पटना।। बिहार में ट्रांसफर का दौर जारी है. इस बार कई वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई है. वरिष्ठ आइएएस अधिकारी दीपक कुमार सिंह को राज्यपाल का प्रधान सचिव बनाया गया है. वे सामान्य प्रशासन विभाग के महानिदेशक सह मुख्य जांच आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार में भी बने रहेंगे. राज्यपाल के सचिव गोपाल मीणा को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए विरमित कर दिया गया है

सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ बी राजेन्दर को निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. उद्योग विभाग के सचिव कुन्दन कुमार को गृह विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

वहीं अरविंद कुमार चौधरी को अब मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव बनाया गया है. उनके पास बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद और बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा.

इसके अलावा बिहार मानवाधिकार आयोग की सचिव सीमा त्रिपाठी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सचिव अतरिक्त प्रभार दिया गया है. सिविल विमानन विभाग में विशेष सचिव निलेश रामचंद्र देवरे को प्रबंध निदेशक बिहार राज्य आवास बोर्ड पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की एमडी इनायत खान को विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वहीं अरविंद कुमार वर्मा को उद्योग विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

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बेहतरीन काम करने वालों को जिला एवं राज्य स्तर पर किया जाएगा पुरस्कृत

पटना, 10 अगस्त।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से पूरे राज्य में 16 अगस्त से 20 सितम्बर तक चलने वाले राजस्व महा-अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से रविवार को राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का संघ एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संघ के साथ बैठक का आयोजन किया गया.

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि जमीन के कागजातों में गड़बड़ी की समस्या बड़ी समस्या है. राज्य के शत–प्रतिशत लोग इससे जुड़े हुए हैं. विभाग की सभी सेवाएं ऑनलाइन होने के बावजूद दाखिल खारिज और परिमार्जन से संबंधित समस्याओं से लोग परेशान रहते हैं.

इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने के लिए आवेदन प्रपत्र लिए जाएंगे. इसके लिए टीम घर–घर जाएगी और जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराएगी. उन्होंने कहा कि इस दौरान बेहतर काम करने वालों को जिला और राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि टीम द्वारा इस काम को सही तरीके से संपन्न कराने में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. वे सभी को अभियान से अवगत कराने के साथ जमाबंदी प्रति और आवेदन प्रपत्र को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. पदाधिकारी और कर्मी संघ की भूमिका मौजावार जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी.

एसीएस ने कहा कि अभियान को धरातल पर उतारना लक्ष्य है. इसलिए इसमें ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है. पूरे अभियान में उनके कर्मी भी टीम में रहकर शिविरों के सफलतम आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. राजस्व महा–अभियान की बिंदुवार जानकारी देते हुए आईटी मैनेजर आनंद शंकर ने बताया कि अभियान तीन चरण में पूरा होगा. पहला चरण तैयारी का चल रहा है। दूसरा चरण आयोजन का होगा और तीसरा चरण निष्पादन का होगा. उन्होंने बताया कि अंचल वार माइक्रो प्लान 12 अगस्त तक जारी करने की समय सीमा है. इसे विभाग के पोर्टल पर भी देखा जा सकता है. शिविर में जमा होने वाले आवेदन के संबंध में उन्होंने बताया कि फॉर्म जमा होते ही नाम और नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा. इसकी बाद आवेदन की स्थिति की जानकारी मिलेगी. इस मौके पर स्वागत भाषण निदेशक जे प्रियदर्शिनी ने किया. बैठक में मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश राय, पंचायत सचिव संघ, वार्ड सदस्य संघ, ग्राम कचहरी न्यायमित्र संघ, बिहार राजस्व अमीन संघ, यूनाइटेड राजस्व सेवा संघ, पंच सरपंच संघ, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि उपस्थित थे. सभी प्रतिनिधियों ने एक – एक करके अपने सुझाव साझा किए. एसीएस ने उनके सुझावों को सुना और आवश्यक सुझावों को अमल में लाने की बात कही.

इस मौके पर विभाग के सचिव गोपाल मीणा, निदेशक चकबंदी राकेश कुमार, विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय, आजीव वत्सराज, अपर सचिव महेंद्र पाल, उप निदेशक मोना झा समेत सभी वरीय अधिकारी मौजूद थे.

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पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा राजस्व महाअभियान के प्रभावी संचालन हेतु एक दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को पुराना सचिवालय स्थित अधिवेशन भवन में किया गया. इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अभियान की रणनीति, तकनीकी पक्ष और क्रियान्वयन प्रक्रिया को ज़मीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है.

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने मास्टर ट्रेनरों को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्व महाअभियान की सफलता आप सभी पर निर्भर है. आप सबकी जिम्मेदारी है कि जिले एवं अंचल स्तर पर टीम को दक्षता से प्रशिक्षित करें, ताकि अभियान धरातल पर प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित हो सके.

उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जनोन्मुखी पहल है. इसका लक्ष्य है, हर घर तक पहुंचना, राजस्व सेवाओं को पारदर्शी बनाना और रिकॉर्ड अपडेट करना. इसके तहत जमाबंदी की प्रति, पंफलेट एवं आवेदन प्रपत्र घर–घर जाकर वितरित किए जाएंगे. हल्का स्तर पर दो शिविरों का आयोजन किया जाएगा और आवेदनों को साक्ष्य के साथ कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि अभियान में ग्रामीण विकास, पंचायती राज, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण और सूचना एवं जनसंपर्क विभागों का सहयोग लिया जाएगा. इसकी प्रक्रिया चल रही है. अनुसूचित जाति–जनजाति टोला तक विशेष अभियान चलाने की योजना भी बनाई गई है, ताकि डॉ. आंबेडकर समग्र सेवा अभियान की तर्ज पर वंचित वर्ग तक समुचित सेवाएं पहुंचाई जा सकें.

कार्यक्रम में विभाग के सचिव जय सिंह ने मास्टर ट्रेनरों को संबोधित करते हुए कहा कि टीम भावना एवं समन्वय ही इस अभियान की रीढ़ है. प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप सभी को जिलास्तर पर टीम को प्रशिक्षित कर सक्षम बनाना है. गांवों में पूछे जाने वाले सवालों का सकारात्मक जवाब देने के लिए नीचे स्तर तक की टीम को तैयार रखना होगा.

आईटी मैनेजर आनंद शंकर द्वारा अभियान के तकनीकी पक्ष, पोर्टल उपयोग, आवेदन प्रक्रिया, माइक्रो प्लान एवं क्रियान्वयन मॉडल पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया गया. जिलावार मास्टर ट्रेनरों के डाउट्स को भी मौके पर दूर किया गया.
प्रशिक्षण में राज्य के सभी जिलों से एक–एक भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी उपस्थित रहे. प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों से उनका फीडबैक लिया गया, जिससे कि महा-अभियान के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों को दूर किया जा सके.

इस अवसर पर सचिव गोपाल मीणा, निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय जे. प्रियदर्शिनी, निदेशक चकबंदी राकेश कुमार, निदेशक भू-अर्जन
कमलेश सिंह, विशेष सचिव अरुण सिंह, संयुक्त सचिव अनिल पांडे, आजीव वत्सराज सहित अन्य वरीय अधिकारीगण भी उपस्थित थे.

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बैठक में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा को अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा हाल ही में पटना तथा दरभंगा जिलों के गजेटियर का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है. अभी पूर्णियाँ, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल तथा मधेपुरा जिलों के गजेटियरों के निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु विभाग द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, नई दिल्ली का सहयोग लिया जा रहा है. जिला गजेटियर किसी भी जिले को आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है, इसलिए इसके निर्माण हेतु राज्य स्तर पर एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जिसमें इतिहास, पर्यावरण, पुरातत्व विज्ञान, भूगोल इत्यादि सभी विषयों के सलाहकारों को रखा गया है.
अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी संबंधित समाहर्त्ताओं से कहा गया कि जिला स्तर पर भी ऐसी सलाहकार समितियों का गठन किया जाये ताकि जिलों के बारे में अध्ययन में आसानी हो सके. विभाग द्वारा सभी सात जिलों में टीम भेजी जायेगी जो संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर जानकारी इकट्ठा करेगी, इसके अलावा यह टीम जिलों के पुराने शिक्षाविदों, पत्रकारों तथा अन्य जानकार व्यक्तियों से मिलकर भी जानकारी इकट्ठा करेगी. इसकी प्रमाणिकता एवं सटीकता हेतु सरकारी अभिलेखों से तथ्यों का संकलन किया जायेगा. बैठक में अपर मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा एक साल के अंदर इन जिलों के गजेटियरों के प्रकाशन की योजना है.

विभाग द्वारा हाल ही में ‘गजेटियर-कम-एटलस ऑफ वाटर बॉडीज’ पुस्तक का विमोचन किया गया है. इसकी उपयोगिता पर जानकारी देते हुये अपर मुख्य सचिव द्वारा मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि वर्ष 2020 से इस वाटर एटलस के निर्माण पर विभाग कार्यरत था. इससे राज्य में जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकेगा. साथ ही आर्द्रभूमि संरक्षण, विशेषतः बिहार की तीन रामसर साइट: कांवर झील (बेगूसराय), नागी झील (जमुई) और नकटी झील (जमुई) के संरक्षण तथा बाढ़ प्रबंधन में भी यह पुस्तक उपयोगी है विभिन्न विभागों जैसे कि ग्रामीण विकास विभाग, पर्यटन, जल संसाधन विभाग, पर्यावरण विभाग इत्यादि के लिये भी यह पुस्तक उपयोगी साबित होगी.
जल्द ही विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर के मानचित्रों का निर्माण कर जिलों को उपलब्ध कराया जायेगा. इसके अलावा किसी विभाग या जिले से किसी खास प्रकार की जानकारी हेतु भी वाटर एटलस को संबंधित डेटा के साथ संशोधित कर उन्हें उपलब्ध कराया जायेगा.
मुख्य सचिव द्वारा इस एटलस की उपयोगिता बढ़ाने हेतु जरूरी सुझाव दिये गये, जिन्हें जल्द ही अमल में लाकर इस पुस्तक की उपयोगिता बढ़ायी जा सकेगी.

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव के साथ विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/निदेशक/संबंधित जिलों के जिलाधिकारी/अपर समाहर्त्ता (राजस्व) भी मौजूद रहे.

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• राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी डीएम को जारी किया पत्र
• जिन जिलों में राजस्व कर्मी हड़ताल पर हैं, वहां पहले बुलाकर उन्हें समझाएं, नहीं मानने पर करें कार्रवाई

पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर चेतावनी जारी कर दी है. विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी डीएम को संबोधित करते हुये कहा है कि
जिन जिलों में राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर हैं, वहां संबंधित डीएम उन कर्मियों को बुलाकर उनसे वार्ता करें और हड़ताल तोड़ने के लिए कहें. अगर इसके बाद भी कर्मी नहीं मानते हैं, तो इनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाए. इस कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन विभागीय मुख्यालय को भी जल्द भेजा जाए. अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के स्तर से जारी इस पत्र में स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया गया है कि किसी जिले में राजस्व कर्मी अकस्मात हड़ताल पर नहीं जायें, इससे सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम बाधित हो रहे हैं.

इसमें यह भी कहा गया है कि राजस्व कर्मियों के एक गुट ने राज्य मुख्यालय में अपनी सेवा संबंधित समस्याओं एवं मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया था. इस पर विभाग के स्तर से गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है. उनकी प्रमुख मांगे ऐसी हैं, जिनका निर्णय वित्त विभाग की सहमति एवं राज्य सरकार का अनुमोदन के पश्चात ही लिया जा सकता है. इनमें राजस्व विभाग के स्तर से निर्णय नहीं लिया जा सकता है. इसके मद्देनजर इन बिन्दुओं पर निर्णय होने में समय लगने की संभावना है.

इस विभागीय आदेश के अनुसार, औपचारिक रूप से किसी भी जिले से कर्मियों के हड़ताल पर जाने से संबंधित कोई भी सूचना आधिकारी तौर पर प्राप्त नहीं हुई है. परंतु अपुष्ट जानकारी के आधार पर जब कुछ जिलों के डीएम से जानकारी प्राप्त की गई, तो उनके स्तर से राजस्व कर्मचारी के हड़ताल पर जाने की बात बताई गई है. इसके आधार पर विभाग के स्तर से यह आदेश जारी किया गया है.

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पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पूर्णिया एवं सहरसा प्रमंडल के सभी सात जिलों के जिला गज़ेटियर की पांडुलिपि निर्माण एवं पुनर्मुद्रण हेतु राज्य स्तरीय गज़ेटियर प्रारूप प्रकाशन समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई. उद्घाटन भाषण में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सफलता पूर्वक पटना एवं दरभंगा जिले के गज़ेटियर के प्रकाशन का काम पूर्ण कर लिया गया है. अब पूर्णिया और सहरसा प्रमंडल के पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिले के पांडुलिपि प्रकाशन और पुनर्मुद्रण का काम शुरू किया जा रहा है. इस काम की जिम्मेवारी इंस्टिट्यूट फ़ॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, नई दिल्ली को सौंपी गई है. इस काम को पूरा करने के लिए एक वर्ष का समय निर्धारित किया गया है. आज उसी संदर्भ पर विवेचना हेतु राज्य गज़ेटियर प्रारूप प्रकाशन समिति के सदस्यों और इंस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़े विशेषज्ञों के साथ संयुक्त रूप से बैठक कर इस पर विवेचना की गई.

उन्होंने कहा कि गजेटियर जिले की जानकारी के व्यापक भंडार होते हैं. भूगोल, इतिहास, जनसांख्यिकी, संस्कृति, परंपराओं, सामाजिक प्रथाओं, अर्थव्यवस्था और प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं. प्रशासकों, नीति निर्माताओं, इतिहासकारों, शोधकर्ताओं, छात्रों और जनता के लिए ये महत्वपूर्ण हैं.

विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि राज्य में ये 1960 के दशक में तैयार किए गए थे और उन्हें अद्यतन करने की आवश्यकता है. पहले, मुख्य रूप से इतिहास, संस्कृति और लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाता था. अब डेटा और सूचना की उपलब्धता के साथ उन्हें एकीकृत करने की आवश्यकता है.
इंस्टिट्यूट फ़ॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रमुख प्रो. अलख नारायण शर्मा ने कहा कि आज उनके साथ विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों की बड़ी टीम यहां बैठी है. अपने कार्य से संबंधित क्षेत्र की चर्चा करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा उत्तर-पूर्व बिहार कोसी नदी के तेज बहाव के साथ बाढ़ प्रवण और सबसे गरीब क्षेत्र है. यहां बहुत अधिक पलायन है. जनसंख्या, क्षेत्र, जनसांख्यिकीय संरचना आदि के संदर्भ में महत्वपूर्ण भिन्नता है. कुल मिलाकर,उन जिलों में समानताएं और भिन्नताएं दोनों हैं.
इस दौरान भू अर्जन निदेशालय के निदेशक कमलेश कुमार सिंह, विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव आजीव वत्सराज, डॉ सुनील कुमार सिंह, संयुक्त राज्य संपादक नरेश कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे.
गज़ेटियर को लेकर परिचर्चा में समिति के सदस्यों में पटना विवि के पूर्व कुलपति प्रो रासबिहारी सिंह, एलएनएमयू, दरभंगा के इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो रत्नेश्वर मिश्रा, खुदाबक्श लाइब्रेरी, पटना के पूर्व निदेशक प्रो इम्तियाज अहमद, प्रो रविन्द्र कुमार वर्मा, डॉ नंदिनी मेहता, डॉ बक्शी अमित कुमार सिन्हा, डॉ वर्ना गांगुली, संजय कुमार सिंह, मुकुल कुमार श्रीवास्तव समेत कई अन्य लोग शामिल थे.

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