पटना।। बिहार के बाहर काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी सेवाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार की ओर से बेंगलुरु में प्रवासी श्रमिक सुविधा केंद्र शुरू किया गया है.

इसका ऑनलाइन उद्घाटन आज पटना के नियोजन भवन स्थित मंत्री कक्ष से श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग-सह-युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के कर कमलों से किया गया. उक्त अवसर पर विभाग के विशेष सचिव-सह-सचिव बोर्ड, सुनील कुमार, विशेष सचिव, उपेन्द्र प्रसाद एवं कर्नाटका भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी रवि डी. चन्नान्नावर, तथा बिहार के श्रमायुक्त राजेश भारती के साथ अपर श्रमायुक्त, विजय कुमार ए. एच. उमेश संयुक्त सचिव BOCW कर्नाटक, एम.एस. चिदानंद विशेष अधिकारी BOCW कर्नाटक, एच. एल. गुरुप्रसाद उप सचिव BOCW कर्नाटक, वीणा उप सचिव कर्नाटक BOCW कर्नाटक मौजूद रहे.

प्रवासी श्रमिक सुविधा केंद्र के उद्घाटन के उपरान्त मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार के प्रवासी श्रमिक राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. रोजगार के लिए बड़ी संख्या में श्रमिक दूसरे राज्यों में जाते हैं, ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें उनके कार्यस्थल पर ही आवश्यक सहायता, मार्गदर्शन और कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं. इसी उद्देश्य से बेंगलुरु में सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मार्गदर्शन में शुरू की गई यह पहल समृद्ध बिहार की संकल्पना को मजबूती देगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में भी सहयोगी बनेगी.
उन्होंने कहा कि इस केंद्र को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग की पहल पर शुरू किया गया है. केंद्र का उद्देश्य बिहार के श्रमिकों को कर्नाटक में काम करने के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान के साथ सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है. केंद्र को कर्नाटक सरकार के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने सुरक्षा भवन में स्थान उपलब्ध कराया है. यह केंद्र बिहार और कर्नाटक के श्रम विभागों के बीच नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा और दोनों राज्यों के बीच श्रमिक कल्याण से जुड़े समन्वय को मजबूत करेगा. यहां बिहार के प्रवासी श्रमिकों को कर्नाटक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराने में सहायता दी जाएगी, जिससे वे बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे.

केंद्र पर कार्यस्थल से जुड़े विवाद, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी समस्याओं और आकस्मिक परिस्थितियों में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. श्रमिकों को कानूनी अधिकार, वेतन भुगतान से जुड़ी समस्याओं और नए श्रम कानूनों की जानकारी देने के लिए विधिक सहायता भी प्रदान की जाएगी. इसके अलावा भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करने और रोजगार के नए अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र को सूचना सहायता केंद्र के रूप में विकसित किया गया है. केंद्र के संचालन के लिए बिहार सरकार की ओर से श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी आकाश कुमार को प्रतिनियुक्त किया गया है. स्थानीय स्तर पर सहायता के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से दो डाटा एंट्री ऑपरेटर और एक ऑफिस बॉय की सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं. सरकार का लक्ष्य है कि बिहार से बाहर रोजगार के लिए जाने वाले श्रमिकों को किसी भी परेशानी की स्थिति में तत्काल सहायता मिल सके. विभाग आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों में भी ऐसे प्रवासी श्रमिक सुविधा केंद्र स्थापित करने की दिशा में विचार कर रहा है.

मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षा, सम्मान और उनके अधिकार सुनिश्चित करते हुए सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है. बिहार सरकार प्रवासी श्रमिकों के कल्याण को लेकर लगातार कदम उठा रही है. बेंगलुरु में शुरू हुआ यह सुविधा केंद्र श्रमिकों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान बनाने का माध्यम बनेगा. आवश्यकता के अनुसार दूसरे राज्यों में भी प्रवासी श्रमिकों की सुविधा के लिए ऐसे केंद्रों को सुदृढ़ किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं के लिए भटकना न पड़े, यही इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है. यह केंद्र श्रमिकों और सरकार के बीच एक प्रभावी संपर्क माध्यम के रूप में काम करेगा तथा श्रमिक कल्याण योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

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श्रम-कल्याण दिवस का उद्देश्य श्रमिकों के सामाजिक जीवन की उन्नति

कारखाना निरिक्षणालय द्वारा 11 कारखानों के 105 कामगारों को किया गया सम्मानित

पटना, विश्वकर्मा पूजा के पूर्व संध्या पर दशरथ मांझी, श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना में श्रम कल्याण दिवस का शुभारंभ मंत्री श्रम संसाधान विभाग, सुरेन्द्र राम, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष, डॉ. चक्रपाणि हिंमाशु  एवं प्रधान सचिव डॉ. बी. राजेन्दर ने किया . उक्त अवसर पर विशेष सचिव, राजीव रंजन, अलोक कुमार, निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्याम बिहारी मीणा, संयुक्त श्रमायुक्त, अरविंद कुमार, मुख्य कारखाना निरीक्षक, संजय कुमार पाल, उप श्रमायुक्त, विजय कुमार के साथ विभाग के वरीय पदाधिकारी एवं राज्य के विभिन्न कारखाना प्रबंधक, श्रमिक और असंगठित क्षेत्र के कामगार उपस्थित रहे. इस अवसर पर मंत्री ने राज्य के श्रमिकों को श्रम कल्याण दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि सरकार द्वारा बाल श्रम उन्मूलन, न्यूनतम मजदूरी, बंधुआ मजदूरी व अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार हेतु विभाग के द्वारा योजनायें संचालित की जा रही हैं. बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को लाभ दिया जा रहा है. 

मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा कि जब जब दुनिया पर संकट आया है, उस वक्त श्रमिक लोग सबसे आगे रहकर दुनिया को संकट से निकालते हैं. आपदा के समय में हमारे श्रमिक बढ़ चढ़ कर भाग लेते है, दशरथ मांझी जी याद करते हुए कहा कि अगर मजदुर चाह ले तो पहाड़ को चीर कर रास्ता बना देते हैं. श्रमिकों के लिए पारदर्शी तरीके से सरकार योजनाएं चली रही हैं, ऑनलाइन माध्यम से बिचौलिया को खात्मा कर दिया गया है. मंत्री ने कहा विभाग के द्वारा श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें दक्ष बनाया जा रहा है. सभी श्रमिक भाइयों से निवेदन है कि श्रम विभाग से जुड़कर सभी योजनाओं को लाभ लें, उन्होंने कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं.

प्रधानमंत्री से आग्रह है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, जिसे श्रमिकों को बिहार में रोजगार दिया जा सकें. बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉ. चक्रपाणि हिमांशु ने कहा है कि श्रमिक हमारे भविष्य हैं, श्रमिक के बगैर राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है. श्रम विभाग श्रमिकों को कल्याण करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं. श्रम संसाधन के सभी लाभकारी योजनाओं का लाभ श्रमिकों को मिले इसके लिए हम सभी को मिशन मोड में काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार बाल श्रम के खात्मे के लिए प्रतिबद्धित हैं. मौके पर विभाग के सचिव डॉ. बी. राजेन्दर ने श्रम कल्याण दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि श्रमिक कल्याण का अर्थ – नियोक्ता द्वारा अपने स्वयं के उद्योगों में रोजगार की बेहतर स्थिति प्रदान करने के लिए किया गया स्वैच्छिक प्रयास है. इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार करना है, जिसका उनके मनोविज्ञान पर प्रभाव पड़ता है और उनके उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है. श्रमिक कल्याण, श्रमिकों की शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्थितियों में सुधार करता है.

उन्होंने कहा कि जब श्रमिक के पास पूरी सुविधाएं होंगी, तो वह चिंताओं से मुक्त होगा और इसलिए पूरे प्रयासों और रुचि के साथ कारखाने में काम करेगा. श्रमिकों को ये सुविधाएं प्रदान करने से दक्षता में वृद्धि के साथ विश्वास पैदा होता है और वे पहले से अधिक क्षमता व रुचि से काम करते हैं. बीमा सुविधा और अच्छी कामकाजी परिस्थितियाँ सुरक्षा का वातावरण बनाती हैं और श्रमिक के मन से असुरक्षा की भावना दूर होती है. अगर हम सब मिलकर उनके हितार्थ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सभी संचालित योजनाओं से जोड़कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक लाभ पहुचाएंगे तो निश्चित रूप से उनका आत्मबल बढेगा और वे पूरी तरह से अपना श्रम देकर प्रदेश और देश के विकास में सहभागी बनेंगे. कार्यक्रम के पूर्व माननीय मंत्री और प्रधान सचिव महोदय के द्वारा कटहल और शरीफा का पौधा भी लगाया गया. कार्यक्रम के दौरान  कारखाना निरिक्षणालय, बिहार द्वारा 11 कारखाना प्रबंधकों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले 105 कामगारों को माननीय मंत्री, प्रधान सचिव और विशिष्ट अतिथियों द्वारा सम्मानित  किया गया. साथ ही बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को अनुदान वितरित किया गया. धन्यवाद ज्ञापन सहायक श्रमायुक्त राजेश कुमार ने और मंच संचालन शिशिर भारती के द्वारा किया गया.

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नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच सम्मिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम में श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार को CLTS यानी Child Labour Tracking System के लिए गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया. वही श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन के तहत संचालित भर्ती – प्रशिक्षण – तैनाती (RTD) परियोजना को नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच सम्मिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम में सिल्वर अवॉर्ड से नवाजा गया. इस अवॉर्ड को श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, अरविन्द कुमार चौधरी ने प्राप्त किया. उक्त अवसर पर बिहार कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक, संजय कुमार, संयुक्त श्रमायुक्त, दिग्विजय और सहायक श्रमायुक्त, रोहित राज सिंह मौजूद रहे.
विदित हो श्रम संसाधन विभाग, बाल श्रम से मुक्ति की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है साथ विमुक्त हुए बच्चों के पुर्नवास हेतु भी अग्रेतर कारवाई कर रही है. जिसके पूर्ति हेतु श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा CLTS यानी Child Labour Tracking System बनाया गया है. जो राज्य में बाल श्रम से जुड़े बच्चों के विमुक्ति और उनके पुनर्वास के लिए अत्यंत ही कारगर है. यह बिहार सरकार की विशेष पहल है इसके माध्यम से राज्य के प्रत्येक जिले में बच्चों को ट्रैक किया जाता है.
वही बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम भर्ती – प्रशिक्षण – तैनाती (RTD) एक अभिनव और अपनी तरह की खास पहल है, जिसका उद्देश्य “गतिशील और मांग-आधारित नियोजन प्रणाली” को स्थापित कर बिहार को एक प्रभावी और कुशल कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में स्थापित करना है. देश और विदेशों के उद्योग और कॉर्पोरेट्स की मांग के अनुरूप कार्यबल को तैयार करने के लिए बिहार कौशल विकास मिशन की यह योजना बेहद प्रभावी है. इसके तहत प्रदेश के युवाओं को वैश्विक मांग आधारित कोर्स में पहले भर्ती किया जाता है. तत्पश्चात उन्हें प्रशिक्षण देकर तैनात किया जाता है. डोमेन स्किलिंग के लिए नियोजित उद्योगों के दृष्टिकोण से मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रम, भर्ती-ट्रेन-तैनाती (आरटीडी) मॉडल को बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा अपवाद के रूप में उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने और बिहार के युवाओं की सहायता के लिए शुरू किया गया है, जिसे आज दिल्ली में 92वें स्कॉच सम्मिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम में सिल्वर अवॉर्ड से नवाजा गया.

बता दें कि स्कॉच अवार्ड एक प्रमुख संगठनिक पुरस्कार है जो भारत में सार्वजनिक निगम, निजी कंपनियों, और सरकारी उपक्रमों को उनके उत्कृष्टता के लिए प्रशंसा करने का माध्यम है. यह पुरस्कार स्कोच संस्था द्वारा संचालित किया जाता है, जो सालाना स्कोच सम्मेलन में प्रदान किया जाता है. यह पुरस्कार उद्यमिता, सरकारी सुशासन, तकनीकी उन्नयन, कौशल विकास, सामरिक सुरक्षा, और सार्वजनिक निगमों के क्षेत्र में उन्नति को पहचानता है. यह ग्रुप 1997 से भारत की अग्रणी पूर्ण सेवा परामर्श फर्म है. इसमें एक रणनीति परामर्श अभ्यास, एक गैर-लाभकारी फाउंडेशन, एक मीडिया विंग और एक उद्योग संघ शामिल है. इसकी शोध रिपोर्ट और सिफारिशें वैश्विक नीति निर्माताओं, नियामकों और उद्योग द्वारा समान रूप से संदर्भित और उद्धृत की जाती हैं.

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