शिक्षकों की मांग पर क्या होगा असर!

पटना।। बिहार सरकार ने प्रशासनिक महाकमे में एक बार फिर बड़ा फिर बदलाव करते हुए शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी चंद्रकांत अनिल को सौंप दी है.

सी के अनिल कड़क मिजाज आईएएस अधिकारी माने जाते हैं जिन्होंने सिवान में शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसा था. हाल के दिनों में उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रमुख सचिव के तौर पर भी बढ़िया परफॉर्म किया था और अब शिक्षा विभाग के जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है. माना जा रहा है कि चाहे शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच की बात हो, शिक्षा विभाग में वित्तीय कुप्रबंधन का मामला हो, सैलरी घोटाला हो, ट्रांसफर, सातवें वेतनमान की डिमांड या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में शिक्षकों की नौकरी पर संकट का मामला, इन तमाम मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार को शिक्षा विभाग में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की दरकार थी जिसे सीके अनिल की पोस्टिंग करके पूरा करने की कोशिश की गई है.

डॉ बी राजेंद्र के बाद शिक्षा विभाग में किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की कमी महसूस की जा रही थी क्योंकि शिक्षा विभाग में कई बड़े मामलों को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद और आंदोलन की बातें चल रही है. ऐसे में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सी के अनिल को लाकर सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है. अब देखना है कि शिक्षकों की सातवें वेतनमान डिमांड को लेकर सीके अनिल का क्या रुख होता है.

RK