पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में राज्यभर में स्थित बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद की जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में धार्मिक न्यास, मठ, मंदिर, देवालय की भूमि की सुरक्षा, अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को तेज करने तथा इसके लिए समन्वित तंत्र विकसित करने पर विस्तृत चर्चा हुई.

बैठक में विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन, विधि विभाग के विशेष सचिव वैष्णव शंकर मल्होत्रा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह, सीमा त्रिपाठी सहित राजस्व विभाग के अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे.
बैठक के दौरान माननीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि राज्यभर के धार्मिक न्यास, मठ, मंदिर एवं देवालय की लाखों एकड़ जमीन की सुरक्षा राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि लंबे समय से कई धार्मिक न्यासों की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतें सामने आती रही हैं, जिसे गंभीरता से लेते हुए सरकार अब व्यापक स्तर पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

मंत्री ने कहा कि इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, विधि विभाग तथा बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को मिलाकर एक स्पेशल सेल का गठन किया जाएगा. यह सेल धार्मिक न्यास परिषद की भूमि से जुड़े मामलों की निगरानी, कानूनी कार्रवाई तथा अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को समन्वित रूप से आगे बढ़ाएगा. इसके लिए विस्तृत एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार की जाएगी ताकि कार्रवाई पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से हो सके.

मंत्री डॉ. जायसवाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के ट्रिब्यूनल द्वारा जिन मामलों में अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किए जा चुके हैं, उन मामलों में विशेष अभियान चलाकर जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराया जाए.

उन्होंने स्पष्ट कहा कि संबंधित क्षेत्रों के अंचल अधिकारियों को इसकी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी और कार्रवाई की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी. बैठक में यह भी चर्चा हुई कि धार्मिक संस्थानों की संपत्तियों का अद्यतन अभिलेखीकरण, डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने तथा विवादित भूमि की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने की दिशा में भी पहल की जाएगी. सरकार का उद्देश्य धार्मिक न्यास परिषद की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें जनहित एवं धार्मिक गतिविधियों के लिए संरक्षित रखना है.
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक संस्थानों की परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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मामूली त्रुटियों के नाम पर आवेदन लौटाने पर होगी जवाबदेही तय, अंचल अधिकारी करेंगे अनिवार्य सत्यापन

सभी जिलाधिकारी अभियान चलाकर 15 दिन के भीतर कराएं निष्पादन

पटना।। राज्य में लंबित दाखिल-खारिज आवेदनों के त्वरित निष्पादन को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर विभागीय सचिव जय सिंह ने सभी समाहर्त्ताओं को पत्र जारी कर राज्यभर में डिफेक्ट चेक स्तर पर लंबित लगभग 3.10 लाख दाखिल-खारिज आवेदनों का अधिकतम 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

जारी निर्देश में कहा गया है कि राजस्व कर्मचारियों एवं अंचल अधिकारियों के सामूहिक अवकाश के कारण बड़ी संख्या में आवेदन स्क्रूटनी स्तर पर लंबित हो गए हैं. राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट-3 अंतर्गत ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन मामलों का अविलंब निष्पादन आवश्यक है.

मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आम लोगों को छोटी-मोटी तकनीकी त्रुटियों के नाम पर अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाए. उन्होंने कहा कि दाखिल-खारिज प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना सरकार की प्राथमिकता है तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.
विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार राजस्व कर्मचारियों को आवेदनों की स्क्रूटनी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करनी होगी तथा मामूली या तकनीकी कारणों से आवेदनों को अनावश्यक रूप से वापस नहीं किया जाएगा. सभी लंबित आवेदनों का डिफेक्ट चेक अधिकतम 15 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
इसके साथ ही विभाग ने एक नया प्रावधान लागू किया है, जिसके तहत यदि कोई राजस्व कर्मचारी किसी आवेदन को त्रुटिपूर्ण (Defected) चिह्नित करता है, तो संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा उस त्रुटि की अनिवार्य जांच की जाएगी. यदि त्रुटि अनुचित पाई जाती है तो आवेदन सीधे आवेदक को वापस नहीं किया जाएगा, बल्कि संबंधित कर्मचारी को पुनः भेजा जाएगा ताकि आवेदन स्वीकार कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके.
सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए विशेष अभियान चलाया जाए तथा इसकी दैनिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए. विभाग ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है.

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जय सिंह ने कार्यभार संभालते ही जारी किया आदेश

पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग़ ने राज्य में चल रहे बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम को गति देने के लिए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है. विभाग के सचिव जय सिंह के निर्देश पर 24 जिलों के लिए विभागीय पदाधिकारियों को नामित किया गया है, जो संबंधित जिलों में सर्वेक्षण कार्य की निगरानी और प्रगति की समीक्षा करेंगे. सचिव जय सिंह ने बताया कि सर्वे कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है. इसलिए कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए मुख्यालय के अधिकारियों की तैनाती की गई है. इससे पहले जय सिंह ने विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला.

अपर सचिव आजीव वत्सराज द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, जिन जिलों में रिविजनल सर्वे खतियान उपलब्ध है, वहां सर्वे कार्य को प्राथमिकता देते हुए भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, पटना को अपेक्षित सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा. इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जिलावार जिम्मेदारी सौंपी गई है.
निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि नामित पदाधिकारी प्रत्येक शनिवार को अपने आवंटित जिलों का भ्रमण करेंगे. इस दौरान वे अंचल स्तर पर संचालित विशेष सर्वेक्षण शिविर कार्यालयों का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे. साथ ही, निरीक्षण के उपरांत विस्तृत प्रतिवेदन भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, पटना को भेजना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराई जाएगी.

विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जिला भ्रमण से पूर्व संबंधित पदाधिकारियों को सर्वेक्षण से जुड़े आवश्यक दस्तावेज, प्रारंभिक प्रशिक्षण तथा जांच के लिए निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे. नामित पदाधिकारी संबंधित जिलों के अपर समाहर्त्ता से समन्वय स्थापित कर उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, ताकि निरीक्षण कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके.
विभाग के अनुसार, इस पहल से बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम में तेजी आएगी और भूमि अभिलेखों के अद्यतन एवं पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति सुनिश्चित होगी.

जिलावार नामित पदाधिकारियों की सूची

मुजफ्फरपुर – कमलेश कुमार सिंह, निदेशक, भू-अर्जन

गया – डॉ. महेन्द्र पाल, अपर सचिव

पटना-वैशाली– आजीव वत्सराज, अपर सचिव

भोजपुर – सिम्मी प्रसाद, अनुदेशक, चकबंदी

पटना-वैशाली – मणि भूषण किशोर, विशेष कार्य पदाधिकारी

दरभंगा – मोना झा, उप निदेशक

समस्तीपुर – सुधा रानी, विशेष कार्य पदाधिकारी

सीतामढ़ी – मो. नवाजिश अख्तर, विशेष कार्य पदाधिकारी

शिवहर – संजय कुमार सिंह, उप सचिव

औरंगाबाद – डॉ. सुनील कुमार, उप सचिव

पूर्णिया – देवेश कुमार, उप सचिव

मधुबनी – अखिल कुमार झा, उप सचिव

किशनगंज – कुमार कुन्दन लाल, प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त

सुपौल – संजीव कुमार सिन्हा, अनुदेशक, चकबंदी

मधेपुरा – अमरेन्द्र कुमार, सहायक निदेशक

नवादा – सुधांशु शेखर, सहायक निदेशक

बांका – सुमित कुमार आनंद, सहायक निदेशक

कैमूर – मो. जमालुद्दीन अंसारी, अवर सचिव

अररिया – अरविन्द कुमार, अवर सचिव

रोहतास – मो. अकबर अली, अवर सचिव

कटिहार – कमलेश कुमार, अवर सचिव

सहरसा – श्रीराम कुमार, अवर सचिव

भागलपुर – कमल नयन कश्यप, अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी

बक्सर – कुनिका, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी

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पटना : राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित बिहारभूमि पोर्टल की सभी ऑनलाइन सेवाएं 15 फरवरी दिन रविवार को निर्धारित सर्वर मेंटेनेंस के कारण अस्थायी रूप से बाधित रहेंगी. विभाग की ओर से जारी महत्वपूर्ण सूचना के अनुसार पोर्टल की सेवाएं प्रातः 10:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक उपलब्ध नहीं रहेंगी.

विभाग ने स्पष्ट किया है कि सर्वर रखरखाव का उद्देश्य पोर्टल की कार्यक्षमता को और अधिक सुदृढ़ एवं सुरक्षित बनाना है, ताकि उपयोगकर्ताओं को भविष्य में बेहतर और निर्बाध सेवाएं मिल सकें. इस अवधि में जमीन से संबंधित ऑनलाइन सेवाएं, दस्तावेज़ देखने, आवेदन की स्थिति जांचने और अन्य डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी.

सभी आम नागरिकों, एवं संबंधित हितधारकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने कार्यों की योजना निर्धारित समयावधि को ध्यान में रखते हुए बनाएं. विभाग ने असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि रखरखाव कार्य पूर्ण होते ही सेवाएं पुनः बहाल कर दी जाएंगी.

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उपमुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आज से भूमि विवाद राजस्व और न्यायिक प्रक्रिया का विषय है. पुलिस का दायित्व केवल शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है. बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के किसी भी स्तर पर दखल-कब्जा दिलाने, चहारदीवारी कराने या निर्माण कराने की शिकायत मिली, तो संबंधित पुलिस पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई तय है.

नई व्यवस्था के मुख्य बिंदु

भूमि विवाद की सूचना मिलते ही थाना में स्टेशन डायरी में अलग एवं विस्तृत प्रविष्टि अनिवार्य होगी.

दोनों पक्षों का नाम-पता, विवाद का स्वरूप (राजस्व/सिविल/आपसी), भूमि का पूरा विवरण (थाना, खाता, खेसरा, रकबा, किस्म) दर्ज करना होगा.

यह भी उल्लेख करना होगा कि मामला प्रथम दृष्टया किस राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है.

प्रत्येक मामले की लिखित सूचना संबंधित अंचलाधिकारी को देना अनिवार्य होगा सूचना ई-मेल/पोर्टल के माध्यम से भी दी जा सकती है.

भूमि विवाद के त्वरित समाधान के लिए अब प्रत्येक शनिवार को अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें मामलों की समीक्षा कर प्रगति विभागीय पोर्टल पर अपलोड की जाएगी.

धारा 107/116 दंप्रसं (BNSS समकक्ष प्रावधान) के तहत पुलिस की भूमिका यथावत रहेगी, लेकिन इसका उपयोग केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित होगा.

‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ की दिशा में बड़ा कदम

पत्र में उल्लेख है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय-3 (2025-2030) के अंतर्गत “सबका सम्मान, जीवन आसान (Ease of Living)” के लक्ष्य को धरातल पर उतारने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है. राज्य के लगभग 4.5 करोड़ जमाबंदी धारकों को भूमि विवादों में पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान मिल सके, यही इस नई प्रणाली का उद्देश्य है.
यह व्यवस्था स्पष्ट करती है कि अब भूमि विवाद में न तो थानों की मनमानी चलेगी और न ही पुलिस हस्तक्षेप की आड़ में किसी को डराया-धमकाया जा सकेगा. हर विवाद का समाधान अब कानून के दायरे में, राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाएगा.

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पटना, 21 अगस्त।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तत्वावधान में चल रहे राजस्व महा–अभियान के दौरान रैयतों को समय पर सेवा देने और शिविरों के कामकाज में तेजी लाने के लिए विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. अब अभियान की अवधि में राजस्व कर्मचारियों के तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि हाल में जिन राजस्व कर्मियों का एक अंचल से दूसरे अंचल में स्थानांतरण हुआ है, उन्हें अभी उनके पुराने हल्के में ही प्रतिनियुक्त किया जाए. कारण यह है कि नए हल्के से परिचित न होने के कारण जमाबंदी वितरण और शिविर में आवेदन लेने में कठिनाई और देरी हो रही है.

पत्र में कहा गया है कि महा–अभियान की सफलता में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए 20 सितम्बर तक कोई भी निलंबन या अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी, जब तक कि परिस्थिति अत्यंत अपरिहार्य न हो.

विभाग का मानना है कि इस दौरान की गई कार्रवाई से नकारात्मक तत्व सक्रिय हो सकते हैं और अभियान की गति को प्रभावित कर सकते हैं. ऐसे में सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें.

बता दें कि राजस्व महा–अभियान 16 अगस्त से शुरू हुआ है और 20 सितम्बर तक चलेगा. इस दौरान जमाबंदी में गलती सुधार, बंटवारा नामांतरण, उत्तराधिकार नामांतरण और ऑफलाइन जमाबंदियों को ऑनलाइन करने हेतु पंचायत में लगे शिविर में आवेदन लिया जाएगा. अपने पंचायत में जमाबंदी की प्रति के वितरण और शिविर की जानकारी अंचल के माइक्रो प्लान से मिलेगी. अंचल का माइक्रो प्लान और आवेदन पत्र विभाग के पोर्टल पर भी उपलब्ध है.

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि राजस्व महा–अभियान राज्य सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा है. अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम जनता को उनकी जमीन से जुड़े कागजात बिना किसी कठिनाई के मिलें. इसी को ध्यान में रखते हुए अभियान की अवधि में तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई रोक दी गई है, ताकि कोई भी प्रशासनिक व्यवधान कार्य में बाधा न बने. हम चाहते हैं कि हर रैयत को समय पर सेवा मिले और पंचायत स्तर तक पारदर्शी व सरल तरीके से काम हो. यह अभियान आम रैयतों को राजस्व मामले में सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगा.

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प्रमंडल और जिला स्तर पर वरीय अधिकारी करेंगे तैयारी का पर्यवेक्षण और शिविरों की निगरानी

पटना : 16 अगस्त से 20 सितम्बर 2025 तक संचालित होने वाले राजस्व महा–अभियान के सफल संचालन, पर्यवेक्षण एवं नियमित अनुश्रवण के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने अनुश्रवण कोषांग का गठन किया है. इस कोषांग के माध्यम से विभागीय मुख्यालय स्तर के वरीय पदाधिकारी प्रमंडल और जिला स्तर पर अभियान की प्रगति की निगरानी करेंगे. उनको लगातार शिविरों के निरीक्षण के साथ चल रही तैयारियों का भी लगातार जायजा लेते रहने का निर्देश जारी किया गया है.

राजस्व महा-अभियान के दौरान डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन दर्ज करने, उत्तराधिकार नामांतरण एवं बंटवारा नामांतरण से संबंधित कार्यों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा. इसके लिए राज्यभर में हल्कावार शिविर आयोजित होंगे.

प्रमंडल स्तर पर सचिव स्तर के अधिकारी रखेंगे निगरानी

राजस्व महा–अभियान का प्रत्येक प्रमंडल में सचिव/निदेशक स्तर के पदाधिकारियों को पर्यवेक्षण की जिम्मेवारी दी गई है. विभाग के सचिव जय सिंह को पटना प्रमंडल, सचिव गोपाल मीणा को सारण एवं दरभंगा प्रमंडल, सचिव-सह-निदेशक, चकबंदी राकेश कुमार को कोसी एवं मुंगेर प्रमंडल, निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप जे. प्रियदर्शनी को तिरहुत प्रमंडल, निदेशक, भू-अर्जन कमलेश कुमार सिंह को
पूर्णिया एवं भागलपुर प्रमंडल एवं विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह को मगध प्रमंडल की जिम्मेवारी सौंपी गई है.

जिलावार नामित किए गए हैं वरीय पदाधिकारी

राजस्व महा–अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विभागीय मुख्यालय स्तर से वरीय पदाधिकारियों को जिला स्तर पर भी जिम्मेदारी दी गई है। हर अधिकारी को एक या एक से अधिक जिले आवंटित किए गए हैं, जहां वे शिविरों की निगरानी, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, आवेदन प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे.
पटना जिले की निगरानी मोना झा, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग को सौंपी गई है. बक्सर, कैमूर और भोजपुर जिलों की जिम्मेवारी महेन्द्र पाल, अपर सचिव को दी गई है. सहरसा और मधेपुरा में अनुश्रवण का कार्य अनिल कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव के जिम्मे है. दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी की निगरानी आजीव वत्सराज, सहायक निदेशक, भू-अर्जन-सह-संयुक्त सचिव करेंगे.
मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों में मणि भूषण किशोर, विशेष कार्य पदाधिकारी पर्यवेक्षण करेंगे.
गया, नवादा और अरवल की देखरेख डॉ. सुनील कुमार, उप सचिव करेंगे.
गोपालगंज और सिवान जिलों के लिए संजय कुमार सिंह, उप सचिव को जिम्मेदारी मिली है.
वैशाली जिले की निगरानी सोनी कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी करेंगी. जहानाबाद में नवाजिश अख्तर, विशेष कार्य पदाधिकारी भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को जिम्मेदारी दी गई है.
नालंदा जिले में पल्लवी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को तैनात किया गया है.
सारण जिले की निगरानी अनुजा सिन्हा, राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो करेंगी.
अररिया और सुपौल जिलों में अनुश्रवण का दायित्व गोपी नाथ मंडल, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को मिला है.
कटिहार और भागलपुर जिलों की जिम्मेदारी आशुतोष कुमार, अनुदेशक, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान के पास है.
पूर्णिया और किशनगंज जिलों के लिए राजेश कुमार सिंह, अनुदेशक को तैनात किया गया है.
बेगूसराय और खगड़िया जिलों की निगरानी पंकज कुमार, अनुदेशक करेंगे.
शेखपुरा और लखीसराय जिलों की जिम्मेदारी अमरेन्द्र कुमार, सहायक निदेशक, कृषि गणना को दी गई है.
रोहतास और औरंगाबाद की निगरानी सुमित कुमार आनन्द, सहायक निदेशक, कृषि गणना करेंगे.
बांका, जमुई और मुंगेर जिलों की जिम्मेदारी संजीव कुमार सिन्हा, अनुदेशक, चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान को दी गई है.
पूर्वी चम्पारण और पश्चिम चम्पारण की देखरेख राजीव रंजन चक्रवर्ती, अनुदेशक, चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान करेंगे.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने कहा है कि आम रैयतों की परेशानियों को देखते हुए जमाबंदियों में सुधार को लेकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है. इस महा–अभियान की सफलता क्षेत्रीय अनुश्रवण और प्रभावी पर्यवेक्षण पर निर्भर है. विभागीय पदाधिकारी इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लें. रैयतों से भी जमीन के दस्तावेज में सुधार के इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाने की उन्होंने अपील की है.

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अब योजनाओं की जानकारी और शिकायतों का समाधान होगा और भी आसान

कॉल सेंटर 3 जून से आमजनों की सुविधा हेतु उपलब्ध रहेगा

राजस्व संबंधी किसी भी तरह की जानकारी/शिकायत के लिये सोमवार से शनिवार तक सुबह 9:30 से संध्या 6 बजे तक टोल फ्री नंबर 18003456215 पर कॉल कर सकते हैं

पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार और CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के बीच हुए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) को मूर्त रूप देते हुए रविवार को पटना के दानापुर स्थित CSC कार्यालय में राज्य के पहले राजस्व एवं भूमि सुधार हेल्पलाइन/कॉल सेंटर का शुभारंभ किया गया.

शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संजय सरावगी ने किया. उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि इस हेल्पलाइन/कॉल सेंटर की स्थापना का उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राज्य सरकार की राजस्व एवं भूमि से संबंधित योजनाओं, सेवाओं और नीतियों की जानकारी देना और उनकी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है.

मंत्री ने कहा कि यह हेल्पलाइन/कॉल सेंटर बिहार सरकार के डिजिटल मिशन को ज़मीनी स्तर पर सफल बनाने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम है. इससे नागरिकों को सटीक और समय पर सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त होगी और उनके समाधान में पारदर्शिता आएगी. CSC के साथ यह साझेदारी हमारी प्रशासनिक पहुंच को तकनीकी रूप से और अधिक प्रभावशाली बनाएगी. इससे हम डिजिटल बिहार, सशक्त बिहार की परिकल्पना को साकार करने में सफल होंगे.

इस अवसर पर विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि राजस्व और भूमि सुधार जैसे विषय आम नागरिकों के लिए जटिल होते हैं. यह हेल्पलाइन/कॉल सेंटर इस जटिलता को सरल बनाने में सहायक सिद्ध होगा. यह पूर्णतः प्रशिक्षित और दक्ष टीम द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिन्हें विभागीय योजनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं की गहन जानकारी होगी.

सचिव जय सिंह ने कहा कि विभाग की नीतियाँ और योजनाएँ तभी प्रभावी सिद्ध होंगी जब उनकी जानकारी अंतिम छोर पर बैठे नागरिक तक पहुँचे. यह कॉल सेंटर हमारे और जनता के बीच एक मजबूत संवाद का माध्यम बनेगा. CSC जैसे अनुभवी और भरोसेमंद भागीदार के सहयोग से हम सेवा को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और उत्तरदायी बना पाएंगे.
CSC बिहार के स्टेट हेड संतोष तिवारी ने कहा कि सीएससी नेटवर्क की पहुँच राज्य के हर पंचायत तक है. हम इस हेल्पलाइन को केवल एक सेवा केंद्र न मानकर, नागरिकों के अधिकारों और जागरूकता को बढ़ाने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करेंगे. यह पहल सरकार और जनता के बीच तकनीकी सेतु का कार्य करेगी.
इस अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय, आजीव वत्सराज समेत CSC बिहार के वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रबंधक और CSC नेटवर्क से जुड़े प्रतिनिधि भी उपस्थित थे.

इस कॉल सेंटर से मिलेंगी निम्नलिखित सेवाएं

• आम नागरिकों को भूमि से जुड़े दस्तावेज़ों, म्यूटेशन, जमाबंदी, दाखिल-खारिज जैसे मुद्दों पर सही जानकारी उपलब्ध कराना
• विभागीय योजनाओं और उनके लाभ के बारे में नागरिकों को जागरूक करना
• शिकायतों का पंजीकरण और समाधान प्रक्रिया में सहायता
• आवेदन की स्थिति की जानकारी प्रदान करना
• ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जोड़ना

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पटनाः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा नागरिकों की सुविधा और राजस्व संबंधी शिकायतों के त्वरित निवारण के उद्देश्य से एक नई ऑनलाइन प्रणाली, ‘‘राजस्व शिकायत प्रबंधन प्रणाली’’ का शुभारंभ किया गया.

इस महत्वपूर्ण पहल का शुभारंभ आज मंत्री, संजय सरावगी ने पटना में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में किया. इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव जय सिंह, निदेषक चकबंदी राकेश कुमार सिंह, विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, निदेशक भू-अर्जन कमलेश कुमार सिंह सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.

पोर्टल से आमजनों को होने वाले लाभ-

1. राजस्व विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा
2. बिहार भूमि पोर्टल के एकीकृत लॉगिन व्यवस्था के अंतर्गत सुविधा का लाभ
3. शिकायत संख्या के आधार पर SMS एवं पोर्टल के माध्यम से अद्यतन जानकारी की सुविधा
4. पूर्व में की गई शिकायतों की संधारित सूची को देखने की व्यवस्था
5. ऑफलाइन आवेदन भी कार्यालय द्वारा ऑनलाइन किए जाएंगे
6. शिकायत पर की गई कार्यवाई को देखने की पारदर्शी व्यवस्था

इस अवसर पर मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि ‘‘राजस्व शिकायत निवारण प्रणाली’’ हमारे विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इससे आम जनता को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. शिकायतों का न सिर्फ त्वरित समाधान होगा, बल्कि हर चरण की जानकारी लोगों को समय पर मिलेगी. यह व्यवस्था बिहार सरकार की ई-गवर्नेस की दिशा में एक मजबूत पहल है, जो प्रशासन को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम और संवेदनशील बनाएगी.

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि यह डिजिटल पहल राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसमें नागरिकों को अधिक सशक्त और जागरुक बनाना प्राथमिकता है हम चाहते हैं कि हर नागरिक को यह महसूस हो कि उनकी आवाज सुनी जा रही है. यह प्रणाली विभागीय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाएगी और शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता लाएगी.

विभागीय सचिव जय सिंह ने कहा, ‘‘अब बिहार के नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. वे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही आसानी से शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसकी पूरी स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं. यह एक आधुनिक, उपयोगकर्ता अनुकूल और पूर्णतः पारदर्शी प्रणाली है, जिससे नागरिकों और प्रशासन के बीच संवाद और भरोसा दोनों मजबूत होंगे.’’

शिकायत प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य –

• शिकायत दर्ज करने में आसानी: नागरिकों को राजस्व विभाग से संबंधित अपनी शिकायतों को आसानी से ऑनलाइन या अन्य माध्यमों से दर्ज करने की सुविधा प्रदान करना। इससे उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी
• पारदर्शिता और जवाबदेही: शिकायत दर्ज करने से लेकर उसके निवारण तक की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना ताकि शिकायतकर्त्ता अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकें और अधिकारियों की भी जवाबदेही तय हो सके.
• कुशल तथा त्वरित निवारण: शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी ढंग से निवारण सुनिश्चित करना, जिससे नागरिकों को त्वरित राहत मिल सके.
• बेहतर सेवा वितरण: राजस्व विभाग की सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना और नागरिकों की संतुष्टि को बढ़ाना.
• भ्रष्टाचार में कमी: शिकायत निवारण की एक व्यवस्थित और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करके भ्रष्टाचार की संभावना को कम करना.
• डेटा विश्लेषण: दर्ज की गई शिकायतों के डेटा का विश्लेषण करके, विभाग अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं में सुधार कर सकता है और भविष्य में होने वाली समान शिकायतों को कम कर सकता है.

इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को राजस्व विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत को घर बैठे ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्रदान करेगा. शिकायत दर्ज होने के पश्चात, शिकायतकर्त्ता को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक शिकायत संख्या प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से वे अपनी शिकायत की स्थिति को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे. पोर्टल पर शिकायत की अद्यतन स्थिति को देखने की भी सुविधा उपलब्ध होगी.

इस प्रणाली के माध्यम से परिमार्जन प्लस, भू-लगान और दाखिल खारिज से संबंधित सभी राजस्व संबंधित शिकायतों को दर्ज करने और उनकी प्रगति को देखने में नागरिकों को सहूलियत होगी, जिससे नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी.

यह नई प्रणाली राजस्व विभाग के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. सरकार का लक्ष्य है कि इस ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निवारण सुनिश्चित किया जा सके.

नागरिक इस प्रणाली का लाभ उठाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर जा सकते हैं.

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आरोपित पक्ष का दावा पीड़ित पक्ष ही हैं संदेह के घेरे में

42 कट्ठा जमीन के लिए रंगदारी मांगने का है मामला

संजय मिश्र,दरभंगा

दरभंगा में जमीन के डील चिंता का रूप ले चुका है. इससे जुड़े आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही. आप कोई डील करें और कब्जा चाहें तो रंगदारी देना पड़ेगा. जिले के एपीएम थाना क्षेत्र के पंडासराय थलवारा मुख्य पथ पर ऐसा ही मामला दिखा जहां गोलियां चलीं और स्थल पर मौजूद दो व्यक्ति घायल हो गए.

मुख्य पथ के उसमा गांव की 42 कट्ठा जमीन पर 15 जुलाई को हुई गोलीबारी की घटना में नया मोड़ आ गया है. जिस पक्ष पर घटना को अंजाम देने की बात कही गई उस पक्ष के विजय झा उर्फ बिजली झा मीडिया के संपर्क में आए और दावा किया कि पीड़ित बनने वाले पक्ष ने साजिशन खुद ही घटना करवाया. विजय झा ने बताया कि जमीन मालिक संजय ठाकुर से उसने लगभग 42 कट्ठा जमीन के लिए एग्रीमेंट कराया था.

एग्रीमेंट के बाद उसी गांव के अंगद नामक एक व्यक्ति ने प्रति कट्ठा 2 लाख रुपए की दर से चढ़ावे की मांग कर दी. इसको लेकर चंदनपट्टी पंचायत के सरपंच के पास मामला पहुंचा. पंचायत के दौरान विजय झा एवं अंगद को बैठाकर पूछा गया तो वहां साफ तौर पर अंगद ने कहा कि जब तक प्रति कट्ठा 2 लाख रुपए के दर से रकम नहीं मिलेगा विजय झा को जमीन पर चढ़ाई नहीं करने दिया जाएगा.इस बात का लिखित बयान सरपंच ने थाने को दे दी. उसके कुछ ही दिनों के बाद 15 जुलाई को उसी जमीन पर मापी की गई और उसके बाद पिलर का निर्माण कराया जा रहा था कि तभी लगभग तीन दर्जन लोग हथियार के साथ वहां पहुंचे. वहां मारपीट हो गई.

इस संदर्भ में विजय झा का कहना है कि उनके तरफ से कोई भी आदमी वहां उपस्थित नहीं था. सिर्फ पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष के पति राम लखन पासवान और उनके लोग वहां मौजूद थे. विजय झा ने बताया कि राम लखन पासवान बड़े पैमाने पर जमीन का कारोबार करते हैं. वही इस जमीन पर विवाद फैलाने के लिए आए थे. अपने ही आदमी को रखकर हमला करवा दिया और अपने ही आदमी को घायल कर उसे डीएमसीएच भिजवा दिया ताकि जमीन का विवाद बना रहे. हालांकि इस संदर्भ में विजय झा ने अशोक पेपर मिल थाना में रंगदारी का मामला दर्ज कराया हुआ है. उन्होंने मीडिया से जोर देकर कहा कि जिस रोज के विवाद की बात कही जा रही है वहां उनसे जुड़े कोई व्यक्ति नहीं थे. उन्होंने उम्मीद जताई कि पुलिस अगर निष्पक्ष रूप से इस मामले की जांच करें तो सारे मामले का खुलासा हो जाएगा.