शनिवार को शिक्षा विभाग की ओर से पहले शिक्षा मंत्री और उसके बाद अपर मुख्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सफाई दी.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों को कोई टास्क या टारगेट नहीं दिया गया है. यह सामान्य बात है और बिहार सरकार के हर कर्मचारी और नागरिक को पहले ही इस बारे में बताया जा चुका है.

इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ एक अपील है ना कि उन पर बाध्यकारी है. इसलिए इसे वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता. इधर शिक्षक संघों ने सरकार के इस आदेश के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी है. बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने पटना नाउ को बताया कि यह सरकार का तुगलकी फरमान है और अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे.

राजेश तिवारी