बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के अनुसार अगर आपकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए तक है तो आपकी कोई टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन जब आपकी सैलरी 12 लाख रुपए से अधिक हो जाती है तो आपकी इस स्लैब के अनुसार ही अपना टैक्स देना होगा.

जैसे अगर आपकी वार्षिक आय 13 लाख रुपए है तो इसे टैक्स स्लैब के हिसाब से 4 हिस्सों में बांट लेते हैं. पहले चार लाख, दूसरे चार लाख, तीसरे चार लाख और आखिरी में बचा एक लाख. पहले चार लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं है. अब अगले 4 से 8 लाख वाला जो हिस्सा है, उसमें 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा, यानी ये जाएगा 20 हजार रुपए. अब इसके आगे 8 से 12 लाख रुपये वाले हिस्से पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा. जो करीब 40 हजार रुपए होगा. अब बचे आखिरी के एक लाख रुपए. ये एक लाख रुपए 15 प्रतिशत टैक्स में आएंगे. अब एक लाख का 15 प्रतिशत हुआ 15 हजार रुपए. अब पूरे अमाउंट पर लगने वाले टैक्स को जोड़ दें तो ये जाएगा 75 हजार रुपए. यानी 13 लाख की आय वाले को 75 हजार रुपए टैक्स देना होगा.

इसी फॉर्मूले पर आगे की सैलरी वालों की टैक्स प्रणाली भी काम करेगी. जैसे 14 लाख आय पर 90 हजार रुपये टैक्स, 15 लाख पर 105000 रुपये, 16 लाख पर 1,20,000 रुपये टैक्स बनेगा. पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से 16 लाख रुपये पर 1 लाख 70 हजार रुपये टैक्स देना होता था, लेकिन नए स्लैब के हिसाब से सिर्फ 1,20,000 रुपये टैक्स देना होगा. यानी यहां भी टैक्स पेयर को फायदा होगा.

बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि ये फैसला सिर्फ नौकरीपेशा लोगों के लिए लागू हुआ है, हालांकि सरकार ने बजट में साफ-साफ कहा है चाहे आप नौकरी करते हों, कोई व्यापार करते हों या कोई दुकान चलाते हों, अगर आपकी सालाना आय 12 लाख या उससे कम है, तो आपको इनकम टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसमें नौकरीपेशा लोगों के लिए एक एडवांटेज ये है कि उन्हें इस छूट के साथ 75 हज़ार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलता रहेगा. उदाहरण के लिए अगर किसी नौकरीपेशा व्यक्ति की सालाना तनख्वाह 12 लाख 75 हज़ार रुपये है, तो 75 हज़ार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने से उसकी तन्खवाह 12 लाख हो जाएगी और उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा.

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आयकर विभाग ने लॉंच की नई बेनामी लेनदेन मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018 

‘बेनामी लेनदेन मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018’ के अंतर्गत बेनामी लेनदेन तथा संपत्तियां तथा ऐसी संपत्तियों से हुई प्राप्तियों जो बेनामीलेनदेन (निषेध)  संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई योग्य हैं, के बारे में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आयकर विभाग के जांच निदेशालय में संयुक्त या अपर आयुक्त (बेनामी निषेध इकाई) को सूचना देने वाला व्यक्ति एक करोड़ रुपये तक का पुरस्कार प्राप्त कर सकता है.

इस पुरस्कार के लिए विदेशी भी पात्र होंगे। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी और पूरी गोपनीयता बरती जाएगी. पुरस्कार के ब्यौरे बेनामी लेनदेन, मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018 में उपलब्ध है जिसकी कॉपी आयकर कार्यालयों में तथा आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है.

पटना में आज पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से इनकम टैक्स अधिकारियों ने पूछताछ की. सुबह करीब साढ़े दस बजे पटना स्थित आयकर विभाग के ऑफिस पहुंचे तेजस्वी शाम 5 बजे तक बाहर नहीं आए थे. इनके अलावा पूर्व सीएम राबड़ी देवी को भी आईटी ने करीब डेढ़ बजे बुलाया औऱ उनसे अलग से पूछताछ हो रही है.

तेजस्वी, मीसा और राबड़ी को आईटी ने पहले ही नोटिस जारी किया था. इन दोनों को बेनामी संपत्ति और आय से ज्यादा संपत्ति मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था. जानकारी के मुताबिक तीनों ने अपनी रैली के बाद हाजिर होने के लिए आयकर विभाग से आग्रह किया था.

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इस पूरे कार्यक्रम को अत्यंत गोपनीय रखा गया था. इसके लिए दिल्ली से आयकर विभाग के अधिकारी पटना पहुंचे थे. सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने इन तीनों से अलग-अलग पूछताछ की. बता दें कि पिछले दिनों पटना और दिल्ली सहित कई जगहों पर लालू, मीसा और तेजस्वी यादव से जुड़े ठिकानों पर ईडी, आयकर और सीबीआई की टीमों ने छापेमारी की थी. आई टी की पूछताछ के बाद शाम करीब 5.30 बजे तेजस्वी तो 6.45 बजे राबड़ी देवी और मीसा बाहर निकले.