लालू राबड़ी और तेजस्वी पर चलेगा मुकदमा

बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और अन्य के खिलाफ आईआरसीटीसी केस में आरोप तय करने की अनुमति दे दी है. इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के अलावा अन्य के खिलाफ मुकदमे की अनुमति मिली है. लालू परिवार पर आईआरसीटीसी के होटल बेचने और बदले में जमीन हासिल करने के आरोप हैं. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं.

कोर्ट ने सीबीआई को कोट करते हुए कहा कि लालू की जानकारी में साजिश रची गई है. हालांकि आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया. कोर्ट ने लालू यादव से पूछा कि क्या आप अपना अपराध मानते हैं तो लालू यादव समेत राबड़ी और तेजस्वी ने अपना अपराध मनाने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे. जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए है, उनमें शामिल हैं- IPC 420, IPC 120B, प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13 (1)(d). आदेश में कहा गया कि लालू की जानकारी में साज़िश रची गई. कोर्ट ने कहा कि राबड़ी और तेजस्वी को कम कीमत पर जमीनें मिली.

क्या है पूरा मामला –

ये मामला वर्ष 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे. CBI का आरोप है कि इस दौरान IRCTC के दो होटलों (रांची और पुरी) के रखरखाव का ठेका गलत तरीके से सुजाता होटल्स नाम की एक निजी फर्म को दे दिया गया. जांच एजेंसी का दावा है कि इस सौदे के बदले में लालू परिवार को पटना में एक बेशकीमती जमीन मिली थी. इस मामले में लालू परिवार के अलावा IRCTC के तत्कालीन ग्रुप जनरल मैनेजर वीके अस्थाना, आरके गोयल और सुजाता होटल्स के निदेशक विजय और विनय कोचर भी आरोपी हैं.

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सरकार ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) और भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) को नवरत्न कंपनियों के रूप में अपग्रेड करने को मंजूरी दे दी है. IRCTC CPSE में 25वीं और IRFC 26वीं #नवरत्न कंपनी बन गई है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IRCTC और IRFC को नवरत्न का दर्जा मिलने पर बधाई दी.

मंत्री ने कहा- हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि रेलवे के सभी 7 सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों को अब नवरत्न का दर्जा मिल गया है और ऐसा 2014 के बाद हुआ है. CONCOR: जुलाई 2014, RVNL: मई 2023, IRCON और RITES अक्टूबर 2023 में, Railtel: अगस्त 2024 और अब IRCTC और IRFC. यह एक बड़ी उपलब्धि है उन्होंने इस अवसर पर वित्त मंत्री को भी धन्यवाद दिया.

आईआरसीटीसी:

आईआरसीटीसी रेलवे मंत्रालय का एक सीपीएसई है जिसका वार्षिक कारोबार ₹4,270.18 करोड़ है, कर के बाद लाभ यानी पीएटी ₹1,111.26 करोड़ है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इसकी कुल संपत्ति ₹3,229.97 करोड़ है.

आईआरएफसी भी रेलवे मंत्रालय का एक सीपीएसई है जिसका वार्षिक कारोबार ₹26,644 करोड़ है, पीएटी ₹6,412 करोड़ है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इसकी कुल संपत्ति ₹49,178 करोड़ है.

नवरत्न सम्मान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि IRCTC 2025 में खानपान, पर्यटन और ऑनलाइन टिकटिंग सेवाओं में उत्कृष्टता के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है. यह पिछले कुछ वर्षों में आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में निगम की परिचालन उत्कृष्टता का प्रमाण है.

नवरत्न PSU वैश्विक प्रतिस्पर्धी बाजार में भारत की स्थिति को बढ़ाकर आर्थिक विकास को गति देकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्नत दर्जा IRCTC को यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में अपने पदचिह्नों का विस्तार करने और अपनी सेवाओं की पेशकश को बढ़ाने की अनुमति देता है.

भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC)

रेल मंत्रालय के तहत एक प्रमुख वित्तीय संस्थान, भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया है. यह मान्यता भारत के रेलवे बुनियादी ढांचे का समर्थन करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) में से एक के रूप में IRFC की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.

12 दिसंबर, 1986 को 100% सरकारी स्वामित्व वाली इकाई के रूप में स्थापित, IRFC भारतीय रेलवे के विस्तार और आधुनिकीकरण के वित्तपोषण में सहायक रहा है. 31 मार्च, 2024 तक 26,600 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व और 6,400 करोड़ रुपये से अधिक के कर पश्चात लाभ के साथ, IRFC अब भारत में तीसरी सबसे बड़ी सरकारी NBFC है.

नवरत्न स्थिति के लाभ:

नवरत्न PSU को कई लाभ मिलते हैं, जैसे:

वित्तीय स्वायत्तता

• वे संयुक्त उद्यम, सहायक कंपनियाँ बना सकते हैं और प्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना विलय या अधिग्रहण कर सकते हैं.

परिचालन स्वतंत्रता

• वे स्वतंत्र व्यवसाय और निवेश निर्णय ले सकते हैं, जिससे वे निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं.
• उनके पास मानव संसाधन प्रबंधन में अधिक लचीलापन है, जिसमें बाजार से जुड़े वेतन पर पेशेवरों को काम पर रखना शामिल है.

वैश्विक विस्तार

• वे सख्त नौकरशाही बाधाओं के बिना अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश कर सकते हैं, रणनीतिक गठबंधन बना सकते हैं और वैश्विक स्तर पर विस्तार कर सकते हैं.

बेहतर बाजार स्थिति

• नवरत्न कंपनियों को वित्तीय रूप से स्थिर माना जाता है और वे अधिक निवेशक विश्वास आकर्षित करती हैं.
• उनका मजबूत वित्तीय प्रदर्शन उन्हें शेयरधारकों के लिए बेहतर रिटर्न उत्पन्न करने की अनुमति देता है.

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बता दें कि सीबीआई ने धमकी देने के मामले को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत रद्द करने की अर्जी लगाई थी. तेजस्वी ने कोर्ट में अपना जवाब पेश किया था. CBI के वकील ने इस जवाब का विरोध किया. इसके बाद CBI ने कोर्ट में तेजस्वी का प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला बयान पढ़कर सुनाया.

इसके पहले तेजस्वी के वकील ने कहा कि अगर CBI को लगता है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफसरों को धमकी दी है, तो वो FIR दर्ज क्यों नहीं करते. वकील ये भी पूछा कि आप हमें बताइए हमने जमानत की किस शर्त का उल्लंघन किया है. ये तेजस्वी यादव की छवि खराब करने की कोशिश है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बातें हुई उसका केस से कोई लेना-देना नहीं है.

जानकारी के अनुसार CBI के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि तेजस्वी ने जांच एजेंसियों को धमकाया है, इसलिए उनकी बेल कैंसिल होनी चाहिए. वकील ने ये भी कहा कि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है.

तेजस्वी IRCTC घोटाले में जमानत पर हैं और सीबीआई ने उनकी जमानत रद्द करने की अर्जी लगाई थी. जिसके बाद स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया. इसी मामले में वो आज हाजिर हुए थे.

क्या बोले राजद नेता

राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि सीबीआई कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। ‌‌”सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं “।
उन्होंने कहा कि राजद ने हमेशा न्यायालय का सम्मान किया है. हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूर्ण भरोसा है.

क्या है IRCTC मामला

IRCTC टेंडर घोटाले में RJD सुप्रीमो लालू यादव समेत 16 लोगों पर चार्जशीट दायर हो चुकी है. लालू प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में दो होटलों को चलाने का ठेका दे दिया. इसके बदले में उन्हें पटना के सगुना मोड़ के एरिया में इस कंपनी ने 3 एकड़ जमीन दी थी. इस मामले में CBI ने लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ FIR दर्ज की थी.

इन सभी को दो साल पहले जमानत मिली थी. IRCTC टेंडर घोटाला मामले में तेजस्वी समेत अन्य आरोपियों पर आईपीसी की धारा 420, 120B और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल है. इस मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित प्रेम गुप्ता, सरला गुप्ता सहित रेलवे के अफसर के के गोयल और राकेश सक्सेना को अभियुक्त बनाए गए थे.