उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को आधार बनाकर टाउनशिप का विरोध किया जाएगा. राष्ट्रीय किसान संगठनों से संपर्क कर कानूनी लड़ाई के साथ धरना-प्रदर्शन भी किया जाएगा. उन्होंने बिहार सरकार द्वारा मुखियाओं से स्वीकृति लेने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मुखिया या ग्राम सभा को किसी व्यक्ति, परिवार या समाज की निजी जमीन पर अधिकार नहीं है.

समिति ने कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग को आपत्ति और सुझाव देने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है. किसानों की जमीन से जुड़े सरकारी संशोधनों को भी कानूनी चुनौती देने की तैयारी है. 27 सितंबर को प्रभावित किसानों और मजदूरों की आमसभा होगी.

राहुल कुमार सिंह ने बताया कि पेपरलेस रजिस्ट्री की प्रक्रिया की जानकारी जुटाई जा रही है और इस पर भी संगठन कार्यक्रम तय करेगा. किसानों-मजदूरों से आर्थिक और सामाजिक सहयोग लिया जाएगा. अन्य किसान संगठनों से जुड़े लोगों को संगठन में जिम्मेदारी देने पर विचार किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र सैटलाइट टाउनशिप के खिलाफ गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन धरना की तैयारी है. राष्ट्रीय किसान संगठनों का सहयोग मिलने पर दिल्ली में प्रेसवार्ता और जंतर-मंतर पर धरना भी दिया जाएगा.

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