राबड़ी देवी को नया बंगला अलॉट किया

पटना।। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवासीय पता बदलने वाला है. बिहार सरकार ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है. बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता के तौर पर बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने उन्हें नया आवास अलॉट किया है और इस संबंध में सरकार का पत्र भी जारी हो गया है. ऐसे में अब लालू यादव और राबड़ी देवी का परिवार नये पता पर शिफ्ट हो जाएगा.

बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी पिछले बीस साल से मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास में रहती हैं. लेकिन नयी सरकार के गठन के बाद नीतीश सरकार ने बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के लिए नया आवासीय पता तय किया है.

भवन निर्माण विभाग के आदेश के मुताबिक
नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के लिए 39 हार्डिंग रोड, पटना आवंटित किया गया है. लालू राबड़ी परिवार के लिए यह एक बड़ा झटका है.

रोहिणी आचार्य ने क्या कहा

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लालू – राबड़ी और तेजस्वी कोर्ट में रहेंगे मौजूद

पटना।। 13 अक्टूबर की तारीख बिहार की सियासत के लिए अहम है. खासकर राष्ट्रीय जनता दल की नजर आज सीबीआई कोर्ट और लाउंज एवेन्यू कोर्ट की कार्यवाही पर लगी है. आज कोर्ट में लालू परिवार से जुड़े दो महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई है. आज सुबह 10 बजे सीबीआई की कोर्ट में रेलवे टेंडर घोटाला (IRCTC केस) की सुनवाई है. इस मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को कोर्ट में खुद मौजूद रहना है. इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा.

इधर सीबीआई कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में भी सुनवाई है, जिसमें आरोप तय किए जाएंगे. लेकिन इस केस में लालू या तेजस्वी यादव की मौजूदगी जरूरी नहीं है. कोर्ट की लिस्ट में तीसरा केस IRCTC घोटाले का और चौथा केस लैंड फॉर जॉब का है. इसके अलावा राउस एवेन्यू कोर्ट में स्थित ईडी (ED) की विशेष अदालत में अमित कत्याल से जुड़े एक मामले में भी सुनवाई होगी, जो लालू और तेजस्वी यादव से जुड़ा है. इस केस में भी आरोपियों का कोर्ट में मौजूद रहना जरूरी नहीं है.

कब का है मामला
यह मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे. CBI का आरोप है कि इस दौरान IRCTC के दो होटलों (रांची और पुरी) के रखरखाव का ठेका गलत तरीके से सुजाता होटल्स नाम की एक निजी फर्म को दिया गया. जांच एजेंसी का दावा है कि इस सौदे के बदले में लालू परिवार को पटना में एक बेशकीमती जमीन मिली थी. इस मामले में लालू परिवार के अलावा IRCTC के तत्कालीन ग्रुप जनरल मैनेजर वीके अस्थाना, आरके गोयल और सुजाता होटल्स के निदेशक विजय और विनय कोचर भी आरोपी हैं.

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आपको बता दें कि ये मामला नौकरी के बदले जमीन का है जिसमें CBI ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों को रेलवे में नौकरी मिली, उनके परिजनों ने जो जमीनें लालू परिवार को दीं, वे जमीनें सर्किल रेट पर दर्ज थीं, जबकि उस समय का मार्केट रेट सर्किल रेट से चार से छह गुना ज्यादा था. जमीनों की वैल्यू को जानबूझकर कम दिखाया गया और कम कीमत पर लालू परिवार के नाम की गईं.

CBI का दावा है कि जब लालू रेल मंत्री थे उसी दौरान यह पूरी साजिश 2004 से 2009 के बीच रची गयी. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि इसी दौरान लगभग सभी मामलों में नौकरी देने से पहले ही जमीनें ट्रांसफर की गईं और अधिकांश में गिफ्ट डीड तैयार कर ली गई थी.

CBI ने आरोप पत्र में यह भी दावा किया है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब उनके करीबी भल्ला यादव ने गांव में जाकर कहा था कि अपने परिजनों को नौकरी दिलाने के एवज में अपनी-अपनी जमीन लालू परिवार के नाम कर दीजिए. लालू परिवार के नाम जमीन लिखने वाले सभी आरोपियों ने दावा किया है कि उन्हें लालू परिवार से नकद में भुगतान किया गया था.

कोर्ट के आदेश से राजद के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है और इसी समय दिल्ली की लाउंज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में पार्टी के तीनों प्रमुख नेताओं को पेश होने का आदेश दिया है.

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बता दें कि अभी तक राजद अध्यक्ष लालू यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी को एयरपोर्ट पर सीधे फ्लाइट तक बिना किसी सुरक्षा जांच के जाने और बाहर आने की सुविधा मिली हुई थी. लेकिन शनिवार को जारी नए निर्देश के मुताबिक अब उन्हें ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.

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इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है. राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने इसे केन्द्र सरकार की बदले की नीयत से प्रेरित कार्यवाई करार दिया है. वहीं बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि आखिर किस हैसियत से लालू और राबड़ी को ये सुविधा मिलनी चाहिए. लालू यादव जहां एक सजायाफ्ता हैं वहीं राबड़ी पूर्व मुख्यमंत्री हैं.