-गली में नीतीश सरकार ने शराब की दुकान खुलवाई. शराब का लत लगाकर लोगों को शराबी बनाया. इतनी बदतर हालत हो गई थी कि शराबियों के उत्पात से गाँव-देहात में महिलाओं का घरों से बाहर निकलना कठिन हो गया था. जगह-जगह महिलाओं ने नीतीश कुमार की सभाओं में शराब की इस प्रकार की खुली और व्यापक बिक्री का विरोध करना शुरू किया. लेकिन नीतीश कुमार से जवाब मिलता था कि अगर शराब की बिक्री बंद हो जाएगी तो लड़कियों को जो सायकिल और पोशाक का पैसा मिल रहा है वह कहाँ से आएगा !
लेकिन अचानक नीतीश जी को शराबबंदी के सहारे चेहरा चमकाने का ख़याल आया. समाज में बग़ैर शराबबंदी के पक्ष में जागरूकता फैलाए आनन-फ़ानन में तानाशाही मंडन में तालिबानी क़ानून बना कर लागू कर दिया. हमारे समाज में ग़रीबों और दलितों के शोषण का एक ज़रिया शराब भी रहा है. शराब के नशे में मदहोश कर उनसे अमानवीय काम करवाना तो हमारे यहाँ की आम रवायत रही है. आज भी है. कई दलित, आदिवासी और पिछड़ी जातियों में नशा तो उनके जीवन का अंग बन गया था. शराब पीना भी अपराध हो सकता है यह उनके सपना में भी नहीं आया होगा.
इसलिए बग़ैर जागरूकता फैलाए सत्ता के झोंक में लिए गए नीतीश सरकार के शराबबंदी क़ानून के क़हर का सबसे ज़्यादा शिकार यही तबक़ा हुआ. पहली सज़ा जहानाबाद के मुशहर समाज के दो भाइयों को मिली. मस्तान और पेंटर माँझी को पाँच-पाँच साल की क़ैद और लाख-लाख रु. दंड की सज़ा मिली. दोनों का परिवार उनकी रोज़ाना मज़दूरी से ही चलता था. पता नहीं जेलों में बंद ऐसे लोगों का परिवार कैसे चलता होगा ! अबतक सज़ा पाए और जेल गए लोगों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की पड़ताल की जाए तो प्राय: सभी वंचित समाज के लोग ही इस क़ानून के शिकार मिलेंगे. नीतीश कुमार ने अपने सामाजिक न्याय की राजनीति को इस क़ानून के ज़रिए अन्याय की राजनीति में बदल दिया.
लेकिन सिर्फ क़ानून में बदलाव से ही संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है. मौजूदा तालीबानी क़ानून के अंतर्गत जितने भी मामले बिहार में दर्ज हुए हैं उन्हे शीघ्र वापस लिया जाय. पुराने क़ानून के अंतर्गत जितने लोग सजा भुगत रहे हैं उनकी सजा को तत्काल माफ़ कर उन्हें जेलों से रिहा किया जाए. इतना करने के बाद ही नीतीश कुमार का कसरत पूरा होगा.