आपका व्हाट्स एप और टेलीग्राम हो सकता है बंद

सिम के बगैर आपके मोबाइल में दिखेगा बड़ा बदलाव

केंद्र सरकार ने ‘सिम बाइंडिंग’ के नियमों को लागू करने की 28 फरवरी की डेडलाइन को बढ़ाने से इनकार कर दिया है. नए नियमों के तहत मोबाइल में सिम कार्ड न होने पर वॉट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे मैसेजिंग एप काम नहीं करेंगे. कंप्यूटर पर लॉगिन वॉट्सएप भी 6 घंटे में लॉगआउट हो जाएगा. सरकार का दावा है कि इससे साइबर फ्रॉड रोकने में मदद मिलेगी.

क्या है सिम बाइंडिंग !

ये समझना आसान है. अब व्हाट्स एप और सिग्नल के अलावा टेलीग्राम जैसे एप आपके मोबाइल में तभी खुलेंगे जब आपका रजिस्टर्ड सिम कार्ड उसी फोन के अंदर मौजूद होगा. यह नियम 1 मार्च 2026 से प्रभावी होगा. साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये कड़ा फैसला लिया है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई भी हैकर या ठग आपके नंबर का इस्तेमाल किसी दूसरे डिवाइस पर बैठकर नहीं कर पाएगा. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि फिलहाल नियमों को मानने की समय-सीमा आगे बढ़ाने पर कोई विचार नहीं है. उन्होंने कहा कि ये नियम राष्ट्रीय सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकने के लिए लागू किए गए हैं और सुरक्षा के मुद्दों पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी.

ऐसे में व्हाट्स एप और ऐसे अन्य एप के यूजर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका वॉट्सएप या अन्य जिस नंबर पर है, वह सिम उसी फोन में लगा हो. अगर सिम कार्ड फोन से बाहर निकाला तो मैसेजिंग एप काम करना बंद कर सकता है.

केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक ​​कंपनियों को ​120 दिन के भीतर इसको लेकर रिपोर्ट देनी होगी. नियमों का पालन न करने पर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स और दूसरे लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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पटना, 5 जुलाई(ओ पी पांडेय). अभी हाल ही में टेलकम कंपनियों द्वारा अपने टैरिफ में लगभग 22% के इजाफे के बाद उपभोक्ताओं पर मोबाइल खर्चे का भार बढ़ गया है. अधिकांश लोगों के पास दो-दो अलटरनेटिव नम्बर की वजह के साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों के मोबाइल के खर्चे का भार भी उनकी कमर तोड़ने के लिए तैयार है. दो नम्बर रखने वाले काई लोगों ने पटना नाउ से बातचीत में कहा कि अब वे एक ही नम्बर रखने का प्लान कर रहे हैं. ऐसे में सरकारी टेलकम कम्पनी BSNL ने सही समय पर इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों Airtel, Jio, Vi (Vodafone-Idea) से टक्कर लेने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है. अपने आप को अपडेट करने के साथ ही नए जोश उमंग और नए प्लान के साथ जल्द ही बाजार में उपभोक्ताओं के लिए दिखने वाला है.

प्राइवेट टेलकम कम्पनियों से दो-दो हाथ करने को अब सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने जैसे मन बना लिया है क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगले महीने से पूरे देश में BSNL अपना 4G सर्विस लॉन्च करने वाली है. इस तैयारी को इसी से समझा जा सकता है कि 10 हजार से ज्यादा मोबाइल टॉवर को कम्पनी ने 4G में अपग्रेड किया है.

इतना ही नही कंपनी ने डिजिटल प्लेटफार्म का यूज करते हुए सोशल मीडिया हैंडल X से 4G सर्विस को लेकर पोस्ट भी किया है,जिसमें नए 4G रिचार्ज प्लान की डिटेल्स को शेयर किया है. शेयर किए गए इन प्रीपेड प्लान में उपभोक्ताओं को असीमित वॉइस कॉलिंग (Voice Calling), 4G इंटरनेट डेटा समेत कई वैल्यू एडेड सर्विसेज का लाभ कम्पनी देगी.

BSNL ने अपने आधिकारिक X हैंडल से नए अल्टीमेट मोबाइल प्लान का ऐलान किया है. BSNL ने एक वीडियो के जरिए अपने इस अल्टीमेट प्रीपेड प्लान की डिटेल्स को शेयर किया है. कम्पनी द्वारा वीडियो में स्वदेशी 4G नेटवर्क मेंशन करना यह दर्शाता है इस बार BSNL पूरे देश में 4G लॉन्च करने की तैयारी लगभग पूरी कर चुकी है.

ये हैं BSNL के अनलिमिटेड प्रीपेड प्लान :

STV118– BSNL के इस प्लान में 20 दिनों की वैलिडिटी ऑफर की जा रही है. इस प्लान में 10GB डेटा के साथ प्रतिदिन 100 फ्री SMS और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग (Unlimited Voice Calling Plan) का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा.

PV153 – BSNL के इस रिचार्ज प्लान में 26 दिन की वैलिडिटी के साथ उपभोक्ताओं को 26 GB डेटा के साथ, प्रतिदिन 100 फ्री SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ मिलेगा.

PV199 – BSNL के इस प्रीपेड रिचार्ज प्लान में 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ उपभोक्ताओं को प्रतिदिन 2GB डेटा, 100 फ्री SMS और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का लाभ मिलेगा.

STV347– BSNL के 54 दिन वाले रिचार्ज प्लान में उपभोक्ताओं को प्रतिदिन 2GB डेटा, 100 फ्री SMS और असीमित वॉइस कॉलिंग का लाभ मिलेगा.

STV599 – कंपनी के इस रिचार्ज प्लान में उपभोक्ताओं को 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ प्रतिदिन 3GB डेटा ऑफर किया जा रहा है.

PV997 – BSNL के इस रिचार्ज प्लान में 160 दिनों की वैलिडिटी के साथ उपभोक्ताओं को प्रतिदिन 2GB डेटा, असीमित कॉलिंग और 100 फ्री SMS भी मिलेंगे.

ऐसे लुभावने रिचार्ज प्लान के बाद तो यही लगता है कि मार्केट में हाल में प्राइवेट कम्पनियों द्वारा लगभग 22% तक टैरिफ बढ़ाने के बाद BSNL उन्हें मात दे सकती है लेकिन यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि सस्ते प्लान के साथ कॉलिंग और नेटवर्क के मामले में कौन किसपर भारी पड़ता है.

भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 936 मिलियन के पार पहुंची

ग्रामीण इलाकों में लगभग 59 प्रतिशत तक पहुंच गया इंटरनेट

सबसे ज्यादा इजाफा ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या में हुआ

 भारत में डिजिटल क्रान्ति अपनी फूल स्विंग में है  है.देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और इससे पता चलता है कि देश में बहुत सारे कामों के लिए डिजिटल मीडियम का इस्तेमाल किया जा रहा है.  टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की लेटेस्ट टेलिकॉम सब्सक्राइबर रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है.

TRAI की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 2023 के आखिर में भारत में 936.16 मिलियन यूजर्स इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे थे.  सिर्फ तीन महीने में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में करीब 2 फीसदी का इजाफा हुआ है.  मोबाइल ब्रॉडबैंड के जरिए वायरलेस इंटरनेट यूजर्स की संख्या सबसे ज्यादा करीब 897.59 मिलियन है.  लेकिन वायर्ड ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या भी बढ़ रही है और इसके 38.57 मिलियन कनेक्शन हैं.

सबसे ज्यादा इजाफा ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या में हुआ है.  कुल ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूजर्स की संख्या पिछली बार के मुकाबले 904.54 मिलियन रही जो पिछी तिमाही की तुलना में 2 प्रतिशत ज्यादा है.  वहीं पुरानी टेक्नोलॉजी पर चलने वाले Narrowband कनेक्शन में 31.6 मिलियन में कमी आई क्योंकि अधिकतर भारतीय अब हाई-स्पीड डेटा प्लान चाहते हैं.

बैंडविड्थ की यह बढ़ती मांग अब शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है.  शहरों में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या जहां लाखों में रही वहीं साल के आखिर में देश के कुल टेलीफोन यूजर बेस में ग्रामीण भारत की हिस्सेदारी 44% से अधिक थी.  527.77 मिलियन ग्रामीण निवासी डिजिटल रूप से जुड़े हुए थे, ग्रामीण टेली-घनत्व लगभग 59 प्रतिशत तक पहुंच गया.

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सरकार की इंटरनेट और कॉलिंग सस्ता करने की तैयारी
टेलीकॉम कंपनियों की लाइसेंस फीस घटा सकती है सरकार
आम लोगों को होने वाला है फायदा
अपना डेटा भारतीय सर्वर पर रखना होगा
जांच एजेंसियों को डेटा का एक्सेस देना होगा

इंटरनेट और टेलीकॉम सेवाओं के मामले में भारत दुनिया के सबसे सस्ते देशों में से एक है. …और फिलहाल ये सेवाएं यूं ही सस्ती बने रहने और भी सस्ती होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं.टेलीकॉम कंपनियां लगातार बढ़ती महंगाई, महंगे स्पेक्ट्रम या ज्यादा लाइसेंस फीस का हवाला देकर टैरिफ बढ़ाने की बात करती रही हैं. 2021 में कंपनियों ने 20-25% टैरिफ बढ़ाया भी था. 2022 में भी कंपनियां टैरिफ बढ़ाने की बात करती रही हैं. पहले माना जा रहा था कि नवंबर में कंपनियां 10-15% टैरिफ बढ़ा सकती हैं, मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है. अब उम्मीद इस बात की है कि टैरिफ न बढ़ाया जाए.
दरअसल, कंपनियों के खर्च का एक बड़ा हिस्सा एनुअल लाइसेंस फीस है. फिलहाल कंपनियों को अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का 8% हर साल बतौर लाइसेंस फीस देना होता है. मगर नए टेलीकॉम बिल में सरकार यह लाइसेंस फीस घटा सकती है. दूरसंचार मंत्रालय टेलीकॉम बिल के पहले ड्राफ्ट की वजह से पहले ही विवादों में घिरा था. इस ड्राफ्ट पर 20 नवंबर तक 900 आपत्तियां आ चुकी थीं. अब माना जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक सरकार संशोधित ड्राफ्ट पेश कर सकती है, जिसमें लाइसेंस फीस भी एजीआर के 8% से घटाकर 5-6% तक की जा सकती है.

व्हाट्सऐप और टेलीग्राम जैसी सर्विसेज से टेलीकॉम कंपनियों की दुश्मनी रही है. कंपनियों का कहना है कि बिना किसी लाइसेंस फीस या स्पेक्ट्रम चार्ज दिए ये सर्विसेज इंटरनेट कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा देकर उनका बिजनेस कम करती हैं. दरअसल, टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस फीस में राहत दिलाने का श्रेय काफी हद तक व्हाट्सऐप जैसी बिग टेक कंपनियों को जाता है. टेलीकॉम बिल के पहले ड्राफ्ट में कहा गया था कि व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, स्काइप जैसे कम्युनिकेशन्स ऐप्स को भी रेगुलेशन्स के दायरे में लाया जाएगा.  

इन तीनों ही प्रावधानों के खिलाफ बिग टेक कंपनियां काफी मुखर रही हैं. पहला ड्राफ्ट सार्वजनिक होने के बाद से सरकार भी इस प्रावधान को लेकर दबाव में थी. मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इसके बाद कई मंचों पर यह कह चुके हैं कि सरकार का इरादा इन कंपनियों पर पाबंदियां लगाने का नहीं है. फिलहाल भारत दुनिया के सबसे सस्ते इंटरनेट वाले देशों में से एक है. सरकार चाहती है कि 5G के पूरी तरह रोल आउट होने तक इंटरनेट सस्ता ही रहे. कंपनियों का भी फायदा इसी में है, मगर 5G के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए उन्हें पूंजी की जरूरत है. एयरटेल ने हाल ही में बकाया स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज के लिए 4 साल की मोहलत लेते हुए कहा था कि इससे बचे करीब 40 हजार करोड़ रुपए वह एक्सपैंशन में लगाएगी.

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इंडिया मोबाईल कांग्रेस में लांच हुआ5G

5G: जियो की नई 5G टेक्नोलॉजी का पीएम मोदी ने लिया डेमो

देश में 5G सेवाओं का इंतजार खत्म हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को देश में 5G सर्विस लॉन्च कर दीं. राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुए इंडिया मोबाईल कांग्रेस में पीएम मोदी ने आखिरकार देश में 5G नेटवर्क रोलआउट होने की जानकारी दी. पीएम मोदी ने इवेंट में रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे टेलिकॉम ऑपरेटर्स से 5G नेटवर्क रोलआउट करने से जुड़ी जानकारी ली. पीएम ने इंडिया मोबाइल कॉन्ग्रेस के छठवें एडिशन का उद्घाटन भी किया.

पीएम नरेंद्र मोदी ने जिओ ग्लास  के जरिए 5G टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस किया. उन्होंने युवा जियो  इंजीनियरों की एक टीम द्वारा एंड-टू-एंड 5G तकनीक के स्वदेशी विकास को भी समझा. इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ दूरसंचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, दूरसंचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान, रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी भी उपस्थित थे. रिलायंस जियो और एयरटेल ने अक्टूबर से देश में 5G Roll out करने का ऐलान पहले ही कर दिया है. मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क में नेक्स्ट जेनरेशन 5G नेटवर्क के साथ, 4जी की तुलना में ज्यादा तेज स्पीड मिलेगी. माना जा रहा है कि 5G रोलआउट के साथ ही देश में क्लाउड गेमिंग, AR/VR टेक्नोलॉजी, IoT आदि में स्पीड आएगी.

सबसे पहले 13 शहरों में मिलेगी 5G की सुविधा

5G नेटवर्क को देश के 13 बड़े शहरों में सबसे पहले रोल आउट किया जाएगा. इस लिस्ट में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरू, चंडीगढ़, गुरुग्राम, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, अहमदाबाद और जामनगर शामिल हैं. सरकार का लक्ष्य अगले 2 से 3 साल में देश के हर कसबे, गांव और तहसील तक 5G कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है.

दुनिया के उभरते सितारों की इस लिस्ट में अकेले भारतीय हैं आकाश अंबानी

लीडर्स कैटेगरी में चुने गए आकाश

टाइम मैगजीन ने जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के बड़े बेटे और रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी को टाइम100 नेक्स्ट लिस्ट में जगह दी है. उन्हें लीडर्स कैटेगरी में चुना गया है. आकाश अंबानी के बारे में टाइम मैगजीन का कहना है कि “वे बिजनेस बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. उन्होंने Google और Facebook के साथ अरबों डॉलर की निवेश डील पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.“

आकाश अंबानी टाइम100 नेक्स्ट लिस्ट में शुमार होने वाले अकेले भारतीय हैं. दुनिया के उभरते सितारे आकाश अंबानी के बारे टाइम मैगजीन की राय है कि मात्र 22 वर्ष की उम्र में ही आकाश अंबानी को जियो के बोर्ड में जगह मिल गई थी. और इसी वर्ष जून में उन्हें, भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जियो की कमान सौंप दी गई. 42 करोड़ 60 लाख ग्राहकों वाली रिलायंस जियो को संभालने की जिम्मेदारी अब चेयरमैन आकाश अंबानी के कंधों पर है. 

रिलायंस जियो का 5जी रोलआउट आकाश अंबानी की निगरानी में हो रहा है. कंपनी की योजना दीवाली तक दिल्ली, मुंबई सहित कुछ अन्य मैट्रों में 5जी लॉन्च करने की है. अकेली जियो ही है जिसने 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड खरीदा है और यह अकेला स्पेक्ट्रम बैंड है जिस पर स्टैंड-अलोन 5जी नेटवर्क यानी True 5G चल सकता है. अमेरिका और यूरोप में 5जी के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड को प्रीमियम बैंड माना जाता है. इस लिहाज से 5जी के मामले में जियो को बाकी कंपनियों के मुकाबले बढ़त हासिल है.

टाइम मैगजीन हर साल TIME100 Next की लिस्ट प्रकाशित करता है. इस लिस्ट में देश दुनिया के अलावा उद्योग जगत के 100 उभरते सितारों को जगह दी जाती है. 2022 की TIME100 लिस्ट में संगीतकारों के साथ-साथ पेशेवर चिकित्सक, सरकारी अधिकारियों, आंदोलनकारियों, हाई-प्रोफाइल व्हिसल-ब्लोअर्स और टॉप सीईओ को भी शामिल किया गया है. इन हस्तियों ने न केवल दुनिया को नया आकार दिया है बल्कि भविष्य को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश की है.

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नई दिल्ली (ब्युरो रिपोर्ट) | मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने बुधवार को अपने उपभोक्ताओं के लिए वाई-फाई पर चलने वाली वॉयस और वीडियो कॉलिंग लॉन्च की. लॉन्च के समय हर ग्राहक को एक बेहतरीन अनुभव देने के लिए पिछले कुछ महीनों से इस सेवा का परीक्षण जियो द्वारा किया जा रहा था.
Jio Wi-Fi कॉलिंग के लिए ग्राहक किसी भी वाई-फाई नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं. इसमें वॉयस तथा वीडियो कॉल निर्बाध रूप से VoLTE और वाई-फाई के बीच स्विच-ओवर कर सकेंगी जिससे ग्राहकों के लिए कॉलिंग के अनुभवों में सुधार होगा. जियो के ग्राहक वाई-फाई कॉल पर भी वीडियो कॉलिंग भी कर सकेंगे जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ेगा.
इस सर्विस को लॉन्च करते हुए कंपनी के निदेशक आकाश अंबानी ने कहा कि Jio अपने ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने या उनकी समस्याओं को हल करने के लिए लगातार नए प्रयोग कर रहा है. उन्होंने बताया कि Jio उपभोक्ता हर महीने औसतन 900 मिनट से अधिक वॉयस कॉल करता है तथा जियो के उपभोक्ताओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में Jio वाई-फाई कॉलिंग की शुरूआत हर Jio उपभोक्ता की वॉयस-कॉलिंग अनुभव को और अधिक बढ़ाएगी. उनके अनुसार Jio वाई-फाई कॉलिंग भारत में पहले VoLTE नेटवर्क के साथ पहले ही उद्योग जगत के लिए एक बेंचमार्क है।”.
कंपनी के एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, Jio ग्राहक को Wi-Fi कॉलिंग को अपने हैंडसेट में एक्टिवेट करने के लिए jio.com/wificalling पर विजिट करना होगा जहां पर उन्हें एक्टिवेशन गाइड मिलेगा. इस गाइड के अनुसार वे इस सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं. विज्ञप्ति के अनुसार, कंपनी द्वारा Jio वाई-फाई कॉलिंग को जनवरी माह के 7 से 16 तारीख के बीच समूचे देश में एक्टिवेट कर देने की योजना है.

जियो #WiFiVoiceCalling #RelianceJio #VideoCalling

नई दिल्ली (ब्यूरो रिपोर्ट) | रिलायंस जियो ने दूरसंचार क्षेत्र में एक समान स्तरीय प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाए रखने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखा है. जियो ने दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखा है. इस पत्र में भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया के लिए वैधानिक तौर पर बीते 14 सालों से बकाया राशि का भुगतान ना करने को लेकर दंडात्मक कार्रवाई को अमल में ना लाए जाने के कदम को जियो ने अनुचित ‘वित्तीय लाभ’ दिए जाना करार दिया है. जियो के अनुसार इस कदम से ना सिर्फ उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले का उल्लंघन किया जा रहा है बल्कि इससे कंपनियों के लिए गलत मिसाल भी कायम हो रही है.
जियो ने कहा है कि इसके 2016 में लॉन्च होने के बाद से मोबाइल फोन पर मुफ्त कॉल और बेहद सस्ते डेटा की पेशकश ने भारत को दुनिया में सबसे कम दूरसंचार दरों वाला देश बनाने में मदद की है. जियो ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 24 अक्टूबर के आदेश में स्पष्ट रूप से इस आधार पर मामले का निपटान किया है कि दूरसंचार लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क जैसे लेवी का भुगतान करना होगा और पिछले 14 वर्षों की देय राशि पर ब्याज और जुर्माना माफ करना फैसले का उल्लंघन होगा.
जियो के 1 नवंबर को लिखे गए पत्र के अनुसार ‘‘निर्णय दूरसंचार विभाग (डीओटी) की ओर से इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करता है कि पार्टियों के बीच अनुबंध के अनुसार ब्याज और जुर्माना सख्ती से लगाया जा रहा है और इसमें निहित ब्याज और जुर्माना प्रावधानों में कोई कमी, संशोधन या परिवर्तन किया गया है. लाइसेंस समझौते पर समझौते को फिर से लिखने की क्षमता होगी. इस विवाद को माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है.’’
विदित है, सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अक्टूबर डीओटी के इस फैसले को बरकरार रखा था कि गैर-दूरसंचार राजस्व वार्षिक समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का हिस्सा होना चाहिए – जिसका एक प्रतिशत सरकार को सांविधिक देय के रूप में भुगतान किया जाता है.
1.4 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित देनदारियों के साथ, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया, दूरसंचार क्षेत्र की एसोसिएशन सीओएआई के माध्यम से, विलंबित भुगतानों पर कम से कम जुर्माना और ब्याज की माफी की मांग कर रहे हैं, जो कि कुल छूट का लगभग आधे हिस्सा बनता है. ये एक तरह से अतीत की सभी देनदारियों की पूरी तरह से माफी या छूट है.
जियो ने कहा कि अपनी स्थिति को दोहराते हुए कि टेलीकॉम कंपनियों के पास देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं. पत्र में जियो ने कहा कि भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया जैसी कंपनियों ने एक बड़ा बोनान्जा तब प्राप्त किया था जब वे लगभग दो दशक पहले सांविधिक देय राशि का भुगतान करने के लिए एक राजस्व शेयर पद्धति में चले गए थे और ऐसे में बिना किसी प्रावधान के अतीत के किसी भी बकाए को अब ऐसे ही माफ नहीं किया जाना चाहिए.
जियो ने कहा है कि ‘‘ब्याज और जुर्माना लगाने से संबंधित मुद्दे पर विचार करते समय, निर्णय विस्तृत तर्क से संबंधित होता है जो कुछ कारणों के लिए समय-समय पर विभिन्न मंचों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के उदाहरण पर उठाए गए कई कार्यवाहियों की पेंडेंसी को कवर करता है और निष्कर्ष निकालता है.
यह कहते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार कहा है कि स्पेक्ट्रम एक परिमित और कीमती प्राकृतिक संसाधन है, जियो ने कहा कि ‘‘भारत सरकार की ओर से किसी भी कार्रवाई को अनपेक्षित बकाए पर ब्याज और दंड से संबंधित संविदात्मक प्रावधानों को संशोधित करने या माफ करने के लिए कानूनी रूप से देय नहीं होगा.’’ विशेष रूप से जब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में विशेष रूप से निपटा गया है.
अदालत ने कहा कि ‘‘न्यायालय के फैसले से उत्पन्न होने वाले लाइसेंसधारियों की वित्तीय देयता में कोई भी कमी, उनके उचित बकाए के भुगतान में देरी के लिए तुच्छ और जबरदस्त कार्यवाही शुरू करने में उनके आचरण के लिए उन्हें पुरस्कृत करेगी. छूट के किसी भी प्रस्ताव को सरकारी खजाने को नुकसान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत माना जाएगा.’’
जियो के इस पत्र में कहा गया है कि ‘‘मामले की पृष्ठभूमि को देखते हुए, हमारा मानना है कि सरकार के पास सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जाने का विकल्प नहीं है और सीओएआई द्वारा मांगी गई किसी भी राहत को कानूनी तथ्यों के सादा पढ़ने के बाद भी प्रदान ना किए जाने का आधार प्रदान करता है.’’

आईएमसी 2019 में दुनिया के पहले नेटिव वीडियो कॉल असिस्टेंट (बॉट) को प्रस्तुत किया
जियो का पेटेंट फाइल्ड एआई आधारित ग्राहक सहभागिता प्लेटफॉर्म हेल्प-लाइन पर असंख्य कॉल्स को संभाल सकता है, लंबे इंतजार से मिलेगी मुक्ति
जियो बॉट मेकर टूल अपने स्वयं के वीडियो कॉल असिस्टेंट बनाने के लिए छोटे व्यवसायों को सक्षम करके अधिक अवसर प्रदान करेगा
नई दिल्ली (ब्यूरो रिपोर्ट) | इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2019 में, रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड (जियो) ने अपने पेटेंट-फाइल इनोवेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित वीडियो कॉल असिस्टेंट (बॉट) को प्रस्तुत किया. इस बॉट को किसी अन्य एप्लीकेशन को इंस्टाल किए बिना एक 4जी फोन कॉल से एक्सेस किया जा सकता है.
जियो ने प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से बताया कि वीडियो कॉल असिस्टेंट में ग्राहक सहायता और ग्राहक संचार उपयोग मामलों में एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता है. इसके साथ, मौजूदा ग्राहक की सबसे बड़ी मुश्किल अंतहीन समय तक कॉल होल्ड म्यूजिक को सुनना या कभी खत्म ना होने वाला आईवीआर इंतजार, अब अतीत की चीजें बन सकती हैं.
जियो के अबुसार, इनोवेटिव ग्राहक सहभागिता वीडियो असिस्टेंट सॉल्यूशन को जियो द्वारा अमेरिका स्थित रेडिसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी और दुनिया भर में सेवा प्रदाताओं को खुले दूरसंचार समाधान प्रदान करने के लिए एक लीडर कंपनी के साथ मिलकर विकसित किया गया है. एआई आधारित जियो वीडियो कॉल असिस्टेंट बिजनेसेज और अन्य उपयोगकर्ताओं को अपने ग्राहकों से दोहराए गए प्रश्नों के त्वरित और सरल समाधान के साथ सशक्त बनाता है, जिससे उनका फ्रंटएंड कम्युनिकेशन सहज हो जाता है. यह ब्रांडों को एक कुशल और सरल उच्च गुणवत्ता वाले ग्राहक जुड़ाव अनुभव प्रदान करने में भी मदद करता है.
जियो वीडियो बॉट ग्राहकों के सवालों को सुनने और उनके लिए सबसे उपयुक्त तरीके से जवाब देने के लिए एक पॉवरफुल एआई आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है. इसके अलावा, प्लेटफॉर्म में एक अद्वितीय ऑटो-लर्निंग सुविधा है जो उत्तर देने की सटीकता में सुधार करने में मदद करती है.
जियो बॉट मेकर, एक ऐसा टूल है, जिसका उद्देश्य जियो बॉट प्लेटफॉर्म के साथ आने वाले छोटे व्यवसायों को सक्षम बनाने के लिए सिस्टम को अधिक लोकतांत्रिक बनाना है. इससे वे ऐसे एआई आधारित बॉट का उपयोग कर सकेंगे, जिसमें नो-कोडिंग है और इसमें अधिक प्रयास भी नहीं करना पड़ता है.
वीडियो बॉट को ह्यूमन जैसी सहभागिता प्रदान करते हुए विभिन्न ग्राहक जुड़ाव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक कस्टमाइज किया जा सकता है.
वीडियो कॉल बॉट को एक अनोखा अवतार प्रदान करने के लिए ब्रांड्स द्वारा कस्टमाइज किया जा सकता है. ये अवतार पारंपरिक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, सीईओ, ब्रांड एंबेसडर या किसी अन्य व्यक्ति या ब्रांड द्वारा चुने गए कैरेक्टर का हो सकता है.
जियो विज्ञप्ति के हवाले से बताया गया है कि इस एआई आधारित कस्टमर केयर अवतार को यूजर्स द्वारा केवल एक वीडियो कॉल सक्षम हेल्पलाइन डायल करके प्राप्त किया जा सकता है. एआई वीडियो कॉल बॉट बहुभाषी क्षमताओं के साथ आएगा, जिससे ब्रांड अपनी पसंद की भाषा में ग्राहकों के साथ संवाद कर सकेंगे.
मैथ्यू ओमन, प्रेसिडेंट, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने कहा कि ‘‘जियो अपने संचालन को और अधिक कुशलता से संचालित करने के लिए बिजनेसेज को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए इनोवेटिव और प्रासंगिक डिजिटल समाधान लाने के लिए प्रतिबद्ध है और वीडियो कॉल असिस्टेंट भारत में लाखों व्यवसायों के लिए वास्तव में अभिनव और आकर्षक उत्पाद लाने का एक ऐसा उदाहरण है. रेडिसिसा हमें हर किसी के लिए एआई को सुलभ बनाने में मदद कर रही है, ताकि व्यवसाय- छोटे या बड़े, नई और उभरती टेक्नोलॉजीज के लाभों को प्राप्त कर सकें. रेडिसिस के इनोवेशन लगातार 5जी और आईओटी और ओपन सोर्स आर्किटेक्चर एडह्वॉप्शन में जियो के ग्लोबल इनोवेशन और टेक्नोलॉजी लीडरशिप में तेजी लाने में मदद करता है.’’
जियो के अनुसार, एआई आधारित वीडियो कॉल बॉट सभी व्यवसायों-बड़े या छोटे को अत्यधिक लाभ पहुंचा सकता है. सभी इंडस्ट्रीज के लिए, ये सॉल्यूशन ब्रांड्स, बड़े या छोटे, अपने ग्राहकों के साथ पूरी तरह से डिसरप्टिव और मैत्रीपूर्ण तरीके से बातचीत करने में मदद करेगा.

ग्राहक को मिलेगा IUC टॉप-अप वाउचर के मूल्य के बराबर का डेटा फ्री
JIO उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं
टर्मिनेशन शुल्क खत्म करने के फैसले पर ट्राई द्वारा पुनर्विचार करने के बाद Jio शुल्क लेने को बाध्य
IUC के जीरो होने तक ही टॉप-अप वाउचर के माध्यम से टर्मिनेशन शुल्क लिया जाएगा
पिछले तीन वर्षों में Jio ने अन्य ऑपरेटरों को IUC शुल्क के रूप में लगभग 13,500 करोड़ रुपये का किया भुगतान
मुंबई (ब्यूरो रिपोर्ट) | जियो का नेटवर्क इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बुरी खबर है. जियो अपने नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर किये गए कॉल पर 6 पैसा प्रति मिनट IUC (इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज) लेगा. इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज या IUC एक मोबाइल टेलिकॉम ऑपरेटर द्वारा दूसरे को भुगतान की जाने वाली रकम है. जब एक टेलीकॉम ऑपरेटर के ग्राहक दूसरे ऑपरेटर के ग्राहकों को आउटगोइंग मोबाइल कॉल करते हैं तब IUC का भुगतान कॉल करने वाले ऑपरेटर को करना पड़ता है. दो अलग-अलग नेटवर्क के बीच ये कॉल मोबाइल ऑफ-नेट कॉल के रूप में जानी जाती हैं. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा IUC शुल्क निर्धारित किए जाते हैं और वर्तमान में यह 6 पैसे प्रति मिनट हैं.
कंपनी ने बयान में कहा कि जब तक किसी कंपनी को अपने उपभोक्ताओं द्वारा किसी अन्य नेटवर्क पर फोन करने के एवज में भुगतान करना होगा, तब तक उपभोक्ताओं से यह शुल्क लिया जाएगा.
कंपनी ने कहा कि जियो के फोन या लैंडलाइन पर कॉल करने पर शुल्क नहीं लिया जाएगा. इसके साथ ही व्हाट्सऐप और फेसटाइम समेत इस तरह के अन्य मंचों से किये गये फोन कॉल पर भी शुल्क नहीं लगेगा.
जियो नेटवर्क की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 2011 से बार-बार यह कहा है कि IUC शुल्क शून्य किया जाना चाहिए. ट्राई ने कहा था कि जनवरी, 2020 तक इसे समाप्त कर दिया जाएगा. लेकिन अब ट्राई ने इस बारे में परामर्श पत्र जारी किया है. इस परामर्श पत्र ने अनिश्चितता पैदा कर दी है और Jio को मजबूर कर दिया है कि अपनी अनिच्छा के बावजूद वह सभी ऑफ-नेट मोबाइल वॉयस कॉल के लिए 6 पैसे प्रति मिनट के इस नियामक शुल्क को वसूले। यह वसूली खासकर तब तक, जब तक IUC शुल्क मौजूद हैं. इस कारण जियो पहली बार अपने उपभोक्ताओं से कॉल का शुल्क लेने वाली है. अभी तक जियो के उपभोक्ताओं को सिर्फ डेटा का शुल्क देना होता था.

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