अधिकारियों को मिलते हैं कार्रवाई के निर्देश

कोरोना से पिता की हुई मौत पर मुआवजे की राशि नहीं मिली

जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री

 50 लोगों की सुनी समस्यायें

तीरंदाजी खेल के लिए आधुनिक प्रशिक्षण दिलाने की सुविधा मिले

मुख्यमंत्री नीतीश मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए. ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से आये 50 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए.’जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वित्त विभाग, संसदीय कार्य विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, श्रम संसाधन विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित मामलों की सुनवाई हुई.

‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में बेगूसराय से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि विकास मित्र के चयन प्रक्रिया में अनियमितता हुई है. मेघा सूची में प्रथम आने के बाद भी बिना आवेदन किए हुए व्यक्ति को नियुक्ति पत्र दे दिया गया. रोहतास से आए एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से पंचायत शिक्षा मित्र की बहाली में अनियमितता की शिकायत की तो वहीं कटिहार से आयी एक दिव्यांग महिला ने आंगनबाड़ी सेविका के चयन में अनियमितता की शिकायत की. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

समस्तीपुर से आयी एक महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि वर्ष 2021 में कोरोना से उनके पिता की मृत्यु हो गई लेकिन अब तक मुआवजे की राशि नहीं मिली है. वहीं शेखपुरा से आयी एक महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उनके पति का कोरोना संक्रमण के कारण वर्ष 2021 में पटना के एनएमसीएच में मृत्यु हो गई थी. सरकार द्वारा मिलनेवाली मुआवजे की राशि अब तक नहीं मिल पायी है. मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

भोजपुर जिला के जगदीशपुर के के मंडल कॉलेज से आयी छात्रा ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मैं वर्ष 2020 में स्नातक कर चुकी हूं लेकिन अब तक हमें प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है. वहीं भागलपुर के गोपालपुर से आए एक युवक ने बताया कि वर्ष 2016 में मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद भी अब तक मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना की राशि नहीं मिल पायी है. सीवान से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे भाई की नगर निगम की गाड़ी से दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, लेकिन अब तक किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है.

संतोष कुमार सुमन, श्रम संसाधन सह सूचना प्रावैधिकी मंत्री जिवेश कुमार, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री श्री आलोक रंजन, विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक एस के सिंघल, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह तथा वरीय पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो उपस्थित थे.

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गांव के दबंग लोग सरकारी सड़क को बंद कर दिया

लोक शिकायत के आदेश पर भी नहीं हो रही कार्रवाई

मुख्यमंत्री के जनता दरबार में फरियादियों की शिकायत सुन नीतीश कुमार अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे है लेकिन जैसी शिकायतें आ रही थी वे काफी परेशान दिखे. जनता दरबार में राजस्व एवं भूमि सुधार के कई मामले सामने आये हैं. नीतीश कुमार शिकायत सुनकर फरियादियों को अफसर के पास भेज रहे हैं. जनता दरबार में एक बात सामने आ रही है कि लोक शिकायत के निर्णय पर अफसर कार्रवाई नहीं कर रहे. दर्जनों ऐसे मामले आये हैं जिसमें लोक शिकायत ने निर्णय दिया, इसके बाद भी अंचल के सीओ व अन्य अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे. लगातार मिल रही शिकायत से सीएम नीतीश चिंतित दिखे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सब लोक शिकायत से जुड़ा मामला आ रहा है.

एक व्यक्ति ने सीएम नीतीश ने कहा कि हुजूर दाखिल खारिज में भारी गड़बड़ी की जा रही है. अंचलाधिकारी भू माफियाओं से मिलकर दाखिल खारिज आवेदन खारिज कर रहे हैं. जनता दरबार में अधिकांश मामले जमीन से जुड़े हुए आ रहे हैं. अंचल स्तर से हो रही गड़बड़ी की शिकायत लेकर फरियादी मुख्यमंत्री के पास पहुंच रहे. कई फरियादियों ने सीएम नीतीश से कहा कि स्थानीय थाना और अंचल जमीन से जुड़े मामलों में न्याय नहीं मिल रहा. एक फरियादी ने सीएम नीतीश से कहा कि गांव के दबंग लोग सरकारी सड़क को बंद कर दिये हैं. इस पर मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन कर कहा कि देखिए इस मामले को और जल्द कारवाई कीजिये. 

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आइटीआइ में शिक्षक ही नहीं तो पढ़ें कैसे

15 दिनों के मेडिटेशन कोर्स के लिए अवकाश नहीं मिलता  

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की नहीं मिल रही है सुविधा

जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के अलग-अलग हिस्‍सों से आम लोगों की शिकायतें सुनीं. इस दौरान उन्‍होंने कई बार अफसरों और मंत्रियों को सीधे फोन लगाकर शिकायत का समाधान करने को कहा. नीतीश कुमार कई लोगों की शिकायतें सुनकर हैरान रह गए. ज्‍यादातर शिकायतें शिक्षा विभाग से जुड़ी आईं. एक छात्र ने बताया कि उसे स्‍टूडेंट क्रेडिट कार्ड से दो बार लाभ मिला है, लेकिन अब उसे कहा जा रहा है कि सूची में उसका नाम ही नहीं है. इस पर सीएम ने सीधे शिक्षा मंत्री को फोन लगवाकर इसकी जांच कराने को कहा.

सीएम के जनता दरबार में आए एक छात्र ने बताया कि उसका नामांकन राजकीय आइटीआइ संस्‍थान में हुआ है. उसने मुख्‍यमंत्री से कहा कि जब वह संस्‍थान में गया तो उसे बताया गया कि वहां पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं हैं. इस पर नीतीश कुमार आश्‍चर्यचकित रह गए. उन्‍होंने इस मामले में भी अफसर को फोन लगाया. एक व्‍यक्ति ने कहा कि उसे विपश्‍यना केंद्र में 15 दिनों के मेडिटेशन कोर्स के लिए अवकाश नहीं दिया जा रहा है. इस पर सीएम ने कहा कि इसके लिए तो सरकार ने आदेश जारी कर दिया था. ऐसा क्‍यों हो रहा है?

इस सोमवार को मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य व समाज कल्याण विभाग से जुड़े मामलों को सुन रहे हैं. महीने के दूसरे सोमवार के लिए तय अन्य विभाग हैं पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रावैधिकी, कला-संस्कृति एवं युवा, वित्त, श्रम संसाधन व सामान्य प्रशासन.

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पटना:-मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने जनता के दरबार कार्यक्रम मुख्यमंत्री सचिवालय,4 देशरत्न मार्ग,पटना में पाँच साल बाद जनता दरबार शुरू किया है। ज्ञात हो कि दो एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया था ।उसके बाद से मुख्यमंत्री सचिवालय में हलचल शुरू हो गई और पांच साल से बंद जनता दरबार को फिर से खोलना पड़ा। आज सुबह से ही दूर दराज के इलाके से फरियादी मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचने लगे थे। फरियादियों के साथ मीडियाकर्मियों की भी भारी भीड़ जुटी थी लेकिन 3 न्यूज एजेंसी को छोड़कर किसी भी मीडिया संस्थान को प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। प्रवेश नहीं मिलने का कारण कोविड बताया गया ।