कई आईएएस अधिकारी इधर से उधर

पटना।। बिहार में कई आइएएस अधिकारियों को इधर से इधर किया गया है. दो जिलों के डीएम भी बदले गए हैं. बहुचर्चित आइएएस अधिकारी के के पाठक को शिक्षा विभाग से हटाकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है. वे फिलहाल 30 जून तक उपार्जित अवकाश पर हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को ग्रामीण कार्य विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है. वहीं डॉ एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे.

अरविंद कुमार चौधरी को गृह विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है. पंकज कुमार पाल को ग्रामीण विकास विभाग का सचिव बनाया गया है. समाज कल्याण विभाग के निर्देशक राजकुमार को फिर से भोजपुर का डीएम बनाया गया है. वहीं आशुतोष कुमार वर्मा को नवादा का डीएम बनाया गया है. भोजपुर डीएम महेंद्र कुमार को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का एमडी बनाया गया है. प्रशांत कुमार को समाज कल्याण विभाग का निदेशक बनाया गया है.

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सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक को 3 जून से 30 जून तक उपार्जित अवकाश की मंजूरी दी गई है. इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्दार्थ शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे. डॉ एस सिद्धार्थ के पास मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी है.

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ये पहली बार नहीं है जब बिहार में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के आदेश को दरकिनार किया गया है. इससे पहले भी पिछले 6 महीने में कई बार ये कारनामा शिक्षा विभाग कर चुका है. अब इस भीषण जानलेवा गर्मी में भी शिक्षक सुबह 9 से 12 बजे तक स्कूल आएंगे.

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शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी नाराजगी

शिक्षकों ने है उन तमाम विधान पर्षदों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है जो शिक्षकों के मत से चुने जाते हैं लेकिन शिक्षकों की परेशानी के बावजूद अब तक चुप बैठे हैं.

शिक्षक संघ की चेतावनी

शिक्षा विभाग के तानाशाही रवैया के विरुद्ध राज्य भर के शिक्षक दिनांक 24 मई को काली पट्टी बांधकर करेंगे काम

इसके बावजूद भी अगर सरकार अपने तुगलकी फरमानों को वापस नहीं लेती तो होगी राज्यभर के स्कूलों में तालाबंदी- बृजनंदन शर्मा

पटना।। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के तानाशाही रवैया के विरुद्ध राजभर के शिक्षकों ने बड़ा आंदोलन करने का मन बना लिया है. इस संदर्भ में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा ने मुख्यमंत्री बिहार को पत्र लिखकर कहा है कि जिस तरह से शिक्षा विभाग द्वारा लगातार शिक्षकों के विरुद्ध तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग के आला अधिकारी ने पूरी तरह मानसिक संतुलन को दिया है विद्यालय संचालन हेतु पूर्व से बनाई गई नियमावली की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जिससे राज्य भर में शिक्षा जगत में अराजकता का माहौल बनता जा रहा है.

उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री को उपर्युक्त संदर्भ में कई मर्तबा पत्र दिया गया है पर अब तक उनके द्वारा अपने स्तर से कोई समुचित कार्रवाई नहीं की गई जो दुखद है.
कनीय लोगों द्वारा चाहे विद्यालय के निरीक्षण का मामला हो ग्रीष्म अवकाश में भी विद्यालय के खोलने का मामला हो चाहे विद्यालय संचालन का समय 9:00 से 5:00 तक करने का मामला हो या फिर वर्तमान में ग्रीष्म अवकाश समाप्त होने के उपरांत विद्यालय का समय प्रातः 6:00 बजे से 12:00 तक करने एवं शिक्षक के लिए 1:30 बजे तक विद्यालय में रहने की बाध्यता तथा विद्यालय संचालन के लिए निर्धारित समय के उपरांत प्रधानाध्यापकों को वीसी के लिए जाने की बाध्यता का मामला हो, सक्षमता परीक्षा देने वाले शिक्षकों को भी जबरन स्थानांतरण का मामला हो, सरकार चुपचाप बैठी है. शिक्षा विभाग में लूटपाट मचा है हर बात की जानकारी समय-समय पर पत्र लिखकर सरकार को दी जा रही है. इसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है जो शिक्षा जगत के लिए शिक्षा विभाग एवं सरकार द्वारा किया जा रहा एक अशोभनीय कृत है जिसे शिक्षक किसी कीमत पर बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है.

बृजनंदन शर्मा ने कहा कि अगर यथाशीघ्र मुख्यमंत्री बिहार अपने स्तर से हस्ताक्षर कर उपर्युक्त मामलों से संबंधित जितने भी पत्र अब तक निकल गए हैं उसे निरस्त नहीं करवाते हैं तो राज्य भर के शिक्षक बड़े आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे. आगामी 24 मई 2024 को राजभर के सभी शिक्षक काली पट्टी बांधकर विद्यालय में अपना काम निपटाएंगे और सरकार को बड़े आंदोलन के घोषणा से पूर्व अल्टीमेटम देंगे. इसके बावजूद भी अगर राज्य सरकार शिक्षा विभाग के इस मनमानी को रोकने में कामयाब नहीं होती तो मजबूरन राजभर के सभी विद्यालयों में पूर्ण तालाबंदी की घोषणा कर दी जाएगी
जिससे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को जो नुकसान होगा उसकी सारी जिम्मेदारी बिहार सरकार की होगी.

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लेकिन बिहार के तमाम सरकारी स्कूल इस भीषण गर्मी में ना सिर्फ खुले हुए हैं बल्कि मॉर्निंग की बजाय डे शिफ्ट में चल रहे हैं. इससे पहले 1 अप्रैल से सभी स्कूलों का संचालन मॉर्निंग शिफ्ट में होता था. यही नहीं, इस बार तो शिक्षा विभाग ने गर्मी की छुट्टी के दौरान भी 10:00 बजे से 12:00 तक स्पेशल क्लास चलने का निर्देश भी जारी किया है. यह निर्देश ऐसी स्थिति में निकाला गया है जब गर्मी के समय उत्तर बिहार समेत कई अन्य जिलों में चमकी/एईएस के प्रकोप से हर साल बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो जाती है.

ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या आपदा प्रबंधन विभाग का आदेश जिलाधिकारी मानेंगे या फिर उन्हें शिक्षा विभाग के आदेश पर चलना पड़ेगा. आपको याद दिला दें कि दिसंबर और जनवरी के महीने में भीषण ठंड और शीतलहर के दौरान भी स्कूल खुले रहे क्योंकि शिक्षा विभाग ने डीएम को स्कूल बंद करने से मना कर दिया था.

एमएलसी ने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र

इन सब के बीच बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने भी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को पत्र लिखकर बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति चिंता जताते हुए स्कूलों को मॉर्निंग शिफ्ट में चलाने की मांग की है.

बुधवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक के हस्ताक्षर से जारी एक पत्र ने बवाल खड़ा कर दिया है. क्योंकि इस पत्र के जारी होने के कई घंटे बाद खुद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इसे फर्जी बता दिया. जबकि दोनों पत्र बिल्कुल सही दिखाई दे रहे हैं.

करीब 3 महीने से सरकारी स्कूलों का समय बदलने की मांग हो रही है. बिहार विधानसभा और विधान परिषद में भी ये मामला कई बार उठ चुका है. खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में घोषणा की थी कि स्कूलों का समय सुबह 9.45 से शाम 4.15 तक होगा. लेकिन शिक्षा विभाग ने उनकी भी बात नहीं मानी और सदन के नेता की घोषणा को अनसुना कर दिया. अब देखने वाली बात होगी कि बजट सत्र के बाकी बचे दो दिन में इस सवाल को लेकर शिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री क्या जवाब देते हैं.

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उन्होंने घोषणा की कि आगे विद्यालय 10:00 से 4:00 तक ही चलेंगे और वह इस मामले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से बात करेंगे. लेकिन शाम होते-होते जो पत्र शिक्षा विभाग ने जारी किया है उसमें मुख्यमंत्री के निर्देश की सीधे-सीधे अवहेलना की गई है. सदन में मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया उसे एक तरह से झुठला दिया गया और विद्यालय का संचालन समय पूर्ववत 9 से 5 ही रखा गया है.

शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के हस्ताक्षर से जो पत्र जारी किया है उसमें सिर्फ टाइम टेबल में मामूली बर्ताव किया गया है और पत्र के आखिर में यह लिखा गया है कि शेष बातें यथावत रहेगी यानी संचालन का समय 9 से 5 ही रहेगा और शिक्षकों को सुबह 9:00 से 5:00 बजे तक स्कूल में रहना होगा जाहिर तौर पर स्कूल में बच्चों को भी 9:30 बजे ही पहुंचना पड़ेगा जबकि मुख्यमंत्री ने विद्यालय का संचालन 10:00 बजे से 4:00 बजे तक करने का स्पष्ट निर्देश दिया और सदन में भी इस बात का आश्वासन दिया कि विद्यालय अब 10:00 बजे से 4:00 बजे तक ही चलेंगे लेकिन जिस तरह से शिक्षा विभाग ने अब मुख्यमंत्री के सदन में दिए बयान को भी नहीं माना है उससे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और बुधवार को इस मामले में हंगामा होने के पूरे आसार हैं. शिक्षक संघों ने भी इसे लेकर बड़ी नाराजगी जताई है और यह कहा है कि वह 10:00 बजे से 4:00 बजे तक के समय को ही मानेंगे क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में कहा है.

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मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि सरकारी स्कूलों का समय 10:00 बजे से 4:00 बजे तक ही होना चाहिए और आज ही के के पाठक को बुलाकर बात करेंगे.

आपको याद दिला दें कि सरकारी स्कूलों के संचालन समय में परिवर्तन 1 दिसंबर 2023 से किया गया जिसे लेकर शिक्षक संगठन और बिहार के विधायक और विधान पार्षद भी कई बार मुख्यमंत्री से मिलकर डिमांड कर चुके थे. मुख्यमंत्री ने तब भी ये आश्वासन दिया था कि स्कूलों का समय 10:00 बजे से 4:00 बजे तक होगा लेकिन अब तक मुख्यमंत्री का आदेश भी लागू नहीं हो सका. आज जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सदन में इस बात को स्वीकार किया कि मैंने तो कहा था कि 9 से 5 का समय बिल्कुल सही नहीं, 10 से 4 होना चाहिए. इस बात से यह स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी नहीं सुनते.

आप भी सुनिए क्या बोले सीएम नीतीश कुमार

शिक्षक संगठन लंबे समय से इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि वर्ष 2024 के लिए जारी स्कूलों की अवकाश तालिका में परिवर्तन किया जाए और इसे पूर्ववत किया जाए. बता दें कि जो नई अवकाश तालिका जारी हुई है उसके तहत गर्मी की छुट्टी का समय बदल दिया गया और गर्मी की छुट्टी सिर्फ बच्चों के लिए दी गई है. शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी में भी अब स्कूल आना पड़ेगा. इसके अलावा कई रविवार को भी निर्धारित छुट्टियों में शामिल किया गया है जिसका विरोध लगातार हो रहा है. इस बाबत भी शिक्षक संगठन और कई विधायक और विधान पार्षद मुख्यमंत्री से अनुरोध कर चुके हैं लेकिन अब तक उसे पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है. अब देखना है कि शिक्षक संगठनों की अन्य मांगों पर मुख्यमंत्री कब तक कार्रवाई करते हैं. इधर सक्षमता परीक्षा का विरोध भी नियोजित शिक्षक कर रहे हैं जिसे मुख्यमंत्री के बयान के उलट बीपीएससी सिलेबस के आधार पर लिया जा रहा है जबकि मुख्यमंत्री ने मामूली परीक्षा की बात कही थी. इन तमाम बातों को लेकर जदयू के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने भी कहा था कि के के पाठक के कई फैसले विवादित हैं और वह खुद विधान परिषद में इन फैसलों को लेकर सवाल उठाएंगे.

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अपर मुख्य सचिव केके पाठक की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है जिसमें सरकार से कमेटी ने सिफारिश की है कि अगर कोई नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होता है या तीन बार शामिल होकर भी सफल नहीं होता है तो उसे सेवा से हटा दिया जाएगा. अब इस बारे में सरकार के फैसले का इंतजार है. लेकिन इस पत्र के सामने आने के बाद नियोजित शिक्षकों की नाराजगी चरम पर है.

शिक्षक संघ से जुड़े नेता सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकार ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली को लेकर सुझाव मांगे थे तो उसे नियमावली में कहीं भी तीन जिलों के विकल्प देने की बात नहीं थी तो फिर यह तीन जिलों के विकल्प की बात अब कैसे हो रही है. इसके अलावा बिहार बोर्ड को सक्षमता परीक्षा लेने के लिए अधिकृत किया गया है. नियमानुसार परीक्षा के आयोजन के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा जिलों के विकल्प की मांग हो सकती है लेकिन बिहार बोर्ड किस नियम के तहत जिलों का विकल्प देने की मांग कर रहा है. बिहार बोर्ड ने साक्षमता परीक्षा के आवेदन के लिए जो शर्तें रखी है वह भी इतनी जटिल हैं कि नियोजित शिक्षक उसमें उलझ कर रह जाएंगे. ऐसे में जाहिर तौर पर नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा से दूरी बनाने का मन बना चुके हैं.

हालांकि इसका ख्याल रखते हुए के के पाठक की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले या तीन चांस के बावजूद पास नहीं करने वाले शिक्षकों को हटाने की बात कही है जिसका विरोध तय है. नियोजित शिक्षकों की एक बड़ी बैठक 4 फरवरी को होने वाली है. वही पटना हाई कोर्ट में भी सक्षमता परीक्षा के खिलाफ याचिका दायर की गई है जिस पर जल्द सुनवाई होने के आसार हैं. विभिन्न शिक्षक संघों ने नियोजित शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन फिलहाल नहीं करने की अपील की है.

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आइएएस के के पाठक अर्जित अवकाश पर हैं और इसके लिए उन्होंने अपने पद से परित्याग किया है. पटना नाउ को मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में आईएएस अधिकारियों को अर्जित अवकाश पर जाने के लिए अपने पद का प्रभार किसी और को देना होता है और इसके लिए उन्हें अवकाश के दौरान अपने पद का परित्याग भी करना होता है और इसी के तहत उन्होंने पद का परित्याग करते हुए अर्जित अवकाश लिया है. इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पत्र भी जारी हुआ है जिसमें उन्हें 16 जनवरी तक अर्जित अवकाश स्वीकृत करने की बात की गई है और उनकी अनुपस्थिति में शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव को प्रभार दिया गया है.

ऐसे में फिलहाल यह तय है कि अगर इस दौरान सरकार किसी और को शिक्षा विभाग का पदभार नहीं देती है तो 16 जनवरी के बाद के के पाठक एक बार फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के तौर पर नजर आएंगे.

दरअसल, केके पाठक ने ऐसे वक्त में अर्जित अवकाश लिया है जब शिक्षा विभाग करीब 1 लाख से ज्यादा चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने वाला है. 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे से होने वाला ये सरकार और शिक्षा विभाग के लिए यह एक मेगा इवेंट है और इसमें मुख्य कार्यक्रम गांधी मैदान पटना में होने वाला है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अपने हाथों से सैकड़ो शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे और ऐसे समय में स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अर्जित अवकाश पर जाना कहीं ना कहीं शिक्षकों समेत तमाम लोगों को खटक रहा है. यही वजह है कि इस बात की चर्चा जोरों पर है कि शिक्षा विभाग का प्रभार किसी और को सौंपा जा सकता है. शिक्षक संघों का स्पष्ट कहना है कि अपर मुख्य सचिव के के पाठक के दो फैसलों पर उन्हें सख्त आपत्ति है. एक विद्यालय परिचालन अवधि में परिवर्तन और दूसरा वार्षिक अवकाश तालिका में परिवर्तन जिसे लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने 20 जनवरी को पटना में आंदोलन की घोषणा की है.

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