लालू, राबड़ी तेजस्वी और तेज प्रताप को पेशी से मिली छूट

दिल्ली।। नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली की लाउंज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई. सुनवाई में लालू-राबड़ी और तेजस्वी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, जबकि मीसा भारती और उनकी बहन हेमा यादव कोर्ट पहुंचीं. दोनों ने आरोपों से इनकार किया.

आज कोर्ट ने कहा कि 9 मार्च से इस मामले की रेगुलर सुनवाई होगी. जहां ट्रायल और प्रॉसिक्यूशन के सबूत रिकॉर्ड करने के लिए इसे लिस्ट किया गया है, यह मामला CBI द्वारा दर्ज किया गया है.

9 जनवरी को कोर्ट ने लालू परिवार सहित कुल 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे. अब इन सभी पर नियमित रूप से मुकदमा चलेगा. वहीं, कोर्ट ने 52 लोगों को इस मामले में बरी कर दिया था.

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कुल 41 आरोपियों पर अब चलेगा मुकदमा

दिल्ली।। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू परिवार के साथ कुल 41 लोगों पर आरोप तय हो गया है. इनसभी पर अब मुकदमा चलेगा. इस मामले में कोर्ट ने 52 लोगों को बरी कर दिया है.

जानकारी के अनुसार, सुनवाई को लेकर आज लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती और बेटे तेजप्रताप-तेजस्वी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद थे. CBI द्वारा दर्ज इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोग्ने ने कहा कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहे थे और उनकी ओर से एक व्यापक साजिश रची गई थी.

जज ने आदेश सुनाते हुए कहा, ‘अदालत संदेह के आधार पर यह पाती है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार (बेटियों, पत्नी और बेटों) के लिए अचल संपत्तियां हासिल करने के लिए सरकारी नौकरी को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की एक व्यापक साजिश रची थी.’

पूरा मामला समझिए

नौकरी के बदले जमीन मामले में ये आरोप है कि कुछ लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई, लेकिन इसके बदले उन्होंने अपनी जमीन बहुत सस्ते दाम पर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार या सहयोगियों को दे दी. ये मामला वर्ष 2004–2009 के समय का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे. इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कर रही हैं. ये जमीनें अक्सर मार्केट रेट से काफी कम में ली गईं. लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन 26 लाख रुपये में ली गई, जबकि इसकी आधिकारिक कीमत 4.39 करोड़ रुपये से ज्यादा थी. सीबीआई और ईडी के मुताबिक पटना और आसपास की कई जमीनें लालू की पत्नी राबड़ी देवी, उनके बच्चे या बाद में उनके नियंत्रण वाली कंपनियों के नाम पर ट्रांसफर की गईं. जांच एजेंसियों का कहना है कि इन जमीनों को बहुत कम दाम या गिफ्ट दिखाकर लिया गया, और जिन लोगों ने ये जमीन दी उनकी रिश्तेदारों को जल्दी ही रेलवे में नौकरी मिली.

इस मामले में आगे क्या होगा!

बता दें कि इस मामले में कुल 41 आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा13(2) और 13(1)(d) के तहत आरोप तय किए जाएंगे. कोर्ट ने 52 आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी.

क्या बोले राजद नेता

इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल ने कोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा है कि मुकदमे की सुनवाई में लालू परिवार इस आरोप से मुक्त होगा. राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं को लगातार परेशान कर रही है. लेकिन हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है.

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आपको बता दें कि ये मामला नौकरी के बदले जमीन का है जिसमें CBI ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों को रेलवे में नौकरी मिली, उनके परिजनों ने जो जमीनें लालू परिवार को दीं, वे जमीनें सर्किल रेट पर दर्ज थीं, जबकि उस समय का मार्केट रेट सर्किल रेट से चार से छह गुना ज्यादा था. जमीनों की वैल्यू को जानबूझकर कम दिखाया गया और कम कीमत पर लालू परिवार के नाम की गईं.

CBI का दावा है कि जब लालू रेल मंत्री थे उसी दौरान यह पूरी साजिश 2004 से 2009 के बीच रची गयी. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि इसी दौरान लगभग सभी मामलों में नौकरी देने से पहले ही जमीनें ट्रांसफर की गईं और अधिकांश में गिफ्ट डीड तैयार कर ली गई थी.

CBI ने आरोप पत्र में यह भी दावा किया है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब उनके करीबी भल्ला यादव ने गांव में जाकर कहा था कि अपने परिजनों को नौकरी दिलाने के एवज में अपनी-अपनी जमीन लालू परिवार के नाम कर दीजिए. लालू परिवार के नाम जमीन लिखने वाले सभी आरोपियों ने दावा किया है कि उन्हें लालू परिवार से नकद में भुगतान किया गया था.

कोर्ट के आदेश से राजद के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है और इसी समय दिल्ली की लाउंज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में पार्टी के तीनों प्रमुख नेताओं को पेश होने का आदेश दिया है.

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प्रधानमंत्री के निशाने पर सीधे लालू परिवार था. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बिहार को लूटा है उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी. पीएम मोदी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के आरोपी हैं उनका हेलीकॉप्टर दौरा समाप्त होते ही जेल जाना तय है. उन्होंने कहा कि नौकरी के बदले जमीन मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है.

काराकाट में एनडीए की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं. उन्हें टक्कर दे रहे हैं सीपीआइ एमएल के राजाराम सिंह. इस मुकाबले को रोचक बना दिया है मैदान में उतरे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं. आखिरी चरण में 1 जून को बिहार की जिन 8 सीटों पर चुनाव होगा वे हैं पाटलिपुत्र, पटना साहिब, नालंदा, जहानाबाद, आरा, सासाराम, बक्सर और काराकाट.

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कोर्ट ने 17 के खिलाफ जारी किया समन

4 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश

लालू,राबड़ी,तेजस्वी समेत 17 के खिलाफ समन जारी किया

पटना,लैंड फॉर जॉब्स मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर दायर चार्जशीट पर शुक्रवार को दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पुरी हो गयी। इस मामले में लालू,राबड़ी,तेजस्वी समेत 17 के खिलाफ समन जारी किया गया है. कोर्ट ने इन लोगों को 4 अक्टूबर को पेश होने का आदेश जारी किया है. नौकरी के बदले जमीन से जुड़े कथित घोटाले में दिल्ली की कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा समेत 17लोगों को समन भेजा है. यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है जब लालू रेल मंत्री थे. आरोप लगाया गया है कि लालू के मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी लगवाने के बदले में आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए थे. सीबीआई जांच में पहले लालू और बाद में पत्नी और बेटी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

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