‘युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे’

दिल्ली/पटना।। जंतर-मंतर पर हिंसक आंदोलन और उसके बाद विपक्ष के इस मुद्दे पर उतरने के बाद यह मामला पूरे देश में सुर्खियों में है.

इसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग हो रही है, और युवाओं के इस आंदोलन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब तक कुछ नहीं बोले हैं.

लेकिन आखिरकार आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने सोशल मीडिया फेसबुक और एक्स पर कहा कि हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ा दंड सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं. छात्रों के हितों की रक्षा के लिए यह हमारे उठाए जा रहे कदमों की कड़ी का हिस्सा है.

PM मोदी ने कहा कि जो भी हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

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वांगचुक NEET पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 28 जून से आमरण अनशन पर बैठे थे. लगातार उपवास के कारण उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और अब तक उनका लगभग 9.5 किलोग्राम वजन कम हो चुका है.

इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने वांगचुक की जगह जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल शुरू कर दी.

दीपके ने आरोप लगाया कि पुलिस ने वांगचुक के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें जबरन घसीटकर अस्पताल ले जाया गया और विरोध करने पर उनके साथ भी मारपीट की गई. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग की.

हाईकोर्ट ने दिए थे स्वास्थ्य निगरानी के निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि सोनम वांगचुक का प्रतिदिन मेडिकल चेकअप कराया जाए और जरूरत पड़ने पर तत्काल इलाज सुनिश्चित किया जाए. डॉक्टरों के अनुसार लंबे उपवास के कारण उनके शरीर में कमजोरी बढ़ गई है और ऑर्गन फेल होने का खतरा भी पैदा हो गया था.

तीन छात्र अब भी अनशन पर
वांगचुक के साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की नेहा, आमीन और मनीष भी पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. डॉक्टरों ने नेहा को गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया (ब्लड शुगर का अत्यधिक कम होना) के कारण अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी है, जबकि आमीन और मनीष की तबीयत भी लगातार खराब बताई जा रही है.

पत्नी ने उठाए सवाल
वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने आरोप लगाया कि उन्हें अस्पताल ले जाने की जानकारी परिवार को नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि शुक्रवार शाम हुई मेडिकल जांच में सभी वाइटल्स सामान्य बताए गए थे, लेकिन अब पोटैशियम का स्तर खतरनाक रूप से कम होने की बात कही जा रही है. उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की.
गीतांजलि आंगमो ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सोनम वांगचुक प्रस्तावित मार्च में शामिल नहीं हो पाए, तो वह स्वयं उनके स्थान पर मार्च का नेतृत्व करेंगी. उन्होंने कहा कि आंदोलन अपने तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा.

आंदोलन की प्रमुख समयरेखा
28 जून: जंतर-मंतर पर आमरण अनशन की शुरुआत।
9 जुलाई: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य की रोजाना निगरानी के निर्देश दिए।
16 जुलाई: डॉक्टरों ने 9 किलो से अधिक वजन घटने और ऑर्गन फेलियर के खतरे की चेतावनी दी।
17 जुलाई: वजन घटकर 56.55 किलोग्राम पहुंचा।
18 जुलाई: दिल्ली पुलिस वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल लेकर गई, जबकि जंतर-मंतर पर आंदोलन जारी है।

20 दिन बाद भी कार्रवाई से असंतुष्ट परिजनों ने देशभर के लोगों से की दिल्ली पहुंचने की अपील, सीबीआई जांच और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग

पटना नाउ स्पेशल रिपोर्ट

बिलौटी, भोजपुर, 7 जुलाई(ओ पी पाण्डेय). भोजपुर के बिलौटी गांव में हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है. घटना के लगभग 20 दिन बाद भी परिजनों का आरोप है कि दोषियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है. इसी को लेकर 17 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विशाल धरना-प्रदर्शन का आह्वान किया गया है. इस तारीख को घटना को एक माह पूरा हो जाएगा।

भरत तिवारी के परिजनों का कहना है कि हजारों लोगों के समर्थन, विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के आंदोलन तथा कई नेताओं के हस्तक्षेप के बावजूद न्याय की प्रक्रिया धीमी है. उनका आरोप है कि एक आरोपी को निलंबित किए जाने के बाद भी उसे दूसरे विभाग में पदस्थापित कर दिया गया, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं।

देशवासियों से दिल्ली पहुंचने की अपील

भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने देशभर के लोगों से 17 जुलाई को दिल्ली पहुंचकर न्याय की इस लड़ाई में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल उनके बेटे की नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक के न्याय और कानून के शासन की लड़ाई है।

भरत तिवारी की माता ने भी भावुक अपील करते हुए कहा कि न्याय में हो रही देरी से पूरा परिवार पीड़ित है। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचे, ताकि उनके बेटे के दोषियों को सख्त सजा मिल सके।

सीबीआई और सिटिंग जज से जांच की मांग

भरत तिवारी के बड़े भाई बसंत तिवारी ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि जांच किसी सिटिंग जज की निगरानी में हो तथा न्यायिक अधिकारियों की एक बेंच इसकी देखरेख करे। उनका कहना है कि यदि सीबीआई जांच हो तो उसमें भी तीन या पांच सदस्यीय समिति गठित की जाए, ताकि जांच निष्पक्ष रहे और किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े।

‘सामाजिक कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस वापस हों’
परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि भरत तिवारी के समर्थन में आवाज उठाने वाले कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों के सदस्यों पर पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं. उन्होंने सरकार से इन मामलों को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि न्याय की मांग करना अपराध नहीं हो सकता.

‘सबूत साफ हैं, फिर कार्रवाई क्यों नहीं?’

भरत तिवारी के चाचा अंजनीकांत तिवारी ने पटना नाउ से बात करते हुए सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि घटना से जुड़े वीडियो और अन्य साक्ष्य आईने की तरह स्पष्ट हैं. इसके बावजूद दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होना न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. उन्होंने देशवासियों से जंतर-मंतर पहुंचकर इस आंदोलन को मजबूत करने की अपील की, ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े.

परिवार का कहना है कि उनका संघर्ष केवल भरत तिवारी को न्याय दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी है. इसी उद्देश्य से उन्होंने देशभर के नागरिकों, सामाजिक संगठनों और युवाओं से 17 जुलाई को जंतर-मंतर पहुंचकर आंदोलन को मजबूत बनाने की अपील की है.

दिल्ली / जंतर मंतर (आशुतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट)

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