पटना, 29 जून।। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि प्रशासनिक पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के मामले में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान (आईएसटीएम) को ख्याति प्राप्त है. यहां प्रशिक्षित होने वाले सभी मास्टर ट्रेनर्स आने वाले समय में अपने ज्ञान को पूरे बिहार में फैलाएं और अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के साथ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियमों से पदाधिकारियों को रूबरू कराएं.

मुख्य सचिव श्री अमृत सोमवार को बिहार मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय की ओर से आईएसटीएम में आयोजित छह दिवसीय प्रशिक्षण सत्र के उद्घाटन अवसर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के सहारे अपने विचार व्यक्त कर रहे थे. यह प्रशिक्षण प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीओटी) के तहत राज्य भर में मास्टर ट्रेनर्स तैयार करने की दिशा में दिया जा रहा है.
मुख्य सचिव ने कहा कि बिहार में प्रशिक्षकों का एक समूह बनाने की दिशा में यह एक पायलट योजना है. यहां पर जो भी पदाधिकारी प्रशिक्षित हो रहे हैं, वह बिहार लौटने के बाद अपने प्रशिक्षण के ज्ञान को दूसरे पदाधिकारी और कर्मचारियों तक पहुचाएं. प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र पर महानिदेशक-सह-मुख्य जांच आयुक्त दीपक कुमार सिंह (अपर मुख्य सचिव) ने कहा कि मास्टर टेनर्स के लिए यह पहला पायलट प्रोजेक्ट है. आने वाले समय में दूसरे बैच को भी यहां पर प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा.

दीपक कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में जितनी भी अनुशासनिक कार्रवाइयां होती हैं, उनमें 99 फीसदी मामले प्रक्रियात्मक त्रुटि की वजह से न्यायालय से खारिज हो जाते हैं. उनका कहना था कि न्यायालय में मैरिट पर नहीं बल्कि 99 फीसदी मामले तकनिकी आधार पर खारिज किए जाते हैं. ऐसे में जहां सरकार की छवि खराब होती है वहीं दूसरी ओर उसे भारी आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ती है.
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए आने वाले समय में बिहार राज्य में सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ-साथ लिपिकों तक के लिए वृहद स्तर पर प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रशासनिक पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए आईएसटीएम देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, इसीलिए निदेशालय ने मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करने की दिशा में इसका चुनाव किया है.

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