आलोक मेहता ने कहा कि कई प्रकार के माफिया तत्व और दलालों के इस काम में सक्रिय होने की जानकारी मिल रही थी. इस प्रकार की गड़बड़ी पर रोक लगाने के लिए हमने विभाग को उचित कदम उठाने का आदेश दिया है ताकि पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आगे जमाबंदी कायम करने का काम किया जाए.

उन्होंने कहा कि जिन जमाबंदियों को छूटी हुई बताकर डिजिटाइज एवं ऑनलाइन किया गया है उसके भी नियम संगत नहीं पाए जाने पर संबंधित अंचल अधिकारी एवं जमाबंदी रैयत पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि Digitization के लिए बड़ी संख्या में जमाबंदी पूरी तरह से छूट गई थी. इस संबंध में हाल ही में विभाग द्वारा सभी समाहर्ताओं को पत्र लिख कर भविष्य में इन छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटाइज और ऑनलाइन करने से पहले अंचल अधिकारी को भूमि सुधार उप समाहर्ता की अनुमति लेनी होगी.

आलोक मेहता ने कहा कि 2017-18 में राज्य के सभी 534 अंचलों के लगभग 3.58 करोड़ जमाबंदियों को डिजिटाइज्ड कर विभाग के पोर्टल http://biharbhumi.bihar.gov.in/ पर सार्वजनिक कर दिया गया है. कोई भी रैयत दुनिया के किसी भी कोने से अपनी जमाबंदी का अवलोकन कर सकते हैं. विभाग में प्राप्त शिकायतों और परिवाद पत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि डिजिटाइजेशन के क्रम में कुछ जमाबंदियों के रैयतों के नाम, खाता, खेसरा, रकबा तथा लगान से संबंधित विवरणियों में अशुद्धियाँ रह गयी है तथा अनेक जमाबंदियों में खाता-खेसरा से सम्बंधित विवरणी उपलब्ध नहीं है. अंचल स्तर पर रैयतों की शिकायतों के आलोक में अंचलाधिकारियों द्वारा विभागीय पत्र- 339(8) दिनांक- 10/06/2019 एवं पत्र- 756 (8) दिनांक-28/10/2019 के आलोक में विहित प्रक्रिया अपनाकर जांचोपरांत सुधार किया जा रहा है.

किसी जमाबंदी में कब, किस अंचलाधिकारी द्वारा क्या बदलाव किया गया आज ये सभी रैयत ऑनलाइन देख सकते हैं. यह पारदर्शिता की ओर राजस्व विभाग का बहुत ही बोल्ड डिसिजन है. उन्होंने कहा कि BCECE के जरिए 10101 सर्वे कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है इस नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिहार के सभी जिलों में विशेष सर्वे शुरू किया जाएगा. उन्होंने संभावना जताई है कि अगले साल मार्च के बाद विशेष सर्वे का काम पूरा हो जाएगा.

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