सूरत सिविल कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया था और कोर्ट ने इसके लिए राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. लेकिन इस सजा के तुरंत बाद ही सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी थी. कोर्ट ने 30 दिनों तक सजा पर रोक लगा दी थी.

राहुल गांधी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं. राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था “क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?”

क्या है मामला ?
वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी की थी. उन्होंने कथित तौर पर कहा था “क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?”

राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता, विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद उक्त मामले की सुनवाई में राहुल गांधी दोषी पाए गए. इसी मामले को लेकर सदन में घमासान मचा हुआ था.

राहुल गांधी के प्रति समर्थन जताने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी शहर के विभिन्न स्थानों पर एकत्र हो गए और पोस्टर लिख प्रदर्शन किया जिन पर शेर-ए-हिंदुस्तान और भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) की तानाशाही के आगे कांग्रेस नहीं झुकेगी लिखा हुआ था.

वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द किए जाने की घटना को माले के राज्य सचिव कुणाल ने देश के लोकतंत्र पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया है. उनके अनुसार कथित मोदी मानहानि मामले में उन्हें एक दिन पहले दो साल की सजा सुनाना और अगले ही दिन आनन-फानन में उनको लोकसभा से अयोग्य घोषित किया जाना किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है. उन्होंने कहा कि यह भारत के लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है जो तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या दर्शाता है.

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राहुल गांधी कब इस बयान के बात राजनीतिक गलियारे में घमासान मचा हुआ है. संसद, लोकतंत्र और संस्थानों का अपमान करने वाले बयानों के लिए राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विशेष समिति बनाने की मांग की है. उन्होंने ने 2005 में प्रश्न के बदले पैसे लेने के मामले में विशेष समिति गठन को याद करते हुए
राहुल की लोक सभा सदस्यता खत्म करने के लिए एक विशेष समिति बनाने की माँग की है. बताते चलें कि संसद की गरिमा को चोट पहुंचाने के कारण विशेष समिति ने 2005 में 11 सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था.

वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ संसद भवन में आठ वरिष्ठ मंत्रियों ने बैठक कर राहुल के खिलाफ इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए सहमति जताई.

इधर, राहुल गांधी को घेरने के लिए बीजेपी आक्रामक है. बीजेपी ने कांग्रेस के सांसदों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग कर डाली है, जो आसन के आदेश के खिलाफ जाकर और संसदीय नियमों और परंपराओं को तोड़कर लगातार सदन के अंदर तख्तियां लहराते हैं. बताते चलें कि बुधवार को केंद्र सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों पीयूष गोयल और प्रल्हाद जोशी ने सदन के अंदर तख्तियाँ लहराने वाले सांसदों के खिलाफ उन्हें सस्पेंड करने तक की मांग की है.

राजनीतिक गलियारे में इस मचे घमासान के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने क लंदन में दिए गए भाषण को लेकर सफाई दी कि उनके भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी, जिसपर बवाल काटा जा रहा है. उन्होंने कहा कि लंदन में दिए गए भाषण के मुद्दे पर संसद में विस्तार से जवाब देंगे. वे एक सांसद हैं और संसद ही उनका मंच है.

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