उपभोक्ताओं को मिलेगा प्रत्यक्ष लाभ

पटना।। भारत सरकार द्वारा 3 सितम्बर 2025 को आयोजित जी.एस.टी परिषद की 56वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार केन्द्र सरकार ने 22 सितम्बर 2025 से प्रभावी रूप से कुछ दुग्ध उत्पादों पर जी.एस.टी दरों में कमी की है. इस निर्णय के अनुरूप बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (काॅम्फेड) ने भी ‘सुधा’ ब्रांड के अंतर्गत आने वाले विभिन्न दुग्ध एवं दुग्ध-आधारित उत्पादों के मूल्य में आवश्यक संशोधन किया है. यह कदम उपभोक्ताओं को सीधी आर्थिक राहत प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण है.

मक्खन श्रेणी में टेबल बटर 50 ग्राम का मूल्य 32 से घटाकर 31 रुपये, 100 ग्राम का मूल्य 56 से घटाकर 55 रुपये तथा 500 ग्राम का मूल्य 275 से घटाकर 270 रुपये कर दिया गया है.

पनीर श्रेणी में भी उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा. पनीर 100 ग्राम अब 47 के स्थान पर 46 रुपये, 200 ग्राम 90 के स्थान पर 85 रुपये तथा 500 ग्राम 210 के स्थान पर 205 रुपये में उपलब्ध होगा.

दूध उत्पादों में टेट्रा पैक टोन्ड मिल्क 1000 एम.एल. 74 से घटाकर 73 रुपये तथा टेट्रा पैक डी.टी.एम. मिल्क 1000 एम.एल. 70 से घटाकर 68 रुपये कर दिया गया है. इसी तरह एलेस्टर टोन्ड मिल्क 200 एम.एल. का मूल्य 15 से घटाकर 14 रुपये, 500 एम.एल. का मूल्य 33 से घटाकर 32 रुपये और 1000 एम.एल. का मूल्य 64 से घटाकर 63 रुपये कर दिया गया है. एलेस्टर स्टैंडर्ड मिल्क 500 एम.एल. अब 35 के स्थान पर 34 रुपये में मिलेगा=

अन्य उत्पादों में एप्पल जूस 200 एम.एल. का मूल्य 25 से घटाकर 24 रुपये कर दिया गया है.

घी श्रेणी में भी उल्लेखनीय कमी की गई है. स्पेशल पाउच घी 200 एम.एल. 145 से घटाकर 143 रुपये, 500 एम.एल. 320 से घटाकर 315 रुपये, स्पेशल टेट्रा पैक घी 500 एम.एल. 330 से घटाकर 325 रुपये तथा 1000 एम.एल. 640 से घटाकर 630 रुपये में उपलब्ध होगा. साथ ही स्पेशल टीन पैक घी 1 किलोग्राम अब 650 रुपये के स्थान पर 640 रुपये में बेचा जाएगा.

वर्तमान में बाजार में उपलब्ध कुछ उत्पाद पुराने पैकेजिंग में हैं, जिन पर पूर्व में अंकित एम.आर.पी. दर्शायी गयी है. उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया जाता है कि ऐसे सभी उत्पाद नयी संशोधित दरों पर ही बेचे जाएंगे. अतः उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे खरीदारी करते समय दुकानदार से नयी दर की जानकारी प्राप्त कर लें.

काॅम्फेड का यह निर्णय उपभोक्ता हित में एक सराहनीय पहल है. सुधा सदैव अपने उपभोक्ताओं को शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है और मूल्य में की गयी यह कमी उसी दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है.

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सम्मेलन में मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नबीन के साथ आरा विधायक अमरेन्द्र प्रताप सिंह, बड़हरा विधायक राघवेन्द्र प्रताप सिंह, पूर्व विधायक संजय सिंह टाईगर, उदय प्रताप सिंह सहित कई नेताओं को अंगवस्त्र और फूलमालाओं से सम्मानित किया गया।

अपने संबोधन में मंत्री नितिन नबीन ने कहा कि जीएसटी सुधार से 90 प्रतिशत आवश्यक वस्तुओं की कीमत घटी है,

जिससे व्यापारी और आमजन दोनों को फायदा मिला है। राजस्व में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी-2 की जानकारी घर-घर पहुंचाना जरूरी है।

वहीं अन्य वक्ताओं ने जीएसटी को देश की अर्थव्यवस्था और विकास को गति देने वाला कदम बताया। मौके पर उपस्थित व्यापारियों और उद्यमियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया।

कार्यक्रम में जिले के भाजपा नेता, कार्यकर्ता, व्यापारी और उद्यमी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

आरा से अंकित कुमार की रिपोर्ट

काम पूरा तो रोटी आधी नहीं चलेगी

जीडीएस को चाहिए पुरानी पेंशन

देश भर के जीडीएस 12 दिसंबर से रहेंगे हड़ताल पर

संजय मिश्र,दरभंगा

जीडीएस यानि ग्रामीण डाक सेवक व्यग्र हैं. कार्य स्थिति इतनी खराब कि समाज उन्हें भूलने सा लगा है. इंडिया का देशव्यापी अंग होने के बावजूद उनकी पूछ सिमटती जा रही. कभी डाकिया डाक लाया.. जैसे फिल्मी गानों के महत्वपूर्ण पात्र.. तो ग्राम्य अंचलों में शिक्षा की लौ नहीं देखने वालों को चिट्ठी पढ़ कर सुनाने वाले आत्मीय चेहरे. परदेस में रह रहे पति के लिए नवविवाहिता के मन में मची सम्पूर्ण उथल पुथल.. मनोभाव के अनगिनत परतों को गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों के संयम के दायरे में पत्र लिख कर उकेरने वाले अपने डाकिया.. आखिरी वाक्य में उतारा आने के उद्वेग का शब्दों का जाल बनाने वाला भरोसे का ये प्रतिमूर्ति. जीवन यात्रा को उस पात्र पर कितना नाज रहा होगा. आज वो कितना विकल है. बीते दौर में पाए सम्मान की छाया तक को तरसता हुआ. हमारा, आपका और हम सबका डाकिया हड़ताल पर जा रहा है.

दरभंगा प्रधान डाक घर परिसर में रविवार 3 दिसंबर, 2023 को प्रतिध्वनित हो रही ऐसी ही बातें वहां मौजूद लोगों के मानस को भींगो रही थीं. अवसर था अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के छठे द्विवार्षिक अधिवेशन का.

संघ के राष्ट्रीय महामंत्री एस एस महादेवैया ने कनडिगा ध्वनि से मिश्रित हिंदी में संबोधित कर समा बांध दिया. सरल शब्दों में हड़ताल के औचित्य और भविष्य की रूप रेखा को दृढ़ तरीके से संकल्प बद्ध किया जिसमे आक्रोशित और उग्र भाषा की जरूरत सुनने वालों को महसूस न हुई.

बतौर मुख्य अतिथि दरभंगा पहुंचे महादेवैया ने मोदी सरकार पर तंज कसा कि इंडिया के लिए अमृत काल है तो जीडीएस की करुणा सरकार क्यों नहीं सुनती? जीडीएस का अमृत काल कब आएगा? 4 घंटे के मेहनताना पर 8 घंटे काम लिया जाता है. ऊपर से नरेगा, सुकन्या जैसे विभिन्न काम भी सरकार लेती है.

उन्होंने जीडीएस को भरोसा दिलाया कि संघर्ष से देर सबेर कुछ न कुछ मिलता ही रहा है. आगे भी मांगें पूरी होती जाएंगी. उन्होंने अटल बिहारी के पीएम रहते संचार मंत्री रामविलास पासवान से हुई मैराथन 7 घंटे की वार्ता का जिक्र किया. अनेक बिंदु पर सहमति बनी. आखिर में फंड की कमी का रोना रोया गया.

उन्होंने मोदी सरकार से हुए विभिन्न स्तरों की वार्ता का जिक्र किया. जीडीएस की मांगों को लेकर हुई वार्ता के बाद कई मंत्रियों ने प्रेस मीट कर सहमति की बातों का उल्लेख किया. लेकिन फिर वही पैसे की कमी का रोना. यानि जीडीएस उनके लिए सौतेला संतान की तरह है. जबकि ये तंत्र पूरे देश में फैला है और भारत की आत्मा के सार को प्रतिबिंबित करता है.

महादेवैया ने कहा कि केंद्र सरकार इतने भ्रम में क्यों पड़ी है ? हमारा सिविल पोस्ट है तो 5 घंटे का ही पेंशन दो. समाज का डाक बाबू काम पूरा करेगा तो रोटी आधी नहीं चलेगी. सरकार जितना काम करवाए.. 60 साल नौकरी और 5 साल पेंशन दो हम 65 साल तक काम करेंगे. हमारी मांगें नहीं सुनी तो हम भी पुरानी पेंशन की मांग पर अड़ जाएंगे.

उनके शालीन और मुलायम आक्रामकता से जीडीएस के चेहरे पर आत्म विश्वास उभरा. महादेवैया ने हुंकार भरी कि 12 दिसंबर से होने वाली हड़ताल सिर्फ वेदना प्रकट करने के लिए नहीं है.. बल्कि सरकार को हमारी न्यायोचित मांग पूरी करनी ही होगी.

मंच संचालन कर रहे अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के प्रमंडलीय मंत्री राज किशोर सहनी ने इस अवसर पर कहा कि हम समाज की रीढ़ हैं.. हम मजबूरी में हड़ताल पर जा रहे हैं. कमलेश चंद्र कमिटी की सिफारिशों को अमल करवाना हमारा लक्ष्य है.

आपको बता दें कि 1947 में इंडिया में 23344 डाकघर थे. इस समय ये संख्या बढ़ कर 155000 हो गई है. 5000 नए शाखा डाक घर खोले गए हैं. यानि कुल डाक घरों की संख्या 160000 हो गई है. शहरी क्षेत्र में 30095 डाक घर हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में 124905 डाक घर हैं. ग्रामीण डाक सेवक की संख्या 270000 है.

GST इंटेलिजेंस कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान निशाने पर

आरा, 24 जून. अगर आप व्यवसायी हैं और GST चोरी कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि आप GST इंटेलिजेंस के रडार पर हैं. GST इंटेलिजेंस टीम को बड़े पैमाने पर कर चोरी और गड़बड़ी की जानकारी मिली है जिसके बाद टीम अपने हरकत में है. GST इंटेलिजेंस की टीम ने शुक्रवार को सुबह 10 बजे ही अपनी खुफिया सूचना के आधार पर शहर के एक बड़े व्यवसायी नागरमल एंड सन्स के शिवगंज स्थित NS मॉल, नागरमल ज्वेलर्स व उसके गोपाली चौक सहित कई ठिकानों रेड किया. टीम ने लगातार कई घँटे पूछताछ की. पूछताछ का यह सिलसिला देर रात तक चला. इस दौरान इनके सारे प्रतिष्ठान बंद रहे. किसी भी ग्राहकों को अंदर प्रवेश नही मिला. पूरे दिन नागरमल के रेगुलर ग्राहक खरीदारी से वंचित रहे. दुकान में काम कर रहे कर्मचारियों से भी टीम ने पूछताछ किया.

शहर में इस रेड की सूचना के बाद यह अफवाह फैली कि ईडी की रेड हो गयी. जिसे लेकर मीडियाकर्मियों के बीच भी हलचल तेज हो गई. बाद में पता चला कि GST इंटेलिजेंस की रेड है. शहर के इतने बड़े व्यवसायी पर रेड के बाद अन्य टैक्स चोरी करने वाले व्यपारियों के बीच हड़कम्प है.

टीम ने नागरमल के ट्रांसपोर्टिंग, वेंडर से लेकर कई महत्वपूर्ण कागजातों की बारीकी से जांच की. रेड को लेकर हालांकि अभीतक कोई कुछ बोलने को तैयार नही है. अमूमन ऐसे छापों के बाद कोई भी बोलने या आधिकारिक बयान देने से बचते रहे हैं. हर बार ऐसे रेड पूरी तरह से गुप्त रखे जाते हैं पर उसकी जानकारी मीडिया और शहर के लोगों तक पहुंच ही जाती है. भले ही कोई इस बारे में कहने से बचता रहे. अगर जांच टीम का काम कल खत्म नही हुआ होगा तो यह रेड आज भी जारी रहे ऐसा माना जा सकता है.

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जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 4 अगस्त को होने वाली है. इसे लेकर बिहार इंटस्ट्रीज एसोसिएशन ने अपनी कुछ महत्वपूर्ण मांगें काउंसिल के सामने रखी हैं. बीआईए के सचिव अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि जीएसटी काउंसिल के समक्ष ज्ञापन सौंपा गया है.

प्रमुख मांगें-

(1) विलम्ब -शुल्क में छूट :- एसोसिएशन का मानना है कि जीएसटी कर व्यवस्था देश में सबों के लिए एक नई कर व्यवस्था है। जिसके प्रावधानों तथा प्रक्रिया से अभी तक बड़ी संख्या में करदाता वाकिफ नहीं है जिसके कारण वे सही समय पर रिटर्न आदि दाखील नहीं कर पा रहे हैं. कानून के प्रावधान के अनुसार उनपर विलम्ब -शुल्क आरोपित किया गया है. एसोसिएशन ने जीएसटी काउंसिल से यह अनुरोध किया है कि जून 2018 तक भरे जाने वाले त्रैमासिक टैक्स तथा रिटर्न टैक्स यदि नहीं जमा किया है तो उसपर लगाये गये विलम्ब शुल्क को एक बार माफ किया जाय.
(2) कर भुगतान तथा विलम्ब के कारण लगने वाला सूद-  वर्तमान जीएसटी कानून के प्रावधान के अंतर्गत यदि कोई टैक्स का भुगतान करता है लेकिन उस टैक्स का मिनहा अपने टैक्स देनदारी से नहीं करता तो उसको विलम्ब के रूप में देखा जाता है तथा उसपर सूद आरोपित किया जाता है. जबकि टैक्स देनदारी से होने वाली मिनहा की गणना भरे जाने वाले रिटर्न के
उपरान्त ही हो सकती है. ऐसी परिस्थिति में टैक्स जमा करने वाले पर विलम्ब के रूप में सूद की मांग उचित नहीं है। एसोसिएशन का मानना है कि सूद की गणना का आधार जिस दिन पंजीकृत करदाता ने टैक्स का भुगतान किया हो वह
होना चाहिए न कि जिस तिथि को टैक्स का मिलान कर मिनहा किया जाता है.

(3) रिटर्न :- जीएसटी काउंसिल की दिनांक 21-ं7-ं2018 को हुई बैठक में काउंसिल ने यह निर्णय लिया कि वैसे सभी व्यवसाय करने वाले जिनका टर्न ओवर 5 करोड़ रुपया तक है उनके लिए यह विकल्प दिया जाय कि वे चाहे तो त्रैमासिक आधार पर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. एसोसिएशन की यह मांग है कि टर्न ओवर की 5 करोड़ की सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाय.
(4) ब्रांड वाले वस्तु पर 5 प्रतिशत जीएसटी भुगतान के कारण लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र के उद्योग को होने वाली परेशानियां :-ं वर्तमान व्यवस्था में ऐसा निर्धारित किया गया है कि सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ – दाल, आटा चाहे उनका निर्माण या बिक्री, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र के इकाइयों 2 द्वारा किया जा रहा है या वृहद प्रक्षेत्र के उद्योगों द्वारा उनपर 5 प्रतिशत की दर
से जीएसटी लगाया जा रहा है, जबकि खाद्य पदार्थ पर जीएसटी -शून्य प्रतिशत है. इस व्यवस्था के कारण बहुत से उद्योग जो लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र के हैं अपना ब्रांड वापस कर रहे हैं. एसोसिएशन का यह मानना है कि लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र के किसी उद्योग को एक छोटा ब्रांड स्थापित करने में काफी लम्बा वक्त (3-7 वर्ष) लगता है. पुनः उनके द्वारा स्थापित ब्रांड के
उत्पाद बाजार में एक सीमित क्षेत्र में बिकते हैं। इस परिपेक्ष्य में एसोसिएशन का मानना है कि लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र के उद्योगों के मामले में ब्रांड के आधार पर लगने वाले 5 प्रतिशत जीएसटी से तब तक छूट की सुविधा उपलब्ध करायी जाय जब तक की ऐसे उद्योग अपने ब्रांड को स्थापित कर अपने व्यापार का कार्यक्षेत्र कम से कम देश के 3 राज्यों तक विस्तारित नहीं कर लेते हों अथवा विकल्प के रूप में लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र के उद्योगों को 5 वर्षों तक ब्रांड के आधार पर भुगतान करने वाले जिएसटी से विमुक्त किया जाय.
(5) रीयल इस्टेट क्षेत्र से जुड़े सुझाव :- वर्तमान में रीयल इस्टेट व्यवसाय पर जीएसटी का दर 18 प्रतिशत है. रीयल इस्टेट प्रोजेक्ट में जमीन की कीमत काफी ज्यादा होने के कारण सरकार 33 प्रतिशत का एवेटमेंट दे रही है, जो बहुत ही कम है. इस परिपेक्ष्य ने एसोसिएशन ने जीएसटी काउंसिल के समक्ष यह मांग रखी है कि मिलने वाले एवेटमेंट का दर बड़े शहरों
;ज्पमत.प् बपजपमेद्ध के मामले में 75 प्रतिशत हो, मझोले -शहर ;ज्पमत.प्प् बपजपमेद्ध के मामले में 60 प्रतिशत हो तथा छोटे -शहर ;ज्पमत.प्प्प् बपजपमेद्ध के मामले में 50 प्रतिशत हो. अथवा विकल्प के रूप में रीयल इस्टेट व्यवसाय में उपलब्ध करायी गयी इनपुट टैक्स क्रेडिट को हटा कर जीएसटी की दर 5 प्रतिशत किया जाय.
(6) जीएसटी कर व्यवस्था में वर्तमान में उपलब्ध करायी गयी कम्पोजिशन स्कीम को एसएमई के क्षेत्र से जुड़े सेवा क्षेत्र में भी उपलब्ध कराने की वकालात एसोसिएशन ने काउंसिल के समक्ष की है.
(7) वर्तमान में बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिनके कच्चे माल पर लगने वाले जीएसटी का दर उनके द्वारा उत्पादित माल पर लगने वाले जीएसटी दर से अधिक है. ऐसी स्थिति में उन उद्योगों को कच्चे माल के खरीद पर लगने वाले जीएसटी का मिनहा अन्तिम रूप से उत्पादित वस्तु के बिक्री पर भुगतान होने वाले जीएसटी से नहीं हो पाता है. यद्यपि बचे हुए कर के वापस किए जाने का प्रावधान है लेकिन इसे वापस पाने की प्रक्रिया जटिल होने के कारण इसका लाभ उद्योगों को नहीं मिल पा रहा है. एसोसिएशन ने इसके मद्देनजर रिफण्ड की प्रक्रिया को सरल बनाने का अनुरोध किया है.
(8) ट्रांस1 फार्म की जांच :- व्यवहार में ट्रांस-ंउचय1 फार्म की जांच के माध्यम से विभाग द्वारा अनेक तरह के अनावश्यक कागजात की मांग के साथ साथ पंजीकृत करदाता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए भी कहा जा रहा है, जो जीएसटी की मूल भावना के विपरीत है.  इससे इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलता है. एसोसिएशन ने इस बिन्दु को भी काउंसिल के समक्ष अपने ज्ञापन के माध्यम से उठाया है तथा यह सुझाव रखा है कि ट्रांस-1 फार्म की जांच के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की जाय तथा उसे विस्तृत रूप से प्रचारित किया जाय.
(9) माल के आयात एवं भाड़ा पर आरसीएम के अंतर्गत कर प्रावधान :- वर्तमान व्यवस्था में बाहर से माल आयात करने पर, माल की लागत में बीमा मूल्य एवं भाड़ा को जोड़ कर आईजीएसटी लगता है। संशोधित नियम के अनुसार आरसीएम के अंतर्गत माल भाड़ा पर 5 प्रतिशत टैक्स की देयता बनेगी और यदि टैक्स योग्य परिवहन मूल्य उपलब्ध नहीं होगा तथा
सीआइएफ मूल्य के आधार पर माल आयात किया जायेगा तो आइजीएसटी भुगतान के लिए सीआईएफ का 10 प्रतिशत स्वतः गणना स्वरूप लिया जायेगा जो कि उचित एवं तर्क संगत नहीं है. क्योंकि सीआईएफ के अंतर्गत वस्तु के परिवहन मूल्य (भाड़ा) पर कर भुगतान किये जाने के पश्चात पुनः आरसीएम के अंतर्गत कर भुगतान की मांग एक तरह से दोहरा करारोपण है। एसोसिएशन द्वारा इस बिन्दु पर जीएसटी काउंसिल से विचार करने का आग्रह किया है.

(10) जीएसटीआर-3बी एवं जीएसटीआर 1 का पुनरीक्षण :- अभी प्रत्येक रजिस्टर्ड डीलर (आईएसडी एवं कम्पोजिशन व्यक्ति के अलावा) को जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 तथा इन पर आधारित जीएसटीआर-3 मासिक आधार पर प्रस्तुत करना है तथा दाखिल रिटर्न में किसी तरह के संशोधन का प्रावधान भी नहीं है। इसमें होने वाले कठिनाइयों के मद्देनजर जीएसटी
काउंसिल द्वारा जीएसटीआर- 3बी लागू किया जो टैक्स की गणना एवं भुगतान हेतु है। जीएसटीआर- 2 एवं जीएसटीआर-3 को निलम्बित रखा गया है. करदाताओं को केवल जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत करना है. चूंकि जीएसटीआर-3बी केवल टैक्स गणना हेतु है, अतः एसोसिएशन ने सुझाव रखा है कि जीएसटीआर- 3बी में भूल सुधार करने का प्रावधान भी किया जाय. चूंकि जीएसटीआर-2 निलम्बित रहने के कारण जीएसटीआर 1 के आधार पर चालान मिलान नहीं हो रहा है। अतः एसोसिएशन का सुझाव है कि जीएसटीआर 1 में संशोधन करने की अनुमति दी जाय. जबतक जीएसटीआर 2 एवं
जीएसटीआर 3 निलम्बित है तबतक जीएसटीआर 3बी एवं जीएसटीआर 1 में संशोधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. अतः इसकी अनुमति दी जानी चाहिए.

बैठक के बाद वित्‍त मंत्री और परिषद के अध्‍यक्ष अरुण जेटली ने बताया कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के सरलीकरण पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल करने की मंजूरी दी जाएगी. उन्‍होंने यह भी बताया कि अगली बैठक में पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी विचार किया जाएगा.

जेटली ने बताया कि दस दिनों बाद परिषद की दोबारा बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस मुद्दे पर विचार विमार्श किया जाएगा. अगली बैठक वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिये होगी. जेटली ने बताया कि अन्‍य 49 वस्‍तुओं पर टैक्‍स की दर को तर्कसंगत बनाते हुए उन पर टैक्‍स घटाया गया है. एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच वस्तुओं या माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल की अनिवार्यता का प्रावधान एक फरवरी से लागू होगा और 15 राज्य अपनी सीमा के अंदर ई-वे बिल को लागू करेंगे.