भू-अभिलेखों को अद्यतन करने को 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा राजस्व महा–अभियान

पटना, 13 अगस्त।। बिहार में राजस्व महाअभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलाया जाएगा. इसकी तैयारी के क्रम में राज्य के सभी 537 अंचलों का माइक्रो प्लान जारी कर दिया गया. इस माइक्रो प्लान से अंचल क्षेत्र में पंचायतवार राजस्व महा–अभियान का संचालन किया जाएगा. इस माइक्रो प्लान में पूरे अंचल के सभी पंचायतों में दो–दो शिविर की तिथि निर्धारित है.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि अभी राजस्व महा–अभियान की तैयारी का चरण चल रहा है. इस चरण का महत्वपूर्ण कार्य अंचल वार माइक्रो प्लान बनाना है. इसके साथ ही जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र की प्रति भी मौजावार तैयार कर गठित टीम को सौंपी जा रही है.

उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारियों द्वारा अपने–अपने अंचलों का माइक्रो प्लान बनाकर विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है. कोई भी व्यक्ति विभाग के पोर्टल पर जाकर अपने अंचल का माइक्रो प्लान देख सकता है. इस माइक्रो प्लान में पंचायत वार शिविर की तिथि, पंचायत वार तैनात राजस्व कर्मी का नाम और नंबर, अमीन का नाम और नंबर लेकर उनसे संपर्क कर सकता है.

इसी के साथ सभी अंचलों में जमाबंदी की प्रति निकालकर मौजावार तैयार किया जा रहा है. ये कार्य भी अब अंतिम चरण में है. एसीएस ने बताया कि राजस्व कर्मचारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन तथा अभियान से जुड़े अन्य विभागों के कर्मियों का प्रशिक्षण संपन्न हो गया है. ग्राम वार प्रचार प्रसार के लिए माइकिंग के साथ–साथ ग्रामीणों के बीच अभियान से संबंधित पंपलेट का वितरण भी टीम द्वारा किया जा रहा है. पंपलेट के साथ माइक्रो प्लान की प्रति सभी पंचायत प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है. कोई भी रैयत अपने जनप्रतिनिधि से भी संपर्क कर अपने पंचायत के माइक्रो प्लान की जानकारी प्राप्त कर सकता है. वहीं मौजा के लिए गठित टीम घर–घर जाकर जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराएगी.

हर घर तक पहुंचेगी टीम

राजस्व महाअभियान के तहत राज्यभर में डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटियों का सुधार (परिमार्जन), छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण जैसे मामलों का समाधान किया जाएगा. इस दौरान नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान जैसी अशुद्धियों को ठीक किया जाएगा. साथ ही ऑफलाइन जमाबंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा. रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम पर जमाबंदी कराई जाएगी. संयुक्त जमाबंदी के मौखिक बंटवारे के बावजूद अंशधारकों के नाम से अलग जमाबंदी सुनिश्चित की जाएगी. गठित टीमें 16 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक घर-घर जाकर लोगों को उनकी जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र देंगी तथा हल्का शिविर में उनसे आवेदन लेंगी ताकि किसी को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े.

प्रत्येक पंचायत के सरकारी या अन्य सरकारी भवन में हल्कावार विशेष शिविर लगाए जाएंगे. इन शिविरों में भरे हुए आवेदन प्रपत्र जरुरी कागजातों के साथ जमा किए जा सकेंगे. रैयत द्वारा आवेदन जमा करने पर उनके मोबाइल पर ओटीपी भेजकर रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा. इसके बाद आवेदन पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी मिलती रहेगी. प्रत्येक हल्का में कम से कम सात दिनों के अंतराल पर दो तिथियों में शिविर आयोजित किए जाएंगे.

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि राजस्व महा अभियान राज्य सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी पहल है. इससे लाखों रैयतों को लाभ होगा. उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को इस महाअभियान में भाग लेने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी है. उन्होंने कहा कि इस अभियान के सफल होने के बाद राज्य में भूमि से संबंधित विवाद न्यूनतम रह जाएंगे.

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मंत्री संजय सरावगी ने आगे कहा कि आप सभी प्राथमिकता देकर कोर्ट की कार्यवाही करें. अभी अधिकांश अनुमंडल में एक साल से अधिक के मामले भी पेंडिंग दिखते हैं. इसको हर हाल में समाप्त करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि म्यूटेशन अपील के मामलों का ससमय निष्पादन करना आप सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए. ऐसे मामलों को वर्षों तक लटकाना कहीं से उचित नहीं है. पूरा वर्किंग डे में काम करने के बावजूद डिस्पोजल का परसेंटेज काफी खराब है. स्थितियों में सुधार नहीं होने पर एक-एक भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी.

समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए विभाग के स्तर पर हर माह मार्किंग के आधार पर रैंकिंग की जाती है. आप सभी को भी इसे समझना होगा और निष्पादन में तेजी लानी होगी. उन्होंने इस दौरान रैंकिंग लिस्ट के अनुसार एक-एक डीसीएलआर के कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान रैंकिंग में पीछे अनुमंडलों के पिछड़ने के कारणों पर चर्चा की गई. सचिव जय सिंह ने कहा कि कई अनुमंडलों में कार्यप्रणाली में सुधार आया है.
मौके पर विशेष सचिव अरुण कुंमार सिंह, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के निदेशक कमलेश कुमार सिंह, प्राचार्य दिव्य राज गणेश, आईटी मैनेजर आनंद प्रकाश समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद थे.

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पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू अर्जन निदेशालय में मंगलवार को मंत्री संजय सरावगी एवं अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने एम आई एस पोर्टल लांच किया. इस दौरान मंत्री ने कहा कि राज्य में लोकहित की विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं के निर्माण हेतु विभिन्न भू-अर्जन अधिनियमों के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है. भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की समीक्षा किये जाने हेतु एवं भू-अर्जन की कार्रवाई को पारदर्शी एवं सुलभ बनाने के लिए भू-अर्जन निदेशालय द्वारा एम०आई०एस० पोर्टल विकसित किया गया है. इस पोर्टल के माध्यम से किसी परियोजना विशेष की समीक्षा तत्काल रूप से की जा सकेगी एवं भू-अर्जन की कार्रवाई में परिलक्षित त्रुटियों एवं समस्याओं का निराकरण कर कार्रवाई ससमय पूर्ण किया जा सकेगा. इससे राज्य में चल रहीं परियोजनाओं को ससमय पूरा करने में मदद मिलेगी. वहीं राज्य में बड़े पैमाने पर चल रहीं विकास योजनाओं की रफ्तार तेज होगी.

उन्होंने कहा कि अभी राज्य में पटना मेट्रो, विभिन्न हवाई अड्डों, विभिन्न एक्सप्रेसवे समेत रेलवे की कई परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है. इस पोर्टल के लांच होने से हर स्तर पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी कंप्यूटर-लैपटॉप पर ही मिल जाएगी. विभाग द्वारा लांच ये पोर्टल राज्य के विकासोन्मुखी कार्यों में पंख लगाने में सफल होगा.
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि भू अर्जन की कई सारी परियोजनाएं चल रही हैं. पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी-बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत हुई है. अभी हमलोग नियमित रूप से बैठक कर इसकी मॉनिटरिंग करते रहे हैं. एमआईएस पोर्टल से अब परियोजनाओं की विवेचना काफी आसान होगी. इससे सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी.

वर्तमान में राज्य अंतर्गत केंद्र सरकार / राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन की कार्रवाई प्रकियाधीन है, जो निम्नवत हैः-

(1) पटना मेट्रो परियोजना (रकवा-85 एकड़ लगभग)

(2) पटना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) परियोजना-(रकबा-105 एकड़ लगभग)

(3) विक्रमशिला विश्वविद्यालय निर्माण परियोजना (रकबा-205.00 एकड़ लगभग)

(4) NH, NHAI, MORTH एवं पथ निर्माण विभाग के अधीन सड़क निर्माण से संबंधित परियोजना

(5) Railways की विभिन्न परियोजनाएं (डी०एफ०सी०सी०आई०एल० सहित)

(6) सशस्त्र सीमा बल (SSB) की आउट पोस्ट एवं चौकी निर्माण से संबंधित विभिन्न परियोजना

(7) हवाई अड्डा निर्माण (गया, दरभंगा एवं पूर्णिया) से संबंधित परियोजना

(8) जल संसाधन विभाग की तटबंध/गाईड बाँध निर्माण / मरम्मतिकरण इत्यादि हेतु भू-अर्जन की परियोजनाएं

(9) एम्स दरभंगा के निर्माण हेतु लगभग 37.00 एकड़ भूमि.

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