आयोग ने बताया कि बिहार के राज्यपाल के आदेश पर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है. आयोग घटना की पृष्ठभूमि, घटनाक्रम, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष परिस्थितियों के साथ-साथ पुलिस कार्रवाई की वैधता और आवश्यकता की भी जांच करेगा. आवश्यकता पड़ने पर जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी.

आयोग ने कहा है कि जिस किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था के पास घटना से संबंधित फोटो, वीडियो, ऑडियो, दस्तावेज या अन्य साक्ष्य हों, वे शपथपत्र के साथ अपना लिखित बयान आयोग को उपलब्ध करा सकते हैं.

साक्ष्य डाक, ई-मेल या व्यक्तिगत रूप से 27 अगस्त 2026 तक आयोग के पटना या भोजपुर (आरा) स्थित कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुनवाई की तिथि, समय और स्थान की सूचना बाद में सभी संबंधित पक्षों को अलग से दी जाएगी.

गौरतलब है कि बिलौटी गांव में हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर पहले से ही विवाद बना हुआ है. अब न्यायिक जांच शुरू होने के बाद इस पूरे मामले की निष्पक्ष पड़ताल की उम्मीद बढ़ गई है.

नई दिल्ली/आरा,18 जुलाई। देश की राजधानी नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले को लेकर देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे समर्थकों ने धरना-प्रदर्शन कर न्याय की मांग बुलंद की. प्रदर्शन में भरत तिवारी की मां और बहन भी शामिल हुईं. दोनों ने आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि न्याय मिलने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी.

धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने इसे केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि न्याय और कानून के शासन की लड़ाई बताया.

इधर, आरा में चल रही राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग की सुनवाई के दौरान भी मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. आयोग के समक्ष पीड़ित परिवार के साथ-साथ आरोपी पक्ष के पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं.

इस बीच पर्यावरण कार्यकर्ता रमेश कुमार सुदामा ने आयोग के समक्ष एक नया मुद्दा उठाते हुए कहा कि भरत तिवारी के फेसबुक अकाउंट से आत्मसमर्पण से जुड़ा कथित लाइव वीडियो अब दिखाई नहीं दे रहा है. उन्होंने इसे गंभीर विषय बताते हुए इसकी तकनीकी जांच कराने की मांग की और आशंका जताई कि यदि डिजिटल साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हुई है तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है.

हालांकि, इस पूरे विवाद पर भोजपुर पुलिस ने 16 जुलाई को जारी प्रेस विज्ञप्ति में सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का खंडन किया है. पुलिस का कहना है कि भरत तिवारी के सोशल मीडिया अकाउंट से किसी भी पोस्ट या वीडियो को हटाने या डिलीट कराने के लिए पुलिस की ओर से कोई अनुरोध नहीं किया गया. पुलिस के अनुसार, डिजिटल साक्ष्यों की सुरक्षा के लिए संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट को प्रिजर्व (Preserve) कराया गया है तथा अनुसंधान के दौरान उसके पिछले छह माह का पूरा डिजिटल डेटा पहले ही सुरक्षित कर लिया गया था, ताकि किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो सके.

एक ओर जंतर-मंतर से न्याय की मांग तेज हो रही है, तो दूसरी ओर न्यायिक आयोग के समक्ष सुनवाई और डिजिटल साक्ष्यों को लेकर उठे सवाल इस चर्चित मामले को और अधिक संवेदनशील बना रहे हैं. अब सभी की निगाहें आयोग की अंतिम रिपोर्ट और उससे निकलने वाले निष्कर्षों पर टिकी हैं. लोगों के बीच चर्चाएं आम है कि बिहार के कई चर्चित कांडों की तरह इस कांड की भी लीपापोती हो जाएगी.

20 दिन बाद भी कार्रवाई से असंतुष्ट परिजनों ने देशभर के लोगों से की दिल्ली पहुंचने की अपील, सीबीआई जांच और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग

पटना नाउ स्पेशल रिपोर्ट

बिलौटी, भोजपुर, 7 जुलाई(ओ पी पाण्डेय). भोजपुर के बिलौटी गांव में हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है. घटना के लगभग 20 दिन बाद भी परिजनों का आरोप है कि दोषियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है. इसी को लेकर 17 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विशाल धरना-प्रदर्शन का आह्वान किया गया है. इस तारीख को घटना को एक माह पूरा हो जाएगा।

भरत तिवारी के परिजनों का कहना है कि हजारों लोगों के समर्थन, विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के आंदोलन तथा कई नेताओं के हस्तक्षेप के बावजूद न्याय की प्रक्रिया धीमी है. उनका आरोप है कि एक आरोपी को निलंबित किए जाने के बाद भी उसे दूसरे विभाग में पदस्थापित कर दिया गया, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं।

देशवासियों से दिल्ली पहुंचने की अपील

भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने देशभर के लोगों से 17 जुलाई को दिल्ली पहुंचकर न्याय की इस लड़ाई में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल उनके बेटे की नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक के न्याय और कानून के शासन की लड़ाई है।

भरत तिवारी की माता ने भी भावुक अपील करते हुए कहा कि न्याय में हो रही देरी से पूरा परिवार पीड़ित है। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचे, ताकि उनके बेटे के दोषियों को सख्त सजा मिल सके।

सीबीआई और सिटिंग जज से जांच की मांग

भरत तिवारी के बड़े भाई बसंत तिवारी ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि जांच किसी सिटिंग जज की निगरानी में हो तथा न्यायिक अधिकारियों की एक बेंच इसकी देखरेख करे। उनका कहना है कि यदि सीबीआई जांच हो तो उसमें भी तीन या पांच सदस्यीय समिति गठित की जाए, ताकि जांच निष्पक्ष रहे और किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े।

‘सामाजिक कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस वापस हों’
परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि भरत तिवारी के समर्थन में आवाज उठाने वाले कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों के सदस्यों पर पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं. उन्होंने सरकार से इन मामलों को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि न्याय की मांग करना अपराध नहीं हो सकता.

‘सबूत साफ हैं, फिर कार्रवाई क्यों नहीं?’

भरत तिवारी के चाचा अंजनीकांत तिवारी ने पटना नाउ से बात करते हुए सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि घटना से जुड़े वीडियो और अन्य साक्ष्य आईने की तरह स्पष्ट हैं. इसके बावजूद दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होना न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. उन्होंने देशवासियों से जंतर-मंतर पहुंचकर इस आंदोलन को मजबूत करने की अपील की, ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े.

परिवार का कहना है कि उनका संघर्ष केवल भरत तिवारी को न्याय दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी है. इसी उद्देश्य से उन्होंने देशभर के नागरिकों, सामाजिक संगठनों और युवाओं से 17 जुलाई को जंतर-मंतर पहुंचकर आंदोलन को मजबूत बनाने की अपील की है.