कैबिनेट कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला जातिवार गणना को लेकर पिछले कुछ वर्षों से तेज हुई राजनीति के बीच केंद्र सरकार की इस घोषणा के अनुसार अगले साल संभावित जनगणना के साथ ही जातिवार गणना भी होगी. यह आजादी के बाद पहली बार होगा जब जातिवार गणना की जाएगी, क्योंकि इससे पहले कई बार जाति सर्वेक्षण हुए हैं, लेकिन पूरी गणना नहीं की गई. इस फैसले के साथ राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल जहां इसे अपनी जीत बता रहे हैं, वहीं भाजपा की ओर से स्पष्ट किया गया कि कांग्रेस की सरकारों ने ही जातिगत गणना का विरोध और कहा गया कि अब पहली बार जातिवार गणना होने जा रही है.

इस फैसले के बाद एकबारगी जहां देश का ध्यान पाकिस्तान से हटकर घरेलू राजनीति पर आया, वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक झटके में विपक्ष का बड़ा चुनावी मुद्दा भी छीन लिया. बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने बिहार चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन इसे प्रमुख मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहा था.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि जाति जनगणना कराने की हमलोगों की मांग पुरानी है. जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा जिससे उनके उत्थान एवं विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी. इससे देश के विकास को गति मिलेगी. इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन तथा धन्यवाद.

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राज्य सरकार ने कहा कि जाति आधारित डेटा का संग्रह संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत एक संवैधानिक आदेश है. कुछ जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है. पूरी मशीनरी जमीनी स्तर पर काम कर रही है. समय अधिक लगने से सर्वेक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

इधर, पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर करने वाले आवेदक अखिलेश कुमार और यूथ फॉर इक्वलिटी की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में केवियट दायर किया है. बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने चार मई के अपने आदेश में राज्य सरकार को जातीय गणना तत्काल बंद करने का निर्देश दिया था. मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तारीख तय की थी. बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में मामले की जल्द सुनवाई की याचिका दायर की थी जिसे पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. अब देखना है कि बिहार सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं.

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